न्यायव्यवस्था होईल लोकाभिमुख

न्यायालयात वकिलीस प्रारंभ करण्यापूर्वी वकिलीची राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय बार कौन्सिलने नुकताच घेतला. देशातील न्याय व्यवस्था अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी या निर्णयाचा चांगला उपयोग होणार आहे. मुख्य म्हणजे या निर्णयाने कायद्याचा अभ्यास नसणार्या, तो करण्याची तयारी नसणार्‍या तसेच कल्पनाविलासात रमणार्या वकीलांवर अंकुश निर्माण होईल.

न्यायालयात वकिलीस प्रारंभ करण्यासाठी ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या वतीने घेण्यात येणारी राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव बार कौन्सिलने मांडला आहे. या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळल्यानंतर येत्या डिसेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल असे दिसते. अतिशय चांगला निर्णय असे या घटनेचे वर्णन करता येईल. या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला बार कौन्सिलने प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे. या निर्णयानुसार केवळ एलएलबीची परीक्षा पास झाला तेवढ्या कारणावरून कोणालाही वकीली करण्याची सनद मिळणार नाही. वकीली सनद देण्याची सध्याची पध्दत बंद होईल आणि वकीली करु इच्छिणार्‍यांना लॉ ची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात येणार्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना न्यायालयात वकीली करता येईल.

या निर्णयामागची बार कौन्सिलची भूमिका लक्षात घ्यायला हवी. न्यायप्रक्रिया अधिक गतीमान व्हावी आणि न्याययंत्रणेत चांगला फरक पडावा ही महत्त्वाची भूमिका या निर्णयामागे असल्याचे दिसते. विधी महाविद्यालयात जाऊन परिक्षा दिल्यावर खरे तर सर्वसामान्य उमेदवाराला कायद्याबद्दल फारसे समजले आहे असे म्हणता येत नाही. अशा परिस्थितीत कायद्याबद्दलच्या अर्धवट ज्ञानावर वकीलीची सनद मिळवली जाते. असे वकील पक्षकारांना योग्य न्याय मिळवून देण्यास असमर्थ ठरतात. या पार्श्वभूमीवर बार कौन्सिलचा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यावर त्याचे अनेक चांगले परिणाम दिसून येणार आहेत.

वास्तविक, काही वर्षांपूर्वी वकीली करायची असल्यास एलएलबीची

परीक्षा पास झाल्यावर एक वर्षाने बार कौन्सिलची

परीक्षा द्यावी लागत असे. या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यासच संबंधितांना वकीलीची सनद देण्यात येत असे. मात्र, ही चांगली पद्धत अचानक बंद पडली आणि कायद्याची परीक्षा पास झालेल्यांना सरसकट वकीलीच्या सनदा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता मात्र, बार कौन्सिलच्या निर्णयाने ही पध्दत बंद होणार आहे. याबाबत अमेरिकेचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. अमेरिकेत वकीली हा मानाचा व्यवसाय समजला जातो. कारण त्या ठिकाणी आवश्यक तेवढ्या वकीलांनाच सनद दिली जाते.त्यामुळे सरसकट कोणालाही सनद घेऊन न्यायालयात वकीलीसाठी जाता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर भारतातील वकीलांची स्थिती दयनीय भासते. याचे प्रत्यंतर स्मॉल कॉझ कोर्ट किवा एखाद्या शहरातील जिल्हाधिकारी, मामलेदार कचेरीत चक्कर टाकल्यावर दिसून येते. या ठिकाणी काळा कोट घातलेल्या वकीलांची संख्या बरीच असते. बर्याच वेळा पक्षकार मिळवण्यासाठी वकीलांची ओढाताण होते. एकंदर, केविलवाणे चित्र समोर उभे राहते.

सुदैवाने मला महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगावर एक सदस्य म्हणून कामगार न्यायाधिश नेमण्याचे काम करावे लागले होते. या निवडीसाठी आलेले बरेचसे उमेदवार वकील, न्यायाधिश किवा विधी महाविद्यालयातील उपप्राचार्य या पदांवर कार्यरत होते. त्यांच्या मुलाखतीतून पुढे आलेले एक सत्य म्हणजे बहुतांश उमेदवारांना कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नव्हते. अशा परिस्थितीत ते महत्त्वपूर्ण पदाची जबाबदारी योग्य रितीने पार पाडतील याबाबत शंका उपस्थित होत असेल तर विधी महाविद्यालयातून शिक्षण घेऊन परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्या व्यक्तीला कायद्याचे सखोल ज्ञान असावयास हवे. त्याप्रमाणे त्याने फौजदारी, दिवाणी न्यायालयाची प्रक्रिया, पुराव्याचा कायदा, अत्यंत महत्त्वाचे कायदे या सार्यांचा बारकाईने अभ्यास करायला हवा आहे. दुर्दैवाने तसा तो केल्याचे आढळत नाही. याशिवाय कायद्याची परीक्षा दिलेले किवा त्यात नुकतेच उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी वरिष्ठ वकिलांकडे उमेदवारी करताना दिसतात. ते बर्‍यापैकी मेहनत घेत असल्याचेही दिसते. परंतु, आपल्या हाताखाली मार्गदर्शन घेऊ इच्छिणार्‍या नवख्या वकीलांना योग्य मार्गदर्शन करण्याची कुवत असणयार्‍या वरिष्ठ वकिलांची संख्या फारच कमी आढळते. शिवाय कायद्याचे जुजबी ज्ञान नसलेलेही न्यायालयात काम करतात ही सगळ्यात केविलवाणी परिस्थिती म्हणावी लागेल. मग असे काम करणार्यांचे हाल पहावत नाहीत.

न्याययंत्रणेत स्वतःचा अभ्यास असण्याची, तो करण्याची प्रवृत्ती क्वचितच आढळते. त्यामुळे बरेचजण केवळ कल्पनाविलासावर अवलंबून निकाल देतात. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हल्ली विधी महाविद्यालयांची संख्याही बरीच वाढली आहे. त्यामुळे साहजिकच या महाविद्यालयात प्रवेश घेणार्‍यांची आणि वकीलीची परीक्षा पास होणार्यांची संख्याही अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने वकील होणार्‍या सार्‍यांनाच न्यायालयात काम मिळणे शक्य नसते. मग अशा वेळी त्यातील बरेचजण आडमार्गाचा अवलंब करतात. मला कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी असेच चित्र दिसून आले. या शिवाय विधी अभ्यासक्रमाची पदवी गैरमार्गाने मिळवून न्यायव्यवस्थेत प्रवेश करणारेही आढळतात.

ही सर्व परिस्थिती बदलणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने बार कौन्सिलने चांगले पाऊल टाकले आहे असे म्हणावे लागेल. आता वकीलीची सनद मिळवण्यासाठी एलएलबीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. नंतरच त्यांना वकीलीची सनद देण्यात येईल. या निर्णयामुळे निष्णात आणि अभ्यासू वकील तयार करणे शक्य होईल. त्यांच्या साहाय्याने देशातील न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख करता येईल.

(अद्वैत फीचर्स)