पीक विमा योजनेची नवी संकल्पना

 
गेल्या वर्षी लांबलेल्या पावसाने आणि आता अचानक वाढलेल्या थंडीमुळे कृषीक्षेत्र अडचणीत आले. खरे तर अलीकडे तापमानातील बदल आणि निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याने शेतकरीवर्ग हवालदिल झाला आहे. अशा वेळी त्याला शासनाकडून नुकसानभरपाई दिली जात असलेली तुटपुंजी आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय विमा कोष ही नवी संकल्पना अस्तित्वात यायला हवी.गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानात मोठे फेरबदल होत आहेत. याचा अनेक क्षेत्रावर परिणाम होत असला तरी तो कृषी क्षेत्रावर विशेषत्वाने जाणवू लागला आहे. त्यामुळे देशात परंपरेने चालत आलेली पीकपध्दत धोक्यात आली आहे. या परिस्थितीत जागतिक पातळीवरील हवामानाचा विचार करता हिवाळा आणि उन्हाळा हे दोनच मुख्य ऋतू गृहीत धरावे लागतात. परंतु, उष्णकटिबंधातील प्रदेशात हिवाळा, उन्हाळा आणि पावसाळा असे तीन ऋतू असतात. ही परिस्थिती हजारो वर्षांपासून कायम आहे. परंतु, अलिकडच्या काळात वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे हवेत कार्बन मोनॉक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड हे वायू मोठ्या प्रमाणावर मिसळू लागले आहेत. कार्बनच्या ज्वलनात ऑक्सीजनचे ज्वलन मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागले आहे. त्याचवेळी जंगलतोडीमुळे वनराई कमी होत चालली आहे. या सार्‍याचा परिणाम म्हणून पृथ्वीभोवती असणारा ऑक्सीजनचा थर अर्थात ओझोनचा थर विरळ होऊ लागला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सूर्यापासून निघणारे अतिनील किरणे थेट जमिनीवर आल्यामुळे ती भाजू लागली आहेत. त्याचे पर्यावसन तापमानवाढीत होत आहे. साहजिकच या तापमानवाढीचे अनेक विपरित परिणाम समोर येत आहेत. ढगफुटीतून अचानक वृष्टी होऊन जमीन वाहून जाणे, चक्रीवादळे, बिगर मोसमी पाऊस यासारख्या समस्या सातत्याने निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर काही वेळा एखाद्या भागा
अतिवृष्टी तर दुसर्‍या भागात तर दुसर्‍या भागात दुष्काळ असे विपर्यास्त चित्रही दिसून येत आहे. त्यातल्या त्यात ऐन काढणीच्यावेळी पाऊस झाल्यामुळे पिके अडचणीत येत आहेत. या सार्‍यामुळे

शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या विवंचनेत सापडू लागला आहे.सर्वसाधारणपणे आपल्याकडे मोसमाप्रमाणे खरीप आणि रब्बी अशी पीक पध्दती अस्तित्वात आहे. या पध्दतीप्रमाणे शेतकरी पिकांच्या लागवडीचे नियोजन करत असतो. त्या-त्या हवामानाला अनुकुल ठरणारी पिके घेण्याचा प्रघात वर्षानुवर्षे कायम आहे. मात्र निसर्ग चक्रातील बदलामुळे खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामातील पारंपरिक पिकांच्या लागवडीचे वेळापत्रक कोलमडू लागले आहे. त्यातही अलिकडे पारंपरिक वाणांची लागवड फारशी होत नाही. वास्तविक या देशी पिकांच्या वाणांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती असते. त्यामुळे अशी पिके विशिष्ट हवामानामुळे किड आणि रोगाला सहसासहजी बळी पडत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर पिकांच्या संकरीत जाती मात्र कीड आणि रोगाला लवकर बळी पडतात, असे दिसून येते. विशेषत: अलिकडचे बदलते हवामान या वाणांना पेलवेना असे झाले आहे. त्यामुळे संकरित वाणांच्या लागवडीतून अपेक्षित उत्पादन मिळवणे कठीण जात आहे. शिवाय अलिकडे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे शेती करणे खर्चिक ठरत आहे. परिणाम या क्षेत्रात मोठी भांडवली गुंतवणूक गरजची ठरत आहे. विशेषत: द्राक्षासारख्या पिकासाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. अशा परिस्थितीत संबंधित शेतकर्‍याने मोठया मेहनतीने द्राक्ष बागेची जोपासना करायची आणि अचानक झालेल्या हवामानातील बदलामुळे ते पीकच हातचे जायचे हे दृश्य वारंवार पहायला मिळू लागले आहे.हवामानातील बदल किवा अवकाळी पाऊस यामुळे विविध पिकांचे मोठे नुकसान होते. वादळी पावसामुळे केळीच्या बागा उद्ध्वस्त होतात. तसेच द्राक्ष बागांचेही अतोनात नुकसान होते.
ाळींब, बोर, आंबा यासारखी फळे तसेच भाजीपाला मोठया प्रमाणावर नष्ट होतो. वास्तविक या पिकांसाठी लागवडीचा तसेच अन्य खर्च मोठा असतो. अशा परिस्थितीत ती पिके हातची गेल्यास होणारे आर्थिक नुकसान सहज भरुन येणारे नसते. काही वेळा तर या हानीमुळे शेतकर्‍यांना मोठा मानसिक धक्का बसतो. अशा वेळी शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य देणे तसेच त्यांना दिलासा देणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते. त्या अनुषंगाने शासन आपद्ग्रस्त शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई तसेच सानुग्रह अनुदान घोषित करते. मात्र प्रत्यक्षात अशा सहकार्यातून शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकत नाही. ते वास्तव आहे. कारण सरकारी पातळीवर दिली जाणारी मदत तुटपुंजी असते. याशिवाय उंबरठा उत्पादनपध्दतीनुसार उत्पादन मोजण्याच्या रितीमुळे शेतकर्‍यांना पीक विम्याचाही फायदा होत नाही. एखाद्या गावात अतिवृष्टी तर दुसर्‍या गावात दुष्काळ अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना योग्य न्याय मिळत नाही.नैसर्गिक आपत्तीनंतर केंद्र आणि राज्य सरकार नुकसान भरपाईची घोषणा तर करते. पण अशी भरपाई बहुतांश आपद्ग्रस्त शेतकर्‍यांपर्यंत पोचत नाही. मात्र सरकारच्या तिजोरीतून दोन ते चार हजार कोटी रूपये जातात. आयत्यावेळी कराव्या लागणार्‍या अशा मदतीसाठी अंदाजपत्रकातील विकासकामांना कात्री लावावी लागते. असे चित्र वारंवार निर्माण होऊ लागले आहे. यावर मात कशी करायची हा खरा प्रश्न आहे. वास्तविक नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक नुकसान सहन कराव्या लागणाऱ्या शेतकर्‍यांच्या भरीव मदतीसाठी मोठा निधी निर्माण केला जायला हवा. त्यासाठी अंदाज पत्रकात दरवर्षी विशिष्ट रकमेची तरतूद केली जायला हवी. अशा पध्दतीने तयार केलेल्या राष्ट्रीय पीक विमा कोष उपयुक्त ठरेल असा विश्वास आहे.सरकारी पातळीवर सध्या सुरू असलेल्या पीक विमा योजनेबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जा आहे
. मात्र असे असताना प्रत्यक्षात या योजनेकडे आकर्षित होणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या बरीच कमी आहे. याचे कारण ही योजना त्या त्या वेळी आवश्यक त्या प्रमाणात सहाय्यभूत ठरत नाही असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच आता या पध्दतीतील व्यापक फेरबदल गरजेचे ठरत आहेत. शिवाय सध्याच्या पीक विमा योजनेत असणार्‍या त्रुटीही दूर कराव्या लागणार आहेत. पावसाळ्यात वीज पडल्याने, सर्पदंशामुळे किंवा औत तसेच कापणी करताना होणार्‍या अपघातातून अनेक शेतकरी मृत्यूमुखी पडत असतात. त्याचबरोबर बैलाने मारणे, विहिरीवरील मोटार सुरू करताना शॉक बसणे यासारख्या घटनांमुळे अनेक शेतकर्‍यांना जायबंदी व्हावे लागते. अशा शेतकर्‍यांना सरकारकडून उतरवण्यात आलेल्या

एक लाखाच्या अपघात विम्यापोटी नुकसान भरपाई मिळते. मात्र ती सुध्दा अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे या पुढील काळात ही नुकसान भरपाईची रक्कम 5 लाखापर्यंत वाढवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या सार्‍या बाबींचा सुधारित विमा योजनेत विचार व्हायला हवा. तरच शेतकर्‍यांना संकट प्रसंगी खर्‍या अर्थाने मदतीचा हात प्राप्त होऊ शकेल आणि ते संकटातून सावरू शकतील.(अद्वैत फीचर्स)

— खा. राजू शेट्टी