लैंगिक अत्याचाराच्या कठोरशिक्षेबाबत सूचना…



लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांतील चौकशिकामी; साक्षीदारांची जाब-जबानी, पंचनामा, एफ.आय.आर, पोलिसांचा अहवाल यातील नमूद केलेली गुन्ह्याची वेळ, स्थळ व ठिकाण व त्यातील तफावतीच्या बाबतीतील शाब्दिक अन्वयार्थाचे लिखाण, लिखाणातील त्रुटी, उणीवा व साक्षीदारांना असलेलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, अशा प्रकारच्या पळवाटा कायद्यात अंतर्भूत असल्याने तसेच योग्य प्रकारे गुन्ह्याचा तपास पोलिसांकडून न झाल्याने

अजामीनपात्र गुन्ह्यांमधील आरोपींना सुद्धा जामीन मिळतो. आरोपी जामिनावर बाहेर येतात. गुन्ह्यातील साक्षीदारांना धमकावून बळजबरीने अथवा संगनमताने त्यांनी दिलेली साक्ष बदलावयाला लावून त्यांच्यावरील खटला कमकुवत करतात. परिणामी खटला निकालांती त्यांची निर्दोष सुटका होते. त्यामुळे लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांतील शिक्षा कठोर करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता १८६० कायद्यामधील कलम ३७५, ३७६ सहित ३५४, ५०९ दुरुस्ती करतांना खालील सूचनांचा समावेश असावा.

१. उपरोक्त गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी आणि कनिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयीन खटला चालवून निकाली काढण्यासाठी तसेच झालेल्या शिक्षेला अंतिम मंजुरी देवून राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज निकाली काढण्यासाठी वेळेचे बंधन घालावे.

२. दुर्मिळातील दुर्मिळ बलात्काराच्या(ज्यात पिडीत महिला मृत्यू पावल्यास) गुन्ह्यांसाठी ‘फाशीची शिक्षा’, बलात्कारासाठी ‘जन्मठेपेची शिक्षा’ आणि छेडछाड, विनयभंग सारख्या गुन्ह्यांसाठी ‘ द्रव्य दांडासहित कमीतकमी पाच वर्षाची शिक्षा’ असावी.

३. कलम ३५४ व ५०९ अजामीनपात्र करून प्रस्तुत गुन्ह्यातील, पोलिसांच्या तपास, चौकशी व कारवाई प्रक्रीयेअंती एकदा अटक झालेल्या आरोपीच्या खटल्याची न्यायालयीन सुनावणी व निकाल लागून आरोपी/गुन्हेगार निर्दोष म्हणून सिद्ध होईपर्यंत आणि/किंवा दोषी आढळल्यास न्यायालयाने सुनावलेली सजा त्याने पूर्ण भोगल्या शिवाय त्यांना कोणत्याही करणाखाली जामीन न मिळण्याची तरतूद करावी.

४. उपरोक्त गुन्ह्यातील पोलिसांच्या तपासकार्यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसावा व पोलिसांना तपास स्वच्छेने व नि:पक्षपातीने करण्याची मोकळीक असावी. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेल्या गुन्हे तपासणीमध्ये त्यांच्या वरिष्ठांकडून न्यायिक कारणा शिवाय धाकदपटशाही, वाशिलेबाजी किंवा दखल अंदाजी केली जाऊ नये व तत्सम गुन्हे तपासणीकामी पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुन्ह्याची चौकशी, तपासणी व अटक कारवाई नि:पक्षपातीने करावी.

५. फुटीर साक्षीदारांसाठी: उपरोक्त अथवा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये साक्षिदाराची जाब-जबाणी नोदवितांना सदरची जबाणी न्यायदंडाधिकारी किंवा पोलीस उप-आयुक्त यांच्या समोर लिहून घ्यावी आणि जर सदरहू सक्षिदाराने भविष्यात तत्सम खटल्याच्या निकालाकामी साक्ष बदलल्यास त्या सक्षिदाराला संबंधित खटल्यातील आरोपीला संगनमत आहे असे गृहीत धरून साक्षिदारावरसुद्धा कायदेशीर कारवाई होईल अशी तरतूद करावी.तसेच अशा गुन्ह्यांत साक्षीदारांना आवश्यकतेनुसार पोलिस संरक्षण द्यावे.

६. गुन्हे तपासणीतील कोणत्याही तपासणी अधिकाऱ्याने तत्सम गुन्ह्यातील आरोपीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गुन्हा घडविण्यास किंवा घडलेला गुन्हा लपविण्यास मदत केलेली आहे असे आढळल्यास किंवा पारदर्शक तपास व चौकशी न करताच एखाद्या महिलेच्या खोटया तक्रारीवरून एखाद्या पुरुषाला कुणाच्यातरी स्वार्थासाठी नाहक त्रास द्यायचा म्हणून त्याला गुन्ह्यात गोवून छेडछाडीचा खोटा गुन्हा नोंदवल्याचे निदर्शनास आल्यास, आणि/किंवा पोलिसांच्या तपास अहवालातील त्रुटींमुळे उपरोक्त गुन्ह्यातील आरोपी निर्दोष सुटल्यास, संबंधित अधिाऱ्याला सेवेतून तत्काळ निष्काशीत करण्याची तरतूद करावी.

सुभाष रा. आचरेकर, वांद्रे (पूर्व).

— सुभाष रा. आचरेकर