वीजनिर्मिती – एक वेगळा विचार

“महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षात नवीन वीजनिर्मिती झाली नाही.”“महाराष्ट्र २०१२ पर्यंत लोडशेडींगमुक्त होणार- ऊर्जामंत्री”“२०१६ पर्यंत लोडशेडींग चालू ठेवावे लागणार- महाजेनको”वर्तमानपत्रात गेल्या काही दिवसात आलेल्या या बातम्या. थोडक्यात कधी २०१२ तर कधी २०१६ अशा वायद्याच्या तारखा बदलत जायच्या आणि जनतेला झुलवत ठेवायचे. बर आतापर्यंतच्या अनुभवाप्रमाणे ही तारीख २०२० किंवा २०२५ देखील होऊ शकते हेही लक्षात ठेवले पाहिजे.

दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीतर्फे नुकतीच खोलखोल पाणी ही वृत्तमालिका दाखवली गेली. त्यात त्यांनी दाखवले होते की काही ठिकाणी पाणी नव्हते म्हणून पिके वाया गेली तर काही ठिकाणी मुबलक पाणी असूनही ते वीजेअभावी वापरता आले नाही म्हणून पिके वाया गेली. तिकडे चंद्रपूर येथील काही वीजनिर्मिती संच या उन्हाळ्यात पाण्याअभावी बंद ठेवावे लागले. म्हणजे पाणी असूनही वीज नाही म्हणून शेती एकीकडे मार खाते आहे तर दुसरीकडे पाण्याअभावी वीजनिर्मितीत घट येते आहे. वा रे नियोजन! बरं या “प्रगतीशील” महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात दोष तरी कुणाला देणार, सरकारही आपलंच आणि प्रशासनही आपलंच. मग यावर उपाय काय?

मुख्यमंत्र्यांसकट काही जणांनी वीजबचत हा एक उपाय सुचवला आहे. आता गंमत बघा. हे सर्व मुंबईत राहून बाकीच्या महाराष्ट्राने वीजबचत करावी असे सांगतात. अहो तिथे १६ ते १८ तास लोडशेडींग आहेच की. पण या गोष्टीशी मुंबईकरांचा काही संबंध नाही. सर्व महाराष्ट्रातील पाणी आणि वीजेवर मुंबईचा पहिला हक्क आहे हे जणू ठरुनच गेले आहे. आणि तो हक्क म्हणजे फक्त वापरण्याचा आहे असे नव्हे तर उधळपट्टी करण्याचा आहे हेही ठरुन गेले आहे. मुंबईतील ३००० मेगावॅटपैकी १००० मेगावॅट वीज फक्त एसीवर खर्च होते. बर कार्यालयीन टेबलावर माणूस असो नसो, एसी, पंखा, दिवे सर्व चालू.

खरे म्हणजे मुंबईत फक्त एक तास जरी लोडशेडींग केले तरी कितीतरी खेड्यातील घरे

उजळून निघतील व शेतीलाही पाणी मिळू शकेल. पण हे होणार नाही. मग काय करायचे?

अशा परिस्थितीत वीजनिर्मितीत वाढ करणे हाच दीर्घकालीन उपाय राहतो. पण त्या बाबतीत काय करायचे? चांगल्या प्रतीचा कोळसा उपलब्ध नाही तसेच प्रदुषण होते म्हणून कोळशावर आधारित प्रकल्प नको. पाणी नाही म्हणून जलविद्युत उपयोगाचे नाही, अणूउर्जा अजून हवेतच आहे म्हणजे मग पवनउर्जा, सौरउर्जा आणि गॅसवर चालणारे प्रकल्प हेच पर्याय राहतात. पहिल्या दोन प्रकारात मोठ्या प्रमाणात उर्जा निर्माण करण्यात मर्यादा आहेत. मग गॅसचा विचार का करु नये?

गॅसची उपलब्धता चांगल्यापैकी आहे. जाणकारांच्या मते असा प्रकल्प साधारणपणे साडेतीन ते चार कोटी रुपये प्रती मेगावॅट या खर्चात उभा राहू शकतो. जिथे जिथे गॅसची लाइन आहे त्याच्या आसपासच्या परिसरात जर हे प्रकल्प उभे राहिले तर वीजनिर्मितीस हातभार लागू शकेल. जाणकारांच्या मते गॅस वाहूनदेखील आणता येतो. मुख्य म्हणजे खूप मोठा प्रकल्प उभारण्याऐवजी छोट्या प्रकल्पांचे जाळे उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी खर्च खूप येतो. त्यासाठी जमीन मोठ्या प्रमाणावर लागते म्हणजे भूसंपादन वगैरेच्या अडचणी येणार. उभारणीचा कालावधी वाढतो. प्रकल्प सुरु झाल्यावर काही तांत्रिक अडचण आल्यास मोठ्या प्रमाणात एकदम तुटवडा निर्माण होतो.

याउलट छोट्या प्रकल्पाला कमी जागा लागते व खर्चही लहान असतो. उभारणीचा कालावधीही कमी असतो म्हणजेच वीज लवकर उपलब्ध होऊ शकते. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी पोलाद उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यांना रोज मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. अशा ठिकाणच्या उद्योगांनी एकत्र येऊन जर त्यांच्या गरजेपुरती जरी वीज (उदा. ९ मेवॅ वा १५ मेवॅ) अशा प्रकल्पातून निर्माण केली तरी आसपासच्या परीसरातील शेतीला आणि घरांना मोठ्या प्रमाणात वीज उपलब्ध होऊ शकेल. जाणकारांच्या मते अशी वीज सध्याच्या दरांपेक्षा स्वस्त असेल. जर या उद्योगांनी युनिटमागे अगदी आठ आणे जरी वाचवले तरी त्यांच्या दृष्टीने खुप बचत होईल.

इथे एक गोष्ट महत्वाची आहे आणि ती म्हणजे आपली मानसिकता बदलणे. सर्व गोष्टी सरकारने कराव्यात ही आपली मानसिकता बदलणे खूप गरजेचे आहे. सरकारने केले असते तर आज ही वेळच आली नसती हे लक्षात घेऊन स्वत: काहीतरी करणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने महाराष्ट्रात काही ठिकाणी असे प्रकल्प राबविल्यास पुढील एकदोन वर्षात तिथे वीजेची उपलब्धता वाढू शकेल. अर्थात ही तयार होणारी वीज तिथेच वापरली जावी यासाठी तेथील स्थानिक लोकांनीदेखील जागरूक राहाणे आवश्यक आहे नाहीतर ही वीजदेखील मुंबईकरांसाठी जाईल.

सरकारला देखील काही करावयाचे असल्यास त्याने अशा प्रकल्पांना काही विशेष सवलती द्याव्यात. तसेच गुजरातच्या धर्तीवर स्वत:देखील छोटे प्रकल्प हाती घ्यावेत. गुजरातमध्ये काही वर्षापुर्वी वीजटंचाई होती तेव्हा सरकारने एकदोन वर्षात तयार होणार्‍या प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आणि त्यामुळे वीज लवकर उपलब्ध झाली.

मुंबईत दर महिन्याला काही टॉवरना आणि मॉलना परवानगी मिळते आहे. त्यांची वीजेची गरज सामान्य माणसांपेक्षा खूपच जास्त असते. सरकारला त्यांना वीज देणे भागच आहे कारण शेवटी मुंबई ही आर्थिक राजधानीही आहे. वर सुचविल्याप्रमाणे काही पावले आपणच उचलली नाहीत तर काही काळाने महाराष्ट्रातील काही भागातील मुले “वीज म्हणजे काय रे भाऊ?” असे विचारू लागतील.