म्यानमार भारत संबंध :चीनची भारतावर मात

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दिलेल्या म्यानमार भेटीला विलक्षण महत्त्व प्राप्त झाले. पंचवीस वर्षांनंतर म्यानमारला भेट देणारे ते पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत. आँग स्यान स्यू की यांच्या लोकशाही लढ्याची फलनिष्पत्ती होत असताना भारताने म्यानमारपुढे केलेला मैत्रीचा हात महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. महत्त्वपूर्ण करार करून मनमोहन सिंगांनी मुरब्बीपणा दाखविला आहे.नागालॅंड, मणिपूर, मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश या राज्यांना खेटूनच 1640 किलोमीटरची म्यानमारची सरहद्द आहे. त्या पलीकडूनच चिनी ड्रॅगन भारत द्वेषाचे फूत्कार टाकण्याचे काम नित्यनेमाने करीत आलेला आहे. या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये भारताच्या विरोधी शक्तींना सढळ हस्ते मदत करण्याचे कार्य चीनने नेहमीच केले आहे. त्याला पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने सीमा क्षेत्र विकास करार महत्त्वाचा ठरणार आहे. म्यानमारच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भारतामध्ये चिन्यांच्या घुसखोरीला यामुळे आळा बसेल अशी आशा करायला हरकत नाही. म्यानमारमध्ये शिक्षण व आरोग्यासाठी भारत भरीव मदत देणार आहे. कोलकाता विद्यापीठ व यांगूनमधील डोंगान विद्यापीठातील संयुक्त संशोधन करारही दोन्ही देशांना जवळ आणणारा ठरेल. दोन्ही देशांत प्रमुख शहरांना जोडणारी विमानसेवा तसेच महत्त्वाची व्यापारी केंद्रेही उभारली जाणार आहेत.भारत व म्यानमार यांच्यातील पूर्वापार संबंधांना साद घालत तसेच पूर्वेकडे पाहा म्हणजे पूर्व आशियातील देशांशी भविष्यकाळात घनिष्ठ संबंध निर्माण करण्याची भारताची बदललेली भूमिका ध्यानात ठेवून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्यानमारला नुकतीच दिलेली भेट ऐतिहासिक ठरली आहे. डिसेंबर 1987 मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी म्यानमारला भेट दिली होती. त्यानंतर 25 वर्षांनी आता या देशाचा दौरा करणारे मनमोहनसिंग ह भारताचे पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. या काळामध्ये जागतिक परिस्थिती झपाट्याने बदलत असताना म्यानमारमधील हुकूमशाही राजवट मात्र त्याकडे पाठ करून उभी होती.

आँग स्यान स्यू की यांची भेट महत्त्वाचे पाऊल
म्यानमारचे अध्यक्ष थेन सीन यांच्याबरोबरच लोकशाहीसाठी ऐतिहासिक लढा देणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्या आँग स्यान स्यू की यांचीही मनमोहन सिंगांनी घेतलेली भेट महत्त्वाचे पाऊल मानावे लागेल. नोबेल पुरस्कार विजेत्या स्यू की यांनी पंडित नेहरू मेमोरियल लेक्‍चरसाठी हिंदुस्थानात येण्याचे निमंत्रण स्वीकारले आहे. म्यानमार व नेपाळमध्ये लोकशाही रुजणे भारताच्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. चिनी रॅगन या दोन्ही देशांतील लोकशाही व्यवस्था डळमळीत करून भारताला जेरीस आणण्याचा नेहमीच प्रयत्न करीत असतो.म्यानमार पार्लमेंटच्या 45 जागांसाठी सव्वा महिन्यापूर्वी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये आँग सान स्यू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एनएलडी) या पक्षाने 43 जागा जिंकल्या होत्या. 2 मे 2012 रोजी आंग सान स्यू की यांच्यासह निवडून आलेल्या त्यांच्या पक्षाच्या अन्य सदस्यांनी पार्लमेंटच्या सदस्यत्वाची शपथही घेतली. गेली सुमारे वीस वर्षे नजरकैदेत असलेल्या व आता संपूर्ण बंधमुक्त झालेल्या आंग सान यांच्या आंदोलनामुळे म्यानमारमध्ये लोकशाहीची जी रुजुवात झाली, ती प्रक्रिया आता कोणीही रोखू नये यासाठी एक सख्खा शेजारी म्हणून भारतानेही कायम दक्ष राहायला हवे.म्यानमारसंदर्भातील भारताच्या या बोटचेप्या भूमिकेवर अन्य देशांकडून कठोर टीका होत असताना दुस-या बाजूला चिनी ड्रॅगनने अत्यंत कावेबाजपणे आशियाई देशांमध्ये तांत्रिक तसेच आर्थिक साहाय्य देऊन आपला प्रभाव वाढवायला सुरुवात केली होती. तो रोखण्यासाठीही भारताने ठोस कृती करणे आवश्‍यक होते.

भारतातील अरुणाचल ्रदेश, नागालॅंड, मणिपूर, मिझोराम या राज्यांना म्यानमारची सुमारे 1700 कि.मी.ची सीमारेषा भिडली आहे. म्यानमारमधून भारतात घुसखोरी, अमली पदार्थांची तस्करी, पूर्वांचल राज्यातील बंडखोरांनी म्यानमारमधील हस्तकांशी संधान बांधून चालवलेल्या कारवाया हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. या गोष्टी रोखण्यासाठी म्यानमारचे कान टोचणे गरजेचे होते.

दोन्ही देशांदरम्यान 12 करार
पंतप्रधानांच्या दौ-यात दोन्ही देशांदरम्यान 12 करार झाले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये सध्या असलेली व्यापारी उलाढाल 1.4 अब्ज डॉलरची आहे. ती येत्या दोन वर्षांत 3 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे मनमोहनसिंग व थेन सिन यांच्यात झालेल्या चर्चेत ठरले आहे. दोन्ही देशांतील हवाई दळणवळण वाढवण्यासंदर्भातही एक करार करण्यात आला. त्यानुसार म्यानमारमधून भारतातील 18 शहरांत थेट हवाई वाहतूक सुरू होईल तसेच दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांमध्येही भारतीय प्रवासी विमानांना म्यानमारमार्गे जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. भारतातील मोरेहपासून ते म्यानमारमधील यार्गई व थायलंडमधील माई सोतपर्यंत जाणारा महामार्ग 2016 पर्यंत पूर्ण करण्यासंदर्भात भारत व म्यानमारमध्ये सोमवारी करार झाला. हा महामार्ग पूर्व आशियातील देशांशी अधिक घनिष्ठ संबंध निर्माण करण्यासाठी भारताकरिता ‘मार्गदर्शक पथ’ ठरणार आहे.एस्सार ही भारतीय कंपनी म्यानमारमधील सिट्टवे येथे 70 हजार चौरस मीटरचा भराव टाकून एका बंदराची बांधणी 2010 पासून करीत आहे. या बंदरात कोलकात्याहून येणारी व्यापारी तसेच प्रवासी जहाजे उभी राहू शकतील. त्याबद्दलचाही एक सामंजस्य करार मंगळवारी झाला.

भारताच्या मदतीने बांधल्या जात असलेल्या सिट्टवे बंदराला दरवर्षी 5 लाख टन इतकी मालवाहतूक करण्याची क्षमता प्राप्त होणार आहे. सिट्टवे बंदराच्या या जागेपासून जवळच असले ्या क्‍याऊकफ्यू येथे चीनच्या आर्थिक मदतीतून सिट्टवेपेक्षा मोठे बंदर व स्पेशल इकॉनॉमिक झोन बांधला जात आहे. त्यामुळे तेल व नैसर्गिक वायूची वाहतूक करणा-या चिनी जहाजांना मलाक्काचे आखात टाळून थेट दक्षिण चीन ते म्यानमार असा प्रवास करता येईल. मदतीच्या राजकारणातही भारताला चीनवर मात करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत.

म्यानमारचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे तेथे असलेली खनिज संपत्ती, तेल व नैसर्गिक वायूंचे साठे. तेथील या गोष्टींच्या उत्खनन व उत्पादन प्रक्रियेत सध्या तरी चीनचा वरचष्मा आहे. तो दूर करण्यासाठी भारताने म्यानमारमधील रस्ते, बंदर, पाइपलाइन उभारणी या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे. 2010 मध्ये म्यानमारचे तत्कालीन अध्यक्ष थान श्वे हे भारताच्या दौ-यावर आले होते. त्याच वेळी या दोन देशांतील संबंध अधिक घनिष्ठ होण्याच्या दृष्टीने योग्य दिशा मिळाली होती. म्यानमारची अवस्था श्रीलंकेप्रमाणेच आहे. शेजारी राष्ट्रांपैकी जो सर्वाधिक मदत करेल त्याच्या कलाने घेण्याचा या गरजू देशांचा पवित्रा असतो. या मदतीच्या राजकारणातही भारताला चीनवर मात करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत.

मदतीच्या राजकारणात चीनवर मात करण्यासाठी पावले उचलावी
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि म्यानमारचे राष्ट्रपती थीन सीन यांनी दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंध दृढ होण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणा-या आधारभूत सोयी स्थापन करण्यासाठी रेल्वे आणि जलमार्ग आणि रस्ते बांधण्यासाठी ची डेडलाइन ठरवली आहे. विशेष म्हणजे हा मार्ग म्यानमार मार्गे थायलॅंडपर्यंत जाणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भारतातून वाहनामार्फत थाईलंडपर्यंत जाणे शक्‍य होईल. मनमोहन सिंग आणि म्यानमारचे राष्ट्रपती थीन सीन यांच्या भेटीनंतर दोन्ही देशा दरम्यान रेल्वे, जलमार्ग, आणि रस्त्यांमार्फत संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे असे विदेश सचिव रंजन मथाई यांनी ही घोषणा केली.

दोन्ही देशांच्या प्रतिनीधीक मंडळांच्या चर्चेआधी पंतप्रधान सिंग यांनी राष्ट्रपती सीन यांची भेट घेऊन भारत तामू-कलेवा फ्रेंडशिप मार्गावरील पूलांच्या डागडूजीचे काम करेल असे आश्वासन दिले. भारताने हा तामू-कलेवा फ्रेंडशिप मार्ग बांधण्यासाठी म्यानमारला मदत केली होती. आता भारताच्या योजने प्रमाणे हा मार्ग भारतातील यार्गी मार्गे मोरे या भागाला तर थायलॅंडमधील मेसो या प्रांताला जोडला जाईल. दोन्ही नेत्यांनी पर्यत भारत कलेवा-यार्गी मार्गाची डागडूजी करुन त्याला महामार्ग बनवण्यात येणार आहे तर म्यानमार यार्गी-मोनीवा मार्गालाही महामार्ग बनवण्याचे ठरवले आहे. तसेच दोन्ही देशातील नेत्यांनी त्रिपक्षीय महामार्ग बनविण्यासाठी जॉईंट टास्क फोर्सची पुनर्स्थापना करण्याच्या निर्णयाचेही स्वागत केल्याचे मथाई यांनी सांगितले. भारतीय अधिका-यांनी हा महामार्ग भारत आणि इतर आशियाई देशांदरम्यान एका सेतू प्रमाणे काम करेल अशी आशा व्यक्त केली.या चर्चेदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी एक संयुक्त कार्यकारी गट बनवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हा गट दोन्ही देशांमध्ये क्रॉस-बॉर्डर रेल्वे संपर्क आणि सोपे सरळ जलमार्ग बनवण्यासाठी लागणा-या तांत्रिक आणि व्यावसायिक गरजांवर काम करेल. म्यानमारमधील देवाई बंदराच्या विकासासाठी भारतातर्फे करण्यात येणा-या मदतीबद्दलच्या शक्‍यतांवरही चर्चा करण्यात आली.मात्र या संयुक्त वक्तव्यात भारताने भारतातील उत्तर-पूर्वीय राज्यांना म्यानमारला जोडण्यात येणा-या प्रकल्पा दरम्यान जोडले जाणार की नाही याबाबत काहीही स्पष्ट सांगितले नाही. कलादन मल्टिमॉडल ट्रांसपोर्ट प्रॉजेक्‍ट या महत्वकांक्षी प्रकल्पाद्वारे उत्त र-पूर्वीय राज्यांना म्यानमारच्या सितवे बंदराला जोडण्याची योजना आहे. दोन्ही देशाने सादर केलेल्या संयुक्त वक्तव्यात मिझारम पर्यंत बनवण्यात येणा-या रस्त्याच्या कामात उशीर होत असल्याचे मान्य करतानाच या प्रकल्पातील एकंदरीत कामाबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे तीन दिवसीय म्यानमार दौ-यावर असून कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांचा हा मागील वर्षातील पहिला म्यानमार दौरा आहे. भारताने या द्विपक्षीय सहयोग दौ-यादरम्यान सोमवारी पहिले पाउल टाकत म्यानमारला कोटी डॉलर उधार देणार असल्याची घोषणा केली. पंतप्रधान मंत्र्यांच्या या ऐतिहासिक दौ-यात दोन्ही देशांने व्यापार, ऊर्जा, दळणवळण क्षेत्रातील मदतीच्या एकूण करारांवर स्वाक्षरी केल्या. तसेच दोन्ही देशांदरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वांच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. विविध क्षेत्रातील व्यापार व हवाई सेवांबाबत दोन्ही देशांमध्ये करार करण्यात आले आहेत.एक्‍स्पोर्ट – इम्पोर्ट बॅंक ऑफ इंडिया (एक्‍झिम बॅंक) आणि म्यानमार फॉरेन ट्रेड बॅंक यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार भारत म्यानमारला कोटी डॉलरचे (सुमारे अडीच हजार कोटींचे) अर्थसाह्य देणार आहे. गेल्या वर्षी म्यानमारचे अध्यक्ष थेन हे भारत दौऱ्यावर आले असताना हा करार करण्याचे निश्‍चित झाले होते. तसेच , हवाई सेवांबाबतच्या एका करारावरही स्वाक्षरी करण्यात आली. दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सीमारेषेवर व्यापार केंद्रांची उभारणी करण्याबाबतही मंजुरी देण्यात आली. भारत आणि म्यानमार या देशांमधील संबंध वृद्धींगत होण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये योग्य संवादाची आवश्‍यकता आहे.

मणिपूरस्थित दहशतवाद्यांना शिबिरे प्रशिक्षण केंद्रे बंद करण्याचे आदेश
म्यानमार हा भारताचा जवळचा देश असून दहशतवाद विरोधी आणि पुर्वोत्तर सीमा क्षेत्रातील आर्थिक विकासाबाबत त्यांचे एकमेकांना सहकार्य आहे. देशाला भासणारी ऊर्जेची गरज लक्षात घेता आणि चीनवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताचे म्यानमारमधील तेल आणि नैसर्गिक वायुच्या साठ्यांवर लक्ष आहे. भारताबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने आश्‍वासक पाऊल उचलताना म्यानमार सरकारने मणिपूरस्थित दहशतवाद्यांना त्यांची शिबिरे आणि प्रशिक्षण केंद्रे बंद करण्याचे आदेश देताना 10 जूनपर्यंत त्यांची भूमी सोडण्यास सांगितले आहे.म्यानमार लष्कराने पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या या देशाच्या दौऱ्याच्या तीन दिवस आधीच 24 मे रोजी आदेश जारी करून चांगल्या संबंधांच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. मणिपूरस्थित पीएलए आणि पीआरईपीएकेसारख्या दहशतवादी गटांचे भारत-म्यानमार सीमेवर सुमारे 12 ते 15 प्रशिक्षण केंद्रे सुरू असून, त्यामध्ये 2 हजारांहून अधिक दहशतवादी शस्त्रांस्त्रांचे प्रशिक्षण घेत आहेत,. म्यानमारच्या लष्कराने मणिपूर दहशतवादी गटांची केंद्रे बंद केली तर उत्तर-पूर्व राज्यांतील सुरक्षेची परिस्थिती सुधारेल,

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)