निखार्‍यांचा कोळसा होऊ नये!

एक पौराणिक कथा आहे. रघुराजाच्या दरबारात एक याचक आला. त्या याचकाने मागितलेले दान देण्याइतकी संपत्ती

रघुराजाच्या खजिन्यात नव्हती. काय करावे, ही चिंता रघुराजाला पडली. याचक दारातून विन्मुख होऊन जाणे त्याकाळी

अपमानास्पद समजले जायचे. याचकाला संतुष्ट तर करायचे होते, परंतु खजिन्यात तेवढे द्रव्य नव्हते. शेवटी एकच पर्याय

होता.

रघुराजाने थेट स्वर्गलोकीचा खजिनदार कुबेरावर हल्ला करायचे ठरविले. महापराक्रमी रघुराजा आपल्यावर चालून येण्याच्या

विचारात आहे, ही बातमी कुबेरापर्यंत पोहचली. (कुबेराचे हेरखाते आपल्या भारताच्या हेरखात्याएवढे अकार्यक्षम थोडेच होते!)

रघुराजाचा पराक्रम माहीत असलेल्या कुबेराने राजाचा हल्ला होण्यापूर्वीच आपला संपूर्ण खजिना रघुराजाच्या राजधानीबाहेर

असलेल्या एका आपट्याच्या झाडाखाली रिता केला. कुबेर असला तरी त्याला आपल्या प्राणाची काळजी होतीच. शेवटी त्या

याचकाला हवे तेवढे द्रव्य देऊन रघुराजाने उर्वरित संपत्ती जनतेला लुटून नेण्यास सांगितले. कथा पौराणिक असली तरी मार्मिक

आणि बोधप्रद आहे. ही घटना घडून हजारो वर्षे उलटून गेली, परंतु त्या कथेतील पात्रे विविध रूपाने आजही जिवंत आहेत.

कुबेराची जागा आता सरकारी खजिन्याने घेतली असून याचकाची भूमिका सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटित टोळ्या,

राजकारणी पार पाडत आहेत. रघुराजाचे पात्र फिरते असून महाराष्ट्रात ती भूमिका मुख्यमंत्री बजावीत असतात.त्या कथेतला रघुराजा महापराक्रमी होता. आधुनिक काळातला हा राजा मात्र महालाचार झाला आहे. सरकारी कर्मचारी संघटित

टोळीच्या रूपाने याचक बनून दारात आले की, या राजाची सटपटते. स्वपक्षीय आमदार, अपक्ष आमदार एवढेच काय तर साधा

तालुका पातळीवरील मामुली कार्यकर्तासुद्धा या राजाला याचक नव्हे तर यमदूत वाटू लागतो! अशाप्रसंगी स्वत:चा जीव

वाचविण्यासाठी राजा सरकारी खजिना उधळू लागतो आणि वर स्वत:च

‘खजिना रिता झाला हो’ म्हणून ओरडत सुटतो. या

आधुनिक रघुराजाची पिलावळच गाव, तालुका, शहर, महानगर किंवा जिल्हा पातळीवर राज्य करीत असते आणि ही पिलावळही

तोच कित्ता गिरवीत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून अकोला नामक महानगरपालिकेचा उल्लेख करता येईल. या

महानगरपालिकेत राज्य करीत असलेल्या रघुराजाच्या आधुनिक अवतारांनी नुकताच आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग

लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग लागू केल्याने अनेक राज्ये आर्थिक संकटात

सापडली. जगात कोठेही नसलेली वा सर्वत्र बंद झालेली पेंशन योजना ही भारतात मात्र चालू आहे आणि पेंशनही 5 व्या वेतन

आयोगाच्या रकमेनुसारच द्यावी लागते. त्यामुळे याची भीषणता ध्यानी यावी. विकासकामावरील निधी वेतनाकडे वळवावा

लागला. त्यामुळे विकास योजना ठप्प पडल्या. अर्थमंत्री आणि अर्थमंत्रालयापुढे केवळ कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन हे एकच

आव्हान उरले. अनेक राज्यांनी तर भविष्यातील भीषण भयावहता पाहून हा आयोग लागू करण्याची हिंमतच केली नाही. हा

सगळा अनुभव ज्ञात असताना महानगरपालिकेच्या धुरकऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग लागू करण्याची

हिंमतच कशी केली? बरं ही महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे म्हणावे तर तसेही नाही. महापालिकेत निधी नाही. किमान

तसे सांगितले तरी जाते. या निधीअभावी अनेक विकासकामे रखडली आहेत. रस्ते, पिण्याचे पाणी, दिवाबत्ती, आरोग्य या

किमान नागरी सुविधादेखील दुर्मीळ झाल्या आहेत. वाढते अतिक्रमण, रहदारीच्या तुलनेत अरूंद असलेले रस्ते, साचलेली गटारे,

तुंबलेल्या नाल्या, दिवसभर सुरू असणारे आणि रात्री अंधार फेकणारे पथदिवे, सोबतच प्रदूषण त्यामुळे वाढलेले आजार-मच्छर

ही अकोला नगरीची वैभवचिन्हे ठरली आहेत. या समस्या आहेत तिथेच आहेत आणि भविष्यातही राहतील. या समस्या दूर

करण्यासाठी निधी उभारण्याच्या नावाखाली कर-उपकर जनतेवर लादण्याचा मार्ग महापालिका चोखाळत आहे. अशा अन्याय्य

प्रकारे उभारण्यात आलेल्या निधीतील कितवा हिस्सा विकासकामासाठी आणि किती हिस्सा पाचव्या वेतन आयोगाच्या कृपेने

‘आ’ वासलेल्या कर्मचाऱ्यांची भूक मिटविण्यासाठी खर्च होईल याची आकडेवारी समोर आली तर बरे होईल! परंतु आम्हाला खात्री

आहे की, ही आकडेवारी कधीच समोर येणार नाही. प्रत्येकजण आपले उखळ पांढरे करण्याच्या प्रयत्नात आहे. केवळ टक्केवारीची

भाषा समजणाऱ्या महापालिकेतील धुरिणांनी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी त्यांना पाचवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला

असावा, असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल.

‘तुम्ही आणि आम्ही भाऊ-भाऊ,तुम्हीही ओरपा, आम्हीही खाऊ’

अशातलाच हा प्रकार आहे.अकोला महापालिका हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले. सर्वत्रच असेच सुरू आहे. सर्वाधिक पवित्र समजल्या जाणाऱ्या शिक्षण

क्षेत्रातही असाच बाजार मांडलेला आहे. शैक्षणिक संस्था कमाईच्या साधन बनल्या आहेत. विद्यार्थ्यांवर पुत्रवत प्रेम करणारे,

त्यांच्या कल्याणासाठी सर्व प्रकारची झीज सोसणारे, अध्यापन आपला धर्म मानणारे ‘गुरूजी’ केव्हाच लुप्त झालेत. आता

डोनेशन (देणगी शब्द मुद्दाम वापरला नाही कारण या शब्दाचे पावित्र्य अद्यापतरी पुरते डागाळलेले नाही.) मोजून डी.एड्., बी.एड्.

झालेल्या आधुनिक सरांनी शिक्षणाचा पुरता ‘धंदा’ करून टाकला आहे. एकाअर्थी ते स्वाभाविकही म्हणावे लागेल. कारखान्याची

अवस्था जशी असेल तसाच उत्पादित मालाचा दर्जा असतो, हा साधा नियम आहे. कारखान्यातील यंत्रसामुठाी, ती हाताळणारे

कुशल कारागीर, योग्य व्यवस्थापन या सगळ्यांचा परिणाम उत्पादनावर होतो. आज ‘मास्तर’ नावाचा प्राणी उत्पादित करणारे

कारखानेच भ्रष्ट झाले आहेत. केवळ तेच नव्हे

तर एकूणच शैक्षणिक विश्व बरबटले आहे.

शैक्षणिक संस्थांना समाजप्रबोधनाचे

साधन समजणारी पिढी इतिहासजमा झाली. आता बहुतेक शैक्षणिक संस्था नीतिमत्तेचा लवलेशही नसलेल्या राजकीय लोकांच्या

हातातल्या बाहुल्या बनल्या आहेत. राज्याची वेळोवेळी धुरा सांभाळणाऱ्या रघुराजांनी आपल्या विलासी उपभोगात व्यत्यय येऊ

नये म्हणून शैक्षणिक संस्था खिरापतीसारख्या वाटल्या आणि शिक्षणाच्या अध:पतनाला सुरूवात झाली. एकीकडे वेतन आणि

वेतनेतर अनुदानाचे (अनु कसले महादानच म्हणावे लागेल) लोणी फस्त करीत शैक्षणिक संस्थांचे स्वामी आणि त्यांची पालखी

उचलणारे भोई गलेलठ्ठ होत गेले आणि दुसरीकडे एकेकाळी भरजरी वस्त्र ल्यालेल्या देवी सरस्वतीच्या नशिबी मात्र विटंबना येऊ

लागली. नवरा प्राचार्य, बायको प्राध्यापक, महिना चाळीस ते पन्नास हजार घरात आणि काम काय तर दिवसभरातून कधीतरी

एकदा कॉलेजकडे फिरकून हजेरीपत्रकावर सही करणे. हे चित्र सर्रास दिसू लागले. इकडे आमचा कास्तकार वर्षभर शेतात खपून

मिळणाऱ्या मूठभर पैशासाठी तरसतो, शेवटी तोही मिळेनासा झाला की, निराश होऊन आत्मघाताचा मार्ग पत्करतो, तिकडे न

केलेल्या कामाचा पुरेपूर किंबहुना योग्यतेपेक्षा कितीतरी अधिक पैसा अगदी हक्काने वसूल केल्या जातो. विद्यार्थी कॉलेजमध्ये

येत नाहीत. जे थोडेफार येतात ते खासगी शिकवणी लावण्याची ऐपत नसल्यामुळे. अशा विद्यार्थ्यांचे हाल कुत्रे खात नाही.

कॉलेजात शिकवायला प्राध्यापक हजर नसतात, अशा प्राध्यापकांना जाब विचारण्याची हिंमतही कोणात नसते. कोण

विचारणार? सगळे एकाच माळेचे मणी. शिवाय प्रात्यक्षिक परीक्षेतील गुणांचे अमोघ अस्त्र प्राध्यापकांच्या हाती असतेच.

अशाप्रकारे कॉलेजेस ओस पडत असताना खासगी शिकवण्यांचा धंदा मात्र अगदी जोरात सुरू आहे. कॉलेजमध्ये (न)

शिकविण्यासाठी सरकारकडून पगार आणि सोबतीला खासगी शिकवणीचा पैसा, इतकी बरकत तर इतर कोणत्याच धंद्यात नसेल.

असा बिनभांडवली गुंतवणुकीचा हमखास पैसा देणारा धंदा बिनबोभाट चालू राहावा म्हणून मग निरनिराळ्या प्रकारे निरनिराळ्या

पातळीवर टेबलाखालून व्यवहार केले जातात. त्याची साखळी अगदी सचिवालयापासून थेट पंचायत पातळीवरील अधिकाऱ्यांपर्यंत

असते. ही साखळी व्यवस्थित ‘मॅनेज’ केली की मग बोगस विद्यार्थी, त्यांच्या बोगस हजेऱ्या, बोगस रेकॉर्ड तयार करून वर्षानुवर्षे

निर्वेधपणे लूट करता येते. उद्याचा नागरिक जिथे घडतो तिथेच असा सावळा गोंधळ असेल, तर या देशाचे भवितव्य निश्चितच

उज्ज्वल (?) आहे. आमच्या मते खरे तर सरकारने ही सगळी कॉलेजेस बंदच करायला पाहिजेत. कॉलेजमध्ये जाणारा विद्यार्थी

कोणाकडून शिकण्याइतका लहान नसतो. तो स्वत:च शिकू शकतो. त्याच्यासाठी वाचनालये मोकळी करून दिली पाहिजेत. त्या

वाचनालयात मुबलक पुस्तके उपलब्ध करून दिल्या गेली पाहिजेत. हे काही फार खर्चिक नाही. एक प्राध्यापक पोसायला

सरकारला वर्षभरात सरासरी अडीच ते तीन लाख रूपये खर्च येतो आणि हा खर्च निव्वळ वाया जातो. राष्ट्राच्या उभारणीत या

खर्चाचे योगदान शून्य असते. या खर्चात बचत करून केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर समाजातील इतरही घटकांचा बराच विकास

साधता येईल. त्यामुळे शासनाने सगळी कॉलेजेस बंद करून केवळ परीक्षा घेण्याचे काम करावे. एरवीही विविध विषयात

पदव्या घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांजवळ कोणती योग्यता असते? बाबू किंवा तत्सम पद भूषविण्यापलीकडे ते काय करू शकतात?

सरकारी नोकऱ्यात आधीच गरजेपेक्षा अधिक भरणा झाला आहे. त्यामुळे लाखोच्या संख्येने दरवर्षी तयार होणारे हे ‘बाबू’

बेरोजगारीच्या विळख्यात सापडतात. तरीही आपल्या पायावर उभे राहून स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची क्षमता निर्माण करणाऱ्या

व्यवसायाभिमुख शिक्षणाकडे फारच थोड्यांचा ओढा असतो. प्रत्येकाला बाबू, मास्तर किंवा साहेब व्हायचे असते आणि अशा

आशाळभूत विद्यार्थ्यांच्या जीवावरच शैक्षणिक संस्थांचे प्रचंड आर्थिक साम्राज्य उभे असते.सुरूवातीला सांगितलेले अकोला महापालिकेचे उदाहरण असो अथवा शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदीचा परामर्ष असो या दोन्ही

उदाहरणातून मला मर्यादित स्त्रोतापासून उपलब्ध होत असलेल्या मर्यादित आर्थिक उत्पन्नाची कशी अमर्याद लूट चालली आहे

तेच सांगायचे आहे. आपला देश गरीब आहे, हा एक सार्वत्रिक गैरसमज आहे. राजकारण्यांनी तसा तो हेतूपुरस्सर करून

दिला आहे. वास्तविक इतकी विपुल नैसर्गिक साधन संपत्ती, एवढे प्रचंड मनुष्यबळ असताना हा देश गरीब राहीलच कसा? एका

पाश्चात्त्य विचारवंताने आपल्या देशाची केलेली व्याख्या, ‘भारत हा एक गरीब लोक राहत असलेला श्रीमंत देश आहे.’ म्हणूनच

सुसंगत वाटते. आपली आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. प्रत्येकाला पोटभर अन्न आणि अंगभर कपडा देण्याची ऐपत या देशात

निश्चितच आहे. परंतु तसे होतांना दिसत नाही. कारण सर्वोच्च पदावर बसलेले ‘रघुराजे’! आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी

किंवा आपल्या हाती असलेले सत्ता केंद्र शाबूत राहावे म्हणून इथले राज्यकर्ते सरकारी खजिन्यावर अक्षरश: दरोडे टाकत आहेत.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेला पाचवा वेतन आयोग, बेसुमार वाढलेले मंत्रिमंडळ, कार्यकर्त्यांना खूष ठेवण्यासाठी

खिरापतीसारखे वाटलेली विविध मंडळे, शैक्षणिक संस्था या आणि अशाच इतर अनुत्पादक बाबींवरील बेसुमार खर्च या देशातल्या

पन्नास टक्के लोकांना अर्धपोटी ठेवत आहे. हा प्रकार ताबडतोब थांबायला हवा. महाल उभारले जावेत, प्रत्येकाने ते उभारावेत.

नव्हे तो प्रत्येकाचा हक्क आहे, परंतु हे महाल कोणाच्या थडग्यावर उभारल्या जाऊ नये. जगण्यासाठी मारण्याची गरज नसावी.

परंतु दुर्दैवाने आज आपल्या देशात तेच होत आहे. केवळ दहा टक्के लोकांच्या सुखासाठी नव्वद टक्के लोकांच्या हिताचा,

त्यांच्या न्याय्य हक्कांचा गळा घोटल्या जात आहे. ही परिस्थिती बदलायला हवी आणि ती बदलल्या जाऊ शकते, फक्त गरज

आहे ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, गुलामाला तो गुलाम असल्याची जाणीव करून देण्याची.

ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याने तर पेटून उठलेच पाहिजे आणि सोबतच ज्याच्यासमोर हा अन्याय झाला असेल त्यानेही

मशालीला हात घातला पाहिजे. त्यासाठी हृदयातला अंगार कायमचा फुललेला हवा. या अंगाराला फुंकर घालण्याचे कर्तव्य तर

आम्ही आमच्या परीने पार पाडतच आहो. आमच्यासारखे इतरही अनेक असतील, त्यांचे प्रयत्न वांझोटे ठरू नयेत, निखार्‍यांचा

कोळसा होऊ नये!

‘सिर्फ हंगामा खडा करनामेरा मकसद नहीं,मेरी कोशिश है की येसुरत बदलनी चाहिए,मेरे दिल में ना सहीतेरे दिल में ही सहीहो कही भी आगलेकिन आग जलनी चाहिए’

— प्रकाश पोहरे