सरकारकडून ‘वन रँक, वन पेन्शन’ योजनेच्या नावावर संरक्षण दलांची फसवणूक

काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अलीकडेच `वन रँक, वन पेन्शन’ ची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक पदावरून सेवानिवृत्त होणार्‍या लष्करी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती वेतनातील अंतर संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लष्करात `वन रँक, वन पेन्शन’ ची मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. हा भावनात्मक मुद्दा बनला होता. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात २००६, २०१० आणि २०१३ अशा तीन वेळा सैन्यदलासाठीचे निवृत्तीवेतन नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे २००६ पूर्वी आणि २००६ नंतर निवृत्त होणारे हवालदार, नायब सुभेदार, आणि सुभेदार मेजर अशा चार पदांमधील अंतर (त्यातील काही विसंगती दूर करण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे) संपुष्टात आले आहे. शिपाई आणि नायक या पदांमधील तसेच मेजर तसेच वरच्या पदांमधील अंतर अजूनही कायम असल्याचे चिदंबरम यांनी नमूद केले.

`लष्करी जवानांच्या प्रश्नांवर सरकार असंवेदनशील आहे. माजी सैनिकांसाठी सरकारने `वन रँक, वन पेन्शन’ ही योजना सुरू केली. मात्र अद्याप या योजनेची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही. या योजनेची अंमलबजावणी न करता सरकारने जवानांच्या भावनांशी खेळ केला आहे,’ निवडणुका जवळ आल्यावरही राजकीय पक्ष आणि सत्ताधीशांना सैनिकांची आठवण होते, गेले १५ वर्षांहून अधिक काळ या विषयावर संघर्ष करणार्‍या निवृत्त सैन्याधिकार्‍यांना आपल्या उदरनिर्वाहाशी निगडित प्रश्नावर दारोदार दाद मागण्याची वेळ आली होती. `वन रँक वन पेन्शन’ या सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी निवृत्त सैनिकांच्या संघटनांनी कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवल्या व अजुन झिजवत आहे. निवृत्त सैनिकांनी त्यांना मिळालेली २२ हजार मेडल्स सरकारला परत केली होती. इतका हा प्रश्न भावनिक बनला होता. सैन्य दलातील जवान-अधिकार्‍यांना मिळणारे पेन्शन हे हुद्यानुसार , किती वर्षे सेवा बजावली,तो केंव्हा निवृत्त झाला यावर ठरत होते.

त्यामुळे निवृत्त झालेल्या जुन्या सैनिकास नवीन निवृत्त झालेल्या जवानापेक्षा कितीतरी कमी पेन्शन मिळत होते. १९९५ पूर्वी निवृत्त झालेल्या मेजर हुद्याच्या अधिकार्‍यास २००६ नंतर निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यापेक्षा जवळपास ५० टक्के कमी पेन्शन मिळत होते. प्रशासकीय सेवा आणि लष्करी सेवा यांच्यातील अंतर्गत हेवे दाव्यांमुळे या त्रुटी दूर होऊ शकत नव्ह्त्या. कोर्टाने `वन रँक वन पेन्शन’ला हिरवा कंदिल देऊनही त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती, नोकरशाही सतत अडसर निर्माण करतेय, अशी तीव्र नाराजीची भावना निवृत्त सैनिकांत होती(जी खरी होती). आता तीन महिन्यांच्या लेखानुदानात चिदंबरम यांनी केलेली ५०० कोटींची तरतूद अपुरीच ठरू शकते.

पेन्शन ठरविणे हे इतके तांत्रिक आणि कठीण होऊन गेले आहे की बँका यामध्ये हजारो चुका करतात. जवानांना त्या कधीच समजू शकत नाहीत. त्यामुळे बहुतेकांना त्यांना लागू असलेल्या पेन्शनपेक्षा कमी पेन्शन मिळते. महाराष्ट्रातील एक निवृत्त जवानांची संस्था सध्याच्या निवृत्त जवानांचे पेन्शन सध्याच्या कोष्टकाप्रमाणे बरोबर आहे की नाही हे तपासले असता, किमान चाळीस टक्के जवानांना चुकीचे आणि कमी पेन्शन मिळत होते, हे सिद्ध झाले आहे. जवानांचे पेन्शन द्यायचे काम संरक्षण मंत्रालयाने करण्याऐवजी सरकारी बँकांना दिले आहे. ३० लाख पेन्शनर्स हे देशभरात पसरलेले आहेत. त्यामुळे हजारो बँका हे पेन्शन द्यायचे काम करीत आहेत. यामुळे जवानांचे आणि अधिकार्‍यांचे पेन्शन ठरवण्यावर त्रास होतो.

सरकारने जे `वन रँक, वन पेन्शन’ घोषित केले आहे त्याचा अन्वयार्थ असा की सेवेमध्ये कुठल्याही वर्षी सेवानिवृत्त झाले तरी सारखे पेन्शन मिळेल. उदाहरण द्यायचे झाले तर २६ वर्षे हवालदाराच्या रँकमध्ये सेवानिवृत्त होणारे २००६ किंवा २०१३ मध्ये असोत त्यांचे पेन्शन सारखे असेल. तूर्तास हे असे नाही. १९७१ च्या आधी सेवानिवृत्त झालेल्यांचे पेन्शन फारच कमी आहे.

महाराष्ट्रात निवृत्त जवानांची संख्या २.५ लाख एवढी आहे. यामध्ये प्रत्येक वर्षी पाच सहा हजार निवृत्त जवानांची वाढ होते. जवान हे वयाच्या अठराव्या वर्षी लष्करात भरती होतात आणि 35 व्या वर्षी फार कमी वयात ते सेवानिवृत्त होतात.बाकी सरकारी कर्मचारी पोलीस, अर्धसैनिक दले वयाच्या 58 व्या वर्षी निवृत्त होतात. त्यामुळे सेवानिवृतीच्या वेळेस जवानाच्या सगळ्याच कौटुंबिक जबाबदार्‍या पूर्ण करणे बाकी असते. यामुळे पेन्शनची गरज.यामध्ये दहा ते पंधरा टक्के जवान सैन्यदलातील कठीण कामामुळे आरोग्याच्या दृष्टीने वैद्यकीयदृष्टय़ा फारसे सक्षम नसतात. केंद्र सरकारने येत्या १ एप्रिल २०१४ पासून `वन रँक, वन पेन्शन’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. परंतु हे सारे अशक्य वाटत आहे. कारण पूर्वसैनिक संस्थांच्या अंदाजाप्रमाणे त्यांची गरज ५०० कोटी रुपयांची नाही तर ती २२०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे हे लेखानुदान असल्यामुळे बाकीची तरतूद ही नव्याने सत्तेवर येणार्‍या सरकारला करावी लागणार आहे.

यावरून हे काम सरकारने किती क्लीष्ट बनवले आहे हे लक्षात यावे. यामुळे `मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स’ (एम.ओ.डी.ला) ला मिनिस्ट्री अगेन्स्ट डिफेन्स पर्सन्स (एम.ए.डी.) असे म्हटले जाते. आजच्या तारखेपर्यंत सरकारी पेन्शनविषयी हजारो खटले वेगवेगळ्या कोर्टात चालू आहेत. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी सुप्रीम कोर्टात संरक्षण मंत्रालय गेल्या पंधरा वर्षांपासून लढा देत आहे. कुठला सैनिक २०-२५ वर्षे कोर्टामध्ये अशी लढाई लढू शकतो? `वन रँक’ `वन पेन्शन’ची अंमलबजावणी करण्या करता अनेक वर्षे लागतील. अंमल बजावणी होईल तेव्हा होईल, ज्यावेळी सरकार आणि त्यांची नोकरशाही प्रामाणिकपणे त्यांना “आपले सैनिक” म्हणून अंमलबजावणी करेल . कमीत कमी अशी अपेक्षा आहे की, देशामधल्या वीर नारी(ज्यांच्या पती देवांना शौर्य पुरस्कार मिळाले आहेत) आणि ज्या युद्धविधवा (ज्यांचे पती शहीद झाले आहे) आहेत त्यांना तरी पुढच्या पाच वर्षांत त्यांचे पेन्शन व्यवस्थित आणि बरोबर मिळायला हवे, या युद्ध विधवांची अवस्था सध्या अतिशय दयनीय आहे. महाराष्ट्रात १३०० वीर नारी आणि २५ हजाराहून जास्त विधवा आहेत.

प्रश्न हा आहे की, घोषणा बाजीमुळे खरे प्रश्न दूर होऊन निवृत्तांमधील असंतोष दूर होईल का? पेन्शनइतकेच आरोग्य विमा योजनेचा परतावा (ECHS), निवृत्तीनंतरचे समकक्ष पुनर्वसन (MODIFIED PAY PARITY)आणि हुद्दा (PAY FIXATION AS PER RANK ) असे अनेक प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. थोडक्यात नोकरशाहीचे लष्कराशी छुपे युध्द चाललेे आहे. नोकरशाहीने माजी सैनिकांना नियमांच्या चक्रव्यूहात गेले १५ वर्षे अडकवले आहे. त्यातून सुटका होण्यासाठी अर्जुनरुपी राज्यकर्त्यांची गरज आहे.