सहकारातही हवा माहिती अधिकार

माहिती-अधिकाराच्या कायद्यामुळे विविध क्षेत्रातील गैरव्यवहार, फसवणूक आदींवर अंकुश ठेवण्यात यश येत आहे. पण, या कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याने सहकार क्षेत्रातील वाढत्या गैरव्यवहारांना आवर घालणे कठीण ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्र माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याबाबत विचार करावा ही मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेली सूचना महत्त्वाची मानायला हवी.अलीकडे शासनस्तरावर किंवा अन्यत्र आढळणार्‍या भ्रष्टाचार तसेच गैरप्रकारांबाबत न्यायालये सातत्याने कठोर भूमिका घेत असल्याचे पहायला मिळते. सर्वसामान्यांना आपले जीवन सुखा-समाधानाने जगता यावे तसेच त्यांच्यावर कोणतेही अन्याय, अत्याचार होऊ नयेत अशीच कायद्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे अन्याय करणार्‍यांविरुद्ध कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अलीकडे अन्याय, अत्याचाराच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत हे खरेच, पण त्याचबरोबर वाढता भ्रष्टाचार ही सुद्धा चिंताजनक बाब ठरू लागली आहे. सहकारक्षेत्रात या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती वाढल्याचे आढळते. या पार्श्वभूमीवर वाढत्या गैरव्यवहारांमुळे सहकार क्षेत्र माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करावा ही एका खटल्याच्या सुनावणी प्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केलेली सूचना महत्त्वाची आहे.सहकार क्षेत्र सार्वजनिक अथवा स्थानिक प्राधिकरणांमध्ये येत नसल्यामुळे त्यावर माहितीच्या अधिकाराचे बंधन नाही. परिणामी, संबंधितांवर या क्षेत्रातील माहिती उघड करण्याची सक्ती करता येत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता उच्च न्यायालयाच्या सूचनेचे महत्त्व अधोरेखित होते. खरे तर ‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ हा सहकाराचा मूलमंत्र आहे. विशेष म्हणजे सहकाराची बिजे महाराष्ट्रातच रोवली गेली. सहकारी तत्त्वावरील अनेक संस्
थांचा जन्म येथेच झाला. त्यातील काही संस्थांचा कारभार तर राज्याबाहेर गेल्याचे दिसून येते. केवळ संचालक, सभासद यांच्याच हिताचा विचार न करता समाजातील या क्षेत्राशी संबंधित असणार्‍या अन्य घटकांचेही जीवन आर्थिकदृष्ट्या संपन्न व्हावे हा सहकारामागचा मूळ हेतू होता. मात्र अलीकडे या हेतूलाच बगल देण्यात येत असल्याचे अनेक प्रकरणांमधून पहायला मिळते. काही अपमतलबी मंडळींनी

स्वत:च्या

भल्यासाठी या क्षेत्राचा वापर सुरू केला. त्यातून भ्रष्टाचाराला वाव मिळू लागला आणि संपूर्ण सहकारी क्षेत्रच अडचणीत आले.गेल्या काही दिवसात सहकार क्षेत्रात आर्थिक गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली. त्यातून अडचणीत आल्याने केवळ सहकारी संस्थाच बंद पडल्या असे नव्हे तर काही सहकारी बँकांनाही आपला कारभार थांबवावा लागला किवा तो अन्य कोणाच्या ताब्यात द्यावा लागला. वास्तविक, सहकारी तत्त्वावरील संस्थांसंदर्भात नियमावली तसेच कार्यप्रणालीचा उल्लेख सहकारी कायद्यात करण्यात आला आहे. पण इतर कायद्यांप्रमाणे याही कायद्यातील त्रुटींचा आधार घेऊन गैरव्यवहारांना उत्तेजन देण्यात आले. गेल्या दहा वर्षात तर सहकारी तत्त्वावरील संस्थांची सं’या प्रचंड वाढली. या संस्थांच्या आर्थिक कारभारावर वेळीच नियंत्रण ठेवले जाणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही. हे दुर्लक्ष किंवा संस्थांच्या तपासणीबाबतची उदासिनता वाढल्याने गैरव्यवहाराला एक प्रकारे पाठबळ मिळू लागले. पुढे-पुढे तर अनेक सहकारी संस्था केवळ भ्रष्टाचारासाठीच असतात असा समज निर्माण झाला. अशा गैरव्यवहारांची संख्या वाढू लागल्यानंतर आता सहकार क्षेत्रातील संस्थांवर अंकुश ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. अर्थात याला ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ म्हणता येईल.

या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेचा विचार करायला हवा. काही महिन्यांपूर्वी बाजार समितीने माहितीच्या अधिकार कायद्यानुसार तपशील जाहीर करावा असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय न्यायमूर्तींनी दिले होते. या निर्णयाविरोधात वर्ध्यातील बाजार समितीने उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली. बाजार समिती सार्वजनिक क्षेत्रात येत नसल्यामुळे तिला माहिती अधिकाराच्या कायद्याचे बंधन लागू होत नाही असा दावा या समितीने केला आहे. यासंदर्भात पुरावा म्हणून पंजाबराव देशमुख सहकारी बँकेच्या निकालाचा दाखलाही देण्यात आला आहे. या निकालानुसार सहकारी बँक सार्वजनिक क्षेत्रात येत नाही असे जाहीर करण्यात आले होते. याच तत्त्वाचा आधार घेत बाजार समितीसुद्धा सार्वजनिक क्षेत्रात येत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्यांचा हा दावा उच्च न्यायालयाने अमान्य केला आहे. बाजार समितीची स्थापन

च मुळी सरकारकडून होत असते. त्यामुळे ती सार्वजनिक क्षेत्रातच येते असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर, बाजार समितीने माहितीच्या अधिकारात स्वत:चा तपशील उघड करायला हवा, असेही मत व्यक्त केले. न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर आणि न्यायमूर्ती ए. बी. चौधरी यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.अशा पद्धतीचे निर्णय पुढे येत गेल्यास सहकारी संस्थांवर तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांवर अंकुश ठेवणे सहज शक्य होईल. खरे तर अशा संस्थांमध्ये गुंतवण्यात आलेला बहुतांश पैसा मध्यमवर्गीय तसेच सर्वसामान्य जनतेचा असतो. त्यामुळे तो वेळेवर आणि पुरेशा परताव्यासह संबंधितांना मिळायला हवा. पण गुंतवणुकीसाठी पैसे जमा करताना दाखवली जाणारी तत्परता पैसे परत देताना दिसून येत नाही. त्यातही ठेवीदारांचे पैसे वेळेवर न मिळण्याच्या घटनांची संख्या वाढतच आहे. सहकारी संस्थांकडून दिल्या जाणार्‍या कर्जाची मोठ्या प्रमाणावरील थकबाकी आणि त्याच्या वसुलीत

येणार्‍या अडचणी यामुळे ठेवीदारांना ठेवी वेळेवर मिळणे अशक्य होते. त्यातही या

संस्थांच्या कारभारावर संबंधितांचा पुरेसा अंकुश नसतो. अशा वेळी त्यांच्या व्यवहाराविषयीची माहिती वेळेवर समोर यायला हवी. तरच भविष्यातील गैरव्यवहाराचे किंवा भ्रष्टाचाराचे प्रसंग टाळता येतील. म्हणूनच सहकार क्षेत्रही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कायद्यात स्वतंत्र तरतूद करण्याची वेळ आल्यास त्याचीही तयारी हवी.या संदर्भात उच्च न्यायालयाने आग्रही भूमिका घ्यायला सुरूवात केली आहे. त्याचा योग्य सन्मान ठेवून संबंधितांनी पावले उचलायला हवी. माहिती-अधिकाराचा कायदा विविध यंत्रणांवर अंकुश ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या कायद्यामुळे गैरव्यवहाराची तसेच आर्थिक फसवणुकीची अनेक प्रकरणे बा
हेर आली आहेत. याचा विचार करता सहकारी क्षेत्रही या कायद्याच्या कक्षेत आणायला हवे आहे. सहकार चळवळ फोफावण्यामागील हेतू अतिशय उदात्त आणि सामान्य जनतेच्या हिताचा आहे. पण त्याचा विसर पडल्याने आजची दुरवस्था प्राप्त झाली आहे. या क्षेत्राला पुन्हा संजीवनी प्राप्त करून द्यायची असेल तर काही कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. सहकार क्षेत्र माहिती-अधिकाराच्या कक्षेत आणणे हे त्यापैकीच एक पाऊल म्हणता येईल.

— न्या. सुरेश नाईक (नि.)