आरक्षणाचे राजकारण!




इतर मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये घटनेतील तरतुदीनुसार 27 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा मानव संसाधन विकासमंत्री अर्जुनसिंग यांनी केली आणि संपूर्ण देशातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. अर्जुनसिंगांच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आरक्षण विरोधकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. त्यात प्रामुख्याने वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या विरोधाला विरोध करण्यासाठी आरक्षण समर्थकही रस्त्यावर उतरले. आधीच जातीपातींत विभागलेल्या समाजात आरक्षण समर्थक आणि विरोधक या विभागणीची अजून भर पडली. इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा लाभ देण्याची अर्जुनसिंगांची भूमिका तशी समर्थनीय वाटत असली तरी ती केवळ या वर्गाच्या भल्यासाठी घेतली की आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी हे स्पष्ट झालेले नाही. आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्याचा राजकारणासाठी वापर या देशाला नवा नाही. भाजपाच्या ‘कमंडल’ राजकारणाला शह देण्यासाठी व्ही.पी. सिंग यांनी याच अमोघ अस्त्राचा वापर केला होता. पंतप्रधान होण्याची सुप्त महत्त्वाकांक्षा सदोदित बाळगणाऱ्या अर्जुनसिंगांनी या महत्त्वाकांक्षेपोटीच विद्यमान पंतप्रधानांना अडचणीत आणण्यासाठी हा मुद्दा उचलून धरल्याचे बोलले जात आहे. त्यात अजिबात तथ्य नाही, असे म्हणता यायचे नाही. खरेतर इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा लाभ देण्याची तरतूद घटनेत होती तर इतके वर्षे त्याकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वास्तविक आरक्षणाचा लाभ मिळणे हा अभिमानाचा विषय नाही. आरक्षणाचा सरळ अर्थ अनुकंपेपोटी नियम बाजूला सारून केलेली मदत असाच होतो. खुल्या स्पर्धेत टिकाव धरण्याची क्षमता नसणाऱ्यांना समतेच्या न्यायावर आधारित मदत म्हणजे आरक्षण! स्वातंत्र्य प्राप्त झाले तेव्हा देशाची सामाजिक रचनाच अशी होती की, आरक्षणा
ी सुविधा दिल्याखेरीज समाजातील काही वर्गांना आपली उन्नती करताच आली नसती. ही गरज ओळखूनच घटनेत विशेष आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. ही विशेष तरतूद अधिक काळ लांबली तर त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम होऊ शकतात याचीही जाणीव घटनाकारांना होती. त्यामुळेच आरक्षणाला एक विशिष्ट कालमर्यादा घालून

देण्यात आली. या मर्यादेत समाजातील

वंचित घटकांना पुरेशी संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांची होती. ती जबाबदारी त्यांना पार पाडता आली नाही. आरक्षणाची मुदत वाढतच गेली आणि आता तर परिस्थिती अशी आहे की, ही व्यवस्था तहहयात कायम राहणार असेच दिसते. आरक्षणाची व्याप्ती हळूहळू कमी होण्याऐवजी वाढतच जात आहे. या निखळ सामाजिक प्रश्नाला राजकीय कीड लागली आणि सगळाच मामला नासला. सामाजिक समता वगैरे आता बोलायच्याच गोष्टी राहिल्या आहेत. सध्या चालू आहे तो प्रकार असाच सुरू राहिला तर हा देश जातीयतेच्या विळख्यातून कधीच बाहेर येणार नाही. केवळ वंचितांची जात बदलत राहील. आज जे जातीयतेच्या उतरंडीत वर आहेत ते खाली येतील, खालचे वर जातील आणि मग पुन्हा खालच्यांना वर आणण्यासाठी वरच्यांना खाली खेचण्याचे राजकारण सुरू होईल. हे चक्र असेच सुरू राहील. समता, समानता कोणालाच नको आहे. खालच्यांना वरच्यांची जागा हवी आहे. केवळ वरच्यांच्या बरोबरीत येण्याने त्यांचे समाधान होणारे नाही. दुसरीकडे वरच्यांना आपली जागा सुरक्षित राहावी असे वाटते. खालच्यांनी आपली बरोबरी करू नये ही सुप्त आकांक्षा आजही त्यांच्या मनात दृढ आहे. एकूण काय तर कोणालाच समता नको आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी विरोध करावा तर सगळ््याच आरक्षणाला करावा. केवळ ओबीसींच्याच आरक्षणाला त्यांचा विरोध का? मागासवर्गीयांसाठी असलेले आरक्षण स्वीकारून आम्ही मोठे उपकार केले, आता अधिक नको, हीच भावना त्यातून व्यत्त* होते ना? मु
ात समतेच्या ज्या संकल्पनेतून आरक्षणाचा जन्म झाला ती संकल्पना कायद्याच्या आधारे रुजविण्याचा प्रयत्नच चुकीचा आहे. एखाद्या गोष्टीसाठी कायदा करावा लागतो. याचाच अर्थ ती बाब सहज स्वीकारल्या जात नाही. घटनाकारांना अपेक्षित असलेली सामाजिक समरसता कायदा करून प्रस्थापित होऊ शकत नाही. समाजाने उत्स्फूर्तपणे ही संकल्पना स्वीकारणे भाग आहे. त्यासाठी समाजाचे प्रबोधन करण्याची जबाबदारी राजकारण्यांची, विचारवंतांची, समाजकारण्यांची आहे. यांपैकी कुणीच ही जबाबदारी आजपर्यंत सक्षमपणे पार पाडू शकलेले नाही. आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे कदाचित आर्थिक समानता प्रस्थापित होईलही; परंतु तेच एकमात्र साध्य नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. समाजमन जुळले पाहिजे.सामाजिक एकोपा वाढला पाहिजे. जातीयतेच्या भिंती कायमच्या गाडल्या गेल्या पाहिजेत. या महत्त्वाच्या साध्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष होत आहे. आरक्षणातून असूया वाढत आहे. जातीयता अधिक बळकट होत आहे. कुठेतरी हे थांबायला हवे. सामाजिक विषमता आर्थिक विषमतेतून जन्माला आली हे खरे आहे. त्यामुळे सामाजिक विषमता नष्ट करायची असेल तर आर्थिक विकासाची संधी सगळ््यांनाच सारख्या प्रमाणात उपलब्ध व्हायला हवी हेही तितकेच खरे. परंतु हे करताना एका नव्या विषमतेला जन्म मिळायला नको याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल. ‘मागास’ ही संकल्पना आता जातीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. सगळ््याच जातीत मागास लोक आढळून येतात. संधी आणि पुरेशा आर्थिक पाठबळाच्या अभावी गुणवत्ता असूनही माघारलेल्यांची मोठी संख्या सगळ््याच जातीत विभागल्या गेली आहे. त्यांचाही विचार व्हायला हवा. आरक्षणाला आर्थिक निकषाचीही जोड मिळायला हवी. तसे झाले नाही तर आरक्षणाचा लाभ मागास जातीतील ‘क्रिमिलेअर’लाच अधिक मिळण्याची शक्यता आहे. उद्या उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये आरक्षण लागू झाले तरी साधा

रण परिस्थितीतील मागास विद्यार्थी तिथपर्यंत पोहोचू शकेलच असे नाही. गुणवत्ता असूनही त्याला माघार घ्यावी लागेल आणि त्याच्याच समाजातील आधीपासूनच श्रीमंत असलेल्याला अधिक श्रीमंत होण्याची संधी मिळेल. खरेतर या सगळ््या प्रकरणावर अगदी रामबाण ठरू शकेल असा खास तोडगा सुचविता येईल. आरक्षणाच्या आडून होत असलेल्या राजकारणामुळे हा तोडगा स्वीकारल्या जाण्याची शक्यता कमी असली तरी उपाय सुचवायला काय हरकत आहे. या तोडग्यानुसार संपूर्ण देशातील सगळ््याच क्षेत्रातील आरक्षण तातडीने किंवा टप्प्याटप्प्याने रद्द करावे. प्रश्न केवळ संधीचा उरतो. गुणवत्ता असूनही संधी मिळत नाही हीच खरी

ओरड आहे. ही संधी सगळ््यांनाच समप्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने सर्वच प्रकारचे शिक्षण

मोफत करून टाकावे. शिक्षणाचा आणि पैशाचा असलेला संबंधच संपवून टाकावा. मग ते वैद्यकीय शाखेचे शिक्षण असो अथवा अभियांत्रिकी असो, अथवा इतर कोणत्याही शाखेचे असो! अगदी पहिलीपासून तर त्या विद्यार्थ्याला जिथपर्यंत शिकायचे आहे तिथपर्यंत त्या विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा सगळा भार सरकारने उचलावा. त्यानंतर तो विद्यार्थी आपल्या गुणवत्तेनुसार आपली प्रगती करेल. आम्ही गुणवत्ता असूनही मागे पडलो. कारण आम्हांला संधी मिळाली नाही, आम्ही पैसा उभा करू शकलो नाही हे कारणच सरकारने नष्ट करायला हवे. त्यासाठी सरकारी तिजोरीवर ताण पडेल. हा ताण कमी करण्यासाठी ज्या व्यत्त*ीचे वार्षिक उत्पन्न दहा लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे त्या व्यत्त*ीकडून सत्त*ीने पाच टक्के शिक्षण कर वसूल करावा. एका पाचसहा सदस्यांच्या कुटुंबाला अगदी आरामदायक, सर्व भौतिक सुखसुविधांनी युत्त* जीवन जगण्यासाठी तीस ते पन्नास हजार रुपये महिना उत्पन्न खूप झाले. अधिकच्या उत्पन्नातून देशासाठी थोडाफार खर्च करायला काहीच हरकत नाही. अशा प्रकारे बरीच म
ठी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल. त्या रकमेतून सरकारने शिक्षणावरील खर्च भागवावा. ज्याला जितके वाटेल तितके शिकू द्यावे; परंतु मग सगळ््याच ठिकाणी प्रवेश केवळ गुणवत्तेवर आधारित असावा. कुठल्याही प्रवेशासाठी- मग तो नोकरीतील असो अथवा शिक्षणसंस्थांतील असो-एक पैसाही खर्च करावा लागू नये अशी व्यवस्था सरकारने उभी करावी. त्यातून कुणाला कोणत्याही आधारावर संधी नाकारल्याचे पाप होणार नाही. ज्याच्यात गुणवत्ता असेल तो प्रगती करेल. ज्याची जितकी बौद्धिक क्षमता असेल तितकी त्याची मजल असेल. त्याची जात महत्त्वाची राहणार नाही. त्याची गुणवत्ता महत्त्वाची ठरेल. कारण आरक्षण आहे म्हणून अथवा आरक्षण नाही म्हणून एखाद्याची गुणवत्ता डावलली जात असेल तर शेवटी नुकसान देशाचेच होणार आहे. देशाची बौद्धिक संपत्ती अशा प्रकारे कोणत्याही कारणाने वाया जाऊ देणे परवडणारे नाही. बहुजन समाजातील अनेक मुले उच्चशिक्षणापासून वंचित राहतात. कारण त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद ते करू शकत नाहीत. केवळ आर्थिक कारणामुळेच अनेकांना गुणवत्ता असूनही प्रगतीची संधी मिळत नाही. हे आर्थिक कारण दूर करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. केवळ जागा आरक्षित ठेवून हा प्रश्न सुटणारा नाही कारण आरक्षित जागेचा लाभ त्या-त्या समाजातील प्रस्थापितांनाच मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यातून समाजाची सर्वांगीण प्रगती होऊ शकत नाही. सामाजिक प्रगती आणि सामाजिक समरसता साधायची असेल तर थोडे राजकारणाच्या वर उठून आरक्षण धोरणाचा विचार करावा लागेल!

— प्रकाश पोहरे