भारतभेटीत ओबामा काय साधणार ?

अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांच्या नोव्हेंबरमधील नियोजित भारतभेटीची सध्या तयारी सुरू आहे. या भेटीतून भारत-अमेरिका संबंधांना काही नवे वळण लागेल का ? अण्वस्त्र नष्ट करण्याचा कार्यक्रम आखून शांततापूर्ण जगाची उभारणी करण्यात दोन्ही देश पुढाकार घेतील का ? त्यासाठी आवश्यक ते धैर्य दाखवण्याची दोन्ही नेत्यांची तयारी आहे का ? ओबामा यांच्या भेटीच्या

निमित्ताने हे प्रश्न आधी चर्चिले जायला हवेत.

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा येत्या नोव्हेंबरमध्ये भारताला भेट देणार आहेत. त्यांच्या भेटीची अधिकृत घोषणा झाली त्यावेळी वॉशिंग्टनमधील परदेशी वार्ताहरांशी बोलताना अमेरिकन परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते पी. टी. मौले म्हणाले होते, ‘अध्यक्ष या नात्याने भारताला देत असलेल्या या पहिल्याच भेटीबद्दल ओबामा उत्सुक आहेत. आम्ही अनेकदा म्हटल्याप्रमाणे जगातील एका महत्त्वाच्या प्रदेशास ही भेट असून त्या प्रदेशाशी असलेल्या अमेरिकेच्या संबंधाच्या दृष्टीने ही भेट विशेष महत्त्वाची आहे. जगाच्या दृष्टीनेही तिला महत्त्व आहे. जगातील सर्वात जुनी लोकशाही आणि सर्वात मोठी लोकशाही यांच्यात विधायक संबंध असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ही या भेटीला महत्त्व आहे.’भारत ही जागतिक शक्तीभारत एक जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. ‘ए ग्लोबल प्लेयर’ या शब्दात त्यांनी भारताचा उल्लेख केला. या भागातील आव्हानात्मक प्रश्न सोडवण्यात त्याचा सहभाग आवश्यक आहे असे त्यांनी सांगितले. या आव्हानांपैकी एक म्हणून त्यांनी अफगाणिस्तानचा उल्लेख केला तसेच हवामानबदलासारखे कळीचे प्रश्नही जगापुढे असल्याची आठवण करून दिली. त्याच वेळी भारतातील अमेरिकन मुत्सद्दी टिमोथी रोमर यांनी या भेटीचे महत्त्व विशद करताना दोन्ही देशांचे सामरिक भागिदारीचे संबंध या भेटीने दृढ होतील असा विश्वास व्यक्त केला. विशेषत: दहशतवादविरोध आणि व्यापारवाढ या बाबतीत ही भेट महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी म्हटले.पाकिस्तानबद्दल चिंता संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांची 27-28 सप्टेंबरची वॉशिंग्टनभेट या दृष्टीने महत्त्वाची मानली गेली. त्यावेळी अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री

रॉबर्ट गेट्स आणि राष्ट्रीय सुरक्षितता सल्लागार जेक्स जोन्स यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेतून कोणताही करार किंवा संरक्षणविषयक योज
ेला नव्हता पण भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे तो पाकिस्तानला अमेरिका करत असलेल्या लष्करी मदतीचा. दहशतवादविरोधी लढाईसाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला नुकतीच प्रगत एफ-16 विमाने दिली. अमेरिकन लष्करी मदतीचा उपयोग पाकिस्तान भारताविरुद्ध करतो असा अनुभव यापूर्वीही आला आहे. तालिबानविरुद्ध पाक-अफगाण सीमाभागात लढण्यासाठी पाठवलेली लष्करी सामग्री पाकिस्तानने भारताच्या सीमेलगत हलवली. तसे या नव्या मदतीबद्दल होऊ नये याबद्दलची चिंता भारताने वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. या मदतीचा वापर भारताविरुद्ध केला जाणार नाही याकडे अमेरिकेचे लक्ष राहील असे आश्वासन अमेरिकेने नव्याने दिले असले तरी याबाबतीत भारताने पाकिस्तानच्या हालचालींकडे जागरुकतेने लक्ष ठेवले पाहिजे.ओबामांच्या लोकप्रियतेत घटभारतात अमेरिकेबरोबरील अणुकरारावर बरीच टीका झाली होती आणि या प्रश्नावर मनमोहनसिंग सरकार गडगडते की काय अशीही शंका वाटू लागली होती पण विरोधी पक्षात फूट पाडून काही गटांचा पाठिंबा मिळवण्यात आणि आपले सरकार टिकवण्यात मनमोहनसिंग यांना यश आले. त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकाही त्यांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने जिंकल्या. अणुकराराचा पुढचा टप्पा असलेले अणू सुरक्षाविषयक आणि नुकसानभरपाईच्या तरतुदीसंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक सरकारने विरोधी पक्षांच्या बहुतेक सूचना मान्य करून मांडले. तेही मंजूर झाले. त्यामुळे ओबामा यांच्या भेटीस अनुकुल वातावरण निर्माण झाले. तरीही पाकिस्तानला लष्करी मदत करण्याच्या ओबामा यांच्या धोरणास भारतीय लोकमताचा विरोध आहे. निवडून आल्यानंतर ओबामांबद्दल भारतात असलेल्या लोकप्रियतेत घट झाल्याचे एका पाहणीत दिसून आले आहे.अमेरिकेला भारताचे सहकार्य हवे आहे ते मुख्यत: चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याला शह देण्यासाठी. भावी काळात जगाच्या प्रभ
त्वासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यातच संघर्ष राहणार आहे. त्यात आपली बाजू बळकट ठेवण्यासाठी अमेरिकेला भारताचे सहाय्य हवे आहे. पण हे बरोबरीच्या नात्याचे सहकार्य आहे की आपले उद्देश साधण्यासाठी अमेरिका भारताचा उपयोग करून घेत आहे याचा विचार व्हायला हवा. संरक्षण सामर्थ्यात भारताला चीनशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. त्यासाठी अमेरिका मदत करेल. आर्थिक अरिष्टातून सावरून वर येण्यास अमेरिकेला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. त्यातून अमेरिका पूर्ण सावरली न जाता पुन्हा मंदी येईल काय अशीही भीती काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. अमेरिकेशी सहकार्य म्हणजे डोळे झाकून सर्व बाबतीत पाठिंबा देणे नव्हे. जागतिक राजकारणात भारताने आपल्या स्वतंत्र धोरणाचा प्रभाव पाडला पाहिजे. आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला पाहिजे.भारत स्वतंत्र धोरण मांडेल ?सक्षम परराष्ट्र धोरणातून भारताच्या स्वतंत्र धोरणाची कसोटी लागणार आहे. अफगाणिस्तान, इराण, पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी संबंधांबाबत भारताने अमेरिकेला पाठिबा न देता स्वतंत्र भूमिका ठामपणे मांडायला हवी. दहशतवादविरोधात अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेला भारताचे कोणत्या प्रकारचे सहकार्य हवे आहे ते लक्षात घ्यायला हवे. आम्ही लष्करी मदत करणार नाही. अफगाणिस्तानच्या आर्थिक- शैक्षणिक विकासाला करत असलेली मदतच भारत सुरू ठेवेल हे स्पष्ट करायला हवे. अमेरिकेला तालिबानविरोधी मोहिमेवर लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी पाकिस्तानशी समझोता करून भारताने त्या आघाडीवर शांतता ठेवावी, असा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. पाकिस्तानशी समझोता करण्याबात भारतावर अमेरिकेचे दडपण येत आहे. दोन्ही बाजूंनी अशा दडपणाचा इन्कार करण्यात येत असला तरी हे छुपे दडपण आहे. पाकिस्तानच्या धोरणात कोणताही बदल नसताना आणि दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट करण्यासाठी तो देश ठाम कारवाई

करत नसताना त्याच्याशी बोलणी सुरू करण्याची काय आवश्यकता होती ? अमेरिकेच्या अप्रत्यक्ष दडपणानेच ही बोलणी सुरू झाली. वाटाघाटीतून काहीच निष्पन्न होत नसल्यास त्या कशासाठी सुरू ठेवायच्या ? अमेरिकाही याबाबत पाकिस्तानला नुसते इशारे देण्यापलीकडे फारसे काही करत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.अण्वस्त्रे नष्ट करण्याचा करारजागतिक शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने विकसनशील देशांचा विकास

साधण्यासाठी दारिद्र्य निर्मुलन, निरक्षरता, अनारोग्य, विषमता हटवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय योजनेची आखणी या मार्गाने

जायला हवे. याबाबतही भारताने स्वतंत्र भूमिका ठामपणे मांडायला हवी. अण्वस्त्रे नष्ट करणे आणि शस्त्रसंधी थांबवून तो पैसा दारिद्र्य निर्मुलनासाठी वापरणे अशा कार्यक्रमाचा आग्रह भारताने धरायला हवा. अमेरिका आणि रशियामध्ये अण्वस्त्रांच्या साठ्यामध्ये कपात करण्याचा करार झाला. तेवढ्यावर न थांबता अण्वस्त्रे नष्ट करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला पाहिजे. त्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय शांतता परिषद भरवण्यात पुढाकार घ्यायला हवा. ओबामा यांच्या भारतभेटीत मनमोहनसिंग असा कार्यक्रम मांडतील काय हा खरा प्रश्न आहे. भारत-अमेरिका मैत्री या मार्गाने विकसित झाली पाहिजे. पण, अशी भूमिका ओबामा आणि मनमोहनसिंग घेतील अशी शक्यता दिसत नाही. दहशतवादाविरुद्ध प्रभावी मोहिम न होता सध्याचे संघर्ष असेच सुरू राहण्याचा संभव जास्त आहे. तेव्हा ओबामा यांच्या भारतभेटीतून फारसे काही साध्य होण्याची शक्यता नाही.(अद्वैत फीचर्स)

— वि.दा. रानडे