मुक्ततेनंतरही खडतर लढा सुरू

म्यानमारमधील लोकशाही लढ्याच्या नेत्या आँगसान स्यू की यांची बंदीवासातून मुक्तता झाली असली तरी त्यांचा जुलमी राजवटीविरुध्दचा लढा पुढेही सुरूच राहणार आहे. किंबहुना बांगलादेशासारखे विराट आंदोलन उभे करुन तो यशस्वी करावा लागणार आहे. या लढ्याला बळ प्राप्त होण्यासाठी म्यानमारवर जागतिक लोकशक्तीचे दडपणही आणावे लागेल. या कामी भारताने पुढाकार घ्यावा अशी अनेकांची इच्छा आहे.म्यानमारच्या लष्करी नेत्यांनी देशात निवडणुकांचा फार्स करून उघडपणे लष्करी राजवट न ठेवता आपल्या वर्चस्वाखाली आणि तंत्राने चालणार्‍या पक्षाच्या हाती सत्ता दिल्यावर तेथील लोकशाही लढ्याच्या नेत्या आँगसान स्यु की यांची मुक्तता करण्यात आली. पण ‘देशाला आम्ही लोकशाहीत आणत आहोत. त्याच हेतूने विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याची मुक्तता करण्यात आली. त्यांच्यावरील सर्व निर्बंध उठवले. आपल्या नव्या लोकशाही राजवटीस जगाची मान्यता मिळवायची आणि देशावर लादण्यात आलेले अधिक निर्बंध उठवावेत’ असा यामागे लष्करी नेत्यांचा उद्देश आणि प्रयत्न आहे. अर्थात या देखाव्याने लोकशाही प्रेमी जग फसणार नाही. त्यामुळे मुक्ततेनंतरही स्यू की खर्‍या लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी आपला लढा सुरू ठेवणार आहेत. ‘लोकांनी एकजुटीने कार्य करावे. तरच ठरलेले उद्दिष्ट गाठण्यात आपण यशस्वी होऊ’ असे त्यांनी मुक्ततेनंतर निवासस्थानापुढे जमलेल्या हजारो लोकांपुढे केलेल्या पहिल्याच भाषणात सांगितले.प्रेरणादायी नेतृत्व

देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात प्रमुख सहभाग असलेले जनरल आँगसान यांच्या कन्या स्यू की तेथील तरुणांचेच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेचे प्रेरणादायी नेतृत्व आहेत. मुक्ततेनंतर स्यू कच्या स्वागतासाठी जमलेल्या तरुणांनी ‘आँगसान स्यू की चिरायु होवोत’, अशा घोषणा केल्या. या तरुणांपैकी अनेकांनी परिधान केलेल्या टी शर्टवर ‘लोकशाही लढ्यात आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत’, असे अभिवचन देणारे संदेश छापले होते. तरुणाईचा हा उत्साह संघटीत, शिस्तबध्द लढ्याच्या रूपाने उभा राहिला तरच तो यशस्वी होईल याची स्यू की यांना जाणीव असून त्या दृष्टीनेच पक्षाची आणि लढ्याची उभारणी करण्यावर त्या

आपले लक्ष केंद्रीत करणार आहोत. स्यू की मुक्त झाल्या खर्‍या पण लष्करी राजवटीविरुध्द लढणारे त्यांच्या पक्षाचे आणि इतर 2100 कार्यकर्ते अद्यापही तुरुंगात आहेत. आता ‘त्यांची मुक्तता करा’ ही स्यू की यांची पहिली मागणी राहील.म्यानमारमधील सात नोव्हेंबरची निवडणूक निर्भय आणि खुल्या वातावरणात झाली नाही. मोठ्या प्रमाणावर बनावट मतदान होऊन ती लष्करी नेत्यांच्या बाजूच्या पक्षाने जिंकली. या निवडणुकीवर स्यू की यांच्या पक्षाने बहिष्कार टाकला होता. या पार्श्वभूमीवर आता ‘ही निवडणूक आम्हाला मान्य नाही. स्वतंत्र, नि:पक्षपाती निवडणूक आयोग नेमून आणि सर्व पक्षांना खुले प्रचार स्वातंत्र्य देऊन, आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्या. मुख्य म्हणजे त्यापासून लष्करी नेत्यांनी पूर्णपणे अलिप्त रहावे’, अशी मागणी स्यू कींचा पक्ष करण्याचा संभव आहे. मात्र, त्यांची ही मागणी नवे सरकार मान्य करणार नाही असे दिसते. त्यामुळे स्यू की आणि सरकार यांच्यात आगामी काळातील संघर्ष अटळ आहे. ‘स्यू की यांच्या मुक्ततेने म्यानमारमध्ये संघर्षाऐवजी राजकीय पक्षांमध्ये परस्पर सहकार्याची
णि मिळते घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल’, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी व्यक्त केली. म्यानमारमध्ये राजकीय बदल घडवून आणण्यासाठी आता अधिक समावेशक प्रयत्न होतील, अशी आशा परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनीही व्यक्त केली.असे असले तरी म्यानमारमधील लष्करी नेत्यांची खर्‍या लोकशाहीच्या दिशेने बदल घडवून आणण्याची तयारी आहे का त्यांना लोकशाहीचा देखावा करून पडद्याआड आपली सत्ता टिकवायची आहे, असे प्रश्न उभे राहतात. वास्तविक लष्करी नेत्यांचा आजवरचा अनुभव पाहता ते सत्तेवरची आपली पकड सोडायला तयार होतील, अशी शक्यता दिसत नाही. अर्थात, हे येत्या काही महिन्यातच हे स्पष्ट होईल. यावरुन स्यू की यांना लोकशाहीसाठी खडतर संघर्ष करावा लागणार हे उघड दिसत आहे. स्यू की यांचा जन्म 1945 मध्ये झाला. म्यानमारला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा त्या दोन वर्षांच्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर काही महिन्यातच त्यांच्या वडीलांची हत्या करण्यात आली. वडीलांच्या झुंजार नेतृत्त्वाचा वारसा स्यू की यांनी पुढे चालवला. स्यू की यांचे उच्च शिक्षण दिल्लीत आणि ब्रिटनमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले. राज्यशास्त्र, तत्वज्ञान आणि अर्थशास्त्र हे त्यांचे विषय होते. एप्रिल 1988 मध्ये आजारी आईच्या देखभालीसाठी स्यू की स्वदेशी आल्या. तेव्हापासून त्यांनी लष्करी राजवटीविरुध्दच्या लोकशाहीच्या लढ्यात भाग घेण्यास सुरूवात केली. त्यासाठी त्यांनी ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉन्डसी (एन. एल. डी)’ या पक्षाची स्थापना केली. लोकशाहीच्या लढ्यातील सहभागाबद्दल लष्करी नेत्यांनी जुलै 1989 मध्ये त्यांना अटक केली. तेव्हापासून गेली 21 वर्षे त्या लष्करी राजवटीविरुध्द संघर्ष करत आहेत. या 21 वर्षांपैकी 15 वर्षांचा कालावधी त्यांना तुरुंगात किंवा घरीच स्थानबध्दतेत काढावा लागला.निवडणुकीत मोठा विजय

स्यू की किती लोकप्रिय नेत्या आहेत हे म्यानमारमध्ये 1990 मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत दिसून आले. विशेष म्हणजे त्यावेळीही स्यू की स्थानबध्द होत्या. तरीही त्यांच्या पक्षाने मोठ्या बहुमताने विजय मिळवून संसदेच्या 485 पैकी 392 जागा जिकल्या. इतका मोठा विजय मिळवुनही तेथील लष्करी नेत्यांनी सत्ता सोडण्यात नकार देऊन आपली लष्करी राजवट कायम ठेवली. मात्र, लोकशाहीसाठी देशातील लढ्याबरोबर जागतिक लोकमताने दडपण वाढत गेले तेव्हा वीस वर्षानंतर म्हणजे नोव्हेंबर २०१० मध्ये आपल्या बाजूचा पक्ष स्थापन करुन आणि त्याच्या हातीच सत्ता जाईल, अशी व्यवस्था करून म्यानमारमधील लष्करी राजवटीने निवडणुका घेण्याचा देखावा केला.स्यू की यांचे पती मायकेल अॅरिस ब्रिटनमध्ये 1999 मध्ये निधन पावले. त्यांच्या अंत्यविधीसाठी ब्रिटनला जाण्याची परवानगी स्यू की यांना देण्याची तयारी लष्करी राजवटीने दर्शवली होती. पण एकदा देशाबाहेर गेलो तर आपणास पुन: येथे येऊ दिले जाणार नाही, असे वाटल्याने स्यू की यांनी त्यास नकार दिला. अर्थात त्यांना तसे वाटण्यासारखी त्यावेळची परिस्थिती

होती. पण आता

त्यांच्यावरील सर्व निर्बंध उठवण्याचा लष्करी नेत्यांचा दावा खरा असेल तर स्यू की यांनी लोकशाही लढ्याला जागतिक लोकमताचा पाठींबा मिळवण्यासाठी परदेश दौरा करायला हवा. त्याद्वारे जागतिक लोकमताचा दबाव वाढवून म्यानमारमधील सरकारला पुन: निवडणुका घेण्यास भाग पाडले पाहिजे. या उद्देशाने त्यांनी भारतास भेट द्यावी. किंबहुना भारताने त्यांना तसे निमंत्रण द्यायला हवे, असे या निमित्ताने सुचवावेसे वाटते. स्यू की यांचा लोकशाहीचा लढा म्हणजे शांततेचाच लढा आहे. याची दखल घेऊनच नोबेल समितीने त्यांना शांतता पुरस्कार प्रदान केला.’स्यू की प्रेरणादायी नेत्या आहेत. मानवी हक्कासाठी
लढणार्‍या केवळ म्यानमारमधील जनतेलाच नव्हे तर या हक्कांसाठी लढणार्‍या जगातील सर्वांसाठी त्यांचा लढा प्रेरणादायक आहे’ अशा शब्दात अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पण शाब्दिक आणि नैतिक पाठींब्यापलीकडे जाऊन म्यानमारमध्ये खरी लोकशाही आणण्यासाठी पुन: निवडणुका झाल्या पाहिजेत, यासाठी त्या देशातील सरकारवर जागतिक दडपण वाढायला हवे. किंबहुना सुरक्षा समितीत ठराव आणून या संबंधी प्रयत्न करण्यात भारताने पुढाकार घ्यावयास हवा. नुकत्याच पार पडलेल्या ओबामा यांच्या भारत भेटीने दोन लोकशाही देशातील सहकार्य वाढत आहे, असे दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी सांगितले पण लोकशाही नसलेल्या किंवा दिखाऊ लोकशाही असलेल्या देशात खरी लोकशाही आणण्यासाठी या दोन देशांनी आपले वजन खर्च करायला हवे. बांगला देशातील जनशक्तीच्या विराट आंदोलनाने पहिल्या बनावट निवडणुका रद्द करून तेथे नव्याने निवडणुका घेण्यास भाग पडले. हा इतिहास लक्षात घेता आता म्यानमारमधील लोकशाहीसाठी स्यू की यांना असे विराट आंदोलन उभारावे लागणार आहे.(अद्वैत फीचर्स)

— वि. दा. रानडे