भुतान आणि भारताची बाह्य, अंतर्गत ऊर्जा सुरक्षा

नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत येऊन तीन आठवडे होत आहेत तोच ते स्वतः भूतान दौर्यावर गेले. एवढ्या तातडीने परदेश दौर्यावर जाण्याचे कारण काय? आणि त्यातही त्यांनी भूतानचीच निवड का केली? पंतप्रधानांच्या भूतान दौर्यामागे राष्ट्रहिताची आणि संरक्षणाची महत्त्वाची कारणे आहेत. गेल्या दहा वर्षात आपल्या देशाचे शेजाराच्या देशांशी असलेले संबंध रसातळाला पोहोचले होते. नेपाळ, भूतान, म्यानमार, बांगला देश, श्रीलंका, मालदिव आणि पाकिस्तान व चीन हे आपल्या अगदी शेजारचे देश आहेत. या देशांशी आपले संबंध गेल्या दहा वर्षात रसातळाला का गेले याची बरीच कारणे आहेत. परंतु त्याचा परिणाम म्हणजे वाढता दहशतवाद, खोट्या नोटा देशात येणे, ड्रग, अफू, गांजा यांसारखे अमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी इतकेच नाही तर मानवी तस्करी देखील वाढली. या सर्व गोष्टींमुळे देशाच्या सुरक्षेला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण झाला होता.

ज्या देशांशी आपले अतिशय चांगले पारंपरिक संबंध होते त्यांचे आता चीन व पाकिस्तान या देशांशी जास्त मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण झाले आहेत. चीन आणि पाकिस्तानने या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ,व राजकिय अतिक्रमणे केलेली आहेत आणि त्यामुळे आपल्या देशाला धोका निर्माण झालेला आहे. म्हणूनच आपल्या सीमेलगतच्या देशांशी आपले संबंध चांगले करणे आवश्यक आहे. तरच देश सुरक्षित होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने जाणले आणि म्हणूनच त्या दृष्टीने पहिले पाऊल त्यांनी शपथग्रहण समारंभाच्या वेळी टाकले. त्यांनी या समारंभाला सार्कच्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रित केले. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणून त्यांनी आपल्या शेजारील देशांचे दौरे करायला सुरुवात केली आहे आणि त्यासाठीच हा भूतान दौरा आहे.

नरेंद्र मोदींनी भूतानचीच प्रथम निवड का केली? यामागेही काही महत्त्वाची कारणे आहेत. गेल्या काही वर्षांत भूतानशी असणारे आपले अतिशय मैत्रीपूर्ण संबंध बिघडले होते. या देशात अनेक वर्षांपासून परंपरेने राजेशाही होती. तिथला राजा हाच राष्ट्रप्रमुख असायचा. हे राजे अतिशय चांगले असल्यामुळे त्यांनी स्वतःहून राजेशाही सोडून भूतानमध्ये लोकशाही आणण्याचा प्रयत्न केला. सहा वर्षांपूर्वी तेथे पहिल्या निवडणुका झाल्या आणि तेथे नवीन सरकार स्थापन झाले. आता या घटनेचा भारतावर काय परिणाम झाला? तर राजे होते तेव्हा आपले अतिशय चांगले संबंध या देशांशी होते. मात्र नव्या सरकारने चीनशी संबंध वाढविणे सुरु केले. भूतान आणि भारत यांच्यामधील एका करारानुसार भूतानचे संरक्षण करण्याचा भार अथवा जबाबदारी भारताची आहे. त्यांचे परराष्ट्र धोरण देखील भारताच्या सल्ल्याने ठरत असते. अशा परिस्थितीत भूतानने चीनशी संबंध ठेवले तर ते आपल्याला त्रासदायक ठरणारे होते.

भूतानशी संबंध बिघडण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारत भूतानला पेट्रोलियम पदार्थ कमी पैशात पुरवत असे. मागच्या सरकारने चीनशी संबंध वाढवण्याची शिक्षा म्हणून आम्ही तुम्हाला बाजारभावानेच पेट्रोलियम पदार्थ देऊ असे भूतानला सांगून त्यावरील सबसिडी काढून घेतली. यामुळे भूतानमधील सर्व वस्तूंच्या किंमती जवळपास पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात वाढल्या. यामुळे भूतानमधील जनतेत भारताविषयी राग पसरला होता आणि ती गोष्ट भारतासाठी चांगली नव्हती.

सहा महिन्यांपूर्वी भूतानमध्ये दुसर्‍या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि त्यामध्ये आधीचे सरकार जाऊन दुसरे सरकार आले. नव्या सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले, की आम्ही चीनशी संबध ठेवणार नाही, भारत हाच आमचा सच्चा मित्र आहे. भारताच्या मागील सरकारने भूतानला देण्यात येणार्‍या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती वाढविताना आपल्या देशातील आर्थिक व्यवस्था डळमळीत झाली असल्याचे कारण दिले होते. वास्तविक पाहाता या पेट्रोलियम पदार्थांवरची सबसिडी केवळ २०० कोटी इतकीच होती. भारतासारख्या देशाला एवढी रक्कम म्हणजे तुलनेने अतिशय कमी आहे. परंतु तेवढ्या कारणासाठी मनमोहनसिंग सरकारने ही सबसिडी काढून घेतली होती. मोदी सरकारने पहिले काम केले ते म्हणजे ही सबसिडी पुन्हा सुरु केली आणि भूतानला सवलतीच्या दराने पेट्रोलियम पदार्थ देण्यास सुरुवात केली. तुमचा देश आणि तुम्ही आमच्यासाठी किती महत्त्वाचे आहेत हे दाखवण्यासाठी मोदी तेथे गेले होते.

या दौर्‍यादरम्यान मोदी तेथील संसदेमध्ये बोलले. भूतानमध्ये टाळी वाजवणे अशुभ मानले जाते. टाळ्या वाजवल्या की अतृप्त आत्मे मानगुटीवर बसतात अशी भूतान वासीयांची धारणा आहे. त्यामुळे तेथे कुणीच टाळी वाजवत नाही. भूतान दौर्‍यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आज तेथील नॅशनल असेंब्लीत तडाखेबंद भाषण झाले. या भाषणाला टाळ्या मिळतील की नाही अशी शंका सर्वांनाच होती, पण भूतानच्या खासदारांसहीत पत्रकारांनीही आपली टाळी न वाजवण्याची परंपरा मोडीत काढली आणि टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला.

तसेच भूतानचे राजे आणि पंतप्रधान यांचीही त्यांनी भेट घेतली. भारताची अंतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही सुरक्षा भूतानशी जवळून जोडलेल्या आहेत.

भूतान, भारत आणि चीन यांच्या भौगोलिक सीमारेषांचा अभ्यास केला तर चीनला जर भारतावर आक्रमण करायचे असेल तर तो भूतानमधून करू शकतो. कारण ईशान्य भारत आणि उर्वरित भारत यांना जोडणारा एक अतिशय चिंचोळा पट्टा आहे. त्याला ‘सिलीगुडी कॉरिडॉर असे म्हणतात. या पट्टयाची रुंदी केवळ ३५ ते ५० किलोमीटर आणि लाबी १५० ते २०० किलोमीटर आहे. याच्यावर भूतान आहे. भूतानमधून आक्रमण केले तर ईशान्य भारताला उर्वरीत भारताला वेगळे करण्यासाठी सर्वात छोटा मार्ग आहे. त्यामुळे भूतानचे रक्षण करणे हे आपले काम आहे. कराराप्रमाणे भारतीय सैन्याने तशा संरक्षणाची तयारी केलेली आहे. अशा प्रकारे भारताच्या बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने भूतानचे महत्त्व आहे. हे लक्षात घेता, पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीदरम्यान उभय देशांच्या सीमांचा परस्परांच्या शत्रूंना वापर न करू देण्याबाबतही एकमत झाले आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे.

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेदेखील भूतान महत्त्वाचा देश आहे. या देशाची लोकसंख्या दहा लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यामानाने त्यांचे क्षेत्रफळ खूप जास्त आहे. लोकवस्ती मोठ्या गावात आणि शहरात असल्याने मोठा भूप्रदेश मोकळा आहे. त्यामुळे बरेच भारतातील अतिरेकी येथील जंगलात लपतात. तेथे त्यांचे प्रशिक्षण केंद्र, राहण्याच्या जागा, अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कँप करून राहतात. २००४ मध्ये आपण भूतानची मदत घेऊन हे तळ उद्ध्वस्त करून ७५० पेक्षा जास्त अतिरेकी ठार केले होते. त्याला ऑपरेशन ऑल क्लिअर असे नाव दिले होते. ईशान्य भारतातील जिहादी आसाम, मणिपूर, नागालँड येथील अतिरेकी तेथे होते. तेथे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने भूतानमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचे वाढणारे महत्त्व भारताला त्रासदायक आहे. कारण त्यांचा संबध मावोवादी यांच्याशी येण्यासारखा आहे. त्यामुळे “आम्ही तुमचे खरे मित्र आहोत” हे भूतानच्या जनतेच्या मनात बिंबविणे महत्त्वाचे होते.

ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने देखील भूतानचे महत्त्व आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीदरम्यान दहा हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे संयुक्त उद्दिष्ट यावेळी पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आले. भूतानमध्ये सुरू असलेल्या वीज निर्मितीच्या प्रकल्पांमध्ये भारताची मोठी गुंतवणूक आहे. १४१६ मेगावॅट क्षमतेचे तीन विद्युतप्रकल्प भारताच्या मदतीने भूतानमध्ये उभारण्यात आले आहेत. मोदींच्या भेटीदरम्यान ६०० मेगावॅट क्षमतेच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाची कोनशीला उभारण्यात आली आहे. सध्या आपण ८० टक्के इंधन बाहेरून आयात करतो. भूतान हिमालय पर्वतरांगांच्या भागात असल्यामुळे तेथे भरपूर नद्या आहेत. त्या बाराही महिने वाहतात. तेथे धरणे बांधून मोठ्या प्रमाणात वीज तयार करता येऊ शकते. गेल्या पाच वर्षांपासून आपण तेथून २००० मेगावॅट वीज आयात करतो पण आणखीन गुंतवणूक वाढवली तर दहा हजार मेगावॅट वीज आपण मिळवू शकतो. ही वीज पाण्यापासून तयार होत असल्याने स्वस्त, प्रदूषणमुक्त असते. सरकारने तेथे धरणे बांधण्याचा निर्णय घेतला तर स्वस्त दरात वीज मिळेल.पंतप्रधान मोदी यांनी दुधाची भुकटी, गहू, खाद्यतेल, डाळी आणि बासमती वर्गाबाहेरील तांदुळ यांच्या निर्यातीवरील प्रतिबंध उठवले आहेत. त्यामुळे हा व्यापार वाढण्यास मदत होणार आहे.

भूतानमध्ये रस्ते कमी आहेत. भारताची बीआरओ (बॉर्डर रोड ऑर्गनाझेशन) भूतानमध्ये / भूतान-चीन सीमेवर रस्ते बनवत आहेत. त्याचा फायदा चीनविरुद्ध युद्ध झाल्यास आपल्याला होईल. मात्र रस्ते बनवण्याचा हा वेग वाढविणे गरजेचे आहे. शिवाय तेथे रेल्वेलाईनसुद्धा नाही. ती सुद्धा आपण तयार केली पाहिजे.

या सर्व कारणांसाठी नरेंद्र मोदी यांचा हा दौरा अतिशय महत्त्वाचा होता. भारतापासून भूतानला किती फायदा आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न या दौर्यातून केला गेला. मोदींनी आपल्या भाषणातून या बाबतचे दाखले देऊन भूतानच्या जनतेला जिंकण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षणासाठी भारतात येणार्‍या भूतानच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती जाहीर केली. भूतानचे सैन्य भारतावर अवलंबून असून त्यांचे ऑफिसर एनडीएमध्ये येऊन प्रशिक्षण घेतात. भारतीय सैन्याची संरक्षण टीम (इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग टीम) भूतानमध्ये आहे. ही टीम तेथील सैन्याला प्रशिक्षण देते.

चीनने मदतीचे राजकारण सुरु केले आहे. पण चीनला भूतानच्या या वीजेचा उपयोग नाही.आपण मदतीच्या राजकारणात चीनपेक्षा पुढे पाऊल टाकले पाहिजे आगामी दोन-तीन महिन्यांमध्ये भूतानचे पंतप्रधान चीनच्या भेटीवर जाणार आहेत. त्यापूर्वीच भारताच्या पंतप्रधानांनी त्यांची भेट घेऊन आपले संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत, ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

राजधानी थिंफूपासून ५० किमी अंतरावर असलेल्या पारो येथील विमानतळावरून मोदी यांना रवाना करण्यासाठी टोबगे आपल्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह पोहोचले होते. रस्त्यावर दुतर्फा उभे राहून स्थानिक लोकांनी भूतान आणि भारताचे ध्वज घेऊन मोदी यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. विशेष म्हणजे स्वत: मोदी यांनी दोनदा गाडीतून उतरून लहान मुलांशी संवाद साधला. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी पहिली परदेशभेट भूतानमध्ये ठरवावी, याला दक्षिण आशियातील राजकारणाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व होते. ही दोन दिवसांची भेट यशस्वी झाली असे म्हणायला हरकत नाही.