प्रकाशन दिनांक :- 11/01/2004
देशाची प्रगती (जर झाली असेलच तर) कुणामुळे झाली हा कदाचित वादाचा मुद्दा होऊ शकेल; नव्हे तो वादाचाच मुद्दा आहे. परंतु प्रगतीची काही मोजकी क्षेत्रे वगळली तर इतर सर्व क्षेत्रात देशाची जी सर्वांगीण अधोगती झाली त्यासाठी मात्र भ्रष्ट राजकारणी आणि नोकरशहाच जबाबदार आहेत. हे केवळ आमचे मत नाही तर पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच तशी स्पष्ट कबुली दिली आहे. शासकीय यंत्रणेतील सर्वोच्च व्यक्ती जेव्हा अशी कबुली देते तेव्हा परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे, हे वेगळे सांगायला नको. पंतप्रधानांची ही कबुली केवळ तथ्य स्पष्ट करणारी आहे, असे म्हणता येणार नाही. पंतप्रधानांच्या वक्तव्याआडून डोकावणारे दुसरे तथ्य त्यापेक्षाही अधिक चिंतनीय आहे आणि हे दुसरे तथ्य हेच सांगते की, देशाच्या अधोगतीस कारणीभूत ठरलेल्या घटकांना पायबंद घालणे प्रचलित व्यवस्थेत तरी शक्य नाही. स्वत: पंतप्रधानांची अगतिकताच त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाली आहे. जर देशाचे पंतप्रधानच प्राप्त परिस्थितीपुढे अगतिक असतील तर सामान्य जनतेने कुणाकडे पाहायचे?
वास्तविक देशाचा कारभार सुरळीत चालावा, देशाची प्रगती व्हावी, अगदी शेवटच्या माणसाच्या सर्व गरजा पूर्ण व्हाव्या, या हेतूनेच आपण प्रचलित शासन प्रशासन व्यवस्था स्वीकारली आहे. आज पन्नास-पंचावन्न वर्षांच्या प्रवासानंतर स्वत: पंतप्रधान या व्यवस्थेच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असतील आणि केवळ तेवढ्यावरच न थांबता देशाच्या अधोगतीला हीच व्यवस्था कारणीभूत आहे, असे स्पष्ट सांगत असतील, तर या व्यवस्थेच्या मूलभूत संरचनेतच कुठेतरी गंभीर चूक आहे, हे निश्चित समजायला हरकत नाही. पंतप्रधानांनी भ्रष्ट राजकारण्यांचा उल्लेख केला आहे, याचा अर्थ काही राजकारणी स्वच्छ आहेत, असे त्यांना म्हणावयाचे असेल. परंतु स्वच्छ लो
ांचे राजकारणातील प्रमाण किती आहे, हे ठरविण्यासाठी फार मोठी आकडेमोड करण्याची गरज नाही. आधीच अत्यल्प असलेल्या या स्वच्छ लोकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस
कमी होत चालले आहे आणि
निर्णय प्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग तर जवळपास नाहीतच जमा झाला आहे. तात्पर्य, मुळातच चुकीच्या पायावर उभी असलेली ही यंत्रणा भविष्यात योग्य मार्गाने चालू लागेल, ही अपेक्षाच व्यर्थ आहे.
शासन-प्रशासन व्यवस्थेच्या उभारणीत मूलभूत चूक कुठे झाली याचा मागोवा घेतला तर हे लक्षात येईल की, मुळात ही व्यवस्था आपली नाहीच. इंग्रजांनी आखलेल्या चाकोरीबद्ध पायवाटेनेच आपण पुढे चालू लागलो. इंठाजांना हा देश लुटायचाच होता. त्यामुळे त्यांनी उभारलेली यंत्रणा देशाच्या भल्याची किंवा विकासाची असणे शक्यच नव्हते आणि इंठाजांच्या पश्चात तीच यंत्रणा आपण स्वीकारली. त्यामुळे देशाची अधोगती होणार नाही तर दुसरे काय होणार? ब्रिटिशांनी उभारलेली प्रशासकीय चौकट इतकी मजबूत होती की, ती चौकट मोडून काढणे स्वदेशी राज्यकर्त्यांना आजतागायत शक्य झालेले नाही. उलट त्या चौकटीनेच देशी राज्यकर्त्यांना आपले गुलाम बनविले. राजकारणी भ्रष्ट झाले हा त्या चौकटीचाच परिणाम. देश स्वतंत्र झाल्यावर आपण आपली स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था उभारायला हवी होती. जर ते ताबडतोब शक्य नव्हते तर किमान काही कालावधीनंतर तरी ते करणे आवश्यक होते. परंतु 1947 साली देश स्वतंत्र होऊन आज तब्बल 56 वर्ष उलटून गेल्यावरही तसा प्रयत्न करण्याची कोणालाच गरज वाटली नाही. आम्ही स्वतंत्र झालोत, हे सिद्ध करण्यासाठी आम्ही फक्त आयसीएसचे नामकरण (की नामांतर?) आयएएस केले, ‘सचिवालय’ ही पाटी बदलून तिथे मंत्रालय ‘टांगले.’ बदल झाला तो एवढाच. केवळ बाटली बदलली, दूध मात्र आपण इंठाजांच्याच बोळ्याने पीत आलो.
इंठाजांची मूळ प्रवृत्ती व्यापाराची आहे. ते इथे आले होते ते व्यापारास
ठीच आणि त्यानंतर त्यांनी देशाची सत्ता बळकावली तीसुद्धा आपल्या व्यापारी हिताचे संरक्षण करण्यासाठीच! व्यापार हा त्यांचा आत्मा होता. व्यापाराला केंद्र मानूनच त्यांनी सत्तेच्या माध्यमातून सगळ्या चौकटी निर्माण केल्या. बरं हा व्यापारसुद्धा व्यापाराच्या नीती-नियमांना धरून नव्हता. हा व्यापार म्हणजे अक्षरश: लूट होती. ही लूट निर्वेधपणे करता यावी, या एकाच उद्देशाने त्यांची प्रत्येक कृती प्रेरित असायची. दळणवळणाचे जाळे त्यांनी भारतात उभारले असेल, पोस्ट-टेलिठााफसारखी व्यवस्था त्यांनी सुरू केली असेल, शिस्तीच्या नावाखाली पोलिस यंत्रणा आणि कायदे निर्माण केले असतील, तरी त्यामागे हिंदुस्थानचे भले व्हावे हा उद्देश कुठेच नव्हता. व्यापाऱ्याच्या नावाखाली राक्षसी लूट करताना कसला अडथळा येऊ नये, हाच त्यामागचा एकमेव उद्देश होता. इंठाजांचा हा कावा न ओळखणाऱ्यांची संख्या स्वातंत्र्यपूर्व भारतात काही कमी नव्हती. साहेबांच्या राज्याचे स्वागत करणारे भरपूर होते. 1857 च्या सशस्त्र क्रांतीचा धसका घेतलेल्या ब्रिटिशांनी पुन्हा हिंदुस्थानी तलवारीच्या धारीचा सामना करावा लागू नये म्हणून स्वत:च ‘सनदशीर मार्गाने आंदोलन’ या गोंडस कल्पनेच्या नावाखाली सर अॅडम ह्युम ह्यांना पुढे करून काँठोसला जन्म दिला. आपल्याविरूद्ध कोणी आणि कसे लढावे हेदेखील त्यांनीच ठरविले. ब्रिटिशांच्या पाताळयंत्रीपणाचा अजून कोणता पुरावा हवा होता? परंतु दुर्दैवाने स्वातंत्र्यपूर्व काळात बहुसंख्य नेत्यांना ब्रिटिशांचा हा कावेबाजपणा लक्षात आला नाही आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचे भूत आमच्या नेत्यांच्या मानगुटीवरून उतरले नाही. आम्ही ब्रिटिशांनी आखून दिलेल्या चौकटी अगदी जशाच्या तशा उचलल्या. मुळात त्या चौकटी नव्हत्याच, त्या होत्या बेड्या. कायद्याच्या स्वर
पातील या बेड्यांची सुरक्षितता जपण्याची जबाबदारी नोकरशाहीवर होती. आम्ही त्यांच्या पश्चात या बेड्या स्वीकारल्या आणि या बेड्यांची मजबुती जपणारी नोकरशाहीसुद्धा. त्याचा परिणाम हाच झाला की, स्वतंत्र भारतातसुद्धा इथल्या व्यापारी-उद्योजकांना ब्रिटिशांच्या किचकट आणि अन्यायकारक कायद्यांचा सामना करावा लागला. भारतातील व्यापार आणि व्यापारी, उद्योग आणि उद्योजक संपविण्यासाठी ब्रिटिशांनी निर्माण केलेले कायदे थोड्याफार फरकाने स्वतंत्र भारतातदेखील कायम राहिले. हे कायदे राबविणारी प्रभावी यंत्रणाही तशीच राहिली. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळातही भारतीय व्यापारी, उद्योजक अस्तित्वाची लढाई लढण्यातच गतून पडले. देशाची प्रगती व्यापार
आणि उद्योगाचे पंख लावूनच भरारी घेऊ शकते. हे पंख छाटणारी
ब्रिटिश नीती आपणही स्वीकारली. या नीतीने भारतीय उद्योजक-व्यापारांना देशोधडीला लावले आणि शेतकऱ्यांवर आत्महत्त्या करण्याची पाळी आणली. ब्रिटीश बोलून-चालून परके होते, शत्रू होते. त्यांच्या नीतीने वागून आपले भले कसे होईल, हा साधा तर्कसंगत विचारही कोणाच्या मनाला शिवला नसेल कां? तसा तो शिवला असता तर आज,
‘नशीबवान माणसं
सरकारी नोकरी करतात
कमनशिबी उद्योगधंदा उघडतात
फुटक्या नशिबाची शेतीत खपतात’
असे म्हणायची आपल्यावर वेळ आली नसती. पंतप्रधानांनीही आपली अगतिकता प्रगट करावी, इतपत परिस्थिती गंभीर झाली आहे. त्यामुळेच मी नेहमी म्हणतो की,
– नोकरशाही मुजोर
– जनप्रतिनिधी लाचार
– लोकशाहीला नाही उरला आधार
ही परिस्थिती बदलता येईल. अशक्य असे या जगात काहीच नसते. गरज आहे ती दुर्दम्य इच्छाशक्तीची. मानसिक गुलामी झुगारून देणाऱ्या खंबीर मनोवृत्तीची, अशी इच्छाशक्ती असलेल्या नेतृत्त्वाची. दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झालेले जपान व जर्मनी या दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्य
ा जोरावरच पुन्हा उभे झाले, फुलले, बहरले. भारताप्रमाणेच ब्रिटिशांविरूद्ध स्वातंत्र्य युद्ध लढून स्वतंत्र झालेल्या अमेरिकेने मात्र ब्रिटिशांची वा कुणाची नीती, विचार, कायदे उसने घेतले नाहीत. तिथे त्यांनी सगळं ब्रिटिशांच्या प्रचलित रिवाजांच्या उलटेच स्वीकारले. अमेरिकेत मोटारी रस्त्यावरून उजव्या बाजूने धावतात, साधे स्क्रूदेखील उलटे (अँटी क्लाॅकवाईज) फिरवावे लागतात. इलेक्ट्रिकची बटणे वर केली तर सुरू होतात. आपण ज्याला ‘ऑन’ म्हणतो ते अमेरिकेत ‘ऑफ’ ठरते.
जेत्यांबरोबर त्यांचं सारंच झुगारून द्यायचं हाच त्यामागचा अमेरिकेचा दृष्टिकोन आहे आणि त्यामुळेच अमेरिका आज महासत्ता झाली आहे. सांगायचे तात्पर्य, आपले हित कशात आहे, ते आपणच ठरवायला पाहिजे. प्रत्येक विकसित राष्ट्राने तेच केले. आपण मात्र अद्यापही ब्रिटिशांची धोरणे, कायदे, नीती कवटाळून बसलो आहोत; त्यांच्याच मळलेल्या वाटेने जात आहोत, अशा परिस्थितीत देशाची अधोगती नाही तर दुसरे काय होणार?
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply