बिगर सरकारी संघटना संशयाच्या घेर्‍यात

देशाच्या विकासात खो घालण्यासाठी वावरणार्‍या बिगर सरकारी संघटनांना त्यासाठी विदेशांतून पैसा पुरवला जातो आणि त्यांच्या अडवणुकीमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे दोन ते तीन टक्के नुकसान होत आहे असा आरोप गुप्तचर विभागाने पंतप्रधान कार्यालयाला सादर केलेल्या अहवालात केला आहे. पर्यावरणाचे आणि जनतेचे हित पुढे करून विविध विकास प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या अनेक बिगर सरकारी संघटना त्यामुळे संशयाच्या घेर्‍यात आल्या आहेत. आज देशात बिगर सरकारी संघटनांचे पेव फुटले आहे. देशभरात विविध विकास प्रकल्पांविरुद्ध त्यांची आंदोलने सुरू आहेत. अशा संघटना आणि त्यांचे कार्यकर्ते हे भारताची प्रगती थांबवण्याकरता विदेशी शक्तींचे हस्तक आहेत असा या अहवालाच्या निष्कर्षांचा अर्थ होतो.

गृहमंत्रालयाने, विदेशी निधीचा ऑडिट रिपोर्ट न दिल्यामुळे चार हजार एनजीओजचे विदेशी निधी नियमन कायद्याखालील पंजीयन रद्द केल्यामुळे, एनजीओंमध्ये प्रचंड खळबळ माजली आहे. या एनजीओज्ची बाजू घेण्यासाठी अनेक विचारवंत पुढे सरसावले आहेत, तर दुसरीकडे या एनजीओज्च्या एकूणच कारभाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशीही मागणी पुढे आली आहे.

आजवरची सरकारे या संघटनांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या हालचालींकडे डोळेझाक करून का बसली होती ?. देशातील बिगर सरकारी संघटनांना विदेशांतून जो निधी पुरवला जातो, त्याला विदेशी योगदान नियमन कायद्याखाली (एफसीआरए) केंद्रीय गृह मंत्रालयाची मान्यता आवश्यक असते. कोणतीही बिगर सरकारी संघटना परस्पर विदेशी देणग्या स्वीकारू शकत नाही. त्यामुळे या संघटनांना निधी कुठून येतो, कोण पुरवतो याचा सर्व तपशील सरकारकडे उपलब्ध असतो.

मग या संघटनांकडून उभारली जाणारी आंदोलने आणि संघटनांना निधी पुरवणार्‍या विदेशी शक्ती यांचा शोध घेणे हे आजवरच्या सरकारांचे कर्तव्य होते. कुडनकुलम अणुप्रकल्पाला जेव्हा तीव्र विरोध सुरू झाला तेव्हा या आंदोलनामागे विदेशी हात आहे अशी टीका तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांनी केली होती. पण हा ‘विदेशी हात’उघडा पाडण्याची हिंमत त्यांच्या सरकारने का दाखवली नाही? जे विदेशी कार्यकर्ते या आंदोलनांना पाठबळ देण्यासाठी भारतात येत जात होते त्यांना व्हिसा कसा दिला जात होता? म्हणजेच देशाच्या विकासात विदेशी शक्ती अडसर उत्पन्न करीत असूनही आजवरची सरकारे त्याविषयी पुरेशी गंभीर नव्हती. नर्मदा धरण वर्षानुवर्षे रखडले, कुडनकुलमसारखे अणुप्रकल्प रखडले, देशाला स्वयंपूर्ण बनवू शकेल अशा कोळसा आणि युरेनियम उत्खननात अडसर आले, अनेक विकास प्रकल्प गुंडाळावे लागले.

गुप्तचर विभागाचा आरोप गंभीर आहे. त्यांच्यापाशी तसे सबळ पुरावे असतील, तर संबंधित संघटनांच्या नेत्यांविरुद्ध देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवले गेले पाहिजेत. या आरोपांबाबत संबंधित संघटनांनी जनतेला जबाब दिला पाहिजे. आजवर देशात विकास प्रकल्पांविरुद्ध जी आंदोलने झाली, त्यांचा राजकीय फायदा उठवण्याचा विरोधी पक्षांनीही प्रयत्न केला. त्यामुळे बिगर सरकारी संघटनांच्या सुळसुळाटास तेही तितकेच जबाबदार ठरतात. बिगर सरकारी संघटनांची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची छाननी होण्याची तीव्र गरज आहे.

ज्यांना विदेशातून हजारो कोटी रुपये मिळतात, त्यांनी भारताच्या कायद्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे. भारत हा सहिष्णू देश आहे. येथे आपल्याला कायदे लागु नाही, असा समज या एनजीओज्चा आहे. जो न्याय भारतीयांसाठी आहे, तो या एनजीओंनाही लागू होतो. केंद्र सरकारचा विदेशी निधी नियमन कायदा (एफसीआरए) आहे. या कायद्यानुसार भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला विदेशातून पैसा येत असेल, तर तो निधी येण्यामागील कारण आणि त्या पैशाचा हिशेब सरकारला सादर करणे अनिवार्य आहे. असे असताना, या चार हजार एनजीओंनी हा कायदा धाब्यावर का बसविला, याचे उत्तर देणे अपेक्षित आहे.

विदेशातून येणार्‍या निधीचा विनियोग कसा झाला, त्याचा हिशेब हे चार हजार एनजीओ का देत नाहीत, याचे उत्तर ते देत नाहीत. म्हणजे आम्ही विदेशातून कितीही पैसा आणू, कसाही खर्च करू, पण त्याचा हिशेब आम्हाला मागू नका, असा त्यांचे म्हणणे आहे.

मागच्या सरकारच्या काळात अशा सर्व एनजीओंवर आयबी लक्ष ठेवून होता. तपासात सौदी अरेबियातील २५ संघटनांनी भारतातील एनजीओंना दिलेला निधी मुंबईत आणि अन्य शहरांत बॉम्बस्फोट घडविण्यासाठी वापरण्यात आला होता, हे समोर आले होते. या घटनेची सरकारने दखल घेऊन, एफसीआरएनुसार ज्यांनी ज्यांनी पंजीयन केले आहे, अशा चार हजार एनजीओंना एक प्रश्नावली पाठवून उत्तर मागविले होते. सोबतच आपले एफसीआरए पंजीयन का रद्द करू नये, अशी नोटीसही पाठविली होती. देशातील २० लाख एनजीओज्पैकी फक्त दोन टक्के एनजीओंनी एफसीआरए नियमांतर्गत पंजीयन मिळविले आहे. त्यामुळे पंजीयनप्राप्त एनजीओंना सरकारने नोटीस पाठविली आहे.

एफसीआरए कायद्यात एक अट आहे. ज्या एनजीओंना विदेशातून निधी मिळतो, ते निवडणुकीत भाग घेऊ शकत नाही. बंद, रास्ता रोको, निदर्शने, जेल भरो हे प्रकार केल्यास ही संस्था राजकीय स्वरूपाची आहे, असे समजून संस्थेवर कारवाई होईल. हा नियम तोडला अरविंद केजरीवालनी! त्यांनी विदेशातून निधी घेतला आणि राजकीय पक्ष काढला. अजूनही केजरीवाल यांनी विदेशी निधीचा हिशेब दिलेला नाही. हिशेब देण्याची सक्ती लादू नये, हे आमच्या अधिकारावर आक्रमण आहे, इथपर्यंत त्यांच्या समर्थकांनी युक्तिवाद केला आहे. कायदा असा बदली होउ शकतो का?विदेशातून पैसा आला, मग हिशेब देण्यात भिती का वाटते? हे समर्थक सांगत नाहीत. अरुंधती रॉय, प्रशांत भूषण यासारखे अनेक लोक अशा एनजीओंना पाठिंबा देत आहेत. प्रशांत भूषण यांनी काश्मीरबाबत जे अतिशय आक्षेपार्ह विधान केले होते. विघटनवाद्यांना ते समर्थन का देत आहेत? ही मागणी करण्यासाठी प्रशांत भूषण यांना कुणी सांगितले? असा हा सगळा कथित एनजीओंच्या नावाखाली या देशात चाललेला खेळ आहे.

त्यामुळे आधीचे सरकार असो, की आताचे, सर्वांना चिंता होणे स्वाभाविक आहे. देशातील जनताही हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. त्यामुळे ज्या एनजीओंनी एफसीआरए अंतर्गत पंजीयन केले आहे, त्यांच्याकडून संपूर्ण माहिती मागवावी आणि त्या पैशाच्या विनियोगाची सखोल चौकशी करावी. गैरसरकारी संस्थांनीही आपला काटेकोर हिशेब द्यावा. एनजीओंना जर भारतीय कायदे मान्य नसतील, तर सरकारनेही अशा दोषींवर मुळीच दया माया न दाखविता कडक कारवाई केली पाहिजे आणि सत्य समोर मांडले पाहिजे.

ह्या संस्था दबाव गटाचे काम करतात. वृत्तपत्रे, सामाजिक संस्था, विश्वविद्यालये यांचा उपयोग करून समाजात वैचारिक भ्रम पसरवणारेच देशाचे प्रचंड नुकसान करीत आहे. यांच्यामागे पाकिस्तान, चीन आणि अनेक भारतविरोधी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत. अशा संस्थांच्या विरूद्ध कायद्याप्रमाणे कारवाई करायला हवी.