वेळेचा अपव्यय

कोळसा प्रकरणावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज काल सतत सहाव्या दिवशी ठप्प झाले व ते गुरूवारपर्यंत तहकूब करावे लागले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील हा तिढा सुटण्याचे अद्याप नाव नाही. विशेषतः भारतीय जनता पक्ष पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यावर अडून बसलेला असल्याने आणि जोवर पंतप्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोवर सभागृहांत कामकाज चालवू देणार नाही

यावर ठाम असल्याने हा पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. वास्तविक, पंतप्रधानांनी जेव्हा संसदेत या विषयावर निवेदन केले, त्यावरील चर्चेत भाजपाला आपली बाजू मांडता आली असती, परंतु कोळसा प्रकरणीच्या विरोधाला आता हेकेखोरपणाचा रंग चढू लागलेला दिसतो आहे. कोळसा कांडाचे गांभीर्य वादातीत आहे. विरोधी पक्ष या नात्याने भाजपाने एवढ्या गंभीर विषयावर आवाज उठवणेही रास्त आहे, परंतु हा विरोध कुठवर ताणावा याचे काही ठोकताळे असतात, ज्याचे भान आता सुटत चालले आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. कॉंग्रेसचाही एकंदर नूर आता आक्रमक झालेला दिसतो. स्वतः अध्यक्ष सोनिया गांधीच तावातावाने ज्या प्रकारे संसदेत विरोधकांवर तुटून पडतात, ते पाहिले, तर कॉंग्रेसने या विषयावर अत्यंत आक्रमकपणे विरोध करण्याची रणनीती आखली आहे हे स्पष्ट कळून चुकते. भाजपाविरुद्ध रस्त्यावर उतरा असा संदेशही सोनियांनी आपल्या पक्षजनांना दिला आहे. नुकतेच कॉंग्रेसचे काही तरूण तुर्क खासदार त्यांना भेटायला गेले आणि पक्षाने आक्रमकता अंगिकारावी असे साकडे सोनियांना घातले तेव्हा ‘आपल्याला काहीतरी करावे लागेल’ अशा सूचक शब्दांत त्यांनी आपली रणनीती जाहीर केली. कोळसा कांडावरून येणार्‍या काळात दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये राजकीय घमासान होईल याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. एकीकडे एकूणच राजकीय व्यवस्थेविषयी अरविंद केजरीवाल आदी मंडळी नकारात्मक चित्र रंगवी
असताना देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांकडून अशा प्रकारची टोकाची आक्रमकता दाखवली जाणे कितपत सयुक्तिक आहे? भारतीय जनता पक्ष संसदेत कोळसा कांडावर एकाकी पडल्याचे सध्या दिसू लागले आहे. डावे पक्ष असोत किंवा इतर सहयोगी पक्ष असोत, संसदेच्या कामकाजाला ठप्प करण्याची रणनीती त्यांना मान्य नाही. ममता बॅनर्जींची साथ मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्नही फोल ठरला आहे. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आजपर्यंत ही पंधरावी लोकसभा विरोधकांकडून सर्वाधिक अडथळे आणलेली ठरली आहे असे एका संस्थेच्या पाहणीत नुकतेच आढळून आले आहे. एकामागून एक गंभीर घोटाळे अशी मालिकाच जणू लागली आहे. या सर्वांचा अंत शेवटी काय होणार? संसदेचे काम रोखल्याने वा पंतप्रधानांना राजीनामा द्यायला लावल्याने विशेष काहीही साध्य होणार नाही. उलट पंतप्रधानांना राजीनामा देण्यास भाजपाने भाग पाडले, तर कॉंग्रेस पक्षातील राहुल गांधी समर्थकांना त्यांचे घोडे पुढे रेटण्यास आयतीच संधी मिळेल. संसदेचे कामकाज रोखणे म्हणजे तर देशाचेच नुकसान आहे. संसदेतील प्रत्येक मिनिटाला हजारो रुपये खर्ची पडत असतात. असे असताना कोळसा कांडावरून सकारात्मक विरोध प्रकटन करण्याऐवजी आम्ही कामकाज चालवूच देणार नाही अशी आडमुठी भूमिका घेणे भाजपासारख्या प्रमुख विरोधी पक्षाच्या आजवरच्या परंपरेला शोभादायक नाही. एवढी टोकाची नकारात्मक भूमिका घेतल्याने निवडणुका लवकर घेणे कॉंग्रेसला भाग पडेल आणि ते आपल्या पथ्थ्यावर पडेल अशा भ्रमात काही नेते असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत लोकसभेच्या निवडणुका ठरल्यावेळीच व्हाव्यात असाच कॉंग्रेसचा प्रयत्न राहणार आहे. भाजपाने संसदेचा वेळ वाया घालवण्यापेक्षा खरे तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसची धूळधाण कशी उडवता येईल त्याची रणनीती आखायला हवी. आज यच्चयावत सार्‍या पाहण्या संयुक्त पुर
गामी आघाडीेचे भवितव्य येत्या निवडणुकीत अंधःकारमय असल्याचे सांगत आहेत. देशात भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला गेला आहे. त्याचे उच्चाटन करू म्हणणारे स्वतःच राजकीय पक्ष काढण्याच्या स्वप्नरंजनात दंग आहेत. जनता केंद्रातील सरकारला उबगलेली आहे. अशा वेळी त्या लाटेवर स्वार होऊन दिल्ली काबीज करण्याची तयारी करण्याऐवजी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याचा विषय टोकापर्यंत ताणून धरणे हितकारक नाही.श्री. परेश प्रभूसंपादक – नवप्रभा(गोव्याहून प्रकाशित होणार्‍या दैनिक नवप्रभा मधील २९ ऑगस्ट २०१२ चा अग्रलेख)

— परेश प्रभू – संपादक, नवप्रभा, गोवा