हव्या असतील, तर अजून हजार जाती देऊ !



एक बाब स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे विकासाचे कोणतेही मुद्दे सरकारकडे नाहीत. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या कोणत्याही योजना नाहीत आणि या गोष्टींकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून जातीच्या अस्मितांना फुंकर घालण्याचे काम सरकार करीत असते. भावनिक प्रश्नांवर लोकांना गुंतवून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीवच होऊ द्यायची नाही, ही सरकारची नीती आहे. लोकांनीच हे आता समजून घ्यायला हवे!

सरकारने नुकतेच अजून पन्नास जातींचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केल्याची बातमी मध्यंतरी येऊन गेली. सरकारला दुसरे काही कामच नाही. खरेतर कामे खूप आहेत; परंतु ती करण्याची धमक नाही, इच्छाशक्ती नाही आणि त्यामुळेच जे विषय आधुनिक जगात महत्त्वहिन ठरले आहेत त्या विषयांना महत्त्व देत सरकार केवळ वेळ मारून नेण्याचे काम करीत आहे. जनतेच्या भावनिक प्रश्नांना हात घालून काही आकर्षक घोषणा करायच्या आणि लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचे, हा एकच उद्योग सरकार सध्या करीत आहे. त्यातूनच अशा जनाकर्षक; परंतु औचित्यहिन घोषणा होत असतात.

भारतासाठी जाती हा विषय नवा नाही. हजारो वर्षांपासून या देशात विविध जाती नांदत आहेत. त्यांचा उगम केव्हा झाला हे सांगता यायचे नाही; परंतु ढोबळमानाने असे म्हणता येईल, की वंशपरंपरेने एखादा ठराविक व्यवसाय करणाऱ्याची गणना शेवटी त्या व्यवसायावर आधारीत जातीमध्ये होऊ लागली. सोन्याचे दागिने घडविण्याचे काम करणारे लोक कालांतराने या वंशपरंपरागत व्यवसायामुळे सोनार म्हणून ओळखले जाऊ लागले. हा प्रकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी या जगात केवळ दोनच जाती होत्या आणि त्या म्हणजे स्त्री आणि पुरुष. पुढे कातडीच्या रंगावरून काळा आणि गोरा हा मानवनिर्मित भेद उभा झाला. त्यानंतर वर म्हटल्याप्रमाणे भारतात व्यवसायानुरूप जाती अस्तित्वात आल्या. या जातीच्या भिंती नंतर इतक्या मजबूत झाल्या, की व्यवसाय गळून पडल्यावरही ती जात त्या माणसाला चिकटून राहिली. पुढे त्या जातीच्या अस्मिता अतिशय टोकदार झाल्या आणि त्यातूनच नवा वर्गसंघर्ष निर्माण झाला. जातीचे हे जाळे पुढे इतके विस्तारत गेले, की या जातींमध्ये पोटजाती निर्माण झाल्या आणि त्यांचेही आपापसात संघर्ष होऊ लागले. तेल काढण्याचा व्यवसाय करणारा तो तेली; परंतु पुढे त्यातही एकबैल्या, दोनबैल्या, तिळतेली असे प्रकार निर्माण झाले. बागकाम करणारा तो माळी आणि त्यात नंतर फुलमाळी, जिरेमाळी, कांदेमाळी, हळद्यामाळी, घासेमाळी असे अनेक उपप्रकार उदयास आले. प्रत्येक मोठ्या जातीत असे डझनावारी उपप्रकार उदयास आले आणि अधिक खेदाची बाब म्हणजे जातीअंतर्गत जातीच्या या नव्या भिंतीदेखील तितक्याच भक्कम बनत गेल्या. या पोटजातीतही रोटी-बेटी व्यवहार होत नसे. अगदी उच्चवर्णीय म्हटल्या जाणार्‍या ब्राम्हण समाजातही अनेक पोट भेट आहेत आणि त्यांच्यातही रोटी-बेटी व्यवहार होत नाही. अगदी खोलवर शिरलेल्या या भेदांमुळे संपूर्ण समाज विघटीत होत गेला. एकतेची ावना लयाला गेली आणि त्याचाच फायदा विदेशी आक्रमकांनी घेतला.

भारत जवळपास हजार वर्षे विदेशी राज्यकर्त्यांचा गुलाम बनून राहिला तो केवळ जातीपातीत विभागून विस्कळीत आणि शक्तीहिन झाल्यामुळेच. त्यातून बोध घेऊन किमान स्वतंत्र भारतात तरी जातीविहीन समाजव्यवस्था उभी होण्यासाठी पुढाकार घेतल्या जाईल, असे वाटत होते; परंतु झाले उलटेच; सामाजिक समतेचा नारा देणाऱ्यांनीच आपापल्या जातीची दुकाने उघडून राजकीय सौदेबाजी करायला सुरुवात केली. आपली ही राजकीय दुकानदारी सतत सुरू राहावी म्हणून जातीचा अहंकार अधिक पुष्ट करण्याचा प्रयत्न तथाकथित समतावादी आणि पुढारलेल्या नेत्यांनी सातत्याने केला. जातीचे राजकारण म्हणजे मतपेटीचे राजकारण झाले. त्यातून एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी जातीच्या आधारावर लोकांना खूश करणारे निर्णय सरकार घेऊ लागले. एकप्रकारे जातीची अपरिहार्यता इथल्या राजकीय व्यवस्थेने, सरकारने मान्य केली. त्यातूनच आरक्षणाच्या वर्गवारीत बसणाऱ्या गटांमध्ये कोणत्या जातीचा समावेश करायचा, कोणत्या जातीचा समावेश करायचा नाही, हा मोठा राजकीय आणि गंभीर प्रश्न बनला. जातीव्यवस्था सरकारला मान्यच असेल, तर माझे सरकारला नम्र निवेदन आहे, की व्यवसायावरून तयार झालेल्या जातींचा आवाका आता सरकारने वाढवायला हवा. या जातींना विशिष्ट नावे ज्या काळात देण्यात आली त्या काळात नसलेले; परंतु आता मोठ्या प्रमाणात प्रचलित असलेले व्यवसायदेखील जातीमध्ये गणल्या जायला हवे. बागकाम करणारा माळी, हे सरकारला मान्य असेल, तर कोणतेही वाहन चालविण्याऱ्याची ड्रायव्हऱ्या ही नवी जात सरकारने का मान्य करू नये? त्या काळी हा व्यवसाय असता, तर ही जात नक्कीच अस्तित्वात आली असती आणि कदाचित त्या जातीचा आरक्षणाच्या कोणत्या तरी कोट्यात समावेशही झाला असता. ती चूक सरकारने आता सुधारायला काय हरकत आहे.

व्ही. पी. सिंगांनी भाजपच्या रामजन्मभूमी आंदोलनाला शह देण्यासाठी बासनात गुंडाळून ठेवलेला मंडल आयोगाचा अहवाल बाहेर काढला आणि त्यात नमूद केलेल्या 3200 जातींना आरक्षणाच्या कक्षेत आणले. त्यांचा तोच विचार समोर नेत आताच्या सरकारने त्यात अजून 50 जातींची भर घातली. हा क्रम असाच सुरू राहणार आहे. हा प्रवाह वाहताच आहे, तर तो अधिक रूंद किंवा अधिक समावेशक का करू नये? त्यामुळे नव्या व्यवसायावर आधारित नव्या जातींना सरकारने मान्यता द्यावी. संगणक पूर्वीच्या काळी नव्हते, असते तर संगणक्या ही जात नक्कीच तयार झाली असती. ते आता करता येईल. त्यातही डिटीप्या, हार्डवेअर्‍या, सॉफ्टवेअर्‍या अशा अनेक पोटजातीदेखील निर्माण करता येतील. ड्रायव्हर्‍यामध्येही ट्रक्या, बस्या, कार्‍या, अॅट्या, अगदी पायलट्यासुद्धा निर्माण केले जाऊ शकतात. विमान उडविणार्‍या पायलटाच्या मुलाने किंवा मुलीने ट्रक चालविणार्‍या ट्रक्याच्या मुलाशी किंवा मुलाशी लग्न केले, तर तो आंतरजातीय विवाह समजून त्यांना प्रोत्साहनपर बक्षिसही दिल्या जाऊ शकते. या नव्या व्यवसायांवरच सरकारने का अन्याय करावा, हा मूळ प्रश्न आहे. तुम्हाला जातीव्यवस्था मान्य आहे, व्यवसायावर आधारित जातीची संकल्पना तुम्ही स्वीकारता आणि त्यानुसार विविध जातींना विविध प्रकारचे लाभ देता, तर मग नव्या जाती निर्माण होण्यास तुमचा विरोध असण्याचे कारण नाही. नव्या व्यवसायानुसार नव्या जाती निर्माण व्हायला हव्यात आणि त्यांनाही आरक्षणाच्या कुठल्या तरी कोट्यात मानाचे स्थान मिळायला हवे.

एकीकडे माणूस चंद्रावर जात आहे, हे संगणक क्रांतीचे युग म्हटले जात आहे आणि दुसरीकडे संदर्भहिन झालेली जाती व्यवस्था केवळ राजकीय स्वार्थापोटी जपली जात आहे, जातीच्या अस्मितांना फुंकर घालून लोकांना एकप्रकारच्या बेहोशीत ठेवले जात आहे, हा केवढा मोठा विरोधाभास म्हणायचा! एकीकडे 21 व्या शतकातल्या पुढारलेपणाच्या गप्पा करायच्या आणि दुसरीकडे पंधराव्या शतकातील कालबाह्य व्यवस्थेला कवटाळून बसायचे, ही हास्यास्पद सर्कस या देशाला खड्ड्यात नेल्याशिवाय राहणार नाही. मूळ मुद्दा हा आहे, की या देशातल्या सरकार नामक संस्थेला आपण काय करत आहोत आणि काय करायला पाहिजे, हेच मुळी कळेनासे झाले आहे. सत्ता मिळवायची आणि गरीब, पीडितांचे शोषण करून आकंठ भ्रष्टाचार करायचा, आपल्या पन्नास पिढ्यांची सोय लावायची, एवढा एकच उद्योग सरकारमधील मंडळी करत आहेत. अशी कुजकी सरकारे उलथवून लावणे गरजेचे आहे. काहीच दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी भारत हा जगातील सर्वाधिक गलिच्छ देश आहे, असे विधान केले होते. साधारण गलिच्छ म्हटले, की उघडी गटारे, उकीरडे, उघड्यावर केले जाणारे मल-मूत्र विसर्जन वगैरे चित्र डोळ्यासमोर येते. हे आपल्याकडे सर्रास दिसणारे दृष्य आहे, हे मान्य आहे; परंतु कायद्याचा बडगा उगारून हे दृष्य बदलता येईल. दुबई सारख्या ठिकाणी यासंदर्भात अत्यंत कठोर कायदे करून नागरिकांना शिस्त लावण्यात आली आहे, आपल्याकडेही तसे करता येईल; परंतु या घाणीपेक्षा कित्येकपट अधिक घातक असलेली घाण आपण आयात करतो, त्याबाबतीत जयराम रमेश यांचे काय म्हणणे आहे? युरोप-अमेरिकेने मोडीत काढलेले आण्विक संयत्रे आपल्याकडे विकत घेतली जातात. त्यातून निर्माण होणाऱ्या आण्विक कचऱ्याची विल्हेवाट लावता येत नाही. हा किरणोत्सारी आण्विक कचरा आपल्याच देशात गाडावा लागतो आणि भविष्यात तो कधीही धोक ादायक ठरू शकतो. लोकांसाठी जीवघेण्या ठरणाऱ्या या धोरणाबद्दल रमेश यांनी काही म्हटलेले नाही. चीनमधून येणारी खेळणी लहान मुलांसाठी घातक असतात. त्यावर रासायनिक प्रक्रिया करून दिलेले रंग अतिशय घातक असतात आणि त्याच कारणांमुळे अनेक देशात चिनी खेळण्यांवर बंदी आहे; परंतु भारतात मात्र त्यांची सर्रास विक्री होते, ती कुणाच्या कृपेने? विजेचा काटकसरीने वापर करा, असा उपदेश करणाऱ्या मंत्र्यांच्या दालनात कुणीही नसताना पंखे, एसी, दिवे सतत जळत असतात; त्यांना कोण जाब विचारणार? एक बाब स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे या मूलभूत प्रश्नांना सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही. विकासाचे कोणतेही मुद्दे सरकारकडे नाहीत. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या कोणत्याही योजना नाहीत आणि या गोष्टींकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून जातीच्या अस्मितांना फुंकर घालण्याचे काम सरकार करीत असते. भावनिक प्रश्नांवर लोकांना गुंतवून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीवच होऊ द्यायची नाही, ही सरकारची नीती आहे. लोकांनीच हे आता समजून घ्यायला हवे!

२७ नोव्हेंबर २०११

— प्रकाश पोहरे