भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांना शोधणे कठीण

पुन्हा या घुसखोरांचे देशाच्या विविध भागांत कसे ‘पुनर्वसन’ केले जाते, रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पॅनकार्ड, आधारकार्ड देऊन त्यांची एक ‘व्होट बँक’ कशी पक्की केली जाते याच्या कहाण्या वेळोवेळी प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या आहेत. सरकार, सुरक्षा यंत्रणा आणि राजकारणी यांचा भ्रष्ट सहभाग या संपूर्ण व्यवहारात असल्याने सरकारलाही बांगलादेशी घुसखोरीची संपूर्ण बाराखडी ज्ञात आहे, पण व्होट बँकचा सवाल आहे. मतांची लाचारी आणि देशाच्या भवितव्याबाबतची बेफिकिरी यामुळे बांगलादेशी घुसखोरीची ‘झाकली मूठ’ तशीच दडपून ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारांनी नेहमीच केला आहे. मग ते ईशान्येकडील राज्य सरकारे असोत किंवा केंद्र सरकार. नागपूर खंडपीठात शपथपत्राद्वारा बांगला घुसखोरांना शोधणे कठीण असल्याचे सांगणे या परंपरागत ‘बांगला’ नीतीला धरूनच आहे. वास्तविक मतदार यादीत नाव असलेल्या, रेशनकार्ड, आधारकार्ड मिळविलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढणे आणि पुन्हा बांगलादेशात पाठविणे सरकारला का शक्य नाही? राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर सरकारी यंत्रणांसाठी ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे, पण बांगला घुसखोरांना हुडकून परत पाठविले तर मग कोट्यवधी मतांचे काय होणार?

अलीकडे गोव्यात त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्याचे प्रकरण नुकतेच उजेडात आले आहे. परंतु त्यापैकी काही जमिनीचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून ते रद्द करण्यात आले आहेत. आझाद मैदानावर निघालेल्या `बांगलादेशी घुसखोरांच्या’ मार्चनंतरच्या तणावानंतर राजकीय पक्षांचे नेते चिडीचूप बसले होते. या घुसखोरांच्या मोर्चाच्या झुंडींनी पोलिसांच्या बंदुका हिसकावून घेऊनही पोलिसांची त्यांच्या अंगावरसुद्धा धावून जाण्याइतपतसुद्धा हिंमत झाली नव्हती. त्यानंतर मुंबई आणि पुण्यात ईशान्येकडील विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती. त्या घबराटीमुळे अनेक आसामी विद्यार्थी मुंबई, पुण्यातून पळून आसाममध्ये गेले होते. याचवेळी दहशतवाद्यांनी दिलेल्या इशार्‍या नंतर आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशात बंद पाळण्यात आला होता. त्यामुळे तेथे दहशतवादी कारवायांमुळे वातावरण अस्थिर व असुरक्षित होते. अशा वातावरणात तेथे नियमितपणे अध्यापन आणि परीक्षा होत नाहीत. तसेच परीक्षेचे निकालही तेथे वेळेवर लागत नाहीत.

या परिस्थितीत ईशान्य भारतातील प्रश्नांचा मुद्दा देशात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला होता. त्यावेळी आसाममध्ये सुरू झालेल्या स्थानिक बोडो- बांगलादेशी संघर्षामुळे राष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता याबद्दल अनेक प्रश्नांची गुंतागुंत वाढलेली होती. आसामांतील २४ जिल्ह्यांमध्ये मूळ नागरिक अल्पसंख्यांक बनले असून तेथील विधानसभेतसुद्धा ५०-९० टक्क्याहून अधिक लोक बांगलादेशी आहेत असे मुंबईहून तेथे भेट देऊन आलेले नगरसेवकच खुलेआम सांगत असतात यावरून घुसखोरांची समस्या किती गंभीर आहे हे सहज समजून येईल. कारण त्यातूनच पुढे दहशतवादी कृत्ये आणि घातपाती कारवाया घडतात. पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पूर्वांचलातील राज्ये यामध्ये बांगलदेशी नागरिकांची वस्ती सर्वात मोठी आहे.

अलीकडे शिकलेले बांगलादेशी विद्यार्थी मुंबई, पुणे आणि नागपूरकडे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वळत आहेत. बांगला देशातील या घुसखोरांनी धार्मिक मूलतत्त्ववाद मोठय़ा प्रमाणात जोपासला आहे. हे घुसखोर भारतात बेकायदेशीर प्रवेश करणे, वस्ती तयार करणे, रेशनकार्ड, भारतीय नागरिकत्व मिळवून राजकीय दबाव गट निर्माण करणे, स्थानिक संसाधनांवर हक्क सांगणे, स्थानिक लोकांवर मोर्चाद्वारे हिंसक हल्ले करून तणाव निर्माण करणे असे अनेक उपद्व्याप करीत असतात. याचा परिणाम म्हणून विविध सामाजिक गटांमध्ये वैमनस्याची भावना दिवसेंदिवस वाढत आहे.

स्थलांतरितांच्या प्रश्नाला वांशिक, धार्मिक संघर्षाचे स्वरूप येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. बांगलादेशी व पाकिस्तानी घुसखोर हे राष्ट्रीय ऐक्य आणि सुरक्षिततेला मोठा धोका आहेत याची जाणीव ठेवून सरकारने कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता या घुसखोरांविरुध्द कठोर कारवाई करून त्यांना देशाबाहेर हुसकावणे उचित ठरेल.

देशाच्या अखंडतेला धोका असला तरी हरकत नाही, पण आमच्या राजकीय मतपेढीला सुरुंग लागता कामा नये. त्यामुळेच बांगलादेशी घुसखोरांसाठी आमचा देश म्हणजे ‘आओ-जाओ घर तुम्हारा’ झाला आहे. दिवसेंदिवस त्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. एवढेच नव्हे तर झोपडपट्ट्यांमधून हे घुसखोर लपले असल्याने त्यांची संख्या मोजण्यातही अडचणी आहेत असे गृहखात्यानेच शपथपत्रात म्हटले आहे. म्हणजे बांगला घुसखोरांना शोधणे राहिले बाजूला, ते कुठे आणि किती आहेत याची माहिती घेण्याची मानसिकताही सरकारची नाही. या मतपेटी राजकारणामुळे गेल्या साठ वर्षांत देशाच्या पोटात किती ‘मिनी बांगलादेश’ तयार झाले असतील याचा विचारच न केलेला बरा. पश्‍चिम बंगालमधील काही जिल्हे, संपूर्ण आसाम तर आजच बांगला घुसखोरांच्या कब्जात गेला आहे. आसामात स्थानिक ‘बोडो’ अल्पसंख्याक आणि घुसखोर बहुसंख्याक झाले आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातही काही लाख बांगलादेशी आहेत. त्यापैकी अनेक जण ‘हुजी’ या बांगलादेशी दहशतवादी संघटनेसाठी काम करीत असल्याचे आरोप नेहमीच होत असतात. तरीही गृहखाते डोळ्यांवर झापडं ओढून घेत आहे. त्यांना शोधण्याच्या राष्ट्रीय कर्तव्यात कसूर करीत आहे.

आपली व्होटबॅंक फुगवण्यासाठी ३० वर्षांपासून डाव्या आघाडीच्या राज्य सरकारांनी पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होऊ दिली आहे. भारतातील पूर्वांचली राज्य व बंगाल यांचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएमआय व आयएसआयने मिळून गेल्या ३० वर्षांपासून पश्चिम बंगाल व आसाममधील लोकसंख्येची प्रतवारी बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला आहे. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदार संघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. ४० विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत, की जिथे बंगालदेशी घुसखोरांच्या मतांवर निवडणुकांतील उमेदवारांचे भवितव्य केंद्रातील सरकार व राज्यातील सरकार याचा पाठिंबा तसेच बांगलादेशी घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील सर्व राजकीय पक्षांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे.

बांगलादेशी घुसखोरीचा हा भस्मासुर कधीच नष्ट करायला हवा होता. अद्यापि वेळ गेलेली नाही. अन्यथा, तो उद्या भारताला भस्मसात केल्याशिवाय राहणार नाही. मतबॅंकेच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार जरुरी आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मत बॅंकेचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे आणि निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या विशेष समितीतर्फे आसामी मतदारांच्या यादीवर लक्ष ठेवणे, हे उपाय योजता येतील. घुसखोरांची समग्र माहिती गोळा करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल. बांगलादेशातून अद्यापही घुसखोरी सुरूच आहे, आणि जर चालू राहिली तर २०२० पूर्वी पश्चिम बंगाल, आसामच्या मुख्यमंत्रिपदी एखादा बांगलादेशी बसल्याचे पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्यावर येईल.