नियंत्रणमुक्तीचेही राजकारण

राज्यातील साखर कारखानदारी सतत चर्चेत असते. विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या कोट्यवधींच्या मदतीबाबत उलटसुलट मते व्यक्त होतात. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. पण, इतर बाबतीत खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारणारे सरकार सत्तास्वार्थासाठी या उद्योगाला नियंत्रणमुक्त करू इच्छित नाही.राज्यात दर वेळी गळित हंगाम सुरू झाला की, साखर उद्योगाविषयी विविध मुद्यांवर चर्चा रंगते. त्यात उत्पादकांना दिला जाणारा भाव, ऊसतोडणी मजुरांची चणचण तसेच कामगारवर्गाच्या मागण्या या मुद्यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. या वेळच्या गळित हंगामावर या मुद्यांचे सावट तर आहेच. पण, त्यात साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या मुद्याची भर पडली आहे. वास्तविक, अशा स्वरूपाची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने केली जात आहे. केंद्रीय अवजडमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नुकत्याच सोलापूर जिल्ह्यात दोन सहकारी साखर कारखान्यांना भेटी दिल्या. त्यावेळी त्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थितीविषयी असेच मननीय विचार मांडले.काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात बोलताना विलासराव देशमुख यांनी साखर उद्योग हा चांगला ऊस दर आणि स्वस्त साखर यांच्या दुष्टचक्रात सापडला असल्यामुळे त्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने काही तरी धोरण निश्चित करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. पण त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी सहकारी साखर कारखानदारीवरील सरकारी निर्बंध कमी करावेत अशी मागणी केली. विलासरावांच्या साखर कारखानदारीबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारकडून काही अपेक्षा आहेत. खरे तर गेली 10 वर्षे राज्य सरकार त्यांच्या हातात होते आणि आता ते केंद्रात मंत्री आहेत पण मुख

मंत्री असताना त्यांना ही मागणी करण्याचे सुचले नाही. आता निदान केंद्रात असताना तरी त्यांना हे सुचले हे कमी नाही. मुख्य म्हणजे विलासरावांची ही मागणी प्रामुख्याने सहकारी साखर कारखानदारीबाबत आहे.सध्या सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आहे असे विलासरावांना वाटते आणि सरकारने अशा

कारखानदारीवरील निर्बंध

काढावेत अशी त्यांची मागणी आहे. मुळात सहकारी साखर कारखानदारीचा कोणाला फायदा झाला या विषयीची चर्चा आजची नाही. 1972 मध्ये कै. यशवंतराव चव्हाण आणि डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्यात या संबंधात पुण्याच्या बालगंधर्व रंगमंदिरात संगीत सवाल जबाब झाले होते. त्यावेळी सहकारी तत्त्वावरील कारखाने साखर महाग करत आहेतच पण त्यांच्यामुळे शेतकर्‍यांचेही किती भले झाले हे तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे असे दांडेकरांनी म्हटले होते. त्यावर यशवंतराव संतापले आणि त्यांनी वस्तुस्थितीला सामोरे न जाता या वादाला ग्रामीण विरुद्ध शहरी असे स्वरूप देऊन वेळ मारून नेली होती.या पार्श्वभूमीवर आता सहकारी साखर कारखानदारीत काम करणारेच नेते सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आल्याचे मान्य करत आहेत. ही कारखानदारी केवळ स्वत:च अडचणीत आहे असे नाही तर तिने सामान्य जनतेच्या करातून जमलेल्या पैशाला म्हणजे सरकारी तिजोरीलाही अडचणीत आणले आहे. कारण हा उद्योग अडचणीत आला की सरकार आपल्या तिजोरीतून करोडो रुपयांच्या पॅकेजेसचे तोबरे भरवून त्याला जगवत आहे. साखर कारखानदारीबाबत महाराष्ट्राच्या खालोखाल उत्तर प्रदेशचा नंबर लागतो आणि तिथेही सहकारी साखर कारखाने असेच अडचणीत चालत होते. यावर उपाय म्हणून तिथले सरकार अशा कारखान्यांना पॅकेजेसचे टॉनिक देऊन जगवत होते. हा सहकाराचा प्रयोग सरकारला मानवणारा नाही असे तिथल्या नेत्यांच्या लक्षात आले. त्यातून तेथील सर्वच्या सर्व म्हणजे 33 सहकारी साखर कारखान्यां
च्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. यापध्दतीने गेल्या काही दिवसात तेथील 22 सहकारी कारखाने विकण्यात आले असून उरलेले 11 कारखाने विक्रीच्या मार्गावर आहेत.या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात असा प्रयोग राबवणे शक्य होणार नाही अशी स्थिती आहे. कारण उत्तर प्रदेशातली सत्ता सहकारी कारखान्याच्या चिमणीतून तयार होत नाही. महाराष्ट्रातील सत्ता मात्र अशा कारखानदारीतून येत असते. त्यामुळे या कारखानदारीत कितीही तोटा झाला तरी सरकार सत्तेच्या शिड्या सोडायला तयार होत नाही. या वर्षी तर गैरव्यवस्थापनामुळे बंद पडलेले 35 साखर कारखाने सरकारने भरभक्कम मदत देऊन चालू केले आहेत. सरकार केवळ कारखान्यांनाच नव्हे तर ऊस उत्पादकांनाही आपल्या तिजोरीतले पैसे देऊन जगवत असते. अशा परिस्थितीत सहकारी साखर कारखानदारी वाचत नसतानाही ती वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण मुळात ही कारखानदारी आताच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेत कालोचित आहे का असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.खरे तर विलासराव म्हणतात त्याप्रमाणे सरकारने या कारखानदारीवरील निर्बंध उठवले पाहिजेत कारण सरकारने परवाना राज संपवून खुली धोरणे जाहीर केली आहेत. या धोरणात अर्थव्यवहारावर सरकारी बंधने असणार नाहीत असे जाहीर करण्यात आले आहे पण सरकारची ही खुली धोरणे साखर वगळता अन्य सर्व उद्योगांना लागू आहेत. साखर कारखानदारीवर मात्र सरकारची अनेक बंधने आहेत. साखर किती साठवावी, किती विकावी आणि कधी विकावी यावरही सरकारचे बंधन आहे. अशा प्रकारचे बंधन अन्य कोणत्याही उद्योगावर नाही. त्यामुळेच साखर नियंत्रणमुक्त करण्याचा मागणीने जोर धरला आहे. विशेषत: साखरेच्या निर्यातीचे नेमके गणित लक्षात न आल्याने तसेच त्यासंदर्भात पावले न उचलल्याने या उद्योगाला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. उत्पादकांना चांगला हमीभाव द्यायचा तर साखरे

ला चांगली किंमत मिळणे आवश्यक आहे. पण, साखरेची किंमत विशिष्ट मर्यादेतच कायम रहावी असा प्रयत्न होतो. शिवाय लेव्हीच्या रूपाने शासन अत्यल्प दरात कारखान्याकडून साखर खरेदी करत असते. म्हणजे एकीकडे साखर ठरावीक दरातच विकायची तर दुसरीकडे उत्पादकांना चांगला भाव द्यायचा अशा चक्रात हा उद्योग सापडला आहे.सरकारच्या अशा धोरणामागील इंगित लक्षात घ्यायला हवे आहे. मुख्य म्हणजे साखर ही मतदानावर परिणाम करणारी वस्तू झाली आहे म्हणून तिला सरकारने आपल्या बंधनात अडकवले आहे असे म्हणता येईल. वास्तविक या उद्योगावरील

बंधने मुक्त अर्थव्यवस्थशी विसंगत आहेत. म्हणून केवळ सहकारीच नव्हे तर खासगी साखर

कारखानदारीवरील बंधनेही हटवली पाहिजेत. कारण सरकारी बंधनांमुळे केवळ साखर कारखानदारीच नव्हे तर सारा शेती व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यामुळे या उद्योगाची प्रगती होत नाही हे वास्तव आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी वाजपेयी सरकारच्या सूचनेवरून तयार केलेल्या आपल्या शेतीविषयक अहवालात, या व्यवसायाला सहकार आणि सरकार या दोन कात्र्यातून सोडवण्याची सूचना केली होती.गेल्या काही वर्षात अडचणीत येत चाललेल्या सहकारी साखर कारखानदारीला सावरण्यासाठी आवश्यक ते उपाय करण्याऐवजी अन्य उपायांवरच भर दिला जात आहे. ‘रोग एक आणि औषध भलतेच’ अशी स्थिती आहे. हा उद्योग नियंत्रणमुक्त न करता त्याच्यावर कोट्यवधींच्या पॅकेजचा वर्षाव करण्यातच सरकारला स्वारस्य आहे. वास्तविक एवढी रक्कम खर्च करुनही या उद्योगाला जीवदान देणे शक्य होत नाही हे वास्तव आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे काही साखर कारखानदार विद्यमान सरकारमध्ये मंत्रीपदावर वा अन्य महत्त्वाच्या जबाबदार्‍यांवर कार्यरत आहेत. शिवाय बहुतांश कारखानदान सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. असे असताना साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याबाब
ते सरकारवर दबाव टाकू शकत नाहीत हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. तसे पाहता सरकारची बधने केवळ साखर कारखानदारीवरच आहेत असे नाही. कारण अशी बंधने शेतमालावरही आहेत. त्यामुळे सरकार कधीही शेतमालाच्या परदेशी निर्यातीला मुक्त मुभा देत नाही.महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकार सतत आपल्या मताचा स्वार्थ डोळ््यासमोर ठेवून निर्यातीची धोरणे आखते. त्यामुळे निर्यात धोरणात एकजिनसीपणा राहत नाही. परिणामी, काही वेळा निर्यात अधिक झाल्याने देशात त्या-त्या वस्तूंची टंचाई जाणवते तर काही वेळा निर्याती अभावी बराच माल पडून राहतो. अशा मालाला स्थानिक बाजारपेठेत चांगला भाव प्राप्त होत नाही. परिणामी उत्पादकांना नुकसान सहन करावे लागते. या सार्‍या बाबींचा विचार करता सहकारी साखर कारखानदारी सरकारच्या नियंत्रणात नको तसेच ती सहकाराच्याही नियंत्रणात नसावी अशी अपेक्षा असणे साहजिक आहे. त्यामुळे भविष्यात या कारखानदारीला आपल्या परीने वाढू दिले पाहिजे, खर्‍या जगातील स्पर्धा लक्षात घेऊन स्वत:चा मार्ग स्वत: शोधण्याचा प्रयत्न करू दिला पाहिजे.

— मनोज मनोहर