फांद्या कुठवर छाटणार?

 
आपल्याला लोकपाल, लोकायुक्त का हवे आहेत, कारण राजकारणी भ्रष्ट आहेत आणि राजकारणी का भ्रष्ट आहेत, कारण लोकांचा त्यांच्यावर अंकुश नाही. हा अंकुश मतपेटीच्या माध्यमातून ठेवता येत असेल तर आधी त्याचाच विचार व्हायला हवा. सक्तीचे मतदान केल्यानंतर अनेक चांगली माणसे निवडणुका लढविण्यासाठी समोर येतील, कारण केवळ पैशाच्या जोरावर मते विकत घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसलेला असेल आणि अनेक चांगली माणसे निवडून येतील. राजकारणात चांगल्या माणसांचा वावर वाढल्यानंतर अनिष्ट प्रथांना आपोआपच लगाम बसेल, त्यासाठी काही वेगळी व्यवस्था, पर्यायाने भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्यासाठी वेगळे केंद्र सुरू करण्याची गरजच भासणार नाही.

अण्णा हजारेंनी यावेळी थेट दिल्लीला धडक देऊन दिल्ली हादरविली. त्यांच्या उपोषणाला आणि एकूणच आंदोलनाला मीडियाने उचलून धरल्यामुळे अण्णांना प्रथमच महाराष्ट्राबाहेर मोठा पाठिंबा लाभला. हा पाठिंबा वरचेवर वाढत जात असल्याचे पाहून सरकारने अण्णांसमोर सपशेल शरणागती पत्करली आणि अण्णांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या. अर्थात ती सरकारची शरणागती होती, की परिस्थिती पाहून तात्पुरती माघार घेण्याची रणनीती होती, हे पुढे स्पष्ट होईलच. आश्वासन देऊन वेळ मारून नेणे, हे कोणत्याही सरकारचे नेहमीचे धोरण राहत आले आहे. आताही सरकारने आश्वासन दिले असले, अगदी लिखित स्वरूपात दिले असले, अध्यादेश काढून दिले असले तरी पुढे त्यावर अंमलबजावणी होईलच किंवा अंमलबजावणी झाली तरी जनलोकपाल विधेयकातील मसुदा अण्णांना हवा होता तसाच राहील, याची खात्री देता येत नाही.अण्णांच्या आंदोलनाचे वादळ थोडे शांत होऊ लागताच आता अण्णांवर पलटवार सुरू झाले आहेत. हे पलटवार सर्वपक्षीय आहेत. अगदी अडवाणींनी सुद्धा सगळेच राजकारणी नालायक असतात, हे म्हणणे तर्कविसंगत आणि अनेक चांगल्या नेत्यांवर अन्याय करणारे असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रवादी पक्षाने तर अण्णांच्या आंदोलनाला रामदेव बाबांनी पैसा पुरविल्याचा आरोप करीत हे सगळे आंदोलनच राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले

आहे. तिकडे दिग्विजय सिंगांनीदेखील अण्णांनी मतदारांचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे. तात्पर्य सुरुवातीच्या सपशेल माघारीनंतर अण्णांच्या आंदोलनामुळे पोळल्या जाऊ शकतात, अशा नेत्यांनी किंवा पक्षांनी आता अण्णांना लक्ष्य केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच प्रस्तावित जनलोकपाल विधेयक संमत होईल की नाही आणि झालेच तर त्याचा मसुदा नेमका काय असेल, याबद्दल आता संशयाचे वातावरण निर्माण होऊ पाहत आहे. मुळात या विधेयकासाठी अण्णां न
आपली सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावण्याची गरज नव्हती, कारण हे विधेयक संमत झाले तरी त्यातून भ्रष्टाचाराला आळा बसेलच, याची शाश्वती देता येत नाही. एखाद्या गुन्ह्यासाठी कायद्यात फाशीची तरतूद केली म्हणजे त्या प्रकारचे गुन्हे होणारच नाहीत, असे म्हणणे जितके धाडसाचे ठरेल तितकेच हे विधेयक संमत झाल्यावर भ्रष्टाचार संपेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरू शकते. कितीही कायदे केले तरी शेवटी त्यातून पळवाटा काढल्या जातातच, शिवाय कायदा राबविणारी माणसे इतक्या उच्च नैतिकतेची कधीच नसतात. ज्या देशात मुख्य दक्षता आयुक्तवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात आणि त्या आरोपांमुळे त्याला पद सोडावे लागते, त्या देशात कायद्याने माणसे वठणीवर येतील, ही अपेक्षाच तकलादू ठरते. उद्या एखादा लोकपाल कुण्यातरी नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या मर्जीतला असला किंवा त्याची स्वतःची कोणत्यातरी राजकीय पक्षाच्या विचारधारेशी बांधीलकी असली तर तो निःपक्षपणे काम करू शकेल? आजकाल सर्वोच्च पदावरील बहुतेक नियुक्त्या सत्तेवर असलेला पक्ष आपली राजकीय लाभ-हानी डोळ्यासमोर ठेवूनच करीत असतो. राज्यपालांच्या नियुक्त्यादेखील अशाच प्रकारे होत असतात आणि सरकारने किंवा पक्षाने आपल्यावर केलेल्या उपकाराची परतफेड हे राज्यपाल कसे करतात, हे अनेक उदाहरणांवरून दिसून आले आहे.

सांगायचे तात्पर्य हेच आहे, की अगदी खालपर्यंत मुरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रवृत्तीला मुळापासून उखडून टाकायचे असेल तर काही मूलभूत बदल घडवून आणावे लागतील. या भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीचा वेध आधी घ्यावा लागेल. भ्रष्टाचाराला वाव देणारी धोरणे पुन्हा तपासून पाहावी लागतील आणि त्यात योग्य तो बदल करावा लागेल. आज कोणतीही गरज नसताना विविध वस्तूंचे रेशनिंग केले जाते आणि त्यातून प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. ही रेशनिंग व्यवस्था ताबडतोब बंद करायला पाहिजे. गरिबांना स्वस्तात धान्य उपलब्ध व्हावे असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना थेट रोख मदत आणि तीही त्यांच्या नावाने काढलेल्या धनादेशाद्वारे द्यावी; परंतु बाजारात १५ रुपये किलोने विकला जाणारा गहू रेशन दुकानदाराला २ रुपये किलोने उपलब्ध करून देण्याचा अव्यापारेषू व्यापार करू नये. हा गहू खर्‍या गरजवंतांपर्यंत पोहचतच नाही, त्याची खुल्या बाजारात विक्री होते आणि त्यातून प्रचंड मोठा मलिदा कमाविला जातो. अर्थात हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण झाले. रेशनिंगमध्ये मिळणार्‍या बहुतेक मालाची अशीच वाट लागते. थोडक्यात या देशातील रेशनिंग व्यवस्था ही केवळ भ्रष्टाचार पोसण्यासाठीच राबविली जात आहे.अलीकडील काळात सुरू झालेली शालेय पोषण आहार ही योजनादेखील अशाच मोठ्या भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी आहे. उद्देश कितीही चांगला असला तरी त्याचा अंतिम परिणाम भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रचंड काळा पैसा निर्माण होणे, हाच दिसून येत आहे. उद्या लोकपालानेही याची दखल घेतली तरी त्यालासुद्धा काहीही करता येणार नाही, कारण कागदोपत्री सगळा रेकार्ड अगदी अद्यावत ठेवण्यात येतो. सरकारी तिजोरीवरची ही अधिकृत दरोडेखोरी आहे, ती आधी थांबवायला हवी. आपल्याकडची निवडणूक पद्धत ही तर भ्रष्टाचाराची जननीच म्हणायला ह वी
. लोकसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी लढवायची असेल तर किमान ५० कोटी आणि विधानसभेची निवडणूक लढवायची असेल तर किमान २० कोटी खर्च त्या त्या उमेदवाराला करावाच लागतो. यातला बहुतेक पैसा प्रचार आणि मतदारांना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात प्रलोभन देण्यासाठी खर्च होतो. मतदारांना मतदान केंद्रावर पोहचविण्याची जबाबदारी या उमेदवारांचीच असते. एरवी ढुंगणाखाली सायकल नसणारे लोकदेखील गाडी आल्याशिवाय मतदानाला जात नाहीत. उच्चभ्रू समाजात

मतदानाचे प्रमाण अत्यल्प असते. आपल्या मताची किंमत ज्याला कळते, जो उमेदवाराची पात्रता पाहून मतदान करू शकतो, असा सुशिक्षित समाज मतदानाप्रती प्रचंड उदास असतो आणि म्हणूनच धनाढ्य उमेदवारांचा प्रलोभनावर भुलणार्‍या लोकांचे गठ्ठा मतदान विकत घेण्याचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी पैशाची वारेमाप उधळपट्टी केली जाते. हा प्रकार अगदी सहज थांबविता येईल. मतदान नाही तर कोणताच अधिकार नाही, ’ नो व्होट, नो प्रिव्हिलेज’ अशी तरतूदच कायद्याद्वारे करायला हवी. मतदानाची टक्केवारी ९८ ते १०० टक्क्यांपर्यंत पोहचल्यावर कोणता उमेदवार गठ्ठा मत विकत घेण्याचा प्रयत्न करेल? मतदानच जिथे ४० टक्के होते आणि निवडून येण्यासाठी १३ ते१५ टक्के मते पुरेसे असतात, तिथे मत विकत घेण्याचा धंदा होणारच! या संदर्भात यापूर्वीही अनेक लेखांमध्ये आम्ही ’नो व्होट, नो प्रिव्हिलेज’ही मागणी आग्रहाने लावून धरली आहे. अगदी राष्ट्रपतींपर्यंत ती मागणी आम्ही लावून धरली. गुजरात सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सक्तीचे मतदान करण्याचा हा धाडसी प्रयोग केला होता आणि त्याला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्या निवडणुकांमध्ये जवळपास ९८ ते १०० टक्के मतदान झाले. तसा प्रयोग देशव्यापी स्तरावर करता येईल, किमान एकवेळ करून पाहायला काय हरकत आहे? इथे १०० टक्के लोक त स न तास
ीव्हीसमोर बसून क्रिकेटचे सामने पाहू शकतात, त्या सामन्याच्या वेळेनुसार आपले कार्यक्रम आखू शकतात, तर पाच वर्षांतून एकदा मतदानासाठी अर्धा तास काढू शकणार नाहीत? आणि तसा वेळ ते देऊ शकत नसतील तर त्यांना या देशाच्या नागरिकत्वापासून बेदखल करण्यात यावे. आपल्याला लोकपाल, लोकायुक्त का हवे आहेत, कारण राजकारणी भ्रष्ट आहेत आणि राजकारणी का भ्रष्ट आहेत, कारण लोकांचा त्यांच्यावर अंकुश नाही. हा अंकुश मतपेटीच्या माध्यमातून ठेवता येत असेल तर आधी त्याचाच विचार व्हायला हवा. सक्तीचे मतदान केल्यानंतर अनेक चांगली माणसे निवडणुका लढविण्यासाठी समोर येतील, कारण केवळ पैशाच्या जोरावर मते विकत घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसलेला असेल आणि अनेक चांगली माणसे निवडून येतील. राजकारणात चांगल्या माणसांचा वावर वाढल्यानंतर अनिष्ट प्रथांना आपोआपच लगाम बसेल, त्यासाठी काही वेगळी व्यवस्था, पर्यायाने भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी वेगळे केंद्र सुरू करण्याची गरजच भासणार नाही.आपल्याकडच्या भ्रष्टाचाराचे मूळ इथल्या कर पद्धतीतदेखील आहे. या किचकट करपद्धतीमुळे इथे प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होतो. ही करपद्धत बदलणेही गरजेचे झाले आहे. असतील-नसतील तेवढे सगळे कर सरकारने रद्द करावे आणि केवळ एक टक्का उलाढाल कर लागू करावा, अर्थात त्यासाठी सगळेच व्यवहार बँकांच्या माध्यमातून करणे अपरिहार्य करावे. सगळे व्यवहार बँकांच्या माध्यमातून झाल्यामुळे उत्पन्न लपविण्याचा प्रश्नच येणार नाही आणि या व्यवहारातून परस्पर कर वजावट झाल्याने करदात्यांना डोक्याला तापही उरणार नाही. सोबतच पन्नास रुपये मूल्यापेक्षा अधिक मूल्य असणार्‍या सगळ्या चलनी नोटा सरकारने रद्द कराव्यात. अधिक मूल्यांच्या चलनामुळे भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळतो. दोन हजार रुपयांच्या वरचे सगळे व्यवहार धनादेश, डी. डी. क ंवा ’ई’
बँकिंगच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक करावे. या सगळ्या उपाययोजनेतून भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालता येईल आणि जोपर्यंत असा मुळावर घाव घातल्या जात नाही तोपर्यंत अन्य सगळे उपाय केवळ नव्या भ्रष्टाचाराला वाव देणारे ठरणार आहेत. रेशनिंग व्यवस्था रद्द करणे, मतदान सक्तीचे करणे आणि अर्थक्रांतीची नीती अवलंबणे या त्रिसूत्रीच्या साहाय्यानेच या देशातील भ्रष्टाचार संपविता येईल.प्रकाश पोहरे,मुख्य संपादक,दै. देशोन्नती.प्रकाशित दिनांक ः ११ एप्रिल २०११

— प्रकाश पोहरे