भारतीय नागरिक नसताना कसाब न्यायालयात जातोस कसा?

 

भारतात न्यायव्यवस्था आहे, या व्यवस्थेत प्रत्येक आरोपीला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची पूर्ण संधी दिली जाते; परंतु ती सुविधा केवळ भारतीय नागरिकांसाठी आहे, हे या दहशतवाद्यांना सांगायचे असेल तर पकडलेल्या दोन-चार दहशतवाद्यांना गोळ्या घालणे गरजेचे आहे. इथे देशद्रोह्याला चिरडलेच जाते, हा देश स्वाभिमान आणि सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करायला तयार नाही, असा संदेश जोपर्यंत दहशतवाद्यांपर्यंत पोहचत नाही तोपर्यंत इथल्या दहशतवादी कारवायांना लगाम बसणार नाही आणि तोपर्यंत आमच्या स्वातंत्र्यालाही पूर्णत्व येणार नाही. भीत-भीत जगायला लावणारे हे स्वातंत्र्य काय कामाचे?

उद्या समस्त भारतवासी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा 64 वा वर्धापनदिन साजरा करणार आहेत. खरे तर याला स्वातंत्र्यदिन म्हणायचे, की ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी आपला देश सोडला त्याचा स्मरणदिन म्हणायचे, हा एक प्रश्नच आहे, कारण स्वातंत्र्य या शब्दाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. आपण त्या अर्थाने स्वतंत्र झालो आहोत का, हा प्रश्न इथे उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. स्वातंत्र्यासोबतच सुरक्षा, सन्मान, आपले निर्णय आपणच घेण्याची क्षमता या सगळ्या गोष्टी येतात. खरे तर 1947 साली इंग्रजांसोबत झालेल्या करारानुसार आपल्या देशाला मर्यादित काळासाठी स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले होते. हा देश पन्नास वर्षे सुरळीत चालवून दाखविण्याच्या अटीवर ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य दिले. कराराचा हा दस्तावेज आजही संसदेच्या ग्रंथालयात पाहायला मिळतो. हा करार 1997 साली संपुष्टात आला. देश चालविण्यासाठी आम्ही नालायक आहोत हे सिद्ध झाले. त्यानंतर ब्रिटिशांनी प्रत्यक्ष या देशात येण्याऐवजी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून या देशावर नियंत्रण ठेवणे सुरू केले. ब्रिटिशांसोबतच इतर महासत्तांनीदेखील अशा कंपन्यांच्या माध्यमातून हा देश लुटणे सुरू केले. पूर्वी तरी केवळ एक ईस्ट इंडिया कंपनी देशाला लुटत होती, आता हजारो कंपन्या देशाची लूट करीत आहेत. त्यांना ही लूट करणे सोईचे जावे म्हणूनच या कालावधीत भारताने खुल्या व्यापाराच्या करारावर स्वाक्षरी केली.

तात्पर्य आज आपण सन्मानाने जगू शकू, अशी परिस्थिती नाही आणि निर्णय घेण्याची क्षमता हा तर नेहमीच वादाचा विषय ठरत आला आहे. एक स्वतंत्र देश म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने घेतलेल्या बहुतेक मोठ्या निर्णयाकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास हे आपल्या सहज लक्षात येईल, की असा प्रत्येक निर्णय कोणत्यातरी बाह्य शक्तीच्या दडपणाखाली घेण्यात आला आहे. 1964 साली पाकिस्तानसोबत झालेल्या युद्धात आपण पूर्ण विजय मिळविला होता. ती संधी साधून आपल्याला काश्मीरसह सगळ्याच वादग्रस्त विषयांचा सोक्षमोक्ष आणि तोही आपल्या बाजूने लावता आला असता; परंतु रशियाने आपल्यावर दडपण आणले आणि युद्धाच्या मैदानात जिंकलेले आपण चर्चेच्या टेबलवर गमावले. तशीच संधी 1971 च्या विजयाने आपल्याला उपलब्ध झाली होती; परंतु तेव्हादेखील पाकिस्तानने आपल्याला सिमला करारात गुंडाळले. दोन वेळा मार खाऊन आज तोच पाकिस्तान आपल्यासोबत मुजोरी करत आहे. लढाईच्या मैदानावरील युद्धात आपण भारताला पराभूत करू शकत नाही, याचा दोन वेळा चांगलाच अनुभव घेतलेल्या पाकिस्तानने त्यानंतर भारताविरुद्ध छुपे युद्ध पुकारले आहे. आतंकवाद्यांच्या माध्यमातून भारतात दहशतीचे आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा पाकिस्तान सतत प्रयत्न करीत असतो, दुर्दैवाने आपल्या नेभळट सरकारच्या पडखाऊ भूमिकेमुळे पाकिस्तानचा हा डाव यशस्वी होत आहे.

दहशतवाद ही जागतिक समस्या आहे, त्यामुळे केवळ भारतातील दहशतवादाची चर्चा करून सरकारला झोडपणे योग्य ठरणार नाही, ही सरकार समर्थकांची भूमिका मुळातच चुकीची आहे. दहशतवादाची समस्या जागतिक असली तरी जगातील इतर देश या दहशतवादाचा मुकाबला करताना आपल्या नागरिकांचे मनोधैर्य तुटणार नाही, याची चांगल्याप्रकारे काळजी घेतात. दहशतवाद ही जागतिक समस्या आहे, असे म्हणत दहशतवाद्यांपुढे लोटांगण घालत नाही. आपल्याकडे मात्र सगळे उलटेच आहे. मुंबईत नरसंहार करणाऱ्या कसाबला आपले सरकार रोज चिकन-बिर्याणीचे जेवण देते, त्याचे लाड केले जातात, न्यायालयात त्याची बाजू मांडण्यासाठी त्याला विशेष वकील पुरविला जातो आणि आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार्‍या शेतकरी-वारकर्‍यांना मात्र हेच सरकार गोळ्या घालते. याच देशाचे नागरिक असलेल्या, परंतु वाट चुकलेल्या नक्षलवाद्यांशी हे सरकार कधी बोलणी करत नाही. त्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधत नाही. त्यांच्यासाठी सरकारजवळ कोणतीही दयामाया नाही. देशाचे शत्रू असलेल्या दहशतवाद्यांशी मात्र आमचे सरकार प्रचंड दयाळूपणे वागते. दहशतवाद्यांची इतकी राजेशाही बडदास्त इतर कोणत्याही देशात ठेवली जात नसेल. दहशतवादी कारवायांच्या आरोपाखाली अटक होऊन नंतर न्यायालयात निर्दोष सुटणारे गुन्हेगार फक्त भारतातच आढळतात. इतर कोणत्याही देशात अशा गंभीर आरोपाखाली अटक झालेला गुन्हेगार पुन्हा तुरुंगाच्या बाहेर कधी पडत नाही. तुरुंगातूनच त्याची थेट वर रवानगी होते. आपले दातृत्व एवढे आहे, की देशाचा मानबिंदू असलेल्या संसदेवर हल्ला करण्याच्या आरोपाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याला फाशीची शिक्षा सुनावली अशा अफझल गुरूला फासावर लटकविण्याची आपली तयारी नसते. त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करून पाच वर्षे झालीत, अजून त्या अर्जावर विचार लेला नाही. त्याच्या आधी इतरांचे दयेचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे कारण समोर केले जाते; परंतु एका अर्जावर निर्णय घेण्यास असा कितीसा वेळ लागतो? हे अर्ज संबंधित गुन्हेगाराला सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे आलेले असतात, याचा अर्थ त्याच्या गुन्ह्याबद्दल सर्वच स्तरावर सांगोपांग चर्चा झालेली असते, विश्लेषण झालेले असते. इथे एक बाब प्रकर्षाने लक्षात घ्यावी लागेल, की भारतात अपवादातील अपवादात्मक परिस्थितीतच फाशीची शिक्षा सुनावली जाते. म्हणजे अशी शिक्षा सुनावण्यापूर्वी त्या गुन्हेगाराच्या गुन्ह्याचे सर्वच पैलूतून अगदी तपशीलवार विवेचन पूर्ण झालेले असते. त्यामुळे राष्ट्रपतींना पुन्हा अभ्यास करण्याची गरज नसतेच, केवळ त्या व्यक्तीला जीवनदान द्यायचे की नाही, याचा आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीने निर्णय घ्यायचा असतो. त्याला असा कितीसा वेळ लागणार? परंतु अफझल गुरूला फाशीची शिक्षा ठोठावून सात वर्षे झाली तरी त्याच्या दया याचिकेवर निर्णय झालेला नाही. अर्थात यात तांत्रिक बाजू ही आहे, की संबंधित गुन्हेगाराच्या दया याचिकेवर सरकारचे मत काय आहे, हे समजल्यानंतरच राष्ट्रपती त्या याचिकेवर निर्णय घेत असतात. अफझल गुरूच्या बाबतीत सरकारने आपले मतच गेल्या 27 जुलैला राष्ट्रपतींना कळविले आहे. म्हणजे या विलंबासाठी राष्ट्रपतींना दोष देण्यात अर्थ नाही, अफझल गुरूला फासावर लटकविण्याची आपल्या सरकारचीच आतापर्यंत हिंमत होत नव्हती आणि आताही ती झाली असेल असे समजण्याचे कारण नाही. सरकारने त्या संदर्भात आपली कोणती भूमिका राष्ट्रपतींकडे मांडली आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. अशा प्रकरणात साधारणपणे राष्ट्रपती सरकारचेच मत ग्राह्य धरून आपला निर्णय देत असतात. त्या दृष्टीने विचार करता उद्या राष्ट्रपतींनी अफझल गुरूची दया याचिका मंजूर करून त् ा ला जीवनदान दिले तर त्या निर्णयासाठी राष्ट्रपती नव्हे तर सरकारच जबाबदार असेल. अफझल गुरूच्या फाशीची ही लंबी कहाणी पाहिल्यानंतर कसाब फासावर केव्हा लटकेल किंवा लटकेल की नाही, अशी शंका मनात आल्याशिवाय राहत नाही. मुळात दहशतवाद्यांना भारतीय नागरिकांसाठी असलेल्या कायद्यातील तरतुदींचा लाभ मिळतोच कसा? कसाब भारताचा नागरिक नाही, मग त्याला भारतीय घटनेतील तरतुदींचा लाभ का मिळावा? काय गरज होती त्याला वकील पुरविण्याची? भारतीय दंड संहितेप्रमाणे त्याच्यावरील खटला चालविण्याची काय गरज होती? त्याने मुंबईत केलेल्या नरसंहाराचे व्हिडिओ शुटिंग उपलब्ध होते, देशभरातील लोकांनी त्याने घातलेला मृत्यूचा नंगानाच पाहिला होता, अजून कोणता पुरावा हवा होता? पकडल्यानंतर सरळ त्याला भरचौकात लोकांच्या देखत गोळ्या घालून ठार करायला हवे होते. तो पाकिस्तानी होता, त्याला भारतीय कायदे लागू होत नव्हते; परंतु तेवढी हिंमत आपले सरकार कधीच दाखवू शकणार नाही. त्यासाठी धमक हवी, पाठीचा कणा ताठ हवा. ती धमक आपल्यात कधीच नव्हती. ही धमक काय असते, हे अमेरिकेने आपल्याला दाखवून दिले. अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर तेव्हाचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी अमेरिकन संसदेसमोर भाषण करताना या हल्ल्याचा कर्ताकरविता असलेल्या लादेनला जिवंत अथवा मृत पकडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे वचन अमेरिकन जनतेला दिले. त्यानंतर लादेनला पकडण्यासाठी अमेरिकेने अक्षरश: अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले, अखेर बुशने अमेरिकन जनतेला दिलेले वचन ओबामांनी पूर्ण केले. लादेन पाकिस्तानात लपून बसला आहे याची खात्री पटताच अमेरिकेने पाकिस्तानला सुगावाही लागू न देता आपले कमांडो पाठवून लादेनला त्याच्या राहत्या घरात ठार केले. त्यानंतर त्याचे प्रेतदेखील कुणाच्या हाती पडू दिले नाही. दुसर्‍या देशात घुसून लष्करी कारवाई करणे क तपत योग्य आहे, जग काय म्हणेल, पाकिस्तानची प्रतिक्रिया काय असेल, असे कोणतेही प्रश्न अमेरिकेला पडले नाहीत किंवा अशा कोणत्याही प्रश्नाची अमेरिकेने काळजी केली नाही. त्यांचा शत्रू पाकिस्तानात लपून बसला होता, त्यांनी तिथे जाऊन त्याला ठार मारला. जगातल्या कोणत्याही देशात तो असता तरी त्यांनी तिथे जाऊन त्याला मारले असते. इथे मात्र आमचा शत्रू आमचाच वकील घेऊन आपण निर्दोष असल्याचे सांगतो आणि आम्ही मोठ्या कौतुकाने ते ऐकून घेतो. मुंबईत रक्ताचा सडा शिंपून दोनशे लोकांचा बळी घेणार्‍या आमच्या शत्रूच्या सुरक्षेवर आम्ही करोडो रुपये खर्च करतो, त्याचे चोचले पुरवितो. खालच्या कोर्टाने फाशी दिली तर त्याला न्याय मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची संधी देतो. तिथेही त्याच्यावरचा अन्याय कायम राहिला तर त्याला आम्ही सन्मानाने आणि शक्य होईल तितकी मदत करून सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन जाऊ! त्यानंतरही त्याचे समाधान झाले नाही तर या दयाळू राष्ट्रात त्याच्यासाठी दयेच्या अर्जाचा मार्ग खुला आहेच.

आपल्या सरकारचे चुकत असेल तर ते इथेच; दहशतवादी हाती सापडला, की दुसर्‍याच दिवशी भर चौकात त्याला गोळ्या घालायला हव्यात. इथे दहशतवादी कृत्यांना कोणता न्याय मिळतो, हे त्या कृतीतून जगाला दिसायला हवे; भारतात न्यायव्यवस्था आहे, या व्यवस्थेत प्रत्येक आरोपीला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची पूर्ण संधी दिली जाते; परंतु ती सुविधा केवळ भारतीय नागरिकांसाठी आहे, हे या दहशतवाद्यांना सांगायचे असेल तर पकडलेल्या दोन-चार दहशतवाद्यांना गोळ्या घालणे गरजेचे आहे. इथे देशद्रोह्याला चिरडलेच जाते, हा देश स्वाभिमान आणि सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करायला तयार नाही, असा संदेश जोपर्यंत दहशतवाद्यांपर्यंत पोहचत नाही तोपर्यंत इथल्या दहशतवादी कारवायांना लगाम बसणार नाही आणि तोपर्यंत आमच्या स्वातंत्र्यालाही पूर्णत्व येणार नाही. भीत-भीत जगायला लावणारे हे स्वातंत्र्य काय कामाचे?

— प्रकाश पोहरे