महागाई केवळ शेतमालाचीच का दिसते ?

प्राध्यापकांचे आजचे वेतन 60 ते 80 हजारांवर गेले आहे. निखळ उत्पादक मूल्याचा विचार केला तर शिक्षक किवा प्राध्यापकांच्या तुलनेत शेतकरी कैकपटीने सरस ठरतो. परंतु मिळकतीच्या संदर्भात मात्र हाच शेतकरी कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत भिकारडा ठरतो. हा अन्याय आहे, असे कुणालाच वाटत नाही. आपल्या पोळीवर तुप ओढून घेताना आपलाच अन्नदाता उपाशी मरत आहे, याचा विचार कुणी करत नाही आणि आज कृषीमालाच्या किमतीत थोडी वाढ झाली तर काय थयथयाट मांडल्या जात आहे. अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे सरकारवर टिकास्त्र सोडणाऱ्या लोकांनी याच सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना गरज नसताना आणि देशात करोडो सुशिक्षीत बेरोजगार तरूण असताना भरघोस पगारवाढ का दिली, हे कधीच खडसावून विचारले नाही.

धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीची सगळीच चर्चा एकतर्फी होत होती, धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीला विरोध, हा एककलमी कार्यक्रम या चर्चेतून राबविला जात होता. या विषयातील अर्थशास्त्रीय तथ्य आणि अनुषंगिक वस्तुस्थितीची जाणीव प्रहार या माझ्या स्तंभातून झाल्यानंतर अनेकांनी फोनवरून माझे अभिनंदन केले. एसएमएसचा तर पाऊसच पडला. या सगळ्या चर्चा, वादविवाद किंवा आरोप-प्रत्यारोपांचे स्वरूप बघितले तर एक बाब सहज लक्षात येते की जिथे शेतकऱ्यांच्या भल्याचा प्रश्न येतो आणि त्यासाठी इतरांना काही किंमत मोजावी लागण्याची शक्यता असते, तिथे या सगळ्यांचा विरोध एकवटून उफाळून येतो. इतर वेळी या दहा लोकांची तोंडे दहा दिशांना असतील, परंतु शेतकऱ्यांच्या आणि त्यातही कोरडवाहू गरीब शेतकऱ्याच्या पदरात काही पडते म्हटले की हे सगळे एका सूरात गळा काढू लागतात. मद्यार्क निर्मितीच्या बाबतीत हा प्रयोग झाला, कुणीतरी कोर्टात गेले आणि ज्यामुळे ज्वारी, बाजरी, मका इत्यादि टाकाऊ धान्याला ज्यामुळे भाव मिळू शकतो अशा या कारखान्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर तात्पुरती स्थगिती मिळविली. आता महागाईच्या संदर्भात ओरड सुरू झाली आहे. आता सगळीकडे साखर, डाळी तसेच अन्य

अन्नधान्याची महागाई, या विषयावर प्रचंड चर्चा सुरू आहे. अन्नधान्य महागले म्हणजे जणू काही आभाळ कोसळले, अशाच अविर्भावात पुन्हा एकदा सगळे एका सूरात गळा काढू लागले आहे. त्यासाठी शरद पवारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्यांच्यावर बेलगाम आरोपांच्या फैरी झाडण्यात येत आहेत. एक बाब मला नेहमीच खटकत आली आहे आणि ती म्हणजे जेव्हा केव्हा महागाईच्या विरोधात ओरड होते तेव्हा तेव्हा त्याचा संदर्भ कृषी उत्पादनांशीच का असतो? साध्या कांद्याचे भाव वाढले की लगेच सगळ्यांच्या डोळ्यात पाणी यायला लागते. त्या मुद्यावरून एखाद
सरकार निवडणुकीत पराभूत होऊ शकते. महागाई किंवा स्वस्ताई केवळ कृषी उत्पादनांशीच निगडीत आहे का? औषधे, पेट्रोल, डिझेल, सिमेंट, लोखंड, सिनेमाची तिकीटे, पान-बिडी, हॉटेलमधील पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनाच्या वस्तू, कापड किंवा तयार कपडे, विज, बि-बियाणे, किटनाशके आणि इतरही अशाच दैनंदिन जीवनाशी निगडीत उत्पादनांचे भाव वाढले तर साधा तक्रारीचा सूर अगदी दबलेल्या आवाजातही निघत नाही, हे मोठे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. यावर कदाचित हा तर्क समोर केल्या जाऊ शकतो की या इतर उत्पादनांचा मूलभूत गरजांशी संबंध नाही, अन्नधान्याचा समावेश मूलभूत गरजांमध्ये होतो. हा तर्क मान्य असला तरी त्याचवेळी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे की आज अगदी हातावर पोट असलेला मजूरदेखील साधारण शंभर ते दीडशे रूपये रोज कमावतो आणि या कमाल महागाईच्या दराने हिशेब केला तरी चार माणसांच्या एका सुखवस्तू कुटुंबाला दोन वेळच्या जेवणाची गरज भागविण्यासाठी ऐशी रूपये पुरेसे ठरतात. भाकर, मीठ, मिरची खाणाऱ्यांचा तर आठवडा 200 रूपयात निभावतो. विशेष म्हणजे ज्यांच्यावर या महागाईचा थेट परिणाम होत असतो किंवा होऊ शकतो, ते लोक कधीच या महागाईविरूद्ध ओरड करत नाहीत कारण झालेला परिणाम फार मोठा नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आलेले असते. ओरड तेच लोक करतात ज्यांना या प्रश्नावरून राजकारण करायचे असते. सामान्य लोकांचे प्रश्न घेऊन लढण्याचा देखावा करायचा असतो. तुडूंब पोट भरलेल्यांच्या रिकामपणाचा हा उद्योग आहे. खरेतर अन्नधान्याच्या आजच्या किमती या महागाईच्या सदरात मोडतच नाहीत. उलट शेतकऱ्यांना यापेक्षाही अधिक दर मिळायला पाहिजे, तो त्यांचा रास्त हक्क आहे. महागाईचे एक सूत्र निर्धारीत करून सरकार त्याप्रमाणे आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करीत असते. दर दहा वर्षांनी अशी वेतन निश्चिती होत असते आणि दरम्यानच्या का
ळात या सूत्रानुसार मिळणारे वेतन आणि महागाई यात तफावत आली तर ती महागाई भत्ता देऊन दूर केली जाते. ही एक आदर्श पद्धती आहे, असे जर आपण मानले तर जो नियम सरकारी कर्मचाऱ्यांना आहे तोच शेतकऱ्यांनादेखील लागू व्हायला हवा. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च वाढला, पर्यायाने कच्च्या मालाचे भाव वाढले आणि म्हणूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले, असे सरळ समीकरण असायला हवे; परंतु हे समीकरण इतके सरळ नाही. मुळात सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करताना महागाईचा कोणता निकष वापरते हेच कळायला मार्ग नाही. प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेले आमचे एक परिचित गृहस्थ आहेत. त्यांच्याशी सहज चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की 1960 मध्ये जेव्हा मी नोकरीला लागलो तेव्हा माझी नियुक्ती नायब तहसिलदार पदावर झाली होती आणि माझे वेतन 110 रूपये होते. महागाई भत्ता वगैरे मिळून माझ्या हाती एकूण 175 रूपये पडायचे. त्यावेळी सोन्याचा भावदेखील 110 रूपये होता. 1996मध्ये मी निवृत्त झालो तेव्हा माझा पगार 20, 000 रू. झाला होता; आणि मला 5000 रूपये निवृत्ती वेतन मिळायला लागले होते आणि सोन्याचा भावदेखील जवळपास 5000 रू. होता. कुठलेच काम न करताही आज मला 17 हजार रूपये निवृत्तीवेतन मिळते आणि सोन्याचा भावदेखील त्याच्याच आसपास आहे. याचा

एक अर्थ असा होऊ शकतो की सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन

निश्चित करताना सोन्याचा प्रचलित भाव हे एक मानक समजले जात असावे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हे मानक असेल तर तेच मानक शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव निश्चित करताना का वापरले जात नाही? साधारण 1972 पर्यंत सोन्याचा भाव, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि कापसासारख्या पिकाचा भाव यांच्यात एक संतुलन होते. त्यानंतर मात्र हे संतुलन पार ढासळले आणि सोन्यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानेदेखील प्रचंड झेप घेतली. त्याची बरोबरी शेतमालाच्या भावाला करता आली नाही किंवा तशी ती ह
ऊ दिली नाही. विशेष म्हणजे कृषी उत्पादनाच्या भावात अतिशय मंदगतीने वाढ होत असली तरी शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर आवश्यक उत्पादनांचा भाव मात्र सोन्याच्या स्पर्धेनेच वाढत गेला. एकेकाळी खताचे 50 किलोचे एक पोते 17 रूपयांना मिळायचे आणि त्याचवेळी ज्वारीचा भाव 200 रूपये होता. आज खताचे तेच 50 किलाचे पोते 600 रूपयांचे झाले आहे, म्हणजे खताच्या भावात बारा पट वाढ झाली आहे आणि ज्वारीचे भाव केवळ 800 रू झाले आहेत, म्हणजेच चौपटीने वाढले आहेत; आणि तरीही लोकांच्या पोटात दुखते आहे. उत्पादनखर्च आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नातील हाच फरक आज शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणा ठरला आहे. नैसर्गिक न्यायानुसार ज्याप्रमाणे सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या प्रमाणात वेतन देते त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही त्याच प्रमाणात त्यांच्या मालाला भाव मिळायला पाहिजे. सोन्याचा प्रचलित भाव हे एक मानक निश्चित केले असेल आणि त्या आधारावर कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जात असेल तर तोच आधार शेतीमालाचे हमी भाव निश्चित करताना घ्यायला हवा. पाच वर्षांपूर्व साधारण 8 ते 9 हजार वेतन असलेल्या शिक्षकाचा आजचा पगार सहाव्या आयोगानंतर 22 ते 25 हजारांवर गेला आहे. शिवाय ही वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार असल्याने जवळपास दीड ते दोन लाखांची थकबाकीदेखील त्याच्या पदरात पडणार आहे. प्राध्यापकांचे आजचे वेतन 60 ते 80 हजारांवर गेले आहे. निखळ उत्पादक मूल्याचा विचार केला तर शिक्षक किवा प्राध्यापकांच्या तुलनेत शेतकरी कैकपटीने सरस ठरतो. परंतु मिळकतीच्या संदर्भात मात्र हाच शेतकरी कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत भिकारडा ठरतो. हा अन्याय आहे, असे कुणालाच वाटत नाही. आपल्या पोळीवर तुप ओढून घेताना आपलाच अन्नदाता उपाशी मरत आहे, याचा विचार कुणी करत नाही आणि आज कृषीमालाच्या किमतीत थोडी वाढ झाली तर काय थयथयाट मांडल्या जात
आहे. अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे सरकारवर टिकास्त्र सोडणाऱ्या लोकांनी याच सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना गरज नसताना आणि देशात करोडो सुशिक्षीत बेरोजगार तरूण असताना भरघोस पगारवाढ का दिली, हे कधीच खडसावून विचारले नाही. मध्यंतरी भाजीपाल्याचे भाव थोडे बहूत वाढले होते तेव्हा छाती पिटून रडणाऱ्यांना आता हेच भाव अगदी मातीमोल झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्याच्या घरची चूल कशी पेटत असेल, याचा विचार करण्याची गरज उरली नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की शेतमालाचा एकूण उत्पादनखर्च , इतर वस्तूंचा उत्पादनखर्च आणि विक्री किंमत यांची तुलनात्मक मांडणी करून शेतमालाचे भाव निश्चित करण्याची वेळ आली आहे आणि बाजारात जर तेवढा भाव शेतमालाला मिळत नसेल तर विदेशात ज्याप्रमाणे थेट अनुदान देतात तसे अनुदान देऊन ती तूट भरून घ्यायला हवी. एखादा कारखानदार पन्नास रूपयांची वस्तू पाचशे रूपयाला विकू शकतो, त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. त्या वस्तूचा उत्पादनखर्च किती हे कुणी विचारत नाही. या वस्तुंच्या किमती वाढतात तेव्हा ओरड होत नाही. किमत तीच ठेऊन मालाचे वजन कमी करण्याची चलाखी केली जाते, तरी कुणाची ओरड नसते. हा एकूण विचार केला तर आज कृषी उत्पादनाला मिळणारा भाव खुपच कमी आहे, असेच म्हणावे लागेल आणि तरीदेखील महागाई, महागाई म्हणून ऊर बडविल्या जात आहे. सगळेच लोक शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठले आहेत. त्याने नाक दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा आणि सहन होत नसेल तर सरळ आत्महत्या करावी, असेच सगळ्यांना वाटत असते. शेतकऱ्यांनीदेखील आता जगाची पर्वा करणे सोडून द्यावे. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकदा वाढले की महागाई कितीही कमी झाली तरी ते कमी होत नसते तद्वतच आज साखर 45 रूपये आणि तुर डाळ 90 रूपये किलो असेल तर तोच भाव कायम ठेवायला हवा. एकवेळ भावात वाढ
ाली नाही तरी चालेल, परंतु भाव कमी होता कामा नये, असे व्हायला हवे, परंतु दुर्दैवाने या देशातला सगळ्यात मोठा असलेला हा कष्टकरी वर्ग सर्वाधिक विस्कळीत आहे आणि म्हणूनच सरकार, सावकार, सरकारी अधिकारी वाकवतील तसा तो वाकत आला आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी धिर सोडू नये. आज भलेही त्यांचा नसेल, उद्या मात्र त्यांचाच आहे. सगळ्या गोष्टींचे उत्पादन करता येते, परंतु जमीनीचे उत्पादन करता येत नाही आणि खायला लागणारे अन्न शेवटी जमीनीतच उगवणार आहे. राहायला जागा कमी पडत असेल तर एका मजल्यावर दुसरा, तिसरा, पन्नासावा मजला चढविता येईल कारण प्रतिदिन काँक्रींट जंगले व शहरी विकास, रासायनिक शेतीमुळे बंजर होणारी जमिन इत्यादी कारणांमुळे दररोज हजारो एकर जमिन कमी कमी होत आहे. परंतु एका एकरावर दुसरा एकर चढविता येणार नाही. त्यामुळे उद्या याच शेतीला, याच शेतमालाला सोन्यापेक्षाही अधिक भाव मिळणार आहे. आज होणाऱ्या पिळवणुकीचा पुरता वचपा काढण्याची संधी शेतकऱ्यांना पुढील 10 वर्षातच मिळणार आहे. काळच त्यांच्यावतीने त्यांचा सूड उगवणार आहे. तुर्तास इतर लोक काय बोंबा मारत आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करून ज्या पिकास अधिक भाव मिळेल, जिथे अधिक पैसा मिळेल, ज्या मार्गाने अधिक पैसा मिळेल त्या मार्गाची निवड शेतकऱ्यांनी करावी. फक्त पैसा कमाविण्याचे एकच ध्येय समोर ठेवावे, एकवेळ पैसा आला की बाकीच्या गोष्टी आपोआपच येतात, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे!- प्रकाश पोहरे

मुख्य संपादक, दैनिक देशोन्नती. निशांत टॉवर, गांधी रोड, अकोला

— प्रकाश पोहरे