मोबाईल घेऊन ‘बाहेर’ जाणार्‍यांचा देश!

भारत हा कसा देश आहे, या प्रश्नाच्या उत्तराचे वर्णन करणार्‍या कवी, साहित्यिक मंडळींची या देशात कमतरता नाही. भारताचे वर्णन करायचे म्हटले की त्यांच्या साहित्यिक बुद्धिला एक वेगळेच स्फुरण चढते. अगदी शोधून, शोधून उपमा दिल्या जातात, अर्थात आरतीच करायची, पोवाडेच गायचे म्हटल्यावर शब्दांची कंजूषी करण्याचे कारणच उरत नाही. परंतु हे अलंकारीक वर्णन एखाद्या मुडद्याला आभुषणांनी मढविण्यासारखे आहे. एखाद्या कवीच्या लेखणीतून झरतो तसा हा देश मुळीच नाही. कधीकाळी कदाचित तो तसा असेल, परंतु आज मात्र हा देश कोणत्याही कौतुकाला पात्र नाही. हा देश कायम स्वप्नात जगणार्‍या लोकांचा आणि त्यांना कायम स्वप्न दाखविणार्‍या राज्यकर्त्यांचा आहे. वस्तुस्थिती स्वीकारायला कुणीही तयार नाही कारण वस्तुस्थितीच इतकी भयंकर आहे की तिचा सामना करण्याची हिंमतच ना लोकांमध्ये आहे, ना शासनकर्त्यांमध्ये! लोकांना विकासाच्या साखरझोपेत ठेवण्यासाठी सरकार दर आठ-पंधरा दिवसाआड वेगवेगळ्या आकडेवार्‍या समोर करीत असते. आपला देश विकासाच्या मार्गावर कसा अग्रेसर आहे, हे इमानदारीने सांगण्याचे काम या आकडेवार्‍या करीत असतात; परंतु कधीतरी या आकड्यांनी झाकलेले सत्य नग्न होऊन बाहेर डोकावतेच आणि सगळे पितळ उघडे पडते.

भारताचे माजी राष्ट्रपती कलाम साहेबांनी या देशाला वीस वर्षांत जगातील तिसरी महासत्ता बनविण्याचे ध्येय लोकांसमोर ठेवले होते. हे ध्येय लोकांपेक्षा सरकार नावाच्या यंत्रणेत वावरणार्‍या लोकांसाठी अधिक होते, कारण तेच या देशाचे भाग्य घडवू शकतात किंवा बिघडवू शकतात; हे ध्येय समोर ठेवताना कदाचित कलाम साहेबांना सरकारमधील किंवा राजकारणातील सगळेच लोक त्यांच्याचसारखे प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर असतील, असे वाटले असेल. त्यांचा हा ग्रह बराच काळ टिकून होता आणि म्हणून ते सतत या देशाला महासत्ता बनविण्याची भाषा बोलायचे, कदाचित अलीकडील काळात त्यांना आपल्या राजकारणी मंडळींची ‘औकात’ कळून चुकली असेल आणि म्हणूनच

या

बाबतीत ते फारसे काही बोलताना दिसत नाहीत. सांगायचे तात्पर्य एखाद्या गावातल्या नाल्यावर रपटा बांधायचा असो, अमेरिकेसोबतचा अणुकरार असो अथवा चांद्रमोहिम असो, आमचे राजकारणी खरे काय ते कधीच सांगत नाहीत. ज्या ठामपणे ते यावर्षी गावातल्या नाल्यावर रपटा बांधला जाईलच, असे सांगतात त्याच आत्मविश्वासाने अमेरिकेसोबतचा अणुकरार देशहिताचा असल्याचे ठोकून देतात. ही असली भंपक भाषणबाजी करण्यात त्यांचे काहीच नुकसान होत नाही, झाला तर फायदाच होतो. लोक त्यांच्या भूलथापांना बळी पडतात आणि पुन्हा त्यांनाच निवडून देतात. त्यामुळेच सत्ताधार्‍यांना काहीही ठोकून देताना काहीच वाटत नाही. परंतु खोटे बोलून सत्य बदलू शकत नाही.

आज भलेही आपण जागतिक महासत्ता बनण्याचा दावा करीत असलो तरी ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही की आजच्या घडीला या देशात मोबाईल फोनची संख्या स्वच्छतागृहांपेक्षाही अधिक आहे. या संदर्भातील आकडेवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जारी केली असल्याने हे तथ्य नाकारण्यात अर्थ नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘जल, पर्यावरण आणि आरोग्य संस्थे’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात स्वच्छतागृहांपेक्षाही मोबाईल फोनची संख्या खूप मोठी असल्याचे दिसून आले आहे. मोबाईलची संख्या वाढत आहे म्हणजेच देशाचा विकास किंवा आधुनिकीकरण होत आहे, असा दावा आपले सरकार केल्याशिवाय राहणार नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2008 साली केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल 54.5 कोटी मोबाईलधारकांची नोंद करण्यात आली होती. हे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत 45 टक्के होते. गेल्या दोन वर्षांत त्यात आणखी दहा टक्क्यांची भर नक्कीच पडली असेल. या तुलनेत स्वच्छतागृहे मात्र 36.6 कोटी, म्हणजे लोकसंख्येच्या मानाने फक्त 31 टक्के एवढीच आहेत! याचाच अर्थ स्वच्छतागृहाबाहेर जाणार्‍या लोकांचे प्रमाण आजदेखील खूप अधिक आहे. घरात स्वच्छतागृह नसले तरी चालेल, पण खिशात मोबाईल हवाच असे मानणार्‍यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. लोकांनी आपापल्या घरात स्वच्छतागृह बांधून गाव आणि परिसर स्वच्छ ठेवावा यासाठी सरकारने खास अनुदान देऊ केले, परंतु हे अनुदान त्यांच्यापर्यंत पोहचले की नाही आणि पोहचले असले तरी ते किती टक्के पोहचले, हा एक प्रश्नच आहे. ज्यांना हे अनुदान मिळाले त्यांनी केवळ दाखविण्यापुरते किंवा अनुदान लाटण्यापुरते संडास बांधले आणि कालांतराने त्याला अडगळीची खोली बनवून आपले ‘बाहेर’ जाणे सुरू ठेवले. थोडक्यात, स्वच्छतागृह असले काय किंवा नसले काय, मोबाईल मात्र हवाच अशी एकंदर 45 टक्के लोकांची मानसिकता दिसते. सरकारमधील लोक अशाचे लोकांचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे सगळाच गोंधळ आहे. अशा विचित्र विरोधाभासाचे अनेक उदाहरणे देता येतील.

विकासाच्या मार्गावर दौडत निघालेल्या या देशात सकस अन्न खाण्यासाठी उपलब्ध नसल्याने तब्बल 46 टक्के मुले वयाच्या सातव्या वर्षापर्यंत कुपोषितच राहतात आणि त्याचवेळी शहरी भागात लठ्ठ मुलांची समस्या आता गंभीर रूप धारण करीत आहे. कुपोषण आणि वैद्यकीय सुविधा वेळेवर न मिळाल्यामुळे दरवर्षी तब्बल 21 लाख मुले पाच वर्षांपेक्षा अधिक जगू शकत नाही आणि शहरांमध्ये मात्र फास्ट फूड आणि जंक फूडमुळे मुलांच्या लठ्ठपणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. तिसर्‍या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात 33.1 टक्के मुले लठ्ठ असल्याचे आढळले होते. आता हे प्रमाण 40 टक्क्यावर गेलेले असू शकते.

आरोग्य सुविधेच्या बाबतीत तीच परिस्थिती आहे. एकीकडे अत्यंत अद्यावत आणि महागडी आलिशान रूग्णालये मोठ्या दिमाखात उभी दिसतात आणि दुसरीकडे भिंतीचे पोपडे पडलेले, जाळे-जळमटांनी घर केलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र रूग्णाला कायमचे ‘बरे’ करताना दिसतात. आज आपल्या देशात अशी अनेक आधुनिक रूग्णालये आहेत की ज्यांना जगात तोड नाही. अनेक विदेशी लोक या रूग्णालयात उपचारासाठी येतात. त्याचवेळी देशातील लाखो गावांमध्ये साधे प्राथमिक आरोग्य केंद्रही नाही. अनेकदा अत्यवस्थ रूग्णाला, गरोदर

महिलांना अक्षरश खाटेवर टाकून मैलोनगणती पायी चालत उपचारासाठी

दूरच्या गावाला न्यावे लागते. देशातले 80 टक्के डॉक्टर शहरांमध्ये राहणार्‍या फक्त 20 टक्के लोकांची ‘सेवा’ करतात आणि ग्रामीण भारतात राहणार्‍या 80 टक्के लोकांसाठी केवळ 20 टक्के डॉक्टर्स उपलब्ध असतात. बरेचदा त्यांनाही जबरदस्तीने पाठवावे लागते. वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि कमालीचा गलिच्छपणा यामुळे आज जगभरातून हद्दपार झालेले कॉलरा, गॅस्ट्रो, मलेरियासारखे रोग आमच्या देशात मात्र हक्काचे माहेर असल्यासारखे नांदत आहेत.

शिक्षणाच्या बाबतीत काही वेगळे चित्र नाही. आमच्या आयआयटीमधून दरवर्षी हजारो विद्यार्थी बाहेर पडतात. या अतिउच्चशिक्षित डॉक्टर-अभियंत्यांचा, संगणकतज्ञांना जगभरात मान आहे, मागणी आहे. आता केवळ मोठ्या शहरातच नव्हे तर अगदी तालुकावजा गावातही राज्य मंडळासोबतच सीबीएसई आणि आंतरराष्ट्रीय आयसीएसई मंडळाच्या शाळा शिक्षणाचे दुकान उघडून बसल्या आहेत. त्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी मुलांची स्पर्धा असते. त्याचवेळी दुसरीकडे मात्र तब्बल 20 कोटी महिला आजही निरक्षर आहेत, तर अडीच कोटी मुलांनी शाळेचे तोंडदेखील पाहिलेले नाही. ज्याच्याकडे पैसा, त्यालाच शिक्षण देण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे गरीबांचे पहिली-दुसरीपर्यंत शिकण्याचेही वांधे झाले आहेत, तिथे संगणक शिक्षणाचे काय होणार? देशातील गरिबी आणि श्रीमंतीबद्दल तर न बोललेले बरे. एकीकडे जागतिक श्रीमंतांच्या यादीतील भारतीयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे तर दुसरीकडे त्याच देशातील 45 टक्के लोक आजही दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहेत. जगातील एकूण गरीबांपैकी एक तृतियांश गरीब एकट्या भारतात आहेत. हे चित्र सरकार कधीच समोर येऊ देत नाही. मुंबईसारख्या शहरात तर एकीकडे तीस-तीस कोटी रुपयांच्या सदनिका असलेले गगनचुंबी टॉवर्स उभे आहेत, तर दुसरीकडे झोपडपट्ट्याही पसरत चालल्या आहेत. यालाच विकास म्हणायचे का?

पोटात ढकलायला अन्न नाही, डोक्यावर धड छप्पर नाही, हाताला काम नाही; परंतु खिशात मात्र मोबाईल आहे. आधुनिक भारतातील आधुनिक लोकांचे हेच चित्र आहे!