सरकार तुम्हाला मारायला उठले असेल तर तुम्ही कुत्र्या-मांजरासारखे न मरता प्रतिहल्ला करायला का घाबरता? जीवावर उदार झालेल्या लोकांनी या जगात अनेक क्रांत्या घडवून आणल्या आहेत, अनेक सिंहासने पालथी केली आहेत. तुम्ही जीवावर उदार होतच असाल तर जाताना असा दणका देऊन जा, की पुन्हा शेतकर्‍यांच्या वाटेला जाण्याची हिंमत कुणी करू शकणार नाही!
परवा अकोल्या जिल्ह्यातील एका सधन कास्तकाराने आत्महत्या केली. गावचे सरपंचपद दोन वेळा भूषविलेल्या या शेतकर्‍याने सरकारी धोरणांना कंटाळून आपण आत्महत्या करीत असल्याचे स्टॅम्प पेपरवर लिहून ठेवले. आतापर्यंत गरीब आणि कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत होत्या; परंतु आता सरकारी धोरणाचा गळफास सधन शेतकऱ्यांचाही जीव आवळत चालल्याचे दिसते. शेतकर्‍यांना जगविण्याचे, त्याला समृद्ध करण्याचे आपल्या मर्यादेत होत असलेले प्रयत्न अपुरे पडत आहेत, हे सरकारच्या लक्षात आले असावे. धनदांडग्या विदेशी कंपन्या आणि भांडवलदारांच्या इशार्‍यावर नाचणार्‍या आणि त्यांचे हित जोपासणार्‍या सरकारला शेतकर्‍यांसाठी मर्यादेचे हे बंधन तोडणे शक्य नाही आणि म्हणून कदाचित शेतकर्‍याला जगवता येत नाही, तर मरण्यासाठी बाध्य करावे, असा काहीसा सरकारी धोरणाचा सूर दिसत आहे.
अकोला जिल्ह्यातील सुभाष बळीराम खारोडे या शेतकर्‍याने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहून ठेवलेल्या पत्रात शेतमालाच्या भावाच्या संदर्भात सरकारची चुकीची धोरणे, केंद्र आणि राज्य सरकारचा लहरी कारभार याला कंटाळून हिंमत खचल्याने आपण आत्महत्या करीत असल्याचे म्हटले आहे. खरे तर त्या पत्राचा आधार घेऊन सरकारविरुद्ध म्हणजेच मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्या विरोधात सदोष मानवी हत्येचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा. केवळ हीच नव्हे तर इतर सगळ्याच शेतकरी आत्महत्या म्हणजे सरकारने पाडलेले खून आहेत. एखाद्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा भारतीय दंड संहितेनुसार गंभीर गुन्हा आहे. इतर सामान्य नागरिकांना अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा होऊ शकते, तर शेतकर्‍यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल किंवा तशी परिस्थिती निर्माण केल्याबद्दल सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांना शिक्षा का होऊ नये? शेतकर्‍याने आनंदाने जगावे अशी कोणती परिस्थिती सरकारने निर्माण केली, हे तरी एकदाचे स्पष्ट व्हायला हवे. शेतमालाला योग्य भाव नाही. उत्पादनाचा खर्च सतत वाढता आहे; परंतु उत्पन्नाचे आकडे मात्र घसरत जात आहेत, अशा परिस्थितीत शेतकर्‍याने जमाखर्चाचा ताळेबंद कसा राखावा, हे सरकारनेच समजावून सांगायला हवे. तुरीला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, कापसाला भाव नाही; सुरुवातीपासून पडत असलेले भाव कधीतरी वधारतील या आशेवर अनेक शेतकर्‍यांनी आपल्या मालाची साठवण केली; परंतु हा माल पूर्णपणे जोपर्यंत बाजारात विकल्या जात नाही तोपर्यंत भाव चढणार नाही, हे निश्चित. एकदा हा माल व्यापार्‍यांच्या गोदामात गेला की मग भाव वाढायला सुरुवात होते, हे नेहमीचेच चित्र आहे. आज पांढरे सोने घरात ठेवून आमचा कास्तकार सावकाराच्या दारात उभा आहे. ही सगळी दैनावस्था सरकारच्या उदासीन आण ि कमालीच्या पक्षपाती धोरणामुळे झाली आहे.
शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारावी म्हणून अनेक तज्ज्ञ वेगवेगळे उपाय सुचवितात; परंतु त्या उपायांना अर्थ नाही कारण शेतकर्‍याला जिवंत गाडल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशा अविर्भावात सरकार आपली धोरणे आखत आहे. सरकारच शेतकर्‍याच्या मुळावर उठले असेल तर त्याला कोण वाचवू शकेल? सरकारला शेतकरी ही जमातच नष्ट करायची आहे आणि त्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग सरकार करीत असते, असे आजचे चित्र आहे. शेतमजुरांचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. अनेक शेतकरी तर मजूर मिळत नाही म्हणून शेती पडीक ठेवत आहेत. मजुरांचा प्रश्न इतका गंभीर होण्यामागे कारण सरकारच्या फुकटछाप योजना आहेत. 90 रुपयांत 35 किलो धान्य मायबाप सरकार देत असेल आणि इतर सर्व प्रापंचिक जबाबदार्‍याही सरकार उचलत असेल, तर कोण कशाला दिवसभर शेतात खपेल? जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या देशात काम करायला माणसे मिळत नाही, ही लाजिरवाणी बाब म्हणायला हवी आणि त्यासाठी कारणीभूत आहे ते सरकारचे धोरणच! आणि त्यामुळे आज भारतात इंडोनेशियामधून फार मोठ्या प्रमाणात मजूर आयात केले जात आहेत.
आज परिस्थिती अशी आहे, की विदर्भ-मराठवाड्यातला दोन-पाच एकर कोरडवाहूवाला शेतकरी शहरातील मजुरापेक्षा हलाखीचे जीवन जगत आहे. त्याच्या नावावर जमीन आहे म्हणून सरकार त्यांना मजूर मानायला तयार नाही. त्यामुळे मजुरांसाठी असलेल्या योजनांचा या शेतकर्‍यांना लाभ होत नाही. पाच एकरपेक्षा अधिक शेती असेल तर त्यात किती पिकते याचा विचार न करता तो सधन शेतकरी समजून त्याला कर्जमाफी किंवा तत्सम योजनांचा फायदा दिल्या जात नाही. कोरडवाहू शेतकर्‍यांचे हाल खरोखरच बिकट आहेत. एक तर शेती बेभरवशाच्या पावसावर अवलंबून, पावसाने कृपा केली तर मजूर मारतात आणि उरलासुरला जीव सरकार घेते. कोणत्याही कृषी उत्पादनाचे भाव वाढायला लागले, की आमच्या सरकारच्या पोटात लगेच दुखू लागते. हे सरकार समाजातल्या विशिष्ट वर्गाचे, धनदांडग्या भांडवलदारांचे आणि विदेशी कंपन्यांचे विश्वस्त म्हणून काम पाहते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारामुळे इकडे कापसाचे भाव थोडे चढू लागले, की लगेच आमचे सरकार कापसावर निर्यातबंदी लादते आणि कापसाचे भाव पाडले जातात. कांद्याचे भाव तसेच निर्यातबंदी करून पाडण्यात आले होते आणि ते पुरेसे नाही म्हणून कांद्याची पाकिस्तानसारख्या देशातून आयात केल्या गेली. शेतकर्‍यांच्या शेतातून जाणाऱ्या विजेच्या मनोर्‍यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा त्याला विरोध असतो. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने काय करावे, तर अशा मनोर्‍यांसाठी लागणार्‍या जमिनीचे अधिग्रहण सुगम व्हावे म्हणून एक अध्यादेश नुकताच काढला आणि विशेष म्हणजे या अध्यादेशाची कल्पना ना कुठल्या आमदाराला ना मंत्र्यांना! आणि सदर अध्यादेश ना सरकारच्या वेबसाईवर! या अध्यादेशानुसार शेतकर्‍यांना केवळ मनोर्‍याने व्यापलेल्या जमिनीचाच आणि तोही सरकारी भावाच्या 25 टक्के मोबदला म ळणार, शिवाय अशा अधिग्रहणाला कुठेही आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद या अध्यादेशात आहे. शेतकर्‍यांशी संबंधित सावकारी प्रतिबंधक विधेयकासारखे अनेक विधेयक प्रलंबित असताना त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी शेतकर्‍यांच्या हिरव्यागार उभ्या शेताची राखरांगोळी करणारा अध्यादेश सरकारने तातडीने जारी केला. सरकारला शेतकरी जगवायचा असता तर असे तुघलकी निर्णय सरकारने घेतलेच नसते. या सगळ्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की या देशातील सरकार नामक यंत्रणेला शेतकर्‍यांच्या जगण्या-मरण्याशी कोणतेही सोयरसुतक नाही. ऐतखाऊ लोकांच्या पोटाची काळजी करणारा “मूर्ख मनुष्य” यापलीकडे शेतकर्‍यांना फारसे महत्त्व सरकार देत नाही. या वेठबिगार “मुर्खांना” कोणताही हक्क नाही, आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा त्यांना अधिकार नाही, त्यांनी केवळ शेतात खपावे, धान्य पिकवावे, जमत असेल तर जगावे किंवा आत्महत्या करावी, हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे. उघडपणे कदाचित तसे दिसत नसेल; परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ वर्षांच्या काळात केवळ शेतकर्‍यांच्याच आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत जात असेल तर यापेक्षा वेगळा निष्कर्ष निघू शकत नाही.
त्या सधन शेतकर्‍याने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात या गोष्टीचा उहापोह केलेला आहे. हे पत्र त्यांनी प्रशासनातील लोकांना, अधिकार्‍यांना उद्देशून लिहिले, त्यापेक्षा त्यांनी सरळ नाव घेतले असते तर त्यांचा मृत्यू थोडाफार सार्थकी लागला असता. यापुढे शेतकर्‍यांनी मरायचे, की मरण्यासाठी भाग पाडणार्‍याला मारायचे, याचा विचार करावा. मरायचेच ठरविले असेल, तर एकटे कशाला मरता, तुमच्या तशा मरण्याची कोणतीही किंमत होत नाही. तुम्हाला पिडणार्‍या दोन-चार लोकांना घेऊन मरा, मरायचे असेल तर सरळ त्यांची नावे आपल्या पत्रात लिहूनच मरा, तसे पुरावे मागे ठेवा, असे मरा की पुढच्या शेतकर्‍याच्या मरण्याची धास्ती घेऊन सगळे अधिकारी आणि सरकारदेखील सुतासारखे सरळ झाले पाहिजे. सरकार तुम्हाला मारायला उठले असेल तर तुम्ही कुत्र्या-मांजरासारखे न मरता प्रतिहल्ला करायला का घाबरता? जीवावर उदार झालेल्या लोकांनी या जगात अनेक क्रांत्या घडवून आणल्या आहेत, अनेक सिंहासने पालथी केली आहेत. तुम्ही जीवावर उदार होतच असाल तर जाताना असा दणका देऊन जा, की पुन्हा शेतकर्‍यांच्या वाटेला जाण्याची हिंमत कुणी करू शकणार नाही!
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply