मराठीपणाचं राजकारण

आर्थिक उलाढाल्या करणारा एक मित्र सांगत होता की हल्ली त्याला मराठी आडनावाचा विलक्षण फायदा होतो. बँका, मंत्रालय, पालिकांमधली नोकरशाहीतली मंडळी मराठी माणूस पाहिला की मदत करतात. म्हणजे अगदी बँकांची कर्जे मिळवण्यातली अधिक सुलभता ते सिग्नल जम्प झाल्यास वाहतूक पोलिसाशी मांडवली करतानाही मराठी कामी येते. मराठीतून बोललं किंवा मराठीपण आवर्जून सांगितलं

की कामं झटपट होतात असा एक सूर एकू येऊ लागलाय.

ही अल्पसंख्याक मानसिकता मराठी माणसांमध्ये कधीपासून दिसू लागली? खरोखरीच आपण अल्पसंख्याक झालो की काय? की ही आपल्यातली असुरक्षितता कोंडाळं करून व्यक्त होऊ लागलीय? आणि ही असुरक्षितता आता सरफेस टेंशन नियमाप्रमाणे निम्न स्तरातून वरच्या स्तरातही झिरपत आलीय का?

नाही तर शिकाऊ डॉक्टरांमध्ये अशी ‘जय महाराष्ट्र’ वृत्ती विकसित होण्याचं काय कारण होतं? ‘जय बिहार’ अशी आरोळी मुंबईच्या जेजे हॉस्टेलच्या आवारात घुमली तेव्हा मराठी असणाऱ्या डॉक्टर विद्यार्थ्यांचा ‘इगो’ हर्ट होणं साहजिकच होतं.

हल्ली मराठी म्हणून आपला इगो हर्ट होण्याची प्रकरणं वारंवार घडतायत. तिकडे बेळगावच्या महापौरांनी महाराष्ट्राप्रती निष्ठा दाखवल्यावर त्यांच्या तोंडाला काळं फासून त्यांची धिंड काढली गेली. कुणी फार बोललं नसेल. मात्र हा कन्नडिंगांचा काळं फासून झालेला निषेध मराठी माणसाच्या जिव्हारी लागलाय. या जखमेवर मीठ म्हणून मग बेळगावची पालिकाच बरखास्त करण्यात आली.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत लढाऊ बाणा दाखवणाऱ्या मराठी मनाला आता आपण काही करू शकत नाही याचं शल्य कुठे तरी बोचतंय. सांगली-कोल्हापुरात कानडी बसवर दगड वगैरे पडले. पण अशा शिवसेना स्टाईल निषेधाला मराठी मन तयार नाही. मराठीपणाचा आब राहावा यासाठी काही तरी ठोस करावं असं सार्वत्तिकरीत्या खदखदतंय.

भाषिक मुद्द्यांवरून सामाजिक सांस्कृतिक चळवळी करू पाहण्याचा एक मूड तयार आहे. विविध पातळ्यांवर अनेक लोक किंवा संस्था

तशा पद्धतीची कामं करताहेत. त्यांचं नेटवर्किंग मात्र अजून झालेलं नाही.

भाषिक मुद्द्याचं व्यापक राजकारण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर आजपर्यंत महाराष्ट्रात झालेलं नाही. शहरीकरणाचा एक अपरिहार्य परिणाम म्हणून मराठीची पीछेहाट होताना शिवसेनेने हा प्रश्न राजकीय पातळीवर अर्धयशस्वीरित्या हाताळण्याचा प्रयत्न केला. स्थानीय लोकाधिकार समितीचं सुधीर जोशींच्या काळातलं काम वगळता त्यानंतर पुढे काही प्रगती झाली नाही. सेनेतल्या कामाची पद्धत अधिक रफटफ झाल्यावर अनेक मध्यममार्गी माणसं स्थानीय लोकाधिकार समितीतून बाहेर पडली. शिवसेनेचा बुद्धिवादी वकुब त्याद्वारे निघून गेला.

दरम्यान तरीही मराठी माणसांचे प्रश्न आपल्या पद्धतीने हाताळण्यात शिवसेना यशस्वी ठरली. पॉप्युलर व्हेनमधल्या काही गोष्टी त्यांनी केल्या. त्यात मराठी माणसाचा इगो सुखावण्याची राजकीय नीती त्यांनी बाळगली. बॉम्बेचं मुंबई करणे, मराठी माणसाच्या मालकीची झुणका-भाकर केंद्रं हा त्याच नीतीचा एक भाग.

त्यामुळे नेमका काय फरक पडला हे आता काळानुरूप आपल्यालाच ठरवता येईल. तरीही शिवसेना हा मराठी माणसाचा आवाज होता का, हा वेगळा प्रश्न, पण शिवसेनेचा ‘आवाज’ मात्र होता, आणि त्यामुळे अमराठी लोकांमध्ये दहशत वगैरे होती. सध्या शिवसेनेत फळ्या पडत असल्यामुळे ती दहशत आता संपेल की काय असं मराठी माणसाला वाटू लागलंय. ही दहशत म्हणजे आपलीच दहशत होती असं सोयीने मराठी माणसाला वाटत आलं होतं. त्यापायी तो सोयीने शिवसेनेचा पाठिराखा होता. मात्र शिवसेनेतला दम गेला असा ग्रह मुंबईतील अमराठी लोक करून घेतील, आणि पुन्हा फणा काढू लागतील अशा फोबियाने सध्या मराठी माणसाला पछाडलंय. काही काही घटनांवरून ही भीती साधार असल्याचं त्याला वाटू लागलंय.

राज ठाकरेंच्या मनात कुठेतरी हा मराठी भाषिक आणि सांस्कृतिक मुद्दा घेऊन आपल्या आघाडीला बळ द्यायचा विचार असल्याचं त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सूचित होत आहे. थोडक्यात हे मराठीपणाचं राजकारण ते जोरकसपणे पुढे रेटू इच्छितायत.

सीमा प्रश्न वगळले तर भाषिक-सांस्कृतिक आंदोलनांचा इतिहास फारसा भूषणावह नाही. भाषिक अस्मिता नेहमीच हत्यार म्हणून सुरुवातीला वापरली जाते. त्यानंतर सत्ताकारणातले आर्थिक राजकीय मुद्देच डोकं वर काढतात.

भाषा हा संस्कृतीचा एक घटक आहे. संस्कृती ही भाषेची घटक नाही. मुळात ही गोष्ट आपण लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. संस्कृतीची व्याप्ती ही भाषेच्या व्याप्तीपेक्षा केव्हाही मोठी. पण हे जेव्हा विसरलं जातं तेव्हा भाषेच्या अस्मितेच्या समस्या उद्भवत जातात. बोडो आंदोलन हे मुळात बोडो भाषेच्या अस्तित्त्वासाठी पुकारलेलं आंदोलन होतं. मात्र संस्कृती आणि भाषा यांचं गुणोत्तर न कळल्याने हे आंदोलन पुढे भरकटलं. आसाम गण परिषदेनेही मुळात सांस्कृतिक आंदोलनातूनच बळ घेतलं. बिहारी परप्रांतीयांवरचा राग हा फॅक्टर तिथेही होताच.

पण सुरुवातीची असुरक्षिततेची भावना अस्मितेच्या मुद्द्याला खतपाणी घालत असली तरीही प्रॅक्टिकल मुद्द्यांमध्ये अस्मितेचा प्रश्न मागे पडत जातो. किंवा मग अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा कधीही चेतवण्यासाठी राखून ठेवला जातो.

भाषा अस्मितेचं प्रतीक असतं हे कुणी ठरवलं? भाषा ही भावनांचं वहन करणारं संवादी किंवा चिन्हांकित माध्यम असतं. भाषा ही लवचिकच असावी लागते. घरातल्या लहान मुलाशी बोलताना तुम्हाला बोबड्या बोलात बोलावं लागतं आणि ज्येष्ठांशी बोलताना आदरयुक्त शिष्टाचार पाळावे लागतात. अशाच प्रकारे भाषेचा बाज वेगवेगळ्या परिस्थितीत बदलत जातो. आणि तो बदलायलाच हवा. त्यामुळे मुळात मराठी बोलणारा माणूस उच्च आणि उच्च मराठी बोलणारा माणूस अधिक उच्च असं त्याचं स्तरीकरण होणंही चूकच. भाषेतून समाजाचं कंपार्टमेण्ट होणंही तितकच चूक.

मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये परप्रांतीयांशी तुलना करून लोकसांख्यिकीची दिशाभूल केली जाते किंवा करवून घेतली जाते. कधी परधर्मीयांची तर कधी परप्रांतीयांची क्वाण्टिटी हा मराठी माणसांच्या चिंतेचा प्रश्न त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने होत गेला.

मग

रेल्वे भरती प्रश्नांबरोबर, कोळणींच्या आंदोलनात भैया टारगेट

केला गेला. उत्तर हिंदुस्थानी भैयांच्या तोडीला बांगलादेशी, भेंडीबाजारवासी, लुंगीवाले, हॉटेलवाले असे ब्रह्यराक्षस मराठी माणसाच्या मागे लागत राहिले.

या ब्रह्यराक्षसांमुळे मराठी माणूस इतका असुरक्षित राहिला की त्याला स्वत:च्या मूळ भाषिक फंक्शनल मुद्द्यांपेक्षा आपल्या भाषिक अहंकाराचीच जास्त काळजी वाटू लागली. त्यातून आपल्या मराठीपणाविषयी त्याच्या मनात काही विशिष्ट भूमिका तयार झाल्या.

ही मराठीपणाची अॅझम्प्शन्स आहेत मोठी विचित्र. त्यातलं एक लोकप्रिय अॅझम्प्शन म्हणजे… ‘महाराष्ट्र मेला राष्ट्र मेले!’ एकूणच भारत नावाचं जे राष्ट्र उभं आहे ते केवळ महाराष्ट्रामुळेच, अशी एक स्वयंघोषित भावना मराठी माणूस बाळगतो. त्यातून मग हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून आला वगैरे लिटररी स्टेटमेण्ट होत राहतात. महाराष्ट्र हे भारतातलं सर्वात प्रगत राज्य आहे, अशीही एक एथनोसेण्ट्रिक भावना आपण कुरवाळत असतो.

इतिहासाचं एक मोठंच ओझं मराठी माणसावर असतं. ‘अटकेपार झेंडे’ ही तर ऑलटाइम अचीव्हमेण्ट झाली. शिवाजी महाराज तर मराठी माणसाला आणखी काही शतकं पुरतील.

मराठी माणूस हा फटकळ असल्याचा अभिमान स्वत:ला परखड असं संबोधून बाळगला जातो. वस्तुत: आपल्या तोंडाळपणाचं हे समर्थन असतं. अशा तोंडाळपणामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रात एकूणच मराठीपणाच्या नुकसानीचा आपल्याला अंदाजच येत नाही.

मोडेन पण वाकणार नाही अर्थात मराठी बाणा! हा एक आपल्या अभिमानाचा विषय. त्यातूनच मराठी माणूस हा भोळाभाबडा प्रामाणिक वगैरे असतो असा एक अपसमज जोपासला जातो.

अर्थात या काही पॉझिटिव्ह मुद्द्यांबरोबरच काही निगेटिव्ह मुद्देही काळाच्या ओघात तयार झाले आहेत. मराठी माणूस हा खेकड्यासारखा एकमेकांचे पाय ओढत बसतो. तो कूपमंडुक वृत्तीचा आहे. अल्पसंतुष्ट आहे… ठेविले अनंते तैसेचि राहावे अशी त्याची भावना आहे वगैरे.

आपल्याला आपल्या भाषेचा अभिमानच नाही असं सर्वच मराठी माणसांना एकाचवेळी वाटत असतं! त्यामुळेच मराठी पुस्तकांना वाचक नाही, मराठी सिनेमांना प्रेक्षक नाही वगैरे अन्वयार्थ काढले जातात.

मराठी माणसाला इंग्रजी बोलता येत नाही, हेही हल्ली गृहीत धरलं

जातं. म्हणजे ज्यांना इंग्रजी येत नाही ते मराठीचा दुराग्रह धरतात हे सत्य असल्यासारखं लोक कानात सांगतात.

एकीकडे ‘एकावेळी एकाला’ पद्धतीच्या व्याकरणशुद्ध इंग्रजीच्या क्लासचीही जाहिरात आपल्याकडे असते, तर इंग्रजीचे फाडफाड क्लासेसही बोकाळलेले दिसतात.

मराठीपणाचा आग्रह धरणारे आपल्या मुलाबाळांना मात्र कॉन्व्हेंट शाळेत घालतात, ही विसंगती सामाजिक समीक्षा केल्यासारखी मराठी माणसाच्या चर्चेत असते.

आपल्या मराठीपणाला ब्राह्यण-ब्राह्यणेतर किनारही आहे बरं! म्हणजे ब्राह्यणांनी आपल्या मुलाबाळांना अमेरिकेत पाठवून दिलं, आता बहुजन समाजाने मात्र अमेरिकेला जाऊ नये यासाठी मराठीपणाची धुरा ब्राह्यणांनी धूर्तपणे त्यांच्या खांद्यावर दिल्याचा समज बहुजन समाजाने करून घेतलाय. इतर लोक बघा आपापल्या लोकांना कसे घुसवतात, तसे आपले लोक मदत करत नाहीत हा आणखी एक समज. एकीकडे आपल्या बाण्याबद्दलच मोडेन पण वाकणार नाही म्हणायचं आणि दुसरीकडे आपल्याला कणाच नाही असंही म्हणायचं.

मुळात हे मराठीपण म्हणजे काय? मराठी संस्कृती नावाची खरोखरीच एखादी प्रमाण संस्कृती अस्तित्त्वात आहे का? म्हणजे हल्ली लोक म्हणतात तसे ज्यांची मुलं इंग्रजी माध्यमात शिकतात त्यांना मराठीचं प्रेमच नाही असं मानायचं का? किंवा ज्यांनी आपल्या मुलांना आवर्जून मराठी शाळेतच घातलंय तेच मराठीचे तारणहार मानायचे का? इंग्रजीमिश्रित मराठीला काही वर्तुळात प्रतिष्ठा तर काही मराठीप्रेमी वर्तुळात तुच्छता वाट्याला येते. शुद्ध मराठी कुणी बोलायला लागलं तर त्याची सखाराम गटण्या म्हणून बोळवण होते.

मराठी साहित्य वाचणारा तो मराठी, मराठी पेपर वाचणारा तो मराठी, मराठी नाटकं पाहणारा तो मराठी, मराठी सिनेमा पाहणारा तो मराठी हा निकष लावायचा ठरला तर मग मराठी टक्का खरोखरीच घसरलाय. कारण वरील सर्व क्षेत्र हळूहळू आपला

लोकाश्रय गमावत आहेत.

साहित्यातही वर्णव्यवस्था आहेच. श्रींना आणि नेमाडे आपल्या आत्ममग्न साहित्यावरून भांडतायत. इथे मराठीची वाट लागलीय. पुस्तकं संपतात की नाही माहीत नाही, कॅसेट्स संपतात. व्हीसीडी संपतात. पण कॅसेट आणि व्हीसीडी म्हणजे साहित्य म्हणायचं का, यावरून वैचारिक गोंधळ आहे. संगणकावरचं मल्टिमीडिया फॉरमॅटमधलं काहीच साहित्य नाही आणि पिवळ्या कागदावरचा चिल्लर दिवाळी अंक म्हणजे साहित्य. मुळात मराठी साहित्य म्हणजे मराठीपण हे समीकरण योग्य आहे का? जे मराठी साहित्य अजिबातच वाचत नाहीत, ते मराठी नाहीत का? साहित्याचं जाऊद्या, किती विज्ञान मराठीत आहे? किती सामाजिक शास्त्रे मराठीत आहेत? किती थिंकर मराठीत आहेत?

म्हणजे आपण नेमक्या कोणत्या मराठीपणाच्या मागे आहोत? मराठीपण नावाचं एक युटोपियन- प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेलं आभासी वास्तव आहे का? आपल्याला त्या मराठीपणाचा खोटा इगो कुरवाळत बसण्यातच स्वारस्य आहे का? मराठीपणाची, मराठी संस्कृतीची व्याख्या शहरीकरणाच्या, तंत्रज्ञानाच्या झपाट्यात, नव्याने लिहिण्याची गरज नाही का?

मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मराठीच्या मुद्द्यावर ठोस काम करणारी अनेक बिनराजकीय माणसं आहेत. न्यायालयीन व्यवहारामध्ये मराठीचा वापर व्हावा म्हणून अॅड. शांताराम दातार यांची विशेष पराकाष्ठा सुरू आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती कार्यरत आहे त्याची एक बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीतील चर्चेतून मुंबई-पुणे सोडले तर इतर न्यायालयांमध्ये निदान मराठीचा वापर सुरू होत असल्याचं आशादायी चित्रं सामोरं आलं. या बैठकीला उच्च न्यायालय, विधी व न्याय खातं, भाषा संचालनालय, भाषांतर समिती, न्यायालयीन कोष समिती, राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी संगणकीय आज्ञाप्रणालीवर काम करणारी अक्षरमायासारखी संस्था तसेच यजमान यंशवतराव चव्हाण सेंटर या संस्था त्यांच्या प्रतिनिधींसह उपस्थित होत्या. सामान्य माणसाला न्यायालयीन कामकाज आपल्या भाषेत करता यावं यासाठी या मंडळींचा खटाटोप सुरू आहे.

दुर्दैवाचा भाग असा की बहुसंख्य मराठी भाषिकांचे राज्य 1960 साली अस्तित्वात येऊनही महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी घटनेच्या 348 (2) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर न केल्याने मराठी भाषेस मुंबई उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. परिणामी मुंबई उच्च न्यायालयात मराठीतून याचिका दाखल करता येत नाही. न्यायालयीन व्यवहाराची भाषा ही प्राधिकृत राज्यभाषेनुसारच असायला हवी असे स्पष्ट प्रतिपादन असतानाही आजतागायत आपण आपल्या न्यायालयांमध्ये मराठीतून साक्षीपुरावे, युक्तिवाद आणि निकालपत्र या गोष्टी साध्य करू शकलेलो नाही. वरील समितीच्या प्रयत्नांतून आता अनेक न्यायालयांमध्ये मराठीचा वापर सुरू झाला आहे. तरीही तो ऐच्छिक पद्धतीचा आहे. त्यात सक्ती नाही. त्यामुळे बर्‍याचदा न्यायाधीशांना मराठी साक्षीपुराव्यांच्या कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषेत भाषांतर करून द्यावे लागते. तो खर्च पक्षकारालाच करावा लागत असल्याने त्याच्यासाठी मराठीतून न्यायव्यवस्था अधिकच महागडी पडते. 21 जुलै 1998 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचनेप्रमाणे मराठी भाषा राज्यातील जिल्हास्तरापर्यंत फौजदारी व दिवाणी न्यायालयांच्या कामकाजाची भाषा निश्चित केली आहे. परंतु सदर अधिसूचनेची अजून पूर्णत: अंमलबजावणी झालेली नाही.

अर्थात या संदर्भात न्याय व्यवहार कोष मराठीत तयार आहे. तो आता सीडीवर उपलब्ध करून मिळणार आहे. मराठी ही उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा म्हणून मान्यताप्राप्त झाल्याचंही या बैठकीत सांगण्यात आलं. लघुलेखक (शॉर्टहॅण्ड रायटर) आणि संगणकीय आज्ञाप्रणालींच्या बाबतीतल्या काही सबबी अजूनही सांगितल्या जात आहेत. मात्र त्यावर तोडगा काढता येण्याजोगा आहे. इतर राज्यांना जे जमू शकतं ते महाराष्ट्रात का जमणार नाही असा सरळ युक्तिवाद या बैठकीत करण्यात आला. आणि तो योग्य असाच होता.

मराठीच्या संदर्भात जागरूक असलेल्या ग्रंथाली वाचक चळवळीतर्फे एक परिसंवाद मागच्या वर्षी भरवण्यात आला होता. ‘महाराष्ट्रात मराठीचे राजकारण शक्य आहे का?’ असा वेगळाच विषय परिसंवादाचा होता. प्रा. दीपक पवार आणि दिनकर गांगल यांच्या विचारमंथनातून या परिसंवादाचे

आयोजन करण्यात आले होते. मात्र दुर्दैवाने या परिसंवादाला आमंत्तित केलेले आर. आर. पाटील आणि राज ठाकरेंसारखे पहिल्या फळीतले राजकीय नेते येऊ शकले नाहीत. महाराष्ट्रात मराठीचं राजकारण या विषयाचा आवाका दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांना येऊ शकला नाही. त्यामुळे एकूणच या परिसंवादात फारसं काही निमराठीपणाचं राजकारण नाही तरी समाजकारण करणारी बरीच मंडळी आहेत. त्यांना एकत्तित आणण्याचे प्रयत्न प्रा. दीपक पवार तसेच न्यायालयीन मराठीसाठी धडपड करणारे अॅड. शांताराम दातार ही मंडळी करत आहेत.

प्रमोद काळकर हे असेच एक धडपडे गृहस्थ. ते बँकांमध्ये, रेल्वेत तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या मराठीच्या वापरासाठी धडपडत असतात. दुकाने आणि आस्थापना कायद्याच्या 22 नियमाप्रमाणे महाराष्ट्रातील दुकानांचे फलक मराठीत ठळकपणे लावणे गरजेचे आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही म्हणून काळकर धडपडत असतात. ‘आयसीआयसीआय लोम्बार्ड’ या वित्तसंस्थेने वर्षभरात अनेक सोसायट्यांना गेटवर लावण्याचे फलक मोफत दिलेले आहेत. त्यात फेरीवाल्यांना प्रवेशास मज्जाव, अनधिकृत व्यक्तींनी या सोसायटीच्या परिसरात प्रवेश करू नये वगैरे नियम इंग्रजीतून आहेत. मराठी लोकांच्या सोसायटीत निदान हे फलक पूर्वी मराठीतून असायचे. या रेडिमेड फलकांमुळे आता सोसायट्यांच्या गेटवरचं मराठीही बाद होण्याचा धोका निर्माण झाला. मग काळकरांनीच निदर्शनास आणून दिलं की कर्नाटकात याच वित्तसंस्थेने असेच फलक वाटले आहेत. तिथे मात्र त्यांनी आवर्जून हे फलक कन्नड लिपीत तयार केले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र मराठीतून फलक तयार करण्याची तसदी त्यांनी घेतली नाही. कारण त्यांना विचारणारं कुणीच नाही.

रेल्वे भरती बोर्डाने मराठी नियतकालिकांमधून जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात म्हणून काळकरांचे एकला चालो रे पद्धतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. कर्जप्रक्रियेसाठी बँकांनी मराठीतून फॉर्म उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. मात्र नावनोंदणीत फरक होईल, भविष्यात त्याचा त्रास होऊ शकेल अशी कारणं पुढे करून मराठी अधिकारीच मराठी ग्राहकांना घाबरवतात.

‘मित्र मराठी शाळांचे’ ही मराठी शाळांची कड घेणारी चळवळही स्तुत्य म्हणावी अशी आहे. माध्यमाचा घोळ तर कायम आहेच. मात्र सीबीएससी अभ्यासक्रमात ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्याला प्राथमिक शिक्षणापासूनच हिंदी अनिवार्य आहे, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात मराठीबाबत का करता येत नाही? तामिळनाडूमध्ये अगदी वैद्यकीय परीक्षेबरोबरही 100 मार्कांचा तामिळ भाषेचा पेपर सक्तीने द्यावा लागतो. महाराष्ट्रात मात्र मराठीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध केले जातात.

मराठीतल्या उच्चशिक्षणाची गत तर आणखी वाईट आहे. प्रश्नपत्तिका इंग्रजीबरोबर मराठीतही अनुवादित करून छापायला शिक्षणक्षेत्रातील मंडळी तयार नाहीत. कारण काय तर त्यामुळे पेपर फुटण्याचा धोका वाढतो. एकेकाळी मराठीतून पेपर तपासायला परीक्षक मिळायचे नाहीत. आता विद्यापीठांनी एका पेपर तपासणीचे आठ ते दहा रुपये मोबदला देण्याचं ठरवल्यावर अचानक मराठी उत्तरपत्तिकांना नाक मुरडणारी मंडळी मराठी पेपर तपासायला तयार झालीत. हा व्यावहारिक चमत्कार घडलाच ना!

ही आग्रहाची सक्ति करायला मराठी राज्यकर्ते घाबरतात. मराठीपणाची कड घेणं त्यांना कमीपणाचं वाटतं. त्यामुळे मराठीचा कोंडमारा होत आहे. त्यामुळेच मराठी व्यवहार्य वापरातून हळूहळू बाद होईल अशीच चिन्हं दिसत आहेत.

त्यात मराठीतील प्रमाणभाषेचा आग्रहही टोकाचा गेला आहे. मुळात मराठी रोजच्या व्यवहारात वापरणारेच कमी होत असताना प्रमाणभाषेचा दुराग्रह चुकीचा आहे.

लोक व्यवहारात जे सोयीचं वाटतं ते स्वीकारत जातात. अगदी व्हिक्टोरिया टर्मिनसचं छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आपण केलं. प्रत्यक्षात ते व्हीटीचं सीएसटी झालं. म्हणजे मूळ इंग्रजी आद्याक्षरंच फक्त आपण बदलली. रेल्वेच्या उद्घोषकाशिवाय छत्रपती शिवाजी टर्मिनस असं पूर्ण नाव कुणीही उच्चारत नाही.

निम्न स्तरातल्या लोकांचं मराठी आनीपानी म्हणून हिणवण्याचं कथित उच्च समाजाने थांबवलं नाही. त्यामुळे भाषेतल्या ‘न’च्या उच्चाराबद्दल निम्नस्तरातल्या लोकांमध्ये इतकं न्यूनत्व आलं की नवशिक्षित वर्गही हा ‘न’ टाळण्यासाठी शणिवार, विणंती असे उच्चार करू लागला आहे. हे अधिक गंभीर आहे.

संस्कृती बदलत जाते तशी भाषा बदलत जाते, हे सत्य आपण विसरत चाललोय. दुकान हा शब्द मराठीत जुनाच आहे, मात्र मॉल या प्रकाराला दुकान हा प्रतिशब्द चालत नाही. एक तर हिंदी भाषकांप्रमाणे मराठीतही नवे शब्द तयार करून ते रूढ करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा मग इंग्रजी शब्द मराठी सामावून घेण्याची तयारी ठेवायला हवी.

ज्याला हवं तसं मराठी बोलू द्यायला हवंय. परप्रांतीय अधिकारी, डॉक्टर आणि इतर व्यावसायिक व्यवसायाच्या निमित्ताने मराठी बोलतातच. विशिष्ट मराठीचं जडत्व त्यांच्यावर आपण लादत नाही.

जसं आपण व्यवहारात फंक्शनल इंग्रजी बोलतो, तसंच व्यवहारात फंक्शनल मराठी वापरलं पाहिजे. व्याकरणशुद्ध व्हिक्टोरिअन इंग्रजी फार थोडे लोक बोलतात. हल्ली तर इंग्लंडच्या राणीचंही इंग्रजी बिघडलंय अशी ओरड सुरू आहे. मोबाइलवरच्या एसएमएस इंग्रजीमुळे इंग्रजी लिपीवर अतिक्रमण होतंय, असेही आरोप होतायत. इंग्रजीची ही हालत तर मराठीच्या प्रमाणीकरणाचा काय पाडाव लागणार.

उच्च दर्जाची मराठी भाषा खरोखरीच आपल्याला हवी आहे का? आपल्याला गरज आहे ती सामान्य माणसाला समजणाऱ्या बोली, व्यवहार्य मराठीची. कम्युनिकेट व्यवस्थित झाल्याशी कारण. तसं शंभर टक्के शुद्ध मराठी यापुढे राहणार नाही आणि साहित्यिक दर्जाचं मराठी तर नाहीच नाही. जे योग्य वाटतं ते लोकांनाच ठरवू द्यावं. जे अयोग्य वाटतं ते आपोआपच गळत जातं. सध्या मराठीची फंक्शनॅलिटी, युटिलिटी आणि अव्हेलिबिलिटी सर्वात महत्त्वाची आहे.

ती टिकली तरच आपल्याला आपल्या मराठीपणाचं राजकारण व्यवस्थित करता येईल!

— भालचंद्र हादगे