संधी आहेच, तर प्रहार मुळावर करावा !

 
अण्णांना सध्या देशभरातून मिळणारा पाठिंबा पाहता हे सरकार अण्णांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यात यशस्वी होईल असे वाटत नाही. सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारने भारतीय आंदोलकांना काबूत ठेवण्यासाठी जे कायदे तयार केले त्याच कायद्यांचा हे सरकार आपल्याच लोकांविरुद्ध वापर करीत आहेत; परंतु आता परिस्थिती

वेगळी आहे. लोकांचा आवाज असा दाबता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला तडजोड करावीच लागेल; परंतु ही तडजोड स्वीकारताना अण्णांनी व्यवस्था परिवर्तनाच्या चक्राला गती देण्याचे काम करावे. व्यवस्थेत बदल झाला आणि तोही आमुलाग्र झाला तर ही दुसरी स्वातंत्र्याची लढाई जिंकली, असे म्हणता येईल!

अण्णा हजारेंचे आंदोलन सरकारने चिरडण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच अण्णांना अटक करून त्यांच्या समर्थकांवर दबाव आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न अण्णांच्या समर्थकांनी जोरदार शक्तीप्रदर्शन करून हाणून पाडला. परिणामी सरकारला दोन पावले माघार घ्यावी लागली. आता हे आंदोलन चिघळत जाणार; सरकार अण्णांसमोर शरणागती पत्करते, की अण्णा सरकारच्या दबावतंत्राला बळी पडतात, हे येणारा काळच सांगेल; परंतु एक बाब निश्चित आहे, की या आंदोलनामुळे देशभर भ्रष्टाचार विरोधात जनभावना जागृत झाली आहे. कदाचित अण्णांचे आंदोलन यशस्वी होणार नाही; परंतु या आंदोलनाच्या निमित्ताने जनतेत आलेली जागृती या आंदोलनासोबत संपणार नाही. अर्थात अण्णा ज्या मागणीसाठी प्रसंगी आपले प्राणही देण्याची भाषा बोलत आहेत, ती मागणी म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील रामबाण उपाय म्हणता येणार नाही. सुरुवातीला अण्णा हजारेंनी सुचविलेले लोकपाल विधेयक पारित झाले तर देशातील भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असा दावा “टीम अण्णा” कडून केला जात होता. नंतर किमान नव्वद टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल, असे सांगितल्या गेले आणि आता अण्णा स्वत:च या विधेयकामुळे साठ ते पासष्ट टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल, असे सांगत आहेत. तसे झाले नाही तर आपण कपिल सिब्बल यांच्या घरी पाणी भरू, असेही अण्णा बोलून गेले. याचा अर्थ अण्णांना अपेक्षित असलेले लोकपाल विधेयक सरकारने जसेच्या तसे लागू केले तरी देशातील भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपणार नाही; स्वत: अण्णांनाही तसेच वाटत आहे. शेवटी किती टक्के भ्रष्टाचार संपुष्टात आला आणि किती टक्के कायम राहिला, या प्रश्नाला अर्थ उरत नाही. ही टक्केवारी कधीही बदलू शकते. कोणतेही कायदे निर्माण केले तरी त्यात पळवाटा या असतातच, त्या शोधायला वेळ लागेपर्यंत कदाचित तो कायदा कठोर वगैरे वाटे
ल; परंतु एकदा का त्या कायद्यातील “लुप होल्स” माहीत झाल्या, की त्या कायद्याचाही कचरा होऊ शकतो. माहिती अधिकार कायद्याच्या बाबतीत हा अनुभव तसा ताजाच आहे. आपल्याकडे दहशतवादाला काबूत आणण्यासाठी “पोटा” सारखा अतिशय कठोर कायदा करण्यात आला होता. त्या कायद्याचे शेवटी काय झाले? या कायद्याचा दुरूपयोग होतो म्हणून सरकारला तो कायदाच गुंडाळावा लागला. लोकपालाच्या संदर्भातही भविष्यात तसे काही होणार नाही, याची खात्री देता येत नाही.

तात्पर्य देशातील भ्रष्टाचार निखंदून काढायचा असेल तर अशी वरवरची मलमपट्टी कामाची नाही. समस्येचा मूळातून जोपर्यंत विचार होत नाही, तोपर्यंत तिचे कायमस्वरूपी निर्दालन शक्य नसते. एखाद्याला बद्धकोष्ठाचा त्रास असेल आणि त्यामुळे त्याचे डोके दुखत असेल किंवा अॅसिडीटी होत असेल तर डोकेदुखीचे औषध देऊन उपयोग होणार नाही तर बद्धकोष्ठ कशामुळे होतो हे समजून घ्यावे लागेल. जर आहार पिष्टमय असेल, वरून थंडगार पाणी किंवा आईसक्रीम खात असेल तर बद्धकोष्ठता होणारच! प्रथम खाण्यापिण्याच्या सवयी सुदरवून आणि पिष्टमय पदार्थांचा आहारात समावेश करावा लागेल. आहार संतुलित ठेवावा लागेल. माफक प्रमाणात व्यायाम करणेही गरजेचे ठरेल.

भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत असेच म्हणता येईल. भ्रष्टाचार्‍यांना तुरूंगात टाकून, भ्रष्टाचार संपणे शक्य नाही. भ्रष्टाचार निर्माण होण्याची कारणे मूळातून निखंदून काढायला हवीत. त्यासंबंधीची चर्चा या आधीच्या प्रहारमधून मी केलेलीच आहे. रेशनिंग व्यवस्था, जाचक करप्रणाली, शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा आणि उपयोगिता, शेतीसारख्या पायाभूत क्षेत्रातील सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप आणि खर्चिक होत असलेल्या निवडणुका, अशा काही महत्त्वाच्या घटकांमुळे देशात भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. या क्षेत्रात धोरणात्मक बदल होणे गरजेचे आहे. नेत्यांना भ्रष्ट मार्गाने पैसा मिळविण्यास प्रोत्साहित करणारी किंवा भाग पाडणारी निवडणूक पद्धत सुधारायची असेल तर मतदान अनिवार्य करायलाच हवे. मतदानाची टक्केवारी अतिशय कमी असल्यामुळे निवडून येण्यासाठी लागणारी मते विकत घेण्याची प्रवृत्ती नेत्यांमध्ये बोकाळत आहे. त्यासाठी वारेमाप खर्च केला जातो आणि नंतर तो दामदुपटीने वसूल केला जातो. अर्थातच कोणत्याही प्रामाणिक मार्गाने हा खर्च वसूल होणे शक्य नसते. मतदान अनिवार्य केले तर मते विकत घेण्याची प्रथा आपोआपच संपुष्टात येईल, निवडणुकीचा खर्च मर्यादित होईल आणि नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल. नेते भ्रष्ट नसतील तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही भ्रष्टाचार करता येणार नाही. सरकारी अधिकारी राजकीय नेत्यांना हाताशी धरूनच भ्रष्टाचार करीत असतात. अण्णा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जे आंदोलन करीत आहेत ते स्वागतार्हच आहे, त्यांच्या हेतूबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही; परंतु त्यांच्या आंदोलनामुळे किंवा त्यांना अपेक्षित असलेले विधेयक पारित झाल्याने भ्रष्टाचारास आळा बसेल का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. उद्या अण्णांना अभिप्रेत असलेले विधेयक संसदेत पारित झाले, कठोर लोकपाल कायदा स्तित्व
ात आला आणि त्यानंतरही सामान्यांना पिडणारा भ्रष्टाचार कायम राहिला तर लोकांमध्ये आत्यंतिक निराशावाद जन्माला येण्याची भीती आहे. या देशातून भ्रष्टाचार कधीच नाहिसा होणार नाही, असा समज दृढ होण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळेच अण्णा ही जी दुसरी स्वातंत्र्याची लढाई लढत आहेत ती भ्रष्टाचाराचे मूळ उखडून फेकणारी हवी आणि त्यासाठी केवळ लोकपाल कायदा पुरेसा नाही. अण्णांनाही कदाचित त्याची

जाणीव असावी आणि म्हणूनच मध्ये एकदा बोलताना त्यांनी दीडशेच्यावर गुन्हेगार खासदार निवडणारी ही व्यवस्था बदलणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. तुम्ही कोणत्या तोंडाने लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकविणार आणि भाषण देणार, हा अण्णांनी पंतप्रधानांना केलेला प्रश्न अगदी रास्त होता. ज्या सरकारमधील मंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरूंगात जातात आणि तुरूंगात जाण्यापूर्वी अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांना वाचविण्याचा सरकारकडून प्रयत्न होतो, त्या सरकारच्या प्रमुखाला आम्ही भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक संसदेत मांडत आहोत, हे सांगण्याचा नैतिक अधिकारच उरत नाही.

लोकपाल विधेयकाचा अण्णांच्या चमूने तयार केलेला मसुदा कदाचित परिपूर्ण नसेल; परंतु किमान साठ टक्के भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची ताकद त्या विधेयकात नक्कीच आहे. सरकारने संसदेत मांडलेले लोकपाल विधेयक मात्र खर्‍या अर्थाने “जोकपाल” विधेयक आहे. या विधेयकात भ्रष्टाचार विरोधात तक्रार करणाऱ्याला आरोप सिद्ध होऊ शकला नाही तर जबर दंडासोबतच पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे आणि आरोप सिद्ध झाला तर भ्रष्टाचाऱ्याला मात्र सहा महिने कैदेची तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत कोण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तक्रार करायला धजावेल? शिवाय पंतप्रधान, खासदार, न्यायपालिका, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्यास सरकार तयार नाही. खरेतर जे भ्रष्ट नाहीत आणि आपण कधी भ्रष्टाचार करणार नाही, असा ज्यांना विश्वास आहे त्यांचा अशा कोणत्याही कायद्याला विरोध असण्याचे कारणच नाही. “कर नाही त्याला डर कशाला” आणि या सगळ्यांना लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवून भ्रष्टाचाराला आळा कसा बसणार? याचा अर्थ साहेबाने पैसे खाल्ले तर चालेल, परंतु बाबूने प्रामाणिक राहिले पाहिजे, असेच सरकारला म्हणायचे आहे. पैसे खाण्याच्या बाबतीत बाबू आणि साहेबाची तुलनाच होऊ शकत नाही. बाबूची उडी फारतर पाच पन्नास पासून हजार-पाचशे पर्यंत जाऊ शकते; परंतु साहेब मात्र नेहमीच पेटी आणि खोक्याचा हिशोब मांडीत असतो.

तात्पर्य लोकपालाचा कठोर कायदा तर हवाच, परंतु तो पुरेसा नाही याचेही भान राखायला हवे. केवळ कायदे बनवून सुटणारा हा प्रश्न नाही, धोरणात्मक बदल हवेत. रोजगाराची हमी देणार्‍या योजना भ्रष्टाचाराचे कुरण बनत असतील तर या योजना गुंडाळायलाच हव्यात. आपल्याकडे रोजगार भरपूर आहे; परंतु सरकारच्या अनेक फुकटछाप योजनांमुळे लोकांना काम करणे जीवावर येते. या फुकटछाप योजना बंद केल्या तर रोजगार हमी सारख्या योजना ज्यात केवळ भ्रष्टाचारच होतो, सहज बंद करता येतील.

चीनची लोकसंख्या आपल्यापेक्षा अधिक आहे. शिवाय तिथे आपल्या तुलनेत कामाचे तासदेखील अधिक आहेत. आपल्याकडे दिवसाला आठ तास काम केले जाते, तिकडे कामाचे तास बारा ते पंधरा असतात, तरीदेखील चीन सरकारला रोजगाराच्या कोणत्याही योजना राबविण्याची गरज नाही. प्रत्येक हाताला तिथे भरपूर काम मिळते. आपल्याकडे ते का शक्य नाही? सहज शक्य आहे; परंतु सरकारची नीती आणि नियत स्वच्छ असायला हवी. आपल्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना चरण्यासाठी सत्ता पक्ष भ्रष्टाचाराची काही कुरणे राखीव ठेवीत असतो. रेशन व्यवस्था, रोजगार हमी वगैरे त्याचीच काही उदाहरणे आहेत. सरकारच जर भ्रष्टाचाराला असे खतपाणी घालत असेल तर देशातून भ्रष्टाचाराचे निर्दालन होणार कसे? सरकारची नीती आणि नियत ताळ्यावर आणणारा दबाव जनतेतून निर्माण व्हायला हवा. असा दबाव निर्माण करणे ही आजची सर्वाधिक मोठी गरज आहे. सुदैवाने अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे असा दबाव निर्माण करण्याची पृष्ठभूमी तयार होत आहे, त्याचा फायदा घेत अण्णांनी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत. अण्णांना सध्या देशभरातून मिळणारा पाठिंबा पाहता हे सरकार अण्णांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यात यशस्वी होईल असे वाटत नाही. सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारने भारतीय आंदोलकांना काबूत ठेवण्यासाठी जे कायदे तयार केले त्याच कायद्यांचा हे सरकार आपल्याच लोकांविरुद्ध वापर करीत आहे; परंतु आता परिस्थिती वेगळी आहे. लोकांचा आवाज असा दाबता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला तडजोड करावीच लागेल; परंतु ही तडजोड स्वीकारताना अण्णांनी व्यवस्था परिवर्तनाच्या चक्राला गती देण्याचे काम करावे. व्यवस्थेत बदल झाला आणि तोही आमुलाग्र झाला तर ही दुसरी स्वातंत्र्याची लढाई जिंकली, असे म्हणता येईल!

— प्रकाश पोहरे