लोकशाहीचे बाजारमूल्य!

प्रकाशन दिनांक – ०२/११/२००३ रोजी सर्वप्रथम दैनिक देशोन्नती मध्ये प्रकाशित झालेला लेख

लोकशाही शासन व्यवस्था असलेला सर्वात मोठा देश म्हणून आपण जगाच्या पाठीवर मिरवतो, तसे मिरवणे गैर नाही. परंतु लोकशाही या संकल्पनेची व्यापकता किंवा मूल्य आम्हाला पुरेसे कळाले आहे की नाही हा प्रश्न आज अर्धशतकाच्या प्रवासानंतरही कायम आहे. लोकशाहीच्या खऱ्या मूल्यांची जपणूक आम्हाला करता आली नाही. एक तर दोष पध्दतीत असावा किंवा ही पध्दत राबविणाऱ्या यंत्रणेत, माणसात असावा. दुसरीच शक्यता अधिक आहे. शासन व्यवस्थेत पारदर्शिता आणि समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचा शासन व्यवस्थेतील सहभाग, हे लोकशाहीचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. लोकशाही व्यवस्थेचा पायाच तो आहे, परंतु अगदी सुरूवातीपासून आपल्याकडे हा पायाच कमकुवत राहिला. लोकशाही जन्माला आली तिच मुळी तोळा – मासा प्रवृत्ती घेऊन आणि आमच्या निष्णात (?) राजकारण्यांनी आधीच कृश – नाजूक असलेल्या या लोकशाहीची पुरती ऐसी – तैसी केली.

आज देशातली सगळ्यात मोठी समस्या कोणती, असा प्रश्न विचारला तर सगळ्यांचे एकमुखी उत्तर भ्रष्टाचार हेच असेल यात शंका नाही. आज एकही क्षेत्र असे नाही की, जिथे या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे पोहचली नाहीत. हा भ्रष्टाचार का फोफावला, याची वरकरणी अनेक कारणे देता येतील. परंतु या सर्व कारणांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्या सहज लक्षात येते ती देशात रुजलेल्या लोकशाहीची अपरिपक्वता. निवडणूक लोकशाहीचा आत्मा आहे. हा आत्माच आम्ही विकायला काढल्यावर लोकशाही सुदृढ होईल तरी कशी? या निवडणुकाच भ्रष्टाचाराची गंगोत्री ठरल्या आहेत. परिणामस्वरूप संपूर्ण व्यवस्थेलाच भ्रष्टाचाराने आपल्या विळख्यात घेतले. लोकशाहीचे सदोदित गोडवे गाणाऱ्यांनी याकडे कधीच लक्ष दिले नाही. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. अगदी शेवटच्या व्यक्तीपासून

सर्वांना सामावून घेणारी लोकशाही, पर्यायाने शासन व्यवस्था संकुचित होऊन मूठभरांची विरासत ठरली. समाजवादी विचारसरणीकडून

भांडवलशाही प्रवृत्तीकडे आमच्या लोकशाहीने केव्हा कूच केले, हे कळलेदेखील नाही. सत्तेतील सहभागाचा शेवटच्या व्यक्तीचा हक्क केव्हा हिरावल्या गेला, हे कोणालाच आठवेनासे झाले. भारतातील लोकशाही आता श्रीमंतांची मिजास ठरली आहे. ज्याच्याजवळ पैसा आहे तोच सत्तेची फळे चाखू शकतो. लोकशाही व्यवस्थेचे संपूर्ण फायदे केवळ त्यालाच मिळू शकतात, कारण सत्ता प्राप्तीचा लोकशाहीत उपलब्ध असलेला एकमेव मार्ग म्हणजे निवडणुका. या मार्गाने जायचे असेल तर प्रामाणिकपणा, देशभक्ती, समाजासाठी काही तरी करायची जिद्द, नीतिमत्ता असल्या फालतू गोष्टी जवळ असून चालत नाही. नोटांच्या पायघड्या घालूनच या मार्गावर पाऊल टाकता येते आणि यात काही वावगे आहे, असे आजकाल कोणालाच वाटत नाही. परिस्थितीची अपरिहार्यता सर्वांनीच स्वीकारली आहे. भ्रष्टाचाराला राजमान
यता तर पूर्वीपासूनच होती. आता समाजमान्यतादेखील मिळत आहे. हे असे चालायचेच अशीच सगळ्यांची वृत्ती झाली आहे.

समाजाच्या, लोकांच्या हितासाठी राजकारण करण्याचे दिवस केव्हाच संपलेत किंबहुना ते कधी नव्हतेच, असेही म्हणता येईल. आता राजकारण केवळ सत्तेसाठी केले जाते. कोणत्याही पक्षाच्या लहानातल्या लहान कार्यकर्त्याला कुठले तरी पद हवेच असते. कुठलेही पद मिळवायचे म्हणजे निवडणुका लढविणे आलेच, निवडणुका लढवायच्या तर पैसा हवा आणि तो पैसाही थोडाथोडका नको. प्रामाणिकपणे कष्ट करून चार पैसे गाठीशी बाळगणाऱ्याने तर निवडणूक लढविण्याचे स्वप्नही पाहू नये. हा पैसा उभा करायचा तर भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणे भाग आहे, शिवाय खर्च केलेला पैसा दामदुपटीने वसूल करायचा असतो, मग त्यापेक्षा अधिक भ्रष्टाचार करावा लागतो. हे दुष्टचक्र असेच सुरू राहते. ज्याला भ्रष्टाचार मान्य नाही त्याला लोकशाहीत स्थान नाही. देशाच्या सर्वोच्च कायदे मंडळाने, संसदेने हे सत्य अधोरेखित केले आहे. केंद्र सरकारने नुकताच निवडणूक खर्च मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. खासदारासाठी ही मर्यादा 25 तर आमदारासाठी 10 लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. याचाच अर्थ एखाद्याला खासदार व्हायचे असेल तर त्याने किमान 25 लाख खर्च करण्याची तयारी ठेवावी किंवा 25 लाख खर्च करणारी व्यक्तीच खासदार बनू शकते, या सत्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पाच वर्षाच्या खासदारकीसाठी 25 लाख मोजू शकणारी व्यक्ती अतिश्रीमंत वर्गातीलच असू शकते. सोबत हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो की, जवळचे 25 लाख ‘व्हाईट मनी’ खर्च करून जनतेची सेवा करण्याचा मूर्खपणा कोण करू शकतो? आणि खासदार झाल्यावर त्याला वैयक्तिक लाभ मिळतो तरी किती? खासदार म्हणून मिळणारे सर्व वेतन, भत्ते आदींची बचत केली तरी ही रक्कम 10 ते 12 लाखाच्या वर जात नाही. कोणताही शहाणा माणूस हा आतबट्ट्याचा व्यवहार कधीच करणार नाही, परंतु तरीही खासदारकी – आमदारकीसाठी इच्छुक असलेल्यांची संख्या बरीच मोठी असते

. यामागची नेमकी गोम काय असू शकते? स्पष्टच आहे, 125 लाख वसूल व्हायची शाश्वती असेल म्हणूनच तर लोकं 25 लाख खर्च करायची तयारी ठेवतात, एरवी कोण कशाला या भानगडीत पडले असते. सुरवातीला 25 लाख उभे करणे आणि नंतर ते दामदुपटीने वसुल करणे कोणत्या प्रामाणिक मार्गाने शक्य आहे? हे तर भ्रष्टाचाराला उघड वाव देणे झाले. प्रत्येक निवडणुकीचा आर्थिक लेखा-जोखा असाच असतो. घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या कोणीच भाजत नसतात.

लोकशाहीचा मानबिंदू समजल्या जाणारी निवडणूकच अशा प्रकारे भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत बुडाल्यावर लोकशाहीच्या चांगल्या फळाची अपेक्षा कशी करता येईल? भ्रष्टाचारी, गुन्हेगार, आर्थिक घोटाळेबाज लोकांनीच आमची संसद, आमच्या विधानसभा भरू लागल्यावर प्रामाणिक माणसाने दाद मागायची तरी कुणाकडे? कुंपणानेच शेत खायला सुरूवात केल्यावर कुठला उपाय उरतो?

भ्रष्टाचारी, गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनाच आम्ही आमचे राज्यकर्ते म्हणून निवडत असू

तर या लोकशाहीचे गोडवे कोणत्या तोंडाने गाणार? संसदेची एक निवडणूक देशाला किती कोटीने खड्ड्यात घालते याची आकडेवारी पाहिली तर लोकशाहीचे बाजारमूल्य

किती प्रचंड आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. लोकसभेचे एकूण 542 मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक मतदार संघात सरासरी पाच ते सहा उमेदवार उभे असतात. त्यांचा अत्यंत मर्यादित खर्च गृहीत धरला तरी किमान 650 कोटीच्या घरात जातो. अनधिकृतपणे होणाऱ्या खर्चाचा तर हिशोबच नाही. हा सगळा पैसा उभा राहतो कुठून? हा पैसा कशाप्रकारे उभा राहतो हे सगळ्यांनाच माहीत आहे, परंतु कोणी याविरुध्द आवाज उठवायला तयार नाही कारण कळत-नकळतपणे सगळेच या महाव्यापक भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकले आहेत. सगळ्यांनाच प्रवाहपतित होऊन जगणे भाग आहे. कोणी एखादा वेडा प्रवाहाविरुध्द जाण्याचा, आवाज उठविण्याचा प्रयत्न करीत असेल तरी भ्रष्टाचाराच्या ढोल – नगाऱ्यात त्याच्या पिपाणीचा स्वर कुणाला ऐकू येणार? शेवटी आमची लोकशाही बाजारबसवी होऊन पैसेवाल्यांच्या मैफिली सजवत आहे हेच सत्य!