अन्याय्य न्याय?




प्रकाशन दिनांक :- 19/09/2004

‘उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन,
दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में’
एका शायराची ही कैफियत, केवळ त्या शायरापुरती मर्यादित नाही. ही कैफियत प्रातिनिधीक आहे. ऊण्या-पुऱ्या चार दिवसाचे आयुष्य वाट्याला येते आणि त्यातले अर्धेअधिक वाट पाहण्यातच संपून जाते. अर्थात वाट पाहण्याची कारणे वेगळी असली तरी प्रत्येकाच्या नशिबात वाट पाहणे असतेच. गुणात्मक फरक असेल, नव्हे तो असतोच. कुणाचे आयुष्य अन्न, वस्त्र, निवारासारख्या प्राथमिक गरजांची वाट पाहतच संपून जाते, तर कुणी भौतिक सुखांना कंटाळून आध्यात्मिक वाट पाहत झुरतो. या सगळ्या प्रकारच्या वाट पाहण्यात आपल्यावर अन्याय झाल्याची एक सामाईक भावना समाविष्ट असते. आपला जो हक्क होता, आपली जेवढी पात्रता होती तेवढे आपल्याला मिळाले नाही, आपल्यावर अन्याय झाला असेच प्रत्येकाला वाटत असते. या अन्यायाविरुद्ध लढण्यातच बहुतेकांचे आयुष्य व्यतित होते. कधी हा अन्याय निसर्ग करीत असतो, तर बरेचदा मानवनिर्मित तथाकथित न्यायव्यवस्था. निसर्ग आणि नियतीने केलेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याची कुठे सोय नाही. त्या अन्यायालाच न्याय समजून मुकाटपणे स्वीकारावे लागते. त्या व्यवस्थेत बदल करण्याचे सामर्थ्य मानवात नाही. तिथे एकच न्यायालय आहे आणि तेच सर्वोच्च आहे. फिर्यादीची बाजू ऐकूण घेणे, वगैरेसारखा प्रकार तिथे नाही, परंतु मानवनिर्मित व्यवस्थेत मात्र या सगळ्या पायऱ्या आहेत. न्याय -अन्यायाचा निवाडा करणारी एकच पायरी असेल तर मानवी दोषामुळे एखादेवेळी (किंवा बरेचदा) अन्याय होण्याची शक्यता असते. ते टाळण्यासाठी दाद-फिर्याद मागण्याचे वेगवेगळे स्तर आम्ही निर्माण केले आहे; परंतु तरीही न्याय मिळतोच असे नाही. न्यायाची व्याख्या करताना असे सांगितले जाते की, केवळ न्याय मिळणे महत्त्वाचे नाही, तर तो मिळाल्यासारखे व
ाटणे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. शिवाय न्यायात एकप्रकारची नैसर्गिक तर्कसंगतीसुद्धा असणे आवश्यक ठरते.

आपल्याकडची न्याय व्यवस्था कायद्याच्या बोजड

भाषेत, कृत्रिम शब्दात इतकी गुरफटलेली आहे की नैसर्गिक, तर्कसंगत न्यायाला कुठे वावच उरला नाही. कायद्याच्या पुस्तकातील शब्द प्रमाण ठरले आहेत, शब्दातून प्रकट होणाऱ्या भावार्थाला कोणताच अर्थ उरला नाही. एकदा एका आरोपीला त्याने केलेल्या गुन्ह्याबद्दल फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ठरलेल्या दिवशी त्याला फासावर लटकविण्यासाठी नेण्यात आले. गळ्यात फास टाकला आणि आता खटका ओढून खालची फळी सरकवणार तोच त्या आरोपीच्या वकिलाने जल्लादाला रोखले आणि तिथे उपस्थित अधिकाऱ्यासमोर आपली वकीली हुशारी प्रदर्शित करीत म्हटले की, न्यायालयाच्या हुकुमाची तामिल झाली आहे. आता माझ्या आरोपीला खाली उतरवा. न्यायालयाने केवळ त्याला फासावर लटकविण्याचा आदेश दिला होता, मरेपर्यंत फासावर लटकू द्या, असे म्हटले नव्हते. वकीलाचा हा तर्क उपस्थित अधिकाऱ्यांना निरुत्तर करणारा होता. आरोपीला जीवदान मिळाले. त्यानंतरच न्यायालयीन आदेशात ‘मरेपर्यंत फाशी’ या शब्दाचा अंतर्भाव झाल्याचे सांगितले जाते. सांगायचे तात्पर्य आपल्याकडची न्यायव्यवस्था ज्या शाब्दिक, लिखित कायद्यांवर आधारलेली आहे, त्या लिखित शब्दांमधला प्राण हरविला आहे. या निर्जीव शब्दांची ओढाताण करून न्यायाचा देखावा निर्माण केला जातो आणि बरेचदा त्यातून न्याय मिळण्यापेक्षा अन्याय होण्याचीच शक्यता अधिक असते. मग अशा अन्याय्य न्यायातूनच विद्रोही वृत्ती वाढीस लागते. एरवी अगदी क्षुल्लक वाटणाऱ्या घटनादेखील कळत-नकळत अशा विद्रोही वृत्तीला खतपाणी घालत असतात. एखाद्या लहान मुलाला वडिलांनी बदडले की तो न्यायाच्या अपेक्षेने आईकडे जातो, तिथे न्याय मिळाला नाही तर ‘दादा-दादी’कडे ज
तो, ते त्याचे सर्वोच्च न्यायालय असते आणि तिथेही निराशाच पदरी पडली तर त्याच्या मनात कुठेतरी विद्रोहाचे बीज रुजून जाते. अगदी छोट्या-छोट्या घटनातून न्याय नाकारला गेल्याची भावना वाढीस लागण्याची शक्यता असते, त्याचीच परिणती पुढे समस्त न्याय व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या विद्रोहात होते. नक्षलवादी, अतिरेकी चळवळीचा जन्म यातूनच होतो. घरातल्या ‘दादा-दादी’ने लहान मुलात नकळत विद्रोहाची भावना रुजू नये म्हणून जी काळजी घेणे अपेक्षित असते तिच काळजी सामाजिक व्यवस्थेतील न्यायासनावर बसलेल्या ‘दादा-दादी’ने घ्यायला हवी. या ‘दादा-दादी’च्या न्यायाचा आधार नैतिकता, सारासार विवेक, तर्कसंगत विचार असायला हवा. न्यायातील ही तर्कसंगती हरविल्यासारखी वाटते. तर्कसंगत न्याय म्हणजे नेमके काय, हे स्पष्ट करणारे एक सुंदर उदाहरण आहे. एका राजाच्या दरबारी दोन स्त्तिया आपली तक्रार घेऊन आल्या. त्यांच्यासोबत एक मुलगा होता आणि त्या दोघीही आपणच त्या मुलाची आई असल्याचा दावा करीत होत्या. मुलाच्या शरीरावरील जन्मखुणापासून इतर सगळ्याच बाबतीत साक्षी-पुरावे झाले, तरी सुद्धा बाळाची नेमकी आई कोणती, याचा निवाडा होऊ शकला नाही. दरबारातल्या विद्वानांनादेखिल हा गुंता सोडविता आला नाही. अखेर राजा आपल्या आसनावरून उठला, त्याने तलवार उपसली आणि त्या दोन्ही स्त्तियांना उद्देशून तो म्हणाला की, या मुलावर तुम्ही दोघीही हक्क सांगत असल्यामुळे माझ्याजवळ दुसरा पर्याय उरलेला नाही. मी या बाळाचे दोन तुकडे करतो आणि दोघींमध्ये वाटून देतो. राजाने असं म्हणताच त्या दोघींपैकी एक स्त्री कळवळून म्हणाली की, असं काही करू नका, या बाळावरचा हक्क सोडायला मी तयार आहे. हीच स्त्री बाळाची खरी आई आहे, हे त्या राजाच्या तत्काळ लक्षात आले. ते बाळ त्या स्त्तिच्या स्वाधीन करण्यात आले आणि त्या दुसऱ्या स्त्तिच्या मुसक्या आव
ून तिची तुरूंगात रवानगी करण्यात आली. सांगायचे तात्पर्य प्रत्येकवेळी कायद्याच्या लिखित चौकटीत राहून न्याय केला जाऊ शकतोच असे नाही. उलट बरेचदा कायद्याच्या पुस्तकातील शब्दांच्या, त्यांच्या अर्थाच्या मर्यादेमुळे न्यायापेक्षा अन्याय होण्याचीच शक्यता अधिक असते. शेवटी कायदे, कायद्यातील कलमे, त्या कलमांचा अर्थ या बाबी गौण ठरतात, महत्त्व आहे न्याय दिल्या जाण्याला.
केवळ न्याय देणेच नव्हे तर न्याय दिल्यासारखे प्रतित होणेदेखिल तेवढेच महत्त्वाचे आहे. कायद्याला किंवा कायद्यातील

शब्दच्छलाला अवास्तव महत्त्व दिले की, त्याचा परिणाम काय होतो, हे

नागपुरातील अक्कू यादव प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. ‘त्या’ पिडीत महिलांना कायदा न्याय देऊ शकला नाही, तेव्हा तो त्यांनी मिळविला. त्यांची ही प्रतिक्रिया नैसर्गिक न्यायाला धरून अगदी तर्कसंगतच होती. एखाद्या सापाच्या शेपटीवर पाय दिला तर तो चवताळून दंश करतो. कायद्याचे ज्ञान त्याला असते की, नाही हे माहीत नाही; परंतु स्वसंरक्षणासाठी आक्रमणाला पर्याय नाही, या नैसर्गिक आणि म्हणूनच न्यायोचित संकेताला धरून तो प्रतिक्रिया व्यक्त करतो, ती उत्स्फूर्त असते. कोणतीही उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया ही नैसर्गिक प्रेरणेशी इमान राखणारी असते आणि नैसर्गिक प्रेरणा कधीही अन्यायकारक ठरत नाही. विंचवाने डंख मारताच त्याची नांगी ठेचणारी व्यक्ती कधीच आपण ‘मर्डर’ सारखा गंभीर गुन्हा करीत आहो, असे समजत नाही आणि तो गुन्हा नसतोदेखिल. याच नैसर्गिक न्यायतत्वाला अनुसरून अक्कू यादवचा ‘गेम’ करण्यात आला. नागपुरातील ही घटना आपल्या न्याय व्यवस्थेतील अनेक लंगड्या बाबी उघड करणारी ठरली. सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे अलीकडील काळात प्रचलित व्यवस्थेत आपल्याला न्याय मिळेलच, हा विश्वास कमी होत चालला आहे. न्याय विकल्या जातो, ही भावना बळावत चालली आहे. एखाद्
या मंत्र्याविरूद्ध खुनाच्या गंभीर आरोपावरून पकडवॉरंट निघतो, त्याला मंत्रीपद सोडावे लागते आणि नंतर एखाद्या न्यायालयातून जामीन मिळाल्यावर तीच व्यक्ती पुन्हा मंत्रिपदावर हक्क सांगते. विशेष म्हणजे हा हक्क न्यायोचित समजल्या जातो. न्याय व्यवस्थेची विटंबना करणारे हे एकच नाही तर अशी अनेक उदाहरणे सातत्याने समोर येत असतात. आपल्याकडे अस्तित्वात असलेला शब्दाला प्रमाण मानणारा ‘न्याय’ वाट्टेल तसा वाकविला जातो, वळविला जातो. त्यामुळेच सामान्य लोकांना न्यायाचा धाक वाटेनासा झाला. न्यायाची प्रतिष्ठाही खालावत गेली. या सगळ्याला कारणीभूत आहे ती ‘कायदाशरण’ असलेली प्रचलित व्यवस्था. कायदे माणसासाठी असतात, माणूस कायद्यासाठी नसतो; परंतु हे सूत्र कायद्याचा कीस पाडणाऱ्या न्याय व्यवस्थेत अक्षम्यरित्या दुलर्क्षित केल्या गेले. याचा परिपाक म्हणून आजकालचा न्याय आणि न्याययंत्रणा हास्यास्पद ठरू पाहत आहे. ‘दो दिन आरजू में कट गये, दो दिन इंतजार में’ ही विवशता किमान न्यायाच्या बाबतीत तरी अधिक काळ सहन केली जाईल, असे वाटत नाही. प्रचलित न्यायव्यवस्थेला ठोकरून लावणारी वृत्ती दिवसेंदिवस बळावत चालली आहे आणि ते स्वाभाविकसुद्धा आहे. परिस्थितीवर वेळीच नियंत्रण प्राप्त करायचे असेल तर प्रचलित न्यायव्यवस्थेत मूलगामी बदल करावे लागतील. तर्कसंगत, नैसर्गिक न्यायतत्त्वाला घेऊन चालणारी आणि कायद्याच्या शब्दापेक्षा त्याच्या भावार्थाला अधिक महत्त्व देणारी न्यायव्यवस्था आम्ही उभी करू शकलो तरच खऱ्या अर्थाने कायद्याचे राज्य अस्तित्वात येऊ शकेल.

— प्रकाश पोहरे