प्रगती आणि सरकार

लोकसभेच्या निवडणुकांचा निकाल नुकताच लागला. सर्वांनाच अनपेक्षीत असाच तो निकाल आहे. देशात भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आपचा उद्य झाला. महागाईमुळे कॉंग्रेसचा पराभव झाला आणि विकासाचा मुद्दा धरून एन.डी.ए. सत्तेवर येतयं. त्यामुळे देशात सत्तेवर येण्यार्‍या सरकारला महागाई, भ्रष्टाचार आणि प्रगती या तिन्ही मुद्द्यांना एकाच वेळी हात घालून त्यांना संवेदनशीलपणे हाताळण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. येणार्‍या सरकार कडून प्रत्येक राज्यात गुजरात सारखीच प्रगती व्हावी ही अपेक्षा सहाजिकच इतर राज्यातील जनता उराशी बाळ्गून असणारच. आपल्या देशातील वैविध्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती पाहता ते कितपत शक्य होईल या बद्दल शंका व्यक्त केली जात असली तरी ते अशक्य नाही. निदान गुजरात मध्ये जितकी प्रगती झालेय तितकी प्रगती देशातील प्रत्येक राज्यात होईल अशी आशा बाळ्गायला काहीच हरकत नाही. देशातील केंद्रसरकारने प्रगती बाबत आखलेल्या आराखडयांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्या – त्या राज्यातील राज्यसरकारांच सहकार्य अपेक्षीत असणारच ते सर्वच राज्यात कितपत मिळेल याबद्दल शंका घ्यायला वाव आहे. आपल्या देशातील वैविधता लक्षात घेता प्रत्येक राज्यात प्रगतीची परिभाषा बदलताना दिसते त्यामुळे प्रत्येक राज्यासाठी प्रगतीचा आराखडा वेग-वेगळाच आखावा लागेल.

आपल्या देशात भ्रष्टाचाराशी लढण्यात आतापर्यत जवळ – जवळ सर्वच सरकारे कमी पडलेली आहेत, गुजरात मध्ये भ्रष्टाचार कमी झाल्यामुळे प्रगती झाली असे गृहीत धरले तर संपूर्ण देशातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी येणार्‍या सरकारला फार मोठी लढाई लढावी लागेल. फक्त भ्रष्टाचारा सोबत लढण्यासाठी आपल्या देशात आप सारख्या एका राजकीय पक्षाचा जन्म झालाय आणि अल्पावधीत तो पक्ष नावारूपालाही आलाय हे विसरून चालणार नाही. महागाईच्या बाबतीत या सरकारला काही ठोस पावले उचलावी लागतील. या माहागाईचा कॉग्रेसला किती मोठा फटका बसला आहे ते आता स्पष्टच आहे. या महागाईशी दोन हात करण्याचा प्रयत्न कॉग्रेसनेही केला होता पण तो जरा उशिरा केल्यामुळे निवडणुकीत त्याचा त्यांना उपयोग झाला नाही. आता झालेल्या निवडणुकीत मतदारांसमोर भ्रष्टाचार, महागाई आणि प्रगती हे तीन महत्वाचे मुद्दे होते मतदारांनी प्रगतीच्या बाजुने कौल दिला. गुजरात मध्ये झालेली प्रगती ही काही एका वर्षात झालेली नाही कित्येक वर्षाच्या अथक परिश्रमाचा तो परिपाक आहे. त्यामुळे जनतेला ताबडतोब प्रगतीची स्वप्ने नाही पाहता येणार, त्यासाठी काही काळ जाऊ दयावा लागेल. अचानक काही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते ज्यामुळे प्रगतीच्या वेगा बाबतीत काही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रगती झाली रोजगार वाढला की लोकांना महागाईच काही वाटत नाही. आज आपल्या देशातील श्रीमंतांना कोठे वाढत्या महागाईची झळ पोहचतेय ? मध्यमवर्गाला अस्वस्थ करते ती महागाई आणि श्रीमंताना हवी असते ती प्रगती. प्रगती झाल्यावरही जर महागाईची झळ मध्यमवर्गाला पोह्चली तर त्याचा परिणाम आपल्या समोरच आहे. कधी – कधी प्रगतीच्या नावाखाली नेसर्गिक साधन- संपत्तीची हानी केली जाते त्याचे दुरगामी दुषपरिणाम लोकांना भोगावे लागतात. भौतिक प्रगती बरोबरच वैचारिक प्रगती होणे हे ही तितकेच महत्वाचे असते. येणारे सरकार याबाबत काय भुमिका घेत ते पाहणे ही तितकेच महत्वाचे ठरणार आहे हा ! पण एक नक्की येणार सरकार हे प्रगतीचे सरकार असणार आहे त्यामुळे या सरकारला प्रगतीच्या हातात – हात घालून चालण्या खेरीज पर्यायच असणार नाही…

— निलेश बामणे