निवडक न्यायालयीन निवाडे आता मराठीतही!

मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील काही निवडक न्यायनिवाडय़ांचे मराठी भाषांतर आता विधी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि कायद्याच्या अभ्यासकांसाठी उपलब्ध झाले आहे. ‘महाराष्ट्र विधि निर्णय’ असे याचे नाव असून जानेवारी महिन्यापासून सुरु करण्यात आलेल्या या उपक्रमाला वकील व्यावसायिक,

कायद्याचे पदवीधर यांच्याकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. न्यायालयीन लढाईत या न्यायनिर्णयांना अनन्य साधारण महत्व असते. या निर्णयांचा मराठी भाषेत अचूक अनुवाद झाला तर न्यायालयातील वकील वर्ग, न्यायाधीश आणि सर्वसामान्य जनतेला त्याचा उपयोग होईल, या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र विधि निर्णय’ सुरु करण्यात आले आहे.

अधिवक्ते सुचिता अंजनकर-वाघ, अभय चांदुरकर यांच्यासह न्यायालयात मराठीचा वापर करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे ‘मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थे’चे संस्थापक अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अधिवक्ता शांताराम दातार याचे संपादक आहेत.

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्य शासन व्यवहार आणि विधि मंडळाचे कामकाज मराठी भाषेतून सुरु झाले. पण मराठी भाषेला ‘ज्ञानभाषा’ करण्याचे प्रयत्न मात्र आपण केले नाहीत. चीन, जपान आदी आज प्रबळ असलेल्या राष्ट्रानीही विविध विद्या शाखेतील शिक्षण आपापल्या मातृभाषेत उपलब्ध करुन दिले. म्हणजे त्या देशांनी आपल्या मातृभाषेला ‘ज्ञानभाषा’ बनवले आणि आपण मात्र ज्ञानासाठी इंग्रजी भाषेचे गुलाम झालो, अशी खंत ‘महाराष्ट्र विधि निर्णय’चे संपादक शांताराम दातार यांनी व्यक्त केली.

विधि, विज्ञान, वैद्यकीय शास्त्र किंवा माहिती-तंत्रज्ञान या विषयातील सर्व ज्ञान आज केवळ इंग्रजी भाषेतच उपलब्ध आहे. हे ज्ञान मराठी भाषेत आणण्याचा, या अभ्यासक्रमाची पुस्तके मराठीत उपलब्ध करून देण्याचा आपण प्रयत्नच केला नाही. मराठी भाषेला आपण ‘ज्ञानभाषा’ केले तरच ती भविष्यात टिकेल अन्यथा ती शासन व्यवहारापुरतीच मर्यादित राहील. याची सुरुवात म्हणून ‘महाराष्ट्र लॉ जर्नल’चे मराठी भाषांतर करण्यास प्रारंभ केला आहे. इंग्रजी आणि मराठीत अशा दोन्ही भाषेत यात निवडक

न्यायालयीन निर्णय आम्ही देत आहोत. या कामासाठी जास्तीत जास्त वकील, न्यायाधीश, तज्ज्ञ अनुवादक यांनी पुढे आले पाहिजे. केवळ विधि विषयाचे नव्हे तर अन्य विषयातील ज्ञानही मराठी भाषेत आणण्याासाठी मराठीप्रेमी, साहित्यिक, मराठी संस्था आणि सत्ताधारी राज्यकर्ते, विरोधक व सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे, असे आवाहनही दातार यांनी केले आहे.

अधिक माहिती आणि मदत करण्याची इच्छा असलेल्यांनी शांताराम दातार यांच्याशी ९८२०९२६६९५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा