आंबेडकरी साहित्यासमोरील आव्हान!




प्रकाशन दिनांक :- 13/02/2005
‘आंबेडकरी’ हे विशेषण धारण करणारा जो साहित्य प्रकार मराठी भाषेत रुजू झाला त्याची आता अर्धशतकाकडे वाटचाल सुरु आहे. साधारण 60 च्या दशकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चेतविलेल्या स्फुल्लिंगाच्या ठिणग्या साहित्यरुपाने उडू लागल्या आणि अख्खं मराठी साहित्य विश्व या ठिणग्यांच्या दाहकतेने हादरुन गेले. परंपरागत आखीव-रेखीव, गुळगुळीत भाषेचे वस्त्र ल्यालेल्या मराठी साहित्याला, ज्याला आपण विद्रोही किंवा दलित साहित्य म्हणतो त्या साहित्याची जळजळीत भाषा पेलविणे सुरुवातीला जड गेले. रांगडी आक्रमकता असलेले हे साहित्य वास्तवाची रखरखीत पृष्ठभूमी लाभल्याने थेट काळजाला भिडू लागले. साहित्याच्या अभिव्यक्तीला असलेला एक प्रकारचा साचेबंदपणा उद्ध्वस्त करण्याचे काम दलित साहित्याने केले. भाषेचे सोवळे जपण्यापेक्षा विचाराची आग ओतणे अधिक महत्त्वाचे समजणाऱ्या दलित साहित्यिकांनी खरे तर मराठी साहित्याला एक नवे परिमाण देत मराठी साहित्याची व्यापकता वाढविण्याचेच काम केले. साहित्य प्रांतातील मर्यादितांच्या वर्चस्वाला आव्हान देत साहित्य प्रवाह ठाामीण, आदिवासी भागात, झोपड्या-वाड्या-पाड्यांपर्यंत पोहचविण्याचे एक माध्यम दलित साहित्यिकांनी उपलब्ध करून दिले. त्यामागे प्रेरणा होती ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या क्रांतिकारी विचारांची. एक साहित्यिक म्हणून तर फार दूर राहिले, एक रसिक म्हणूनही ज्यांना मराठी साहित्याने मान्यता दिली नव्हती, अशा बहुजन समाजाला, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही दलित, शोषित, पीडित लोकांना आपली वेदना जगापर्यंत पोहचविण्याचे साधन दलित साहित्याच्या माध्यमातून उपलब्ध झाले. व्याकरणदृष्ट्या, अलंकारदृष्ट्या किंवा सौंदर्यदृष्ट्या हे दलित साहित्य कदाचित सुरूवातीच्या काळात खूप उणे ठरले असेल, परंतु शेकडो वर्षांच्

या दु:खाचा, वेदनेचा, गुलामीचा या साहित्यातून झालेला स्फोट मात्र अगदी अस्सल होता. या शेकडो वर्षांच्या गुलामीमुळेच जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा अभिव्यक्त झालेले दलित साहित्य स्वाभाविकच आक्रमक आणि विद्रोही ठरले. न्याय नाकारणाऱ्या प्रस्थापित व्यवस्थेबद्दल चीड या साहित्यातून प्रगट होणे साहजिकच होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी

आत्मभान जागृत केलेला हा समाज जेव्हा आपल्या

अवतीभोवती पाहू लागला तेव्हा त्याला विषमतेचे जे क्रूर दर्शन घडले, ते त्याच्या साहित्यकृतीतून विद्रोहाच्या रुपाने प्रगट झाले. त्यातूनच कथा, कविता, आत्मकथा, नाटक, एकांकिका अशा साऱ्या रुढ साहित्यकृतीतून कमालीची स्फोटकता व्यक्त होऊ लागली. दलित साहित्य प्रवासाच्या सुरुवातीच्या काळात हे सगळं अपेक्षितच होतं; परंतु आज अर्धशतकी प्रवासाकडे वाटचाल करीत असलेल्या आंबेडकरी साहित्यासमोर वेगळेच आव्हान आहे. या आव्हानाची दलित साहित्यिकांना कितपत जाण आहे, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय ठरु शकतो. माझ्या मते कोणे एकेकाळी आवश्यक असलेली नकारात्मक स्फोटकता आजही तेवढ्याच असोशीने धरुन ठेवण्याची दलित साहित्याच्या दृष्टीने फारशी गरज नाही.
कथित उच्चवर्णीयांविरुद्ध साहित्यातून आग ओकणे एका मर्यादेपर्यंत ठीक होते; परंतु केवळ तेच एक सूत्र हाती धरुन आजही दलित साहित्याची वाटचाल होत असेल तर केवळ साहित्याच्या दृष्टीने नव्हे तर आंबेडकरी विचारांची खऱ्या अर्थाने जपणूक करण्याच्या दृष्टीनेही दलित साहित्य कुठेतरी चुकत आहे असेच म्हणावे लागेल. एखादी इमारत उद्ध्वस्त करायला फारसा वेळ लागत नाही. विनाश हा सृजनापेक्षा नेहमीच सोपा आणि आकर्षकही असतो. एखाद्याचे पेटून उठणे जितके सहज शक्य असते तितकेच कठीण असते एखाद्याच्या अंतरंगातील स्फोटकतेला योग्य दिशा देणे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या माध्यमातू
समाजातील नाकारलेल्या वर्गाला शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीचे मार्ग मोकळे करून दिले. 50-60 वर्षांपूर्वी होती तशी परिस्थिती आज नाही. मूठभर उच्चवर्णीयांच्या हातात सत्ता आणि संपत्तीचे सूत्र असण्याचा काळ आता इतिहासजमा झालेला आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून सत्तेची सूत्रे बहुजन समाजाकडे आलेली आहे. परिस्थिती निश्चितच बदललेली आहे. या बदलत्या परिस्थितीचे प्रतिबिंब दलित साहित्यात पडलेले अभावानेच आढळून येतात. बहुतांश दलित साहित्य आजही त्या काळच्या सामाजिक परिस्थितीला डोळ्यासमोर ठेवूनच विद्रोहाची आग ओकताना दिसते. ब्राह्यण आणि ब्राह्यणी व्यवस्थेचा उद्धार केल्याशिवाय आपली साहित्यकृती अस्सल आणि दर्जेदार ठरुच शकत नाही, या समजातून दलित साहित्य आजही फारसे बाहेर आलेले दिसत नाही. मुळातच संख्येने कमी असलेल्या ब्राह्यण समाजाला समतेचा पुरस्कार करणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेने आज अगदी निरुपद्रवी करून ठेवले आहे. इच्छा असली तरीही ब्राह्यण समाज सत्ता किंवा संपत्तीवर आपला एकाधिकार जमवू शकत नाही. बहुजनांना न्याय नाकारण्याचे, सत्ताधीशांना हाताशी धरून त्यांच्यावर अत्याचार करण्याचे या समाजाचे सामर्थ्य 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली आणि संपुष्टात आले. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काही वर्षात प्रशासनात आणि सामाजिक व्यवस्थेतसुद्धा या समाजाचा प्रभाव होता; परंतु शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले, बहुजन समाजातूनही उच्च शिक्षित लोकं पुढे यायला लागली, दलितांनीही शिक्षणाचे महत्त्व ओळखायला सुरुवात केली आणि क्रमश: या समाजाचे प्राबल्य कमी होत गेले. त्यामुळे आज या अस्तित्वातच नसलेल्या ब्राह्यणी व्यवस्थेविरुद्ध केवळ भटशाहीवरील रागामुळे शंख फुंकणे कितपत समर्थनीय ठरते? लोकं आक्षेप घेतात तशी ब्राह्यणी व्यवस्था अद्यापही अस्तित्वात असेल
र तिच्या अस्तित्वाला बहुजन समाजाची मान्यता आहे असेच म्हणावे लागेल. लोकशाहीची पाळेमुळे खोलवर गेलेल्या या देशात दोन-अडीच टक्क्यांचा समाज आजही जर आपले वर्चस्व राखून असेल तर तो त्या समाजाचा म्हणण्यापेक्षा बहुजन समाजाचा दोष म्हणावा लागेल. मुळात परिस्थिती अशी आहे की, ज्या जातिव्यवस्थेला किंवा जातीच्या उतरंडीला ब्राह्यणी व्यवस्था म्हणून झिडकारण्याची एक स्पर्धाच लागली आहे, त्या व्यवस्थेच्या प्रेमातून कथित परिवर्तनवादीही सुटू शकलेले नाहीत. ही उतरंड त्यांनाही हवीशी वाटते, फक्त उतरंडीवरचे आपले स्थान सर्वोच्च असावे अशी त्यांची सुप्त इच्छा असते. तसे नसते तर जाती-पोटजातीच्या नावाने चाललेली राजकीय दुकानदारी कधीच संपुष्टात आली असती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रचलित व्यवस्थेविरुद्ध एल्गार पुकारला तेव्हा त्यांच्या समोर केवळ ही व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचेच स्वप्न नव्हते, तर एक समानतेच्या पायावर उभी असणारी नवी व्यवस्था त्यांना अस्तित्वात

आणायची होती. विषमतेला पोषक असलेल्या प्रचलित व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचे महत्त्वपूर्ण काम

त्यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून तर केले, परंतु त्यांचे पुढचे अर्धे स्वप्न साकारण्याची जबाबदारी त्यांच्या अनुयायांना पेलता आली नाही, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. बाबासाहेबांच्या विचारांचा, लाखो आंबेडकरी जनतेच्या त्यांच्यावरील श्रद्धेचा जो राजकीय लिलाव आज मांडल्या जात आहे, तो किती आंबेडकरी साहित्यिकांना अंतर्मुख करणारा वाटतो? आंबेडकरी विचारांना ब्राह्यण किंवा ब्राह्यणी व्यवस्थेकडून जो कथित धोका असल्याची ओरड केली जाते, त्यापेक्षा कितीतरी प्रचंड धोका स्वत:ला आंबेडकरी म्हणविणाऱ्या राजकीय मंडळींकडूनच आहे. ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ हा मंत्र डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या अनुयायांना दिला. काय झाल
त्या मंत्राचे? जे शिकलेत ते संघटित झाले नाही आणि जे संघटित झाले त्यांचा संघर्ष आपल्या राजकीय स्वार्थापोटी त्यांच्या नेत्यांनीच विविध पक्षांच्या दावणीला बांधला. दलित समाजातील उच्चशिक्षित किंवा आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ स्थितीत असलेली मंडळी आज या समाजातील आपल्या झोपड्यांमधून राहणाऱ्या बांधवांशीच फटकून वागते. या शिक्षित आणि श्रीमंत लोकांनी एक नवा ब्राह्यणवाद जन्माला घातला आहे. दलित समाजातही एक ‘क्रिमी लेयर’ तयार होत आहे. अद्यापही अज्ञान आणि गरिबीत खितपत पडलेल्या आपल्या असंख्य समाज बांधवांसाठी काही करायला ही मंडळी तयार नाही. या समाजाचे राजकीय नेते दलित मतदारांकडे केवळ ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहतात. कदाचित त्यामुळेच चार-पाच ठरावीक नावे वगळली तर इतर कोणतीच व्यक्ती गेल्या पंधरा-वीस वर्षात दलित नेतृत्व म्हणून उदयास आलेली नसावी. ही परिस्थिती चिंतनीय नाही का? या परिस्थितीचे चित्रण दलित साहित्यातून होणे अपेक्षित आहे आणि केवळ चित्रणच नव्हे तर डॉ. बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेल्या खऱ्या समानतेची स्थापना करण्याची जबाबदारी एक संवेदनशील वर्ग म्हणून दलित साहित्यिकांवर आहे. मोडून टाका, तोडून टाका, फोडून टाका, जाळा, गाडून टाका या विद्रोही आणि विध्वंसक विचारसरणीतून आता दलित साहित्याने बाहेर यायला हवे. आता मोडून टाकण्यासारखे फारसे काही राहिलेलेच नाही. ते काम राज्यघटनेनेच मोठ्या प्रमाणात पूर्ण केले आहे. आता खरे आव्हान आहे ते उभारणीचे! आणि या नवसमाज निर्मितीत किंवा उभारणीत खरा अडथळा आहे तो अंतर्गत हितशत्रूंचाच. या हितशत्रूंच्या बेगडी आंबेडकरी श्रद्धेचा पर्दाफाश करण्याचे आव्हान खरोखरच खूप मोठे आहे आणि ते आव्हान पेलणे हेच आंबेडकरी साहित्यिकांसमोरील आव्हान आहे. राजकीय नेत्यांनी तर आंबेडकरी विचारांची वाट लावली आहे, त्यामुळेच आंबेडकरी समाज, खरेतर
संपूर्ण बहुजन समाज आंबेडकरी विचारवंतांकडे, साहित्यिकांकडे मोठ्या आशेने बघत आहे.
खऱ्या अर्थाने समानता प्रस्थापित करण्याचे, माणसाला केवळ माणूस म्हणून वागविण्याचे, माणूस म्हणूनच त्याची प्रतिष्ठा जपण्याचे, जातपातविरहित सुदृढ समाज उभारण्याचे आणि त्यातूनच बलशाली भारताचे स्वप्न साकारण्याचे असिधारा पत आम्हाला, बहुजन समाजाला हाती घ्यावे लागेल. त्याची प्रेरणाशक्ती बनून आंबेडकरी साहित्याने समोर यायला हवे.

— प्रकाश पोहरे