प्रश्नोत्तरानंतर पुन्हा प्रश्न !

“महिला संरक्षण कायदा, २००५ आणि भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम ४९८-अ, ३७५, ३७६, ३५४ & ५०९ या कलमांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांची संख्या सर्वाधिक का? घटस्पोटाचे खटले, महिलांवरील अत्याचाराचे आणि अन्य गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दरवर्षी झपाट्याने वाढण्याचे नेमके कारण काय? या खटल्यातील आरोपींना शिक्षा कमी आणि त्यांची निर्दोषत्व सुटका अधिक असण्याची कारणे कोणती? मग निर्दोषत्व सिद्ध झालेल्या आरोपींवर लादलेले गुन्हे खोटे होते का? जर खोटे नसतील तर गुन्ह्याचा तपास योग्य प्रकारे पोलिसांकडून न झाल्यामुळे आरोपी निर्दोषी सुटले का? महिलांकडून खोटे गुन्हे दाखल झाले का? पोलिसांनी विनाचौकशी माहित असूनही खोटे गुन्हे दाखल करून घेतले का? संबंधित आरोपींनी साक्षीदारांना धमकावल्यामुळे किंवा त्यांच्यातील आर्थिक हितसंबंधातून साक्षीदारांनी साक्ष बदलली अथवा त्यांना साक्ष बदलावी लागली का? खटला सुनावणी दरम्यान कोर्टाच्या फेर्‍या मारेल कोण? या विचारांचे प्रत्यक्षदर्शी खरे साक्षीदार न मिळाल्याने त्याऐवजी बनावट/खोटे साक्षीदार खटल्याकामी वापरले का? जाणीवपुर्वक, काही विशिष्ठ उद्देशाने आणि माहित असूनही एखाद्याला सूडबुद्धीने नाहक त्रास देण्याच्या हेतूने खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या महिलांसाठी; खोटा गुन्हा दाखल करून घेणार्‍या किंवा गुन्ह्याचा तपास योग्य प्रकारे न करणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी आणि गुन्ह्याच्या खटल्यामध्ये एकदा दिलेली साक्ष/जबाणी खटला सुनावणी दरम्यान बदलणार्‍या साक्षीदारांकरिता दोषत्व सिद्ध झालेल्या आरोपींच्या शिक्षे एवढीच शिक्षेची तरतूद कायद्यात का केली नाही? आणि न्यायालयांनी न्यायनिवाड्या नंतर सुनावलेल्या शिक्षेवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यास विलंब का?” याचे उत्तर-गुन्हेगारांवर वचक राहावा म्हणून कायद्याने पोलिसांना दिलेल्या विशेषाधिकाराच्या वापराने पोलिस केवळ संशयावरून किंवा मिळालेल्या वर्दीवरून किंवा फिर्यादीच्या सांगण्यावरून संबंधित व्यक्तीला अटक करून, त्यांच्या सद्विवेक बुद्धीला पटेल त्या गुन्हेगारी कलमांचा दोषारोप ठेवून तुरुंगात डांबू शकतात. केवळ ह्या भीतीपोटी ‘शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधीला सजा होता कामा नये’ ह्यासाठी स्वतंत्र न्यायदानाची व्यवस्था असली तरीही खोट्या गुन्ह्याखाली अटक होवून निर्दोषत्व सुटका झालेल्यांना बदनामीचे/मानहानीचे दावे दाखल करून आर्थिक स्वरूपात नुकसान भरपाई मागण्या व्यतिरिक्त कायद्यात संबंधितांसाठी कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद नाही. सरकारला आणि राष्ट्रपतींना दयेचा अर्ज निकाली काढण्यासाठी वेळेच बंधन नाही. कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही. यावर उपायात्मक प्रश्नोत्तरानंतरचा प्रश्न-उपरोक्त तरतुदींचा समावेश नव्या कठोर कायद्यात होईल का?

सुभाष रा. आचरेकर, वांद्रे(पूर्व).

— सुभाष रा. आचरेकर