मतदारांना नकाराधिकाराचा वापर मतदानातून करता येणार !

 

|| हरी ॐ ||

भारतीय नागरिकांना देश स्वतंत्र झाल्यापासून मतदानाचा मुलभूत हक्क भारताच्या घटनेने देऊ केला आहे आणि तो सर्व भारतीय नागरिक आतापर्यंत बजावत आलेले आहेत. परंतू स्वतंत्र आणि स्वायत्त निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेपासून त्यात बरेच बदल आणि घटना दुरुस्त्या झाल्या आहेत. त्याचे काही चांगले परिणाम निवडणूका सुरक्षित

आणि निर्भय वातावरणात पार पडण्यात झाल्याचे निदर्शांस आले आहे. परंतू अजून काही सुधारणा अपेक्षित आहेत त्या लौकरच होतील अशी अपेक्षा आहे.

सध्या देशात निवडणुकीचे वारे उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आणि पूर्वेकडून पश्चिमेकडे चांगलेच वाहू लागले आहेत. येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांना सामोरे ठेऊन नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे येणाऱ्या काळात सत्ताधारी आणि इतर पक्षात जणूकाही स्पर्धाच बघायला मिळणार आहे. आपल्यातील चांगल्या आणि नीती मुल्यांचा आदर्श फक्त आम्हालाच चांगला कळतो याचे पाठ जनतेला कळत नकळत बघायला मिळणार आहेत. यात जमेची बाजू म्हणजे जनतेला खुश करण्यासाठी त्यांच्या हिताचे, रक्षणाचे आर्थिक आणि समाजोपयोगी निर्णय तातडीने आणि अंमलबजावणीत दिरंगाई न करता त्या त्या राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांकडून त्वरेने घेतले जातील.

काही महिन्यांपूर्वी भारताच्या लोकशाहीला बळकटी देणारा आणि बरीच वर्ष भारतीय जनतेच्या मनातील खदखदिला वाट मोकळी करून देणारा जनहिताचे रक्षण करणारा तसेच लोकशाहीची आब राखणारा निर्णय २६ सप्टेंबर, २०१३ रोजी देशाच्या सर्वोच्य न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे भारतीय मतदारांना गुप्त मतदानाद्वारे उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मिळाला. आजपावेतो हा नकाराधिकार मतदारांना उपलब्ध होताच परंतु तो अधिकृतरीत्या व्यक्त करता येत नव्हता. ह्या निर्णयामुळे मतदारांना मतपत्रिका किंवा इलेक्ट्रोनिक मशीन्समध्ये सर्व उमेदवारांच्या नावानंतर एक नवा पर्याय स्तंभाच्या रुपात उपलब्ध असेल, जेथे वरील उमेदवारांपैकी कोणीही नाही. असे आपले मत मतदारास अधिकृतरीत्या नोंदविता येईल. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी २७ सप्टेंबर रोजी दैनिक प्रत्यक्ष मध्ये दैनिक प्रत्यक्षचे कार्यकारी संपादक डॉ. अनिरुद्ध धैर्यधर जोशी यांचा याच विचारांवरील अग्रलेख पुनर्मुद्रित केला जो या निर्णयाचे महत्व अधोरेखित करतो.

डॉ. अनिरुद्ध जोशी यांच्या मते फक्त हा अधिकार न मिळता मतपत्रिकेवरील किंवा इलेक्ट्रोनिक मशीन्स वरील शेवटच्या स्तंभातील मतेदेखील मतमोजणीमध्ये मोजली गेली पाहिजेत हा अग्रलेखात मांडलेला मुद्दा जास्त प्रशस्त आणि महत्वाचा आहे कारण यानेच मतदारांच्या मनातील खरा उमेदवार कोण हे सिद्ध होणार आहे. आणि मुख्य म्हणजे तो या पदासाठी लायक आणि योग्य आहे की नाही तेही कळणार आहे. परंतू सर्वोच्य न्यायालयाच्या मा. न्यायमूर्तींनी याबाबत तसा काही उल्लेख केल्याचे वाचण्यात आले नाही किंवा तसा काही खुलासा नाही. अश्या निर्णयाने मतदार संघाला कदाचित काही वर्ष लोकप्रतिनिधी न मिळाल्याने विकासाची बरीच कामे त्वरेने होणार नाहीत आणि आपलेच नुकसान होईल असा मतदारांच्या मनात मात्र विनाकारण संभ्रम निर्माण करून देशातील सोकॉल्ड विचारवंत लोकांत बुद्धिभेद करण्याची दाट शक्यता आहे.

असो. येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांना नकाराधिकाराचा वापर मतदानातून करता येणार आहे. मतदारांनी नकाराधिकार वापरून आपली मते नोंदविली तर तदनुषंगाने ती मते ग्राह्य धरून सर्वात जास्त मते मिळणाऱ्या उमेदवाराच्या मतांपेक्षा त्याला किंवा सर्वच उमेदवारांना नाकारणाऱ्या मतांची टक्केवारी जास्त असल्यास त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्दबातल ठरवून तेथे फेरनिवडणूक घ्यावी आणि निवडणुकीतील सर्व उमेदवार बाद ठरवून तेथे नवे उमेदवार उभे करावेत याचा आग्रह आपण सर्व भारतीयांनी डॉ. अनिरुद्ध जोशी यांनी त्यांच्या अग्रलेखात प्रतिपादित केल्याप्रमाणे लावून धरणे आपल्या सर्वांचे आद्य कर्तव्य आहे कारण मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालपत्रात वरील मतांचा स्पष्ट उल्लेख निदान वाचनात आढळत नाही. नेहमी प्रमाणे कायद्यातील पळवाटा शोधून भविष्यात राजकीय पक्षांकडून त्या निर्णयावर मात करण्यासाठी काही उपाय योजना अस्तित्वात येण्याची शक्यात आहे. आणि या विरोधात यासाठी जमातांच्या रेट्याची आवश्यकता आहे याने सर्वोच्य न्यायालयाचा हा निर्णय लोकशाही विरोधात कसा जाऊ शकतो याची स्पष्ट कल्पना मतदारांना होऊन समाजात जनजागृती होण्यास मदत होईल. याने निवडणूक आयोगापुढील फेरनिवडणुका टळतील, मुख्य म्हणजे देशाचे आर्थिक आणि प्रशासनातील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. पण यासाठी जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदानाचा हक्क (१०० टक्के) बजावला तरच शक्य आहे. नाहीतर नुसते कायदे करून काही होणार नाही. आपण ते आमलात आणले पाहिजे. या संधर्भात आजच्या दैनिक प्रत्यक्ष मध्ये डॉ. शिरीष दातार यांचा याविषयावरील चांगला लेख वाचनात आला. मी अम्बज्ञ आहे.

जगदीश पटवर्धन

— जगदीश पटवर्धन