करंटेपणाची कमाल!




प्रकाशन दिनांक :- 09/01/2005

सरत्या वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात सुनामी लाटांनी दक्षिण आशियाई देशांना हादरविले. प्रचंड प्रमाणात प्राण आणि वित्तहानी झाली. सगळ्याच प्रसारमाध्यमात केवळ सुनामीच्या विध्वंसाचीच चर्चा होती. अर्थात ते संकट तेवढे मोठे होतेच, यात शंका नाही; परंतु त्याचवेळी विकसनशील देशासाठी सुनामीपेक्षाही महाभयंकर ठरू शकणाऱ्या सुप्त लाटा अगदी नियोजित वेळापत्रकानुसार दाखल झाल्या आणि त्याची फारशी चर्चादेखील झाली नाही. विकसनशील देशांच्या बाजारपेठांना सुनियोजितपणे गुंडाळणाऱ्या या लाटा ‘गॅट’ कराराच्या माध्यमातून या देशांच्या सार्वभौमत्वतेलाच धक्का देऊ पाहत आहेत. समुद्रात भूकंप झाल्यानंतर किनाऱ्याकडे झेपावणाऱ्या सुनामी लाटा सुरुवातीला समुद्राच्या खोल पाण्यातून प्रवास करत असल्याने त्यांचा वेध घेणे शक्य होत नाही. या लाटा जशा-जशा उथळ किनाऱ्याकडे सरकतात तसा त्यांचा वेग आणि त्यांची उंची वाढत जाते. प्रत्यक्ष किनाऱ्यावर धडकताना या लाटांची विनाशशक्ती आपल्या चरम सीमेवर पोहचलेली असते. गॅट कराराची तुलना सुनामी लाटांसोबत करावयाची झाल्यास ती यथार्थच ठरेल.
जागतिकीकरणाच्या गोंडस आवरणाखाली कथित बड्या राष्ट्रांनी तिसऱ्या जगातील विकसनशील देशांना गॅट कराराच्या माध्यमातून गुंडाळण्याचा गंभीर कट रचला आहे. जागतिक अर्थकारणावरील असलेल्या वर्चस्वाचा फायदा घेत या राष्ट्रांनी भारतासारख्या विकसनशील अवस्थेत असलेल्या देशांना हा करार स्वीकारण्यास भाग पाडले. ढोबळमानाने या कराराचे स्वरूप संपूर्ण जगाची बाजार व्यवस्था एका सूत्रात गुंफण्यासारखे दिसत असले तरी या करारात दडलेल्या अनेक अटी तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांची मोठी बाजारपेठ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना लुटीसाठी उपलब्ध करून देणाऱ्या आहेत. ‘ग्लोबल मार्केटिंग’चा फायदा खऱ्या अर्थ
ने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाच मिळणार आहे. विकसनशील देशातील उद्योग या खुल्या व्यापारात, स्पर्धेत टिकाव धरूच शकणार नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रचंड आर्थिक ताकदीपुढे हे उद्योग उभे राहणे शक्यच नाही. सरकारच्या संरक्षणामुळे, आयात-निर्यातीवर असलेल्या सरकारच्या नियंत्रणामुळे देशी उद्योग आजपर्यंत तग धरून होता. परंतु गॅट कराराने सरकारचे

हे संरक्षणच नष्ट होत आहे.

त्याशिवाय पेटंटचे कायदे या कराराच्या अंमलबजावणीपासून पार बदलणार आहे. त्याचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर होणार यात शंका नाही. भारतासारख्या देशाची विशाल बाजारपेठ शेकडो वर्षांपासून परदेशी व्यापाऱ्यांना खुणावत आली आहे. इथल्या विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे आणि त्या अनुषंगाने आलेल्या समृद्धीचे परदेशी लोकांना नेहमीच अप्रुप वाटत आले आहे. आधी ब्रिटिशांनी दिडशे वर्षे इथल्या संपत्तीचे आणि समृद्धीचे पद्धतशीर शोषण केले आणि आता अमेरिका तसेच युरोपातील बडी राष्ट्रे आपला माल खपविण्यासाठी हक्काची बाजारपेठ म्हणून भारतासारख्या देशांचा वापर करण्याच्या तयारीत आहेत. गॅट करार किंवा डंकेल प्रस्तावातील अटी त्या दिशेनेच उचललेले एक दमदार पाऊल आहे. या परकीय लुटारूंनी यावेळी भारतावर अप्रत्यक्ष आक्रमण करताना प्रचंड काळजी घेतली आहे. कधीकाळी या आक्रमणाची जाणीव होऊन भारताने उलटवार करू नये याची व्यवस्था करताना अशी जाणीव होईपर्यंत भारत पुन्हा उठू न शकण्याइतका जर्जर झाला असेल याची पुरेपूर तयारी करण्यात आली आहे. त्यासाठी आधी भारतातला शेतकरी संपवला जाणार आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी ‘इंडिया गेट’ सताड उघडे करून देशी उद्योगांची वासलात लावली जाणार आहे आणि त्यानंतर भारतात केवळ ‘मेड इन….’ च्या वस्तूंचाच वावर राहणार आहे. साध्या पावासाठी दुकानासमोर रांगा लागतील, साध्या सुईसाठी आ
्ही किती पैसे मोजावे याचा निर्णय न्यूयॉर्क किंवा लंडनमधल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ऑफिसात होईल. आम्ही केवळ खरेदीदार असू. असे खरेदीदार की ज्यांना काय आणि किती तसेच कोणत्या किमतीत घ्यावे याचे स्वातंत्र्य असणार नाही. सध्याच याची चुणूक दिसू लागली आहे. औषधी उत्पादन क्षेत्रात नव्या पेटंट कायद्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. जगात वर्षाकाठी जवळपास 25 हजार कोटी डॉलर्सची औषधी विकल्या जाते. त्यापैकी 50 टक्के औषधी युरोप अमेरिकेतील 25 कंपन्या तयार करतात. याचाच अर्थ 1200 कोटी डॉलर्सच्या व्यापारावर केवळ 25 कंपन्यांचा ताबा आहे. पेटंट कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर या कंपन्या उत्पादित करीत असलेल्या औषधींचे किंवा त्या औषधींचेच गुणधर्म असलेल्या दुसऱ्या औषधींचे उत्पादन इतर कोणत्याही कंपनीला करता येणार नाही. खोकल्याच्या औषधाचे पेटंट एखाद्या कंपनीकडे असेल तर खोकल्यासाठी सेवन केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रकारच्या औषधीवर केवळ त्या कंपनीचीच मालकी राहील. खेड्यातला कोणी एखादा खोकला बसावा म्हणून सुंठाचा वापर करीत असेल तर तोसुद्धा पेटंट कायद्याचा भंग ठरून दखलपात्र गुन्हा ठरविला जाईल. ही बाब अतिशय गंभीर आहे आणि त्यापेक्षाही अधिक गंभीर बाब म्हणजे संबंधित देशांच्या सरकारांचे या कायद्यावर कुठलेही नियंत्रण नसेल. मुळात 10 रुपयाची एखादी वस्तू एखादी कंपनी 100 रुपयात विकत असेल तर त्या कंपनीला जाब विचारण्याची सोय सरकारला राहणार नाही. शिवाय पेटंट कायद्यामुळे त्या वस्तूचे उत्पादन अन्य कोणी करू शकत नसल्याने सर्वसामान्य ठााहकांना उत्पादक मागेल ती किंमत देणे भाग पडेल. हा पेटंट प्रकार किती भयानक आहे याचा अनुभव बासमती तांदुळाच्या लढाईत भारताने घेतलेलाच आहे. आता तर प्रत्येक वस्तूच्या पेटंटची लढाई सुरू होईल. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या पा

शवी आर्थिक ताकदीपुढे या लढाईत आपला निभाव लागणे एकंदरीत कठीणच दिसते. याचाच अर्थ निकट भविष्यातच आपली अवस्था सरकार आमचे आणि सत्ता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अशी होणार, हे निश्चित. हे अप्रत्यक्ष आक्रमण इतक्या सफाईदारपणे करण्यात येत आहे की, आमच्या गळ्यात फास आवळल्या जात आहे आणि त्याची आम्हाला कल्पनाही नाही. अगदी सुनामीसारखेच हे संकट आहे. किनाऱ्यापर्यंत पोहचून विध्वंस होईपर्यंत या लाटांचा सुगावादेखील आम्हाला लागला नाही.
वास्तविक या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर संबंधित देशांना 10 वर्षांचा अवधी देण्यात आला होता. 10 वर्षांनंतर हा करार लागू होणार होता. ती मुदत आता संपली आहे. करारातील छुप्या षडयंत्राचा अभ्यास

करण्यासाठी हा कालावधी पुरेसा होता; परंतु तशी गरज कोणालाही भासली नाही. जागतिकीकरणाच्या

आकर्षक मोहजालात बड्या नेत्यांसोबतच मोठमोठे अर्थशास्त्रज्ञही अलगद फसले. त्यामुळे कुठेच चर्चा झाली नाही. हिंदुस्थानच्या इतिहासातील सर्वाधिक भयंकर आक्रमणाची साधी कल्पनाही थोरामोठ्यांना आली नाही. आज हे आक्रमक देशाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहचले तरीसुद्धा आम्ही जागे झालो नाही. आक्रमणाचा प्रतिकार करणे तर दूरच राहिले उलट आम्ही आक्रमकांचे पायघड्या घालून स्वागत करीत आहोत. देशाच्या सार्वभौमत्वतेचे प्रतीक असलेल्या संसदेत या कराराच्या काळ्या बाजूवर आणि त्या अनुषंगाने देशावर लादल्या जाणाऱ्या गुलामीवर साधी चर्चादेखील झाली नाही. लालूंनी किती पैसे वाटले किंवा कोणी कसा भ्रष्टाचार केला या पलीकडे दुसरा कोणता विषय संसदेत चर्चिल्या गेला नाही. तिकडे अमेरिकेने याच दरम्यान कोणत्याही करारापेक्षा अमेरिकन कायदे सर्वोच्च असतील अशी सुधारणा आपल्या घटनेत करून घेतली. आम्हाला मात्र तशी कोणतीच आवश्यकता वाटली नाही. मुळात गॅट कराराच्या माध्यमातून देशाला गुलाम करण
्याचे षडयंत्र आखल्या जात आहे याची कल्पनाच कोणाला नसल्याने तशी सावधगिरी बाळगण्याची गरजही कोणाला वाटली नसेल तर त्यात नवल वाटण्याचे कारण नाही. एकटे राजीव दीक्षित या चोर पावलाने येणाऱ्या गुलामगिरीपासून जनतेला सावध करण्याचा प्रयत्न करीत होते आणि आताही हा प्रयत्न सुरूच आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्वाची जबाबदारी पार पाडीत दै. देशोन्नतीनेही शक्य होईल त्याप्रकारे मदत केली; परंतु हे प्रयत्न तोकडे पडतील असे दिसते. हा देश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दलदलीत गळ्यापर्यंत फसला आहे. थोड्याच अवधीत नाका-तोंडात पाणी जाऊ लागेल. देशाचा जीव तडफडायला लागेल, आपण भूतकाळात केलेल्या चुकीचा तेव्हा कदाचित पश्चात्ताप होईल; परंतु तोवर खूप उशीर झालेला असेल. आपल्या करंटेपणाने आपणच आपले मरण ओढवून घेतलेले असेल.

— प्रकाश पोहरे