माओवाद्यांच्या बीमोडासाठी व्यापक संयुक्त कारवाई जरुरी

आता सरकार सूड घेणार म्हणजे काय करणार? काँग्रेस पक्षानेही त्यांच्या विधानाचे समर्थन केले आहे. केवळ या प्रकारची भाषा वापरून माओवाद्यांचा मुकाबला करता येणार नाही. विधानसभेची निवडणूक शांततेत पार पडली आणि आता लोकसभेची निवडणूक शांतपणे पार पडण्यासाठी कंबर कसली, म्हणजे माओवाद्यांचा बदला घेतला, त्यांची कोंडी केली, असा याचा अर्थ असेल, तर ते पूर्ण चुकीचे आहे.

शिंदे यांनी घटनास्थळाला तातडीने भेट देऊन, रुग्णालयात उपचार सुरू असलेल्या जवानांची विचारपूस केली. शहीद जवानांना आदरांजलीही वाहिली. त्याशिवाय अजून ते काय करु शकतात.? दिल्लीश्वर राजकारण्यांना या संघर्षाची दाहकता दिल्लीत बसून जाणवत नाही. उंटावरून शेळ्या हाकल्या जातात आणि प्रत्यक्ष रणभूमीवर माओवाद्यांच्या गोळ्यांना जवान बळी जातात. दिल्लीत बसलेल्या या राज्यकर्त्यांना, नोकरशाहीला पोलीस आणि सीआरपीएफच्या नेतृत्त्वाला या युध्दाचे डावपेच काय असावे हेच कळत नाही. त्यामुळेच असा एखादा हल्ला झाला की हेलिकॉप्टरमधून येऊन या भागाला भेट देऊन, पुष्पहार वाहून, परिस्थिती गंभीर आहे अशा प्रकारचे ‘बाईटस् देऊन, मदतीची घोषणा करून तात्पुरती बोळवण करतात.

या हल्ल्याचा तपास करण्याचे काम राष्ट्रीय तपास संस्था म्हणजे ‘एनआयए’कडे सोपवण्यात आले आहे.‘एनआयए’ची तपासा करता जंगलात जायची हिंमत आहे का? समजा तपासात हल्ला करणार्‍या दलमचे नाव कळाले तर त्यांच्या वरती जंगलात जाऊन हल्ला कोण करणार?प्रत्येक वर्षी सर्वसाधारणपणे १५०० ते १६०० हिंसक घटना घडतात. यामध्ये माओवाद्यांकडून केले जाणारे बॉम्बस्फोट, अपहरण, खंडणीसाठीच्या धमक्या आदींचा समावेश आहे. प्रत्येक वर्षी माओवाद्यांच्या हिंसाचारामध्ये ६०० ते ७०० सर्वसामान्य नागरिकांचा बळी जातो, तर १०० ते दीडशे अर्धसैनिक, पोलिस जवान यांचा बळी जातो. एनआयए’ कोणाकोणाचा तपास करणार?

होणार्‍या हल्ल्याचा सरकारला सावधानतेचा इशारा देण्यात आला होता, असे म्हणण्याची पद्धतच पडली आहे. केवळ इशारा देऊन हल्ले कितपत रोखले जाऊ शकतात?. माओवाद्यांना पोलिसांच्या या हालचालींची माहिती तेथील स्थानिकांकडून पुरवली जाते. स्थानिकांचे पाठबळ मोठ्या प्रमाणावर लाभते. यासाठी बंदुकीच्या धाकाचा वापर केला जातो. त्यामुळे या भागातील स्थानिक माओवाद्यांना पाणी देणे, इतर मदत पुरवणे, सीआरपीएफचे जवान कुठे आहेत, कुठे निघाले आहेत, ते किती जण आहे, काय वेगाने निघाले आहेत आदी माहिती देणे, टेहाळणी करणे अशा प्रकारची मदत करत असतात. दुर्दैवाने, आपल्या गुप्तहेर खात्याला या स्थानिकांची मदत (Human intelligence) मिळवण्यात अपयश येते. ताज्या हल्ल्यातून गुप्तचर यंत्रणांचे अपयशही समोर आले आहे.

आपल्या गुप्तचर यंत्रणांकडून कधी तरी, कुठे तरी, केव्हा तरी माओवादी हल्ला होणार आहे, अशा प्रकारची सर्वसाधारण माहिती नेहमीच दिली जात असते. पण अशा प्रकारची माहिती देण्यासाठी गुप्तचर खात्याची गरज नाही. त्यांच्याकडून ‘अ‍ॅक्शनेबल इंटेलिजन्सची अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ, ‘रायपूरमध्ये उद्या सकाळी माओवादी हल्ला होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणेकडून मिळाली तर आपण त्याबाबत ठोस पावले उचलू शकतो, प्रतिबंधात्मक तयारी करू शकतो. मात्र नुसतीच वरवरची आणि प्राथमिक माहिती दिली गेल्यास त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. गुप्तचर खात्याची आत जाऊन माहिती काढण्याची हिंम्मत आहे का?.

दंडकारण्य हे जे जंगल आहे त्यामध्ये या माओवाद्यांचे ट्रेनिग कॅम्पस् असून त्यांचे नेतृत्त्वही तेथे वास्तव्यास आहे. हे अतिशय घनदाट जंगल असून आपल्याकडील सिक्युरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, पोलिस हे या भागात जाण्यास कचरतात. देशामध्ये इतकी भयानक परिस्थिती असूनही देश, राज्यकर्ते, नोकरशाही आणि मीडिया या समस्येकडे पुरेशा गांभीर्याने पहात नाहीत. माओवाद हा जंगलांमध्ये आहे. त्यामुळेच जेव्हा मोठी घटना घडते तेव्हाच त्याबाबत माध्यमांमधून अधिक चर्चा होताना दिसते. राज्यकर्ते, गृहखाते आदी मंडळीही अशा घटना घडल्यानंतर यातील मृतांचा आकडा जाहीर करतात आणि एखादी प्रतिक्रिया देतात; मात्र अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी काय करणार आहोत हे कधीच सांगताना दिसत नाहीत. वास्तविक, पोलिसांच्या नेतृत्त्वाने अशा लढाईमध्ये स्वतः पुढे जाऊन लढणे अपेक्षित असते. पण हे आजिबात घडताना दिसत नाही. त्यामुळेच अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतात. अशी ही सगळी भीषण परिस्थिती आहे.

हत्याकांडे घडवायची, त्यांच्यात दहशत निर्माण करायची हेच माओवाद्यांच्या चळवळीचे मुख्य सूत्र राहिले आहे. माओग्रस्त भागातल्या उद्योगपती आणि श्रीमंतांच्याकडून शेकडो कोटी रुपयांच्या खंडण्या वसूल करणारे हे माओवादी आहेत. आपल्या महिला सहकार्‍यावर बलात्कार करणारे, कोणत्याही परिस्थितीत जंगलग्रस्त भागातल्या आदिवासींना रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि अन्य नागरी सुविधा मिळूच द्यायच्या नाहीत, असा चंग बांधूनच त्यांच्या या रक्तपाती कारवाया सुरू आहेत.

माओवाद्यांचा बिमोड करण्याकरता त्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याच्या पद्धतीविषयी पूर्ण माहिती असणे जरुरी आहे. माओवाद्यांची बलस्थाने काय आहेत, त्यांच्या कमजोरी काय आहेत? ज्या जंगलात लढाई करायची, त्याविषयी अचूक भौगोलिक माहिती जरुरी आहे. माओवाद्यांचे प्रमुख तळ कुठे आहेत? त्यांना दारुगोळा, अन्नधान्य व पैशाचा पुरवठा थांबवायला काय केले पाहिजे?

केंद्र आणि राज्य सरकारने गुप्तचर यंत्रणा अधिक भक्कम करून जंगलात लपून बसलेल्या माओवाद्यांच्या टोळ्यांचे तळ उद्‌ध्वस्त करायला हवेत. माओवाद्यांचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी हवी असलेली राजकीय इच्छाशक्ती केंद्र सरकारकडे नाही,ती येणे आवश्यक आहे. प्रश्न आहे की नेमके काय करायला पाहिजे? सर्वांनी एकत्र येऊन एक माओवादाचा मुकाबला करण्यासाठी युद्धाचा प्लॅन तयार केला पाहिजे आणि तो केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली कार्यरत केला पाहिजे. सध्या राज्य सरकारे आपापल्या परीने माओवादाशी लढत आहेत. माओवाद हा देशाच्या बहुसंख्य भागात पसरलेला असल्यामुळे एक-दोन राज्यांनी याविरोधात लढून काहीही होणार नाही. म्हणूनच सगळ्यांनी एकत्र येऊन केंद्रीय गृहखात्याच्या अधिपत्याखाली लढा देण्याची गरज आहे.

त्याचबरोबर आपले पोलीस/अर्धसैनिक दलाचे नेतृत्त्व हे हल्ला झाला की काय चुका झाल्या हे सांगण्यात धन्यता मानते. पण नेतृत्त्वाचे काम चुका दाखवणे नसते तर जाऊन लढाई करणे असते.आपण सीआरपीएफला, पोलिसांना याबाबत लढण्यासाठी एक वर्ष तरी दिली पाहिजे. त्यात यश मिळाले नाही त्यानंतर सैन्याचा वापर केला पाहिजे. त्यामुळे ते आपल्या पूर्ण क्षमतेने माओवादाशी लढतील आणि माओवाद्यांचे हे आव्हान मोडून काढतील.

माओवादाचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी आपल्याला एखाद्या बड्या राजकीय नेत्यावर माओवाद्यांच्या शक्तीशाली हल्ल्याची वाट पाहावी लागेल का? सध्या निवडणुकांचे दिवस असल्याने आणि माओवाद्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नसल्याने असे हल्ले येणार्‍या दिवसांत वाढण्याची भीती आहे.आज संपूर्ण मध्य भारत माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील क्रमांक एकचे हे आव्हान असणार्‍या माओवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सर्व शक्ती एकवटून आपण लढा दिल्यास माओवाद्यांचा खात्मा करणे नक्कीच शक्य आहे.