भारत, चीन आणि नेपाळमधील सत्तांतर

नेपाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार कोइराला यांची नेपाळच्या घटना सभेने ४०५ विरुद्ध १४८ अशा प्रचंड मताधिक्याने पंतप्रधानपदी निवड १० फेब्रुवारी रोजी केल्यामुळे, त्या देशाला सहा वर्षांत सहावा पंतप्रधान मिळाला आहे. शेजारील देशातील सत्ताबदल, असूनही भारतात या घडामोडींबद्दल फार चर्चा नाही. फ़क्त प्रत्येक सरकारशी जुळवून घेण्याचे निरनिराळे मार्ग भारताने शोधले आहेत.

नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची कोईराला यांनी शपथ घेतली. त्यांचे घराणे पूर्वीपासून भारताशी मित्रत्वाचे संबंध राखून आहे. कोईराला यांनीही आपल्या जीवनातील काही वर्षे भारतात व्यतीत केली आहेत. आता त्यांच्या कारकीर्दीत भारताचे नेपाळबरोबर असणारे राजनैतिक संबंध अधिक जिव्हाळ्याचे जपले जातील असे ते म्हणत आहेत.

नेपाळ हा भारताचा अगदी निकट शेजारी, जगातील एकमेव हिंदूराष्ट्र म्हणून भारतात त्या देशाबद्दल आपुलकी वाटे, परंतु काही वर्षापूर्वी तेथे आलेल्या माओवादी राजवटीने ‘हिंदू राष्ट्र’ही नेपाळची प्रतिमा पुसून टाकून हिंदू हा तेथील अधिकृत अथवा राष्ट्रीय धर्म नसल्याचे घोषित केले. गिरीजाप्रसाद कोईरालांसारख्या पुढार्‍याच्या कारकीर्दीत नेपाळबरोबर भारताचे जसे संबंध होते. तसे माओवादी प्रचंड त्यांच्या कारकीर्दीत बिघडले.

काँग्रेसच्या नेत्याने त्या देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यामुळे, १० वर्षांपासून सुरू असलेल्या नेपाळमधील हिंसाचाराचा शेवट व्हावा अशी अपेक्षा. त्या देशातील जनतेने शांततेचे सुख अनुभवले नाही. राजेशाहीशी लढाया संपल्या, तेव्हा त्या चालू ठेवण्यासाठी माओवादी पुढे आले. २६ हजारांहून अधिक नेपाळ्यांची हत्या करून त्यांनी जी दहशत तेथे उभी केली, तिच्या बळावर त्यांचे पुढारी प्रचंड ऊर्फ पुष्पकमल डहाल हे त्या देशाच्या पंतप्रधानपदावर आले. सत्तेवर आल्यानंतरही त्यांचे ‘क्रांतिकारकत्व’ न संपल्यामुळे ते फार काळ त्या पदावर राहू शकले नाहीत. नंतरचा नेपाळचा इतिहास केवळ अस्थिरतेचा राहिला. एकटे अध्यक्षच स्थिर, बाकी सरकार त्याच्या प्रशासनासह अस्थिर राहिले.

राज्यघटनानिर्मितीस सर्वोच्च प्राधान्य
नोव्हेंबर २०१३ मध्ये पार पडलेल्या नेपाळच्या घटना सभेच्या दुसर्‍या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. नेपाळी काँग्रेसला सर्वाधिक १९६ जागा, तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ – युनायटेड मार्क्‍सवादी लेनिनवादीला १७३ जागा मिळाल्या होत्या. सन २००८ मध्ये झालेल्या घटना सभेच्या पहिल्या निवडणुकीत सर्वाधिक २२९ जागा जिंकणार्‍या माओवादी पक्षाला फक्त ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत राजेशाहीधार्जिण्या ‘नेपाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षा’ने सात टक्के मते घेऊन २३ जागा पटकावल्या आहेत. पहिल्या घटना सभेत या पक्षाचे फक्त चौघे सदस्य होते. याच पक्षाने ‘गाय’ निवडणूक चिन्हाद्वारे नेपाळमधील हिंदू मतदारांना आपलेसे करण्याचा आक्रमक प्रयत्न केला आणि त्यात यश प्राप्त केले. नेपाळच्या निवडणूक पद्धतीनुसार घटना सभेच्या एकूण ६०१ जागांपकी २४० जागा खासदार निवडीच्या प्रक्रियेने भरल्या जातात. या व्यतिरिक्त ३३५ जागा सरासरी मतदानानुसार विविध पक्षांच्या वाटय़ाला जातात.

नेपाळी काँग्रेस आणि साम्यवादी पक्षाला सरकार स्थापनेचा करार करण्यासाठी तब्बल तीन महिने वाटाघाटी कराव्या लागल्या. अखेरीस, दोन्ही पक्षांनी सात-सूत्री करार करीत कोइराला यांच्या पंतप्रधानपदाचा मार्ग मोकळा केला. एक वर्षांच्या आत देशाची राज्यघटना घटना सभेत पारित करून घेण्याचा संकल्प या करारात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका घेण्यावर दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झाले आहे. मात्र साम्यवादी पक्षाच्या सरकारमध्ये सहभागी होण्याबद्दल अद्याप संदिग्धता आहे. सरकारमध्ये सहभागी होण्याबाबत राजी करण्यासाठी करावयाची तडजोड ही कोइराला यांची पहिली परीक्षा आहे. नवनिर्वाचित पंतप्रधान कोइराला यांनी सर्वसहमतीच्या राजकारणावर जोर देत राज्यघटनानिर्मितीस सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले आहे.

पारदर्शी प्रामाणिक प्रशासन ही किमान अपेक्षा
भारतातील राजकीय पक्षांशी कोइराला यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. भारतासंबंधी नेपाळी काँग्रेसची परंपरागत भूमिका मत्रीपूर्ण संबंधांची राहिली असल्याने घटनानिर्मितीच्या कामात भारतीय विशेषज्ञांची मदत ते घेऊ शकतात. कोइराला यांनी आजवर दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत एकदाही सरकारमध्ये कोणतेही पद भूषवले नसल्याने प्रशासन चालवण्यात त्यांची खरी कसोटी लागणार आहे.

माओवादी पक्षाच्या अराजकाविरुद्ध नेपाळी काँग्रेस व साम्यवादी पक्षाला जनादेश देताना त्यांनी पारदर्शी आणि प्रामाणिक प्रशासन द्यावे, ही लोकांची अपेक्षा आहे. वर्षभरात घटनानिर्मितीचे काम पूर्ण करण्यात यश आल्यास त्यांच्या आणि नेपाळी काँग्रेसच्या विश्वासार्हतेत कमालीची वाढ होईल.

सरकार स्थापनेसाठी दोन्ही मोठे पक्ष एकत्र आले असले, तरी घटना सभेत दोन तृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना आणखी ३० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. याचा अर्थ या दोन मोठय़ा पक्षांना काही बाबतीत माओवाद्यांच्या पाठिंब्याने, तर कधी छोटय़ा पक्षांच्या समर्थनाने राज्यघटनेची चौकट निर्धारित करावी लागणार आहे. माओवादी-वैद्य गट आणि इतर १६ छोटे-छोटे पक्ष ज्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता, त्यांचा घटनासभेच्या कार्यवाहीला पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न नव्या पंतप्रधानांना करावा लागणार आहे.

चीनची नेपाळ मध्ये घोडदौड भारताची सगळीकडेच माघार
सुशील कोईरालांच्या माध्यमातून नेपाळबरोबर असणारे संबंध अधिक दृढ करावे यादृष्टीने भारत फारसे काही करीत नाही, चीनच्या हालचालींमुळे नेपाळबरोबर होणार्‍या व्यवहारांमध्ये भारताला असणारे महत्त्व भारताला जपता आणि जोपासता आले पाहिजे.

माओवाद्यांचे आश्रयस्थान बनल्यामुळे चीनमधून भारतीय माओवाद्यांना पुरवल्या जाणार्‍या मदतीचा नेपाळ हा एक मार्ग बनला आहे. त्या देशाची अर्थव्यवस्था शेती आणि पर्यटन यावर उभी आहे. पर्यटकांना नेपाळमध्ये जाण्याकरता जमिनीवरचे आणि हवाई मार्ग भारतातून जातात. त्यामुळे नेपाळबरोबर जोपासावयाच्या संबंधात भारताने स्वतःच्या अर्थकरणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. नेपाळमधील पर्यटनामध्ये महात्मा गौतम बुद्धांचा जन्म झालेले लुंबीनी हे ठिकाण महत्त्वाचे आहे. लुंबीनीजवळील भारतीय प्रदेशात बौद्ध धर्माची महत्त्वाची स्थळे म्हणून पर्यटकांची वर्दळ असते. लुंबीनीला बौद्धांची काशी बनवण्याचे स्वप्न आता चीनच्या मदतीने प्रत्यक्षात येत आहे. नेपाळमध्ये चिनी भाषा शिकणार्‍या कित्येक शाळा सुरु झाल्या आहेत. यामुळे नेपाळी आणि तिबेटी लोकांना चीनबद्दल जवळीक आणि आदर वाटू लागेल. भारताला ‘लुंबीनी’चे ‘सुशोभिकरण’ सुचले नाही हे भारताचे राजनैतिक दुर्दैव म्हणावे लागेल.

नेपाळ हा देश चारही बाजूनी फक्त भारत आणि चीन या दोन राष्ट्रांनीच वेढलेला आहे. ‘देशाला जागतिक दळणवळणासाठी भारतावर अवलंबून रहावे लागते. परंतु या परिस्थितीचा नैसर्गिक भूरचनेमुळे शतकानुशतके मिळवता येणारा लाभ आता भारताच्या हातून निसटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कारण म्हणजे नेपाळमध्ये उत्तम रस्ते बांधण्याचे प्रकल्प चीनने हाती घेतले आहेत. नेपाळमधील महत्त्वाची शहरे अत्याधुनिक बांधणीच्या महामार्गांद्वारे तिबेटला जोडून चीन भारतापेक्षा जवळ यायचा प्रयत्न करत आहे.

भारताने नेपाळच्या सरहद्दीजवळील स्वतःच्या प्रदेशातील रस्त्यांच्या सुधारणांकडे लक्ष दिले नाही, यात भारताचे नुकसान आहे. नेपाळसारखा देश नवनवीन प्रकल्पांच्या माध्यमातून एकदा कह्यात आला की चीनच्या लष्करी हालचाली करण्यासाठी चीनला अरुणाचल प्रदेश आणि लडाख याव्यतिरिक्त नेपाळचा संपूर्ण भूभाग उपलब्ध होईल. किंबहुना कोणतीही लष्करी अथवा व्यापारी चढाई भारतावर करावयाची असेल तर मध्य भारतावर आक्रमण करण्यासाठी चीनला अरुणाचल प्रदेश किंवा लडाखसारख्या अवघड मार्गांनी यावे लागणार नाही.

गेल्याच आठवडय़ात भारत-चीन दरम्यान राजनैतिक बैठकीची एक फेरी झाली, त्यामध्ये चिनी लष्कर भारतीय सीमेमध्ये घुसखोरी करत असल्याचा चीनने ठाम इन्कार केला. आणि भारत, चीन संबंधात सुधारणा होत असल्याचा पुकारा दोन्ही राष्ट्रांनी केला(??). हा पुकारा करताना चीन मनात हसत होता आणि भारतीय नेत्यांच्या चेहर्‍यांवर १९६२ सारखेच भोळे भाव होते .

नेपाळ भारताचे आर्थिक, लष्करी संरक्षणविषयक संबंध
सुशीलकुमार कोईराला या ७५ वर्षे वयाच्या नेत्याचे आयुष्यही अनेक संघर्षातून घडले आहे. नेपाळी विमान पळविल्याच्या आरोपावरून त्यांनी तीन वर्षांचा तुरुंगवास अनुभवला आहे. अलीकडच्या काळात मात्र कोईरालांचे नेतृत्व सर्व तर्‍हेच्या अतिरेकांपासून दूर राहिलेले आहे. त्यांच्या नावामागे १९५४ पासूनच्या राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभवही राहिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात स्थापन होणारे सरकार नेपाळात शांतता कायम करील, असा आशावाद आहे.

त्यांच्या सरकार समोरचे पहिले आव्हान नेपाळला स्थैर्य प्रदान करणारी घटना देणे आहे. त्या घटनेनुसार पुढील सरकारे काम करतील, असा विश्‍वास जनतेत जागविणे हे त्याचे दुसरे काम आहे. ते करताना माओवाद्यांसारखे साथीदार सोबत ठेवणे, हाही त्याच्या मोठय़ा परीक्षेचा भाग आहे. कोईराला यांचा अनुभव त्यांना या सार्‍यातून मार्ग काढण्याचे बळ देईल, अशी शुभेच्छा आपण व्यक्त करणे आवश्यक आहे. नेपाळ हा भारताचा निकटवर्ती व ऐतिहासिक कारणांनी जुळलेला शेजारी देश आहे. त्यात घडणारी प्रत्येकच बाब भारतावरही परिणाम करीत आली आहे. शिवाय त्याच्याशी भारताचे आर्थिक,धार्मिकच, लष्करी, संरक्षणविषयक संबंधही जुळले आहेत. अशा देशात लोकशाही येणे आणि त्याचे सरकार संवैधानिक चौकटीवर उभे होणे ही भारताचीही गरज आहे. शेजारच्या देशात अंतर्गत शांतता नांदणे आणि त्या देशाने विकासाच्या कामात आपली सारी शक्ती गुंतविणे ही बाब आपल्या हिताची व सुरक्षेचीही हमी देणारी आहे. शिवाय, नेपाळ हे भारताशी जैविक संबंधांनीही जुळलेले राष्ट्र आहे. ते शांत असणे आणि त्याच्याशी आपली पाकीस्तान,चीनची घुसखोरी थांबवणे जरुरी आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)