अणुइंधनाने समृद्ध असलेल्या राष्ट्रांनी भारतावर लादलेले निर्बंध दूर करत अमेरिकेशी अणुकरार करणार्या मनमोहनसिंग यांनी जपानशी आर्थिक सहकार्याचा करार करून पुढचे पाऊल टाकले. या कराराद्वारे त्यांनी देशाचा आर्थिक विकास साधण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच राजकीय मुत्सद्देगिरीचाही नमुना पेश केला. या प्रयत्नांमुळे विकासदर 10 टक्क्यांवर जाऊन चीनच्या भारतविरोधी धोरणांनाही खीळ बसू शकेल.कोणत्याही देशाच्या अस्तित्वात त्याच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा वाटा असतो. त्या देशाचे शेजारील राष्ट्रांबरोबर कसे संबंध आहेत यावर बरेच काही अवलंबून असते. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारताचे भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका अशा नजीकच्या राष्ट्रांबरोबर चांगले संबंध तर होतेच परंतु ही राष्ट्रे भारताकडे एका मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून पाहत होती. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात अमेरिकेला अधिकाधिक महत्त्व द्यायला सुरूवात केली. एका दृष्टीने ते बरोबर असले तरी त्यामुळे शेजारील राष्ट्रांवर असलेला प्रभाव कमी होत चालला आहे आणि ही राष्ट्रे कोणत्याही मदतीसाठी भारतापेक्षा चीनला जवळचे मानू लागली आहेत. याचे भान राहिले नाही.या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या जपान दौर्याला विशेष महत्त्व आहे. जपान भारताचा सख्खा शेजारी नसला तरी आर्थिक महासत्ता होऊ घातलेले आशियाई राष्ट्र म्हणून जपानबरोबरील संबंधांना विशेष महत्त्व द्यायला हवे. भारताचे जपानबरोबर वाईट संबंध कधीच नव्हते. परंतु, ते खूप चांगले होते, असेही नाही. अमेरिका आणि चीननंतर जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून जपानकडे पाहिले जाते आणि जपाननंतर भारत, जर्मनी या राष्ट्रांचे क्रमांक येतात. आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत चीन हा जपानचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी आहे. ची
च्या पूर्वेकडील समुद्रातील एका बेटाच्या मालकीवरून चीन आणि जपानचे संबंध ताणलेले आहेत. जपानच्या समुद्री हद्दीत चीनी मच्छीमारांना पकडल्याची घटनाही ताजी आहे. त्यामुळे चीनवर सरशी सरधण्याची संधी जपान सोडणार नाही. दुसरीकडे भारताच्यादृष्टीने चीनची पाकिस्तानला होणारी मदत चिंतेची बाब आहे. केवळ
अरुणाचल प्रदेशावरच हक्क सांगून चीन
थांबला नाही तर त्यांनी पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये विकासकामांना सुरूवात करून भारताची डोकेदुखी वाढवण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि जपान या दोन्ही देशांसाठी एकमेकांशी चांगले संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. भारताला जपानबरोबरच पुर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारायचे आहेत. त्यातून चीनच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी दबावगट निर्माण करणे शक्य असले तरी पंतप्रधानांचा तसा इरादा दिसत नाही. चीनबरोबरील प्रश्न सामोपचाराने आणि चर्चेनेच सोडवले जायला हवेत, असे पंतप्रधानांचे मत आहे.पंतप्रधानांच्या जपान दौर्याकडे चीनचेही बारीक लक्ष आहे. अमेरिकेबरोबर केलेल्या अणुकराराप्रमाणेच जपानबरोबरही अणुकरार करणे शक्य असल्याचे मनमोहनसिंग यांनी म्हटले होते. अर्थात यासाठी सर्वप्रथम वाटाघाटी व्हायला हव्यात. काही मुद्यांवर दोन्ही देशांमध्ये अजूनही मतभेद आहेत. अणुशक्तीचा वापर केवळ शांततेसाठीच व्हायला हवा म्हणून भारताने अण्वस्त्रसज्जतेसाठी अणुचाचण्या करू नयेत, असे जपानचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे हा करार तत्काळ होणे शक्य नसले तरी पंतप्रधानांच्या जपान दौर्यात त्याची मुहूर्तमेढ रोवली जावू शकते. जपानशी आण्विक आणि आर्थिक सहकार्य झाल्यास चीनला मोठा धक्का बसू शकेल. अर्थात जपान हा भारताचा महत्त्वाचा आर्थिक भागिदार आहे आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांनी भारतातील कररचनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत, असे सां
ून जपानने मोठ्या प्रमाणावर भारतात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन केले आहे. पण भारताच्या अटी मान्य करून अणुकरार झाला तर ते चीनच्या हिताचे नसेल. पण या अणुकरारात जपानला अडकून रहायचे नाही तर त्यांना अणुकरारातून बाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्यही हवे आहे. त्यामुळे अणुकराराच्या बाबतीत नेमके काय होते ते पुढील काळातच स्पष्ट होईल. जपानने अणुबॉम्बच्या संहारकतेचा दाहक अनुभव घेतला आहे. हिरोशिमा आणि नागासाकीवरील बाँबहल्ल्यांच्या जखमा त्यांच्या मनात अजूनही ताज्या आहेत. त्यामुळे ते अण्वस्त्रबंदीचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. असे असूनही जपानने आपली भूमिका काहीशी सौम्य केली आहे. भारताने आजवर अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही केलेली नाही. भारताने या करारावर सही करावी अशी अनेक राष्ट्रांची मागणी आहे. परंतु, अमेरिकेप्रमाणे आता जपाननेही या मागणीवर ठाम न राहण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. म्हणून भारताला अणुइंधनाचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी जपानने 45 अणुपुरवठादार देशांच्या गटात बरेच प्रयत्न केले. भारतात अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान अमेरिकन आणि फ्रेंच कंपन्या पुरणार असल्या तरी या भट्ट्यांसाठी लागणार्या अनेक सुट्या भागांची निर्मिती ‘मित्सुबिशी’ या जपानी कंपनीतर्फे बनवली जातात. त्यामुळेही पंतप्रधानांची ही जपानभेट महत्त्वाची आहे.या राजकीय मुद्दांबरोबरच देशाचा आर्थिक विकास हाही महत्त्वाचा हेतू या भेटीमागे आहे. जपानने तंत्रज्ञानात अविश्वसनीय प्रगती केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, वाहनउद्योग या क्षेत्रांमध्ये जपानने जोरदार मुसंडी मारली आहे. त्यांच्या सुझुकी, होंडा, मित्सुबिशी, सोनी, पॅनासोनिक आणि इतर अनेक कंपन्यांनी या क्षेत्रांमध्ये मोलाची कामगिरी केली आहे. मारुती, हिरो, टीव्हीएस, नॅशनल यासारख्या अनेक भारतीय कंपन्यांनी यातील क
ाही कंपन्यांशी करार करून भारतीय बाजारपेठेत जपानच्या गुंतवणुकीस हातभार लावला. आता भारतात आणखी जपानी गंतवणूक आणून आपला विकासदर 10 टक्क्यांवर नेण्याचा पंतप्रधानांचा विचार आहे. त्यासाठी कररचना सोपी करणे, ठरावीक वस्तूंवरील आयात-निर्यातीवरील कर कमी करणे किंवा रद्द करणे असे उपाय योजले जात आहेत. शिवाय भारतात मोठे उद्योग आणायचे असतील, तर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याची गरज आहे. याकामी जपानी कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्यांची गुंतवणूक आपल्या फायद्याची ठरू शकते. पंतप्रधानांनी जपानकडून सुमारे तीन हजार अब्ज डॉलर्स एवढ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा केली आहे.एवढी गुंतवणूक झाली तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना तर मिळेलच, पण मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीही होईल. आणखी महत्त्वाचा फायदा म्हणजे देशात प्रगत तंत्रज्ञानही येईल.जपानची अर्थव्यवस्था सध्या जगात तिसर्या क्रमांकाची असली तरी ती खूप सशक्त आहे असे नाही. त्यामुळे
त्यांनाही आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी स्थैर्य हवे आहे. या कामी त्यांना
भारताची मदत होऊ शकेल. भारत, जपान, जर्मनी आणि ब्राझिल ही ‘जी-4’ राष्ट्रे आघाडीच्या आर्थिक सत्ता मानल्या जातात. यांच्यात परस्पर सहकार्याचे करार होणे आवश्यक आहे. भारत आणि जपान यांच्यातील या करारामुळे या सहकार्याला चालना मिळाली असून ही राष्ट्रे त्यातून जी-4 गटाचे महत्त्व वाढवू शकतील असे मानायला हरकत नाही. अर्थमंत्री असताना भारताच्या खुल्या आर्थिक धोरणाला चालना देणार्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधानपदी आल्यावर अमेरिकेशी अणुसहकार्य करार आणि जपानशी आर्थिक भागिदारीचा करार करून तेच धोरण आणखी पुढे नेले आहे. या कराराद्वारे त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करणे आणि जगाच्या राजकारणात मुत्सद्देगिरीने दबदबा निर्माण करणे ही दोन्ही
द्दिष्टे साध्य केली आहेत.
(अद्वैत फीचर्स)
— वा. दा. रानडे
Leave a Reply