अनाकलनीय अर्थशास्त्र

परवा एका परिचिताच्या घरी गेलो होतो. घर कसलं एक छोटासा बंगलाच होता तो; एका सुखवस्तू घरात आढळणार्‍या सर्वच वस्तू, जसे रंगीत दूरचित्रवाणी संच, दूरध्वनी, शीतकपाट (फ्रीज), स्वयंचलित दुचाकी सगळं काही त्यांच्याकडे होतं. क्षेमकुशल वगैरे औपचारिक बोलणी झाली. तसं सगळं काही व्यवस्थित दिसत होतं, परंतु ते परिचित गृहस्थ आणि त्यांचे कुटुंबिय फारसे प्रसन्न वाटत नव्हते. मी त्याचे कारण विचारले तेव्हा समजले की ते गृहस्थ कर्जाच्या विळख्यात सापडले असून कर्जाचे हप्ते कसे फेडावे, या चिंतेने सगळं कुटुंबच चिंताठास्त आहे. मर्यादित उत्पन्न आणि त्या तुलनेत प्रचंड असलेले कर्ज, त्या कुटुंबाची मन:शांती घालवून बसले होते. एवढं प्रचंड कर्ज तुम्ही डोक्यावर करून घेतलेच कसे? या माझ्या प्रश्नावर मिळालेले उत्तर माझ्यासाठी तरी अनाकलनीयच होते. ते गृहस्थ म्हणाले, आम्हाला उच्चभ्रू समाजात वावरण्याचा सोस होता. त्यासाठी स्वत:चे राहणीमान उंचावणे गरजेचे होते. मग आम्ही वडिलोपार्जित ऐसपैस घर येईल त्या किंमतीला विकले, स्वत:जवळची होती नव्हती तेवढी शिल्लक त्यात घातली आणि तेवढ्यानेही भागले नाही तेव्हा कर्ज काढून हा बंगला विकत घेतला. बंगल्यात शोभतील अशा इतर वस्तू विकत घेण्यासाठीसुध्दा कर्ज उचलले आणि आज तेच कर्ज आमच्या गळ्याची फाशी ठरत आहे. तुम्ही स्वत:चे अंथरूण पाहून पाय पसरायला हवे होते, हा सल्ला देण्यापलीकडे मी काही करू शकलो नाही. त्या गृहस्थाची कहाणी प्रातिनिधिक स्वरूपाचीच आहे. त्यांच्यासारखीच अवस्था असलेली अनेक कुटुंबं आहेत. केवळ अनेक कुटुंबांचीच नव्हे तर आपल्या सरकारची अवस्थादेखील काही वेगळी नाही. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ साधताना गरजांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे अतिशय महत्त्वाचे असते. हा प्राधान्यक्रम ठरविताना योग्य भान राखले नाही तर मोटारीत बसून भीक मागण्याची हा
्यास्पद आणि लाजिरवाणी पाळी येऊ शकते. राष्ट्राचा, राज्याचा गाडा हाकणार्‍या सरकारला तर हे

भान निश्चितच ठेवावे लागते, परंतु

दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. कोणतीही अर्थव्यवस्था स्वीकारताना नेहमीच शेवटचा माणूस डोळ्यासमोर ठेवून योजना आखल्या गेल्या पाहिजे. गरजांच्या प्राधान्यक्रमात शेवटच्या माणसाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजा पहिल्या स्थानावर असायला हव्यात. परंतु हे कळायला राजकारणी नि:स्वार्थ बुध्दीचे असावे लागतात. आज प्रत्येक राजकारणी स्वत:च्या पोळीवर तूप ओढण्यात मश्गूल आहे आणि त्यांच्या या साठमारीत बळी जातोय तो सर्वसामान्य माणसाचा. गरीब शेतकर्‍यांचे भोग तर त्याहीपेक्षा विदारक आहेत. 600 कोटीची रक्कम राज्याच्या अर्थसंकल्पात फारशी मोठी नाही, परंतु गरीब शेतकर्‍याच्या वीतभर पोटाची आग विझविण्यासाठी ही मामुली रक्कमसुध्दा सरकार देऊ शकत नसेल तर हे सरकार लाचारच म्हणावे लागेल. सरकारतर्फे तिजोरीत खडखडाट असल्याची बोंब नेहमीच मारली जाते. परंतु ती बोंबच आहे, वस्तुस्थिती तशी नाही. तिजोरीतला खडखडाट ही समस्याच नाही. खरी समस्या आहे ती राजकारण्यांनी तिजोरीला पाडलेल्या मोठ-मोठ्या भगदांडाची! आपल्या प्रत्येक लेकराला पोटभर अन्न आणि अंगभर वस्त्र पुरविण्याची काळजी वसुंधरेने घेतली आहे. अशा परिस्थितीत अर्धी लेकरं उपाशी, अर्धपोटी, नागडी राहत असतील तर याचा अर्थ एवढाच की, या लेकरांच्या हक्काचा हिस्सा दांडगाईने कुणीतरी पळविला असेल. हा हिस्सा पळविणारे दांडगट कोण आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. या मूठभर दांडगटाचे लाड पुरविण्यासाठी सरकारने तिजोरीत भर घालायच्या नव्या-नव्या योजना आखल्या आहेत. विविध प्रकारचे कर, त्यात सातत्याने होणारी वाढ, दूरध्वनी, रेल्वे यासारख्या क्षेत्रामधील नियमित होणारी दरवाढ, शिवाय नोकर कपातीचे धोरण आणि त्याचवेळी नो
कर भरतीवरील बंदी! वेळप्रसंगी तिजोरीचा रतीब सुरू ठेवण्यासाठी कल्याणकारी योजना बंद करायलादेखील सरकारने मागे पुढे पाहिलेले नाही. तरीही तिजोरी रिकामी असल्याची ओरड कायम असतेच आणि पिळवणुकीच्या नव्या वाटा शोधल्या जातात. शेतकर्‍यांच्या पिकांची आधारभूत किंमत सरकारच ठरवित असते आणि स्वत:च ठरवलेली किंमतसुध्दा देणे सरकारच्या जीवावर येते. वाहन मालकाकडून सुरुवातीलाच 15 वर्षांचा रस्ता कर एकरकमी वसूल केल्या जातो. त्यानंतर विविध मार्गावर परत वाहनधारकास पथकर का भरावा लागतो, हे एक कोडेच आहे. सध्या तर देशभरात निर्गुंतवणुकीचे वारे वाहत आहेत. एकामागोमाग एक सार्वजनिक उपक्रम खासगी कंपन्यांना विकल्या जात आहेत. या माध्यमातून देखील हजारो कोटी रूपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होत आहेत. सांगायचे तात्पर्य, म्हणून तिजोरीतला खडखडाट ही सरकारची नाहक ओरड आहे आणि तरीही सरकार म्हणते त्याप्रमाणे तिजोरीत खडखडाट असेल तर हा महसूल जातो कुठे, हा प्रश्न उरतोच. या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टच आहे. सरकारी कर्मचारी आणि राजकारणी या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 10 टक्के असलेल्या वर्गासाठी इतर 90 टक्के लोकांचा हक्क डावलल्या जातो. सरकारची तिजोरी रिकामी नाही, परंतु चुकीचे नियोजन आणि बहुधा ते बुध्दीपुरस्सरपणे केल्यामुळे सरकार कंगाल होत आहे. तिजोरीत खरंच खडखडाट आहे, हा सरकारचा दावा एकवेळ मान्य केला तर सरकारातील जनप्रतिनिधींचे, बड्या नोकरशहांचे विलासी वागणे कोणत्या तर्कावर योग्य ठरू शकते. या लेखाच्या प्रारंभी उल्लेख केलेल्या गृहस्थासारखे आपण कर्जाच्या अजगरी विळख्यात सापडणार आहोत, हे स्पष्ट दिसत असताना सरकारने पाचवा वेतन आयोग लागू करण्याची चूक कशी केली? बरं त्यानंतर सुध्दा सरकारच्या धोरणांत आणि सरकारी धुरिणांच्या वागण्यात बदल झाला का? अगदी लहान-सहान गोष्टीतूनदेखील बरीच बचत साधता ये
े. परवा राज्याचे उद्योगमंत्री पतंगराव कदम नागपुरात आले होते. विदर्भाचा मागासलेपणा दूर करण्यासाठी त्यांनी काही घोषणा केल्या. या घोषणा करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषद ‘प्राईड’ या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये झाली, हा खर्च टाळता येऊ शकला नसता का? मोरभवन, आमदार निवास यासारख्या ठिकाणी ही परिषद सहज घेता आली असती. इतरत्रही हीच परिस्थिती आहे. प्रत्येक मुख्यालयाच्या आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या खात्यांची विश्रामगृह असतात. परंतु मंत्रिमहोदयांना पंचतारांकित

सुविधांमध्ये लोळायची सवय असते. त्यामुळे त्यांची पत्रपरिषद असो अथवा मुक्काम

हा नेहमीच पंचतारांकित किंवा ते नसेल तर त्रितारांकित हॉटेलमध्येच असतो. कापूस उत्पादक शेतकंर्‍यांच्या घामाचे पैसे आम्ही वेळेवर देऊ शकत नाही, ही लज्जास्पद, दरिद्री घोषणा सेंटॉर पॉईंटसारख्या तारांकित हॉटेलमधून करण्याची गरज काय? मंत्र्यांचे दौरे, त्यांची विदेशवारी, बड्या नोकरशहांची राजेशाही बडदास्त या तिजोरी रिकामी असलेल्या सरकारला परवडते कशी? शिवाय राज्य कर्जामध्ये बुडाले असल्याचे रडगाणे कायम असतेच. कर्जे घेतलीच कशाला? कर्जे घेऊनसुध्दा शेवटच्या माणसाला त्याच्या हक्काची भाजी-भाकर मिळत नसेल तर या कर्जातून आलेला पैसा कुठे जातो, हे विचारण्याचा रास्त अधिकार आम्हाला आहे. सामान्य जनतेच्या घरी दिवाळीत दिव्यात घालायला तेल नाही आणि तुमच्या घरी अत्तराचे दिवे लागत असतील तर तुमचे केवळ अर्थशास्त्रच नव्हे तर मानसशास्त्रही बिघडले आहे, असेच म्हणावे लागेल. खरे तर सामान्य जनतेला आपल्या उघड्या डोळ्यांनी शासनाची जी उधळपट्टी दिसते ते केवळ हिमनगाचे टोक आहे. यापेक्षा प्रचंड मोठा गैरव्यवहार सातत्याने चालू असतो, जो कधीच समोर येत नाही आणि मूठभरांच्या या भ्रष्ट वागणुकीचे परिणाम भोगावे लागतात ते प्रामाणिक करदात्यांना,
ष्टकरी शेतकर्‍यांना, सरकारप्रति आपले कर्तव्य इमानदारीने पार पडणार्‍या निष्पाप जनतेला! इमानदारीची किंमत मनस्तापात मोजल्या जाणे हा कलियुगाचा महिमा असेल तर आता हे युगच बदलण्याचे दिवस आले आहेत. यापुढे जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणे सरकारला, नोकरशाहीला फार काळ जमणार नाही. शेतकरी जागा होत आहे, उद्योजक आपल्या हक्कांप्रति सावध होतो आहे, सामान्य जनतादेखील सरकारला जाब विचारण्याच्या मन:स्थितीत आली आहे. जनतेच्या जीवावर आपली दिवाळी साजरी करणे, गरिबांच्या पोटाची आग जाळून त्यावर आपल्या मतलबाची पोळी शेकणे यापुढे सरकार आणि नोकरशाहीतील धुरिणांना शक्य होणार नाही. सामान्य जनतेच्या अज्ञानाचा अंधार नाहीसा होत आहे. त्यांच्याही बुध्दीच्या पणत्या तेवू लागल्या आहेत आणि हा प्रकाश तुमच्या भ्रष्टाचाराचा अंधार वेशीवर टांगण्यास पुरेसा आहे.

— प्रकाश पोहरे