बांगलादेशमधून घुसखोरी करुन भारतात आलेल्या विस्थापितांची संख्या आता 2 कोटींवर पोहचली आहे, अशी माहिती केंद्र शासनाने राज्यसभेत ०१/१२/२०१६ ला दिली. ही संख्या ऑस्ट्रेलियाच्या लोकसंख्ये एवढी आहे.मात्र ही संख्या ५-६ कोटी असावी.
बांगलादेशचा प्रवास वहाबी मूलतत्त्ववादाकडे
बांगलादेश हा कडव्या इस्लामची परंपरा अत्यंत सनातनीपणे जपण्याची दीक्षा देणाऱ्या वहाबी विचरसरणीकडे प्रवास करणारा देश बनू लागला आहे.बांगलादेशातिल अल्पसंख्यकांवर नियमित हल्ले होत आहेत. हिंसाचारामुळे हिंदु बंगलादेशींचे भारतात पळुन येण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.चीनचे बांगलादेशशी त्यांनी जोरदार हातमिळवणी चालवली आहे. म्हणुन बांगलादेशसंदर्भात सावध नीतीच अवलंबिली जाणे योग्य ठरेल.
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्सचा वापर करून बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्याचे काम सुरू २०१६ च्या मे महिन्यामध्ये आसाम आणि पश्चिम बंगाल इथे झालेल्या निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीने प्रचारादरम्यान आश्वासन दिले होते की भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीत जिंकून आल्यास आसाम, ईशान्य भारत आणि भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून ते बांगलादेशात परत पाठवतील. त्यावर आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीझनमध्ये (एनआरसी)बांग्लादेशी घुसखोरांना शोधण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. देशात दर दहा वर्षांनतर जनगणना होते. त्यानंतर रजिस्टर्स ऑफ सिटीझन्स तयार केले जाते.नागरिकांची नावे आणि त्यांची सर्व माहिती या रजिस्टरमध्ये असते. आता या रजिस्टारनुसार बांगलादेशी घुसखोरांना शोधले जात आहे.
१९७१ साली झालेल्या करारानुसार ७१ च्या आधी आलेले बांगलादेशी घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. मात्र त्यानंतर आलेल्या नागरिकांना बेकायदेशीर घुसखोर म्हणून पकडून बांग्लादेशमध्ये परत पाठवले जाईल.
७२ नंतरच्या घुसखोरांना बाहेर काढले जाईल
जे हिंदू पाकिस्तान किंवा बांग्लादेशात अत्याचाराला कंटाळून भारतात पळून आले त्यांना बेकायदेशीर घुसखोर मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतामध्ये वसवण्यात येईल. दुसर्या निर्णयानुसार १९५१ ते १९७१ मध्ये आलेल्या बांग्लादेशी नागरिकांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतला जाईल .
भारत सरकारकडे असणार्या १९७१पर्यंतच्या एनआरसीलाच पुरावा मानले जाणार आहे. कारण त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी होणार्या एनआरसीमध्ये आसाम आणि पश्चिम बंगालमधल्या भ्रष्ट अधिकार्यांनी लाखो चुकीची नावे समाविष्ट केली आहेत. मात्र जे रजिस्टर केंद्र सरकारकडे आहे त्यात अशी नावे समाविष्ट करण्यात त्यांना यश मिळाले नव्हते. मात्र पश्चिम बंगालमधील भ्रष्ट अधिकारी अशा बांगलादेशी घुसखोरांकडून पैसे घेऊन त्यांना वेगवेगळे दाखले देऊन त्यांची नावे या रजिस्टरमध्ये कायमची नोंद करतील, अशी भीती अनेकांना वाटते.
सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार्यांना जाब विचारा
आसाममध्ये कॉग्रेस, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि डावे पक्ष यांनी मतपेटीच्या राजकारणापायी या बांग्लादेशी घुसखोरांना शिरकाव करण्यास मदत केली. साडेचार हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीची सीमारेषा सीमा सुरक्षा दलाला कधीही सील करता आली नाही. आता पुन्हा नव्या निर्णयानुसार आसामचे मुख्यमंत्री सोनोवॉल यांनी पुढील एक वर्षात भारत – बांग्लादेश सीमा बंद करण्याची आदेश दिला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने नदी असलेल्या ठिकाणची सीमा बंद करता येईल. मुळात गेल्या काही वर्षांमध्ये हे का होऊ शकले नाही, सीमा सुरक्षा का होऊ शकली नाही याविषयी तत्कालीन सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार्यांना जाब विचारला पाहिजे. बांग्लादेशी घुसखोरांवर कारवाई करताना त्यांना मदत करणार्या इतर संघटना, इतर राजकीय पक्ष, नागरिक यांनाही जाब विचारला गेला पाहिजे. भारतातील आसाम वगळता कोणत्याही माध्यमांमध्ये या विषयी चर्चा होताना दिसत नाही. सध्या एनआरसी प्रमाणे आसाममधल्या नागरिकांना नवा फार्म भरून ते या देशाचे नागरिक आहेत याचा पुरावा सादर करावा लागतो. त्यात रेशनकार्ड किंवा मतदान पत्र अशी सरकारी कागदपत्रे सादर करावी लागत आहेत. प्रत्येकाला संपूर्ण कुटुंब म्हणजे अगदी पणजोबांपासून सर्व जण भारताचे नागरिक होते याविषयी पुरावा द्यावा लागत आहे.
माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार १लाख ३६ हजार ४४८ नागरिकांना खोटे मतदार म्हणून जाहिर करण्यात येणार आहे, तर ३८ हजार१८६ जणांना बेकायदेशीर घुसखोर म्हणून पकडण्यात आले आहे. २०४८ जणांना बांग्लादेशात पाठवण्याच असफल प्रयत्न केला गेला.
हजारो बेकायदेशीर नागरिकांना वेगवेगळ्या डिटेंन्शन सेंटरमध्ये ठेवले गेले आहे. परंतू अशा शोधलेल्या नागरिकांना बांग्लादेशात सामावून घेतले जाईल का हाच मोठा प्रश्न आहे. म्हणूनच बांग्लादेशात या नागरिकांना परत घेईपर्यंत त्यांना भारतातील डिटेंन्शन सेंटरमध्ये ठेवावे लागेल. भारतातील बेकायदेशीर घुसखोरांची संख्या लाखात आहे. एवढ्या सगळ्यांना डिटेंन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्यासाठी मोठे डिटेंन्शन सेंटर तयार करावे लागतील. अनेक नागरिक, घुसखोर ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, ते एनआरसीमध्ये नाव नोंदवतच नाहीत. आणि तिथेच लपून राहतात.
बीएसएफ,पोलीस ठाण्यावर हल्ला
लाखो बांगलादेशी घुसखोर पूर्वांचलात कितीतरी वर्षांपासून सुखेनैव जीवन जगत आहेत. यापैकी काही जण हे मादक द्रव्य आणि शस्त्रांच्या तस्करीत सहभागी आहेत. घुसखोरांनी ममता बॅनर्जी यांच्या कृपेने पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती भागात बस्तान मांडले आहे. यात शेकडो लोक हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असूनही ममता त्यांची पाठराखण करीत आहेत. अनेक मादक द्रव्य माफियांचे लोक होते आणि ते तृणमूल कॉंग्रेसला सर्वतोपरी मदत करीत आहेत.
मालदा येथे अडिच लाख बंगला देशीं रस्त्यावर उतरले. तेथील पोलीस ठाण्यावर त्यांनी हल्ला चढवला.तेथे असलेले पोलीस पळून गेले, बीएसएफ, पोलीस आदींच्या गाड्यांना आगी लावण्यात आल्या. एका पोलीस ठाण्याला आग लावली गेली.मोठी जाळपोळ झाली. कोट्यवधीची मालमत्ता बेचिराख करण्यात आली.शेकडो जण जखमी झाले. कायद्याच्या चिंधड्या उडविणार्याक या घटनांवर मतपेटीच्या राजकारणामुळे पश्चि्म बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ,बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी चकार शब्द काढला नाही.
खोटी कागदपत्रे तयार करून भारताच्या इतर राज्यांत
त्यातील अनेकांनी पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी प्रवेश केला आहे. कारण पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा अशा प्रकारच्या तपासणीला विरोध केला आहे. त्यामुळे आसामामधील घुसखोर पश्चिम बंगालमध्ये आश्रयाला गेले आहेत. याहीपेक्षा महत्त्वाचे मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये खोटी कागदपत्रे तयार करून भारताच्या इतर राज्यांमध्ये पाठवण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये कल्याण, नवी मुंबईत वाशी, विरार या ठिकाणी हजारो बांग्लादेशी घुसखोर काम करत आहेत. त्यामुळे बांग्लादेशी घुसखोरांचा शोध केवळ आसाममध्ये न घेता तो संपूर्ण देशातल्या राज्यांमध्ये घेतला गेला पाहिजे. इतर राज्यांतील सरकारांनीदेखील यामध्ये सहकार्य केले पाहिजे.
बिहार, ओरिसा मध्ये बांग्लादेशी घुसखोरांविरोधात कोणतेही अभियान राबविले जात नाही. तर केरळ आणि उत्तर प्रदेशात देखील बांग्लादेशी सुखरूप राहत आहे. पण आसाममधून हाकलल्यानंतर ते देशात इतरत्र राहू शकतात. त्यामुळे बांग्लादेशी घुसखोरांचा शोध घ्यायचा असेल तर भारताच्या इतर सीमावर्ती ईशान्य भारतातील इतर राज्ये, सागरी सीमेवरील आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यांमध्येही शोधअभियान हाती घ्यावे लागेल. संपूर्ण देशात बांग्लादेश विरोधी अभियान सुरु केले तरच बांग्लादेशी घुसखोरांविरुद्ध मोहिम यशस्वी ठरेल. त्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समन्वय साधला जावा.
बांग्लादेशी घुसखोरी निवडणुकीत महत्वाचा मुद्दा बनवण्याची गरज
जागरूक नागरिकांनी या मुद्द्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. येत्या निवडणुकीत हा महत्त्वाचा मुद्दा बनवून बांग्लादेशी घुसखोरांना पाठींबा देणार्या पक्षांविरोधी मतदान करण्याचे ठरवले तर या पक्षांनाही त्याचा धडा घ्यावा लागेल. तरच घुसखोरांविरोधीचे हे अभियान यशस्वी ठरेल.
२०१७,१८,१९ च्या निवडणुकीत अशी मोहिम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे. आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोर मोठी राजकिय शक्ती म्हणुन पुढे आले आहेत. त्यांचे १३ आमदार व ०३ खासदार आहेत.माध्यमांनीही या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवल्यास बांगलादेशी घुसखोरी रोखणे शक्य होणार आहे.
Leave a Reply