बांगला घुसखोरांचे लाड व मतपेटीचे राजकरण

आसामातील हिंसाचाराचे पडसाद देशाच्या अन्य भागांत उमटल्यानंतर, ईशान्य भारतीयांचे जिवाच्या भीतीने पलायन सुरू झाले. अशातच १९ ऑगस्टला बंगळुरूहून गुवाहाटी एक्स्प्रेसने आसामकडे निघालेल्या नऊ आसामी नागरिकांना, अज्ञात समाजकंटकांनी बेदम मारहाण करून लुटले आणि नंतर धावत्या रेल्वेतून बाहेर फेकले. यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. या मारहाणीत अन्य सात जण गंभीर जखमी झाले. या देशाला गृहमंत्री आहे, ही एक अफवाच ठरल्याने लोकांनी जीव वाचविण्यासाठी माघारी परतण्याची धावपळ सुरू केली होती. ईशान्येकडच्या जनतेची वेदना ही आता केवळ वेदनाच राहिलेली नाही, तर ती किंकाळी झाली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या आसाममध्ये बांगलादेशी मुस्लिम घुसखोरांची संख्या एक कोटीवर आहे, तर 28 ते 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या त्रिपुरामध्ये 10 ते 12 लाख मुस्लिम घुसखोरांनी जागा बळकावल्या आहेत. आसाम आणि त्रिपुरामधील सामान्य लोकांना ज्या सोयी-सवलती आणि ओळखपत्र मिळत नाही, ते या घुसखोरांना सहजतेने उपलब्ध झाले आहे. त्यांच्याजवळ रेशनकार्ड आहे, मतदार ओळखपत्रही आहे. त्यामुळे आता नेमका घुसखोर कोण आणि मूळ रहिवासी कोण, हे ओळखणे अतिशय कठीण झाले आहे.

मुस्लिम बहुसंख्याक बनवण्याची ‘दार-उल्-इस्लाम’ची योजना
मुस्लिम बहुसंख्याक बनवण्याची ‘दार-उल्-इस्लाम’ची योजना, गेली 93 वर्षे मुस्लिम पुढाऱ्यांद्वारे राबविली जात आहे. 1906 मध्ये ढाक्याचा नबाब सलीमउल्ला खान याने भारतातील प्रमुख मुस्लिम नेत्यांची बैठक बोलावून, मुस्लिमांनी मोठया प्रमाणावर आसाममध्ये जाऊन स्थायिक होण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन केले होते. आसामला पूर्व पाकिस्तानात समाविष्ट करून घेण्याची महंमद अली जिनांचीदेखील तीव्र इच्छा होती पण ती पूर्ण न झाल्याने, त्यांनी आपला स्वीय सचिव मोईन उल हक चौधरी यांस म्हटले होते, ”आणखी दहाच वर्षे थांब. मी माझ्या स्वतःच्या हाताने चांदीच्या तबकातून तुला आसामची भेट देऊ करेन.” त्यानंतर पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी 1968 मध्ये लिहिलेल्या ‘मिथ ऑफ इंडिपेंडन्स’ या पुस्तकात ते म्हणतात, ”काश्मीर हे भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये तणाव निर्माण करणारे एकच कारण नसून, पूर्व पाकिस्तानला (आताच्या बांगलादेशाला) लागून असलेल्या भारतीय जिल्ह्यांचे कारणही तितकेच महत्त्वाचे आहे.”शेख मुजिबुर रेहमान म्हणतात, ”पूर्व पाकिस्तानची वाढती लोकसंख्या आणि आसामची जंगल व खनिज संपत्ती पाहता, आसामचा अंतर्भाव पूर्व पाकिस्तानात करणे हे आपल्याला स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. ”1945 मध्ये तर ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ तयार करून आसामला पूर्व बंगालशी कायमचे जोडून मुस्लिमबहुल करण्याची योजना झाली. सुदैवाने आसाममधील नेते गोपीनाथ बारदोलोई यांनी ती योजना यशस्वी होऊ दिली नाही.

घुसखोरीची कारणे
बांगलादेशाची लोकसंख्या झपाटयाने वाढत आहे. या शतकाच्या अखेरीस ती 20 कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. इतक्या लोकांना तेथे राहणेच शक्य नाही. याशिवाय बांगलादेश जेव्हा पूर्व पाकिस्तान होता, तेव्हा पश्चिम पाकिस्तानने त्याचे शोषण करून आर्थिक अवस्था बिकट केली होती. भारत-बांगलादेशामध्ये असलेली मैदानी सीमा, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्ये मिळून 4096 किलोमीटरची आहे. यातील 2800 पेक्षा जास्त किलोमीटरच्या सीमेवर भारताने काटेरी तारांचे कुंपण घातले आहे. तरीही बांगलादेशातून ४ कोटी लोकांनी भारतात घुसखोरी केली, ही वस्तुस्थिती सीमा सुरक्षा दलाची ‘कार्यक्षमता’ सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. आपल्या देशातील विचित्र कायदेदेखील घुसखोरीला उत्तेजन देतात. उदाहरणार्थ, घुसखोरी सिद्ध झाल्यास त्याला कायद्याने फार कमी शिक्षा आहे. कधीकधी तर ते साध्या जामिनावरही सुटतात. घुसखोरी निदर्शनास आणून देणाऱ्या व्यक्तीलाच अनेक वेळा हा कायदा अडचणीत आणतो. तसेच विदेशातून येणारा वारेमाप पैसा वापरून, आसाममधील जमिनी बळकावून तेथे घुसखोरांना वसविले जाते.

घुसखोरीचे र्माग व प्रकार
दररोज चालणारी घुसखोरी ही गटागटाने होत असते. कधी हे गट 50 ते 60 इतक्या छोटया संख्येत असतात, तर मोठ्यात मोठा गट 200 पर्यंतही असतो. बांगलादेश व भारतात दोन्ही ठिकाणी त्यांची दलाली करणारे ‘एजंट’ असतात. घुसखोरांना भारतात शिरण्यापूर्वी ‘उडिया’, ‘बंगाली’ (शुद्ध), ‘असमिया’ आणि ‘हिंदी’ भाषा शिकवण्याची केंद्रेही बांगलादेशाच्या सीमेवर या दलालांनी निर्माण केली आहेत. घुसून आलेले हे तांडे प्रथम पडीक सरकारी जमिनींवर तळ ठोकतात व स्वस्त मजूर म्हणून त्या शहरात लोकप्रिय बनतात. या घुसखोरांमुळे होणारा लाभ पाहता, शासकीय यंत्रणेला लाच देऊन त्यांना तेथे स्थायिक होण्यास कंत्राटदार व व्यापारी साह्यभूत ठरतात.

घुसखोरीचे परिणाम
आज आसाम व त्रिपुराच्या एकूण 13 जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशींची लोकसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली आहे. हिंदू महिलांवर बलात्कार करणे, त्यांना पळवून नेणे व अवैध व्यापार करणे इत्यादी घटना या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक गावात दर आठवड्याला घडत आहेत. तिरंगा जाळणे, राष्ट्रीय सणांना दहशतीचे वातावरण पसरवणे, हेही तिथे घडते. घरफोडया, चोऱ्या आदींचे तर पेव फुटलेले दिसते. कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येते हा पहिला परिणाम, तर देशातील कामगारांच्या पोटावर पडणारा पाय हा दुसरा परिणाम. त्यांच्यापेक्षा स्वस्त दरात काम करणाऱ्या बांगलादेशींना जेव्हा येथील व्यापारी व कंत्राटदार जवळ करतात, तेव्हा भारतीय मजूर मात्र बेरोजगारीच्या आणि उपासमारीच्या संकटात सापडतो. संपूर्ण भारतात घुसून बसलेल्या सुमारे ४ कोटींच्या आसपास असलेल्या बांगलादेशींचा, आपल्या देशावर पडणारा आर्थिक बोजा हा आणखी एक स्वतंत्र परिणाम आहे. त्याची गंभीर दखल घेणे निकडीचे आहे. ‘उल्फा’ या आसाममधील अतिरेकी संघटनेमध्येही बांगलादेशी मुस्लिम बहुसंख्येने आहेत, असे आता दिसून येत आहे.

घुसखोरीची ही समस्या मैदानी भागांत अधिक आहे. कारण डोंगराळ पूर्वांचलामध्ये राहणाऱ्या जमातींनी सशस्त्र संघर्ष करून, त्यांच्या प्रदेशात होणारे घुसखोरीचे प्रयत्न हाणून पाडले आहेत. पण तेथेही बांगलादेशींनी सीमेवर व्यापारासाठी येणाऱ्या या जमातींच्या महिलांशी संबंध जोडून, विवाह करून व पत्नीच्या नावाने जमिनी घेऊन शिरकाव करण्याचा एक यशस्वी प्रयोग चालू केलेला दिसतो.या वेळच्या घुसखोरीचे वैशिष्ट्य हे आहे, की घुसखोरी ही नदीच्या र्मागाने झालेली आहे. ब्रह्मपुत्रेमधून नौकांच्या मार्गाने हे सर्व घुसखोर काठावर उतरले आणि काठापासून 4-5 मैल खोलवर त्यांनी अतिक्रमण केले आहे. दररोज सरासरी सहा हजार बांगला देशी भारतात घुसखोरी करतात, तर सरकार रोज फक्त तीन जणांना बाहेर काढते. यातून एकूणच अतिक्रमणाचा वेग किती मोठा आहे, हे लक्षात येऊ शकते.

सामान्य नागरिकांची हतबलता
आसाममध्ये या घुसखोरीमुळे फार मोठया प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सामान्य माणसांत एक प्रकारची हतबलता निर्माण झाली आहे. अशा वेळी आसामने या घुसखोरीविरुद्ध संयुक्तपणे उभे राहण्याची गरज आहे. मात्र जे कोणी सत्ताधारी राहतात, त्यांना या घुसखोरीची कधीच काळजी वाटत नाही. कारण त्यांच्या लेखी एक कायमस्वरूपी व्होटबँक तयार होऊन त्यांनी सत्तेवर राहण्याचा मार्ग मोकळा होत असतो. आज आसाममध्ये अशाच घुसखोरीमुळे बहुमतात आलेल्या मुस्लिम आमदारांची संख्या 36 झाली आहे.

बोडो हे ईशान्य भारतातील, विशेषतः आसाममधील रहिवासी आहेत. पश्चिम बंगाल आणि नेपाळ या भागातही त्यांचे अस्तित्व आहे. ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यात ते विखुरले आहेत. पण आसाम करार झाल्यानंतरही आणि 25 मार्च 71 नंतर आलेल्या बांगलादेशी मुस्लिम घुसखोरांना देशाबाहेर काढण्याचे ठरले असूनही, कुणाचीही हकालपट्टी झाली नाही. या प्रदेशात बोडो अल्पसंख्याक बनले आहेत. नुकत्याच झालेल्या उद्रेकात बोडो विभागातील 100 च्या वर खेडी जाळण्यात आली आहेत. मोठया संख्येने बोडोंची हत्या झाली आहे. आमच्याच गावात, आमच्याच देशात आम्ही बेघर झालो आहोत. जीवनाची सुरक्षा आणि मालमत्तेचे रक्षणासाठी आम्हाला मोठया प्रमाणात मदत पुरविण्याची गरज आहे. विस्थापित झालेल्या बोडो अतिरेक्यांच्या पुनर्वसनाची आणि मदतीची व्यवस्था व्हायला हवी. आदिवासी विभाग आणि खंडविकास पंचायत समित्या यामध्ये भूमिसुधार कायदे लागू झाले पाहिजेत. भारत-बांगलादेश सीमा ‘सील’ करून बांगलादेशी घुसखोर भारतात येणार नाहीत, अशी व्यवस्था केली पाहिजे आणि 25 मार्च 71 पूर्वी जे बांगलादेशी मुस्लिम घुसखोर आसामात आले आहेत, त्यांना बाहेर काढले पाहिजे.’

बांगलादेशी घुसखोरांचे लाड
आसाममध्ये सध्या काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आहे. या पक्षाने तेथील बांगलादेशी घुसखोरांचे लाड पुरविले आहेत. केंद्रातही काँग्रेस आघाडीचेच सरकार असल्याने चौफेर टीका होऊ लागली होती. आयएसआयसारख्या संघटनांच्या ‘नेटवर्क’कडे व त्यांच्या विखारी प्रचाराला येथील मुस्लिम समाजातील काही तरुण बळी पडतात; पण त्यामुळे संपूर्ण मुस्लिम समाज बदनाम होतो. आसाम दंगलीनंतर देश धार्मिक विद्वेषाच्या ज्वालामुखीवर उभा होता. त्याचे काही पुरावे आता समोर येत आहेत. याबाबत केंद्रीय गृह विभागाने एक अहवाल तयार केला आहे. त्यात समोर आलेले चित्र अत्यंत भयावह असेच आहे. आसाम दंगल झाल्यानंतर पाकिस्तानातल्या मूलतत्त्ववाद्यांनी यूट्युब, फेसबुक, ट्विटर आदी सोशल नेटवर्किंग साईटवर मोठ्या प्रमाणात बनावट खाती उघडली. भारतातही अशी काही ‘फेक अकाऊंट’ उघडण्यात आली. त्यावर तिबेट, थायलंड येथील भूकंपाची छायाचित्रे ही आसाम दंगलीतीलच असल्याचे भासवून टाकण्यात आली. त्यासाठी मोबाईलचाही आधार घेण्यात आला.

जर 13 जुलैपासून हे प्रकार सुरू असतील, तर त्यावेळी भारतीय गुप्तचर यंत्रणा काय करीत होत्या, त्यांनी त्याची दखल का घेतली नाही, हे गंभीर प्रश्न अनुत्तरित राहतातच. आमचे केंद्रीय गृहमंत्री पत्रके काढण्यापलीकडे व हताश आवाहन करण्यापलिकडे काहीही करू शकत नव्हते. हे एसएमएस आले कुठून. ते पाठवले कुणी? याचा थांगपत्ताही आमच्या सरकारला लागत नव्हता. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीनेदेखील हात टेकले. केंद्रीय गृहखात्याच्या सायबर क्राईम कंट्रोलिंग सेलने मान टाकली, अशी ही दीनवाणी अवस्था होती. खासगी इंटरनेट तज्ज्ञांची मदत घेतली, तेव्हा हे एसएमएस पाकिस्तानातून पाठवले गेल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजे शंभर बाँबस्फोट जो अनर्थ घडवू शकले नसते त्यापेक्षा मोठा अनर्थ या एसएमएस बाँबने घडवून आणला. सीबीआयतर एवढी हताश झाली, की हा एसएमएस कुणी पाठवला याची माहिती देणाऱ्याला तिने लाखोंचे बक्षीस घोषित करून टाकले. जर बक्षीस घोषित करूनच गुन्ह्याचा तपास लावायचा असेल तर रॉ, आयबी, सीबीआय, एनआयए या महागड्या आणि पांढरा हत्ती ठरणाऱ्या यंत्रणा हव्यातच कशाला? अब्जावधीचा निधी आणि कोट्यवधींचा सिक्रेट फंड हाताशी असताना, यांना जर एखाद्या एसएमएसचे मूळ शोधून काढता येत नसेल, तर त्या बंद केलेल्या बर्‍या.

आपल्या देशात होणाऱ्या जातीय दंगली, बाँबस्फोट जनतेने अंगवळणी पाडून घेतले आहेत. परंतु यातून आपल्या संरक्षण यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा कधी शहाणपणा घेणार हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अशा घटना घडतात तेव्हा त्याची प्रत्यक्ष किंमत ही सामान्य जनतेला मोजावी लागते. सुरक्षा यंत्रणांचे तसे नाही. घटना घडून गेल्यानंतर त्यामध्ये विदेशी हात होता, असे पालुपद लावून ते मोकळे होतात. नजीकच्या भविष्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाकिस्तान भारतात धार्मिक विद्वेष पसरवत असेल, तर आपण सजग राहणे गरजेचे आहे. आपल्या देशाची एकात्मता, राष्ट्रीय ऐक्य अबाधित राखायचे असेल, तर सजग दृष्टीकोनाशिवाय पर्याय नाही.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)