करंट्यांचा देश





भारताची वाढती लोकसंख्या शाप आहे की वरदान हा वादाचा विषय होऊ शकतो. सध्या प्रचलित असलेल्या शासकीय मान्यताप्राप्त मतप्रवाहानुसार वाढती लोकसंख्या शाप ठरत असली तरी थोड्या वेगळ्या अंगाने विचार केल्यास ही वाढती लोकसंख्या भारतासाठी वरदान ठरू शकते. लोकसंख्या वाढत आहे म्हणजे खाणारी तोंडे वाढत आहेत, असाच विचार केला जातो; परंतु त्याचवेळी काम करणारे दोन हातदेखील वाढत आहेत, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. या हातांचा व्यवस्थित उपयोग करून घेतला तर हीच लोकसंख्या आपले बलस्थान ठरू शकते. चीनने नेमके हेच केले. प्रत्येक हाताला काम दिले. काम करणारे हात वाढल्याने उत्पादन तर वाढलेच, शिवाय मजूरीचा खर्च कमी झाल्याने उत्पादनमुल्य देखील कमी झाले. उत्पादनमुल्य कमी असलेल्या चीनी वस्तूंनी आता जागतिक बाजारपेठ काबीज करायला सुरूवात केली आहे. बहूराष्ट्रीय कंपन्या भारत, चीन सारख्या देशात आपले कारखाने उभे करू पाहत आहेत ते याच स्वस्त मजूरीच्या प्रलोभनाने. स्वस्त मजूरीचा हा लाभ विदेशी कंपन्यांना मिळू देण्यापेक्षा देशांतर्गत उत्पादनासाठी आपल्या मनुष्यबळाचा वापर करून घेतल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड गती प्राप्त होऊ शकते. त्यामुळे फत्त* रोजगाराचाच प्रश्न सुटणार नाही तर एकूणच देशाचा आर्थिक स्तर उंचावता येईल. यासंदर्भात चीनचे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच. पोलादी पडद्याआड राहून चीनने आपल्या देशातील पायाभूत सुविधांचा, प्रचंड मनुष्यबळाचा वापर करण्यापासून विदेशी कंपन्यांना रोखले. हे बळ स्वत: वापरले आणि आज त्याच बळाच्या जोरावर डॉलर, युरोला आव्हान देण्याची भाषा चीनी ड्रॅगन करीत आहे. भारतही हे करू शकला असता किंवा आताही करू शकतो. प्रत्येक हाताला काम पुरविण्याची क्षमता आपल्या देशात निश्चितच आहे, परंतु आपण गरज नसताना यांत्रिकीकरणाचे अत्याधिक स्तोम माजविले. अमे
िका, जपान सारख्या देशात मनुष्यबळ ही नेहमीच समस्या राहत आली आहे, त्यामुळे या देशांनी यांत्रिकीकरणावर खूप भर

दिला. आपल्याला त्यांची नक्कल करण्याचे

कारण नव्हते आणि नक्कल करायचीच होती तर यांत्रिकीकरणामुळे रिकाम्या होणाऱ्या हातांना काम पुरविण्याची पर्यायी व्यवस्था व्हायला हवी होती. तसे झाले नाही, त्यामुळे खाणारी तोंडे वाढली आणि हातांना कामही राहिले नाही. हे हात असेच रिकामे राहतील किंवा राबले तरी ते आपल्याच कारखान्यात राबतील याची काळजी बहूराष्ट्रीय कंपन्या घेत आहेत. त्यात त्यांचा स्वार्थ दडलेला आहे. स्वस्तात उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ गमावण्याची जोखीम या कंपन्या घेऊ इच्छित नाहीत. त्यांच्या देशात कारखाना चालविणे त्यांना परवडत नाही. एकतर कुशल मजूर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत आणि दुसरे म्हणजे त्यांना द्यावी लागणारी मजूरी या कंपन्यांना परवडणारी नाही. मजूरी वाढली की उत्पादन खर्च वाढला आणि उत्पादनखर्च वाढला की मागोमाग मुल्यवृद्धी आलीच. चीनी उत्पादनांना टक्कर द्यायची तर उत्पादनाचे मुल्य वाढू देऊन चालणार नाही. बहूराष्ट्रीय कंपन्या भारताकडे आकर्षित होण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. शिवाय या कंपन्यांनी कोणत्याही क्षेत्रात भारतीय उद्योजक उभा राहू नये याचीही दक्षता घ्यायला सुरूवात केली आहे. भारतात घरोघरी केल्या जाणाऱ्या साध्या बटाटा चिप्सचेच उदाहरण घ्या. त्याचे देखील उत्पादन या कंपन्यांनी सुरू केले आहे. पिण्याच्या बाटलीबंद पाण्याची सवय तर या कंपन्यांनी आपल्याला लावलेलीच आहे. सांगायचे तात्पर्य, उत्पादनच्या प्रत्येक क्षेत्रात घुसखोरी करून आपली मत्ते*दारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न या कंपन्या करीत आहेत आणि खेदाची बाब म्हणजे आपलेच सरकार त्यांच्या या कुटील कारवायांना खतपाणी घालत आहे. लोकसंख्यावाढ ही समस्या झाली ती याचमुळे! हाता
ा कामच नाही तर वाढणारी लोकसंख्या डोईजड होणारच! अशा परिस्थितीत भारताने चीनचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. भारताला एक जागतिक महासत्ता म्हणून उभे करण्याचे स्वप्न आपण पाहत असू तर ते स्वप्न साकारण्यासाठी देशातील प्रत्येक तरूण हाताला काम मिळालेच पाहिजे आणि त्या हाताने निर्माण केलेला पैसा देशाच्याच तिजोरीत पडला पाहिजे. विदेशी कंपन्यांसाठी मजूरी केल्याने देशाचे भले होणार नाही. या पृष्ठभूमिवर रोजगार नाही, बेकारांचे तांडे निर्माण होत आहेत, ही जी ओरड केली जाते त्यातील फोलपणा आपण लक्षात घ्यायला हवा. देशात भरपूर काम आहे, अगदी प्रत्येकाला रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल इतके काम आहे. परंतु अडचण ही आहे की नवशिक्षित तरुण मंडळाना खर्डेघाशीशिवाय इतर काम करण्यात रूचीच नाही. दहा ते पाच नोकरी करण्याची आणि महिन्याच्या शेवटी घसघशीत पगार घेण्याची मानसिकता इतकी बोकाळली आहे की आपल्या अवतीभोवती असलेल्या रोजगाराच्या अनेक संधीकडे त्यांचे लक्षही जात नाही. उरलीसुरली कसर सरकारी कायदे, अटी भरून काढतात. एखाद्याने हिंमत करून काही नवा उद्योग सुरू करतो म्हटले की हजार प्रकारचे परवाने, शेकडो नियम त्याचा जीव घ्यायला तयारच असतात. ही परिस्थिती बदलायला हवी. आज रोजगाराच्या शोधात शहरात येणारे लोंढे ही एक मोठी समस्या आहे. या लोंढ्यामुळे शहरे निव्वळ फुगतच नसून पार बकाल होत आहेत आणि तिकडे शेतावर काम करायला मजूर मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. ठाामीण भागातून शहराकडे येणारे हे लोंढे थोपवायचे असतील तर ठाामीण भागातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे आणि अशा संधी सहज उपलब्ध होऊ शकतात. आपली अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान आहे. शेती हा आपल्या उत्पादनाचा मुख्य घटक आहे. त्यामुळे कृषीआधारीत उद्योगाला चालना मिळाली तर ठाामीण भागातच मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपल
्ध होऊ शकतो. मोठ मोठे कारखानेच उभारले पाहिजेत असे नाही. अगदी लहान-सहान घरगुती उद्योगातूनही मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण करता येतील. शेतात टोमॅटो पिकत असतील तर त्या टोमॅटोचा सॉस करण्याचा जोडधंदा सुरू करता येईल. सॉस, वेफर्स, बाटलीबंद पाणी, ज्यूसेस, वाईन, दुग्धजन्य पदार्थ, चीज, चकल्या,

कुरड्या अशा शेकडो पदार्थांना बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. या पदार्थांच्या

उत्पादनासाठी फार मोठी गुंतवणूक करावी लागेल असेही नाही. शिवाय या उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल आपल्याच शेतात उपलब्ध होत असल्याने मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत आपल्या उत्पादनाची किंमत कमी ठेवून बाजारपेठेत आपले स्थान सहज निर्माण करता येईल. ही संभावना आपल्यापेक्षा बहूराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आधी लक्षात आली. ही अक्कल आपल्याला आली नाही आणि ती येणारही नाही याची तजविज बड्या बहूराष्ट्रीय कंपन्या करत आहेत. दिसायला वरकरणी अतिशय क्षुल्लक वाटणाऱ्या उत्पादनातही या कंपन्या आपला एकाधिकार निर्माण करू पाहत आहेत. आपली नोकरशाही या कंपन्यांची बटीक आहे. देशी उद्योगाला मारक ठरणारे कायदे ही नोकरशाहीच्याच डोक्याची उपज आहे. बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या शीतपेयाच्या बाटलीत सापाचे पिलू निघाले तरी कुठे काही ओरड हेात नाही. ‘फुड अॅण्ड ड्रग्ज’ खाते मुग गिळून गप्प बसते. एखाद्या देशी उत्पादनाच्या बाबतीत असा काही प्रकार घडला असता तर आतापर्यंत तो कारखाना बंदही पडला असता. या विदेशी धार्जिण्या नोकरशाहीनेच आपल्या नेत्यांचाही बुद्धीभ्रम केला आहे. आपली बहूतेक नेतेमंडळी ठाामीण भागातूनच आलेली आहे. ठाामीण भागातील रोजगाराच्या संधीची, शेतीपुरक उद्योगाची त्यांना चांगली कल्पना आहे. असे असतानाही दिल्ली किंवा मंबईत पोहचल्यावर या नेत्यांच्या बुद्धीला कोणते ठाहण लागते कुणास ठाऊक?आयएएस, आयपीएस कॅडरचे नोकर
हा या नेतेमंडळाना गुंडाळून ठेवतात. हे नोकरशहा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे दलाल आहेत. भारतातील उद्योगधंदे गुंडाळण्याच्या बहुराष्ट्रीय कटात हे नोकरशहा देखील सामिल आहेत. त्यांना त्यासाठी या कंपन्यांकडून घसघशीत पैसा मिळतो. आपल्या नेत्यांनी हा कुटील डाव वेळीच ओळखायला हवा आणि कृषी आधारीत अर्थकारणाला चालना द्यायला हवी. ज्या वस्तूचे, पदार्थाचे देशात उत्पादन होऊ शकते, अशा प्रत्येक वस्तूच्या, पदार्थाच्या विदेशी उत्पादनावर कठोर बंदी लादायला हवी. भारतातल्या चुलीवर अमेरिकेतील पापड भाजणारी वर्तमान नीती बदलणे काळाची गरज आहे. तसे झाले नाही तर बेरोजगारीचा राक्षस उद्या नक्षलवादाचे रूप घेऊन सरकारसमोर उभा ठाकेल. भारतातील प्रचंड मनुष्यबळाला फार काळ रिकामे ठेवता येणार नाही. प्रत्येक हाताला काम मिळालेच पाहिजे आणि नाही मिळाले तर हेच हात उद्या बंदुका घेऊन उभे राहतील. हे टाळायचे असेल तर सरकारचे स्वरूपही बदलणे भाग आहे. सध्या खिचडी सरकारचे दिवस आहेत. कुणाचाच पायपोस कुणाच्याच पायात नसतो. कोणताही निर्णय घ्यायचा म्हटले की आधी शंभर लोकांच्या मर्जीचा विचार करावा लागतो.’ ऊदद स्र्ीहब् म्ददप्े ेज्दग्त् िदद्’ असा प्रकार सुरू आहे. त्याऐवजी एकहाती कारभार असणे केव्हाही चांगले. निर्णय होणे महत्त्वाचे, ते चुकीचे आहेत की बरोबर हे नंतर बघता येईल, इथे तर परिस्थिती अशी आहे की निर्णयच घेतले जात नाहीत. चुकून घेतल्या गेले तर त्याची अंमलबजावणी होत नाही. हा सगळा प्रकारच उद्वेगजनक आहे. समोर पंचपक्वानांनी ताट भरलेले असतानाही उपाशी राहणाऱ्याला करंटा म्हटले जाते. आपलेही तसेच झाले आहे. प्रचंड योग्यता, क्षमता, ताकद असूनही आपण लाचार, बेकार, भिकार झालो आहोत. हे करंटेपण आपणच पल्यावर ओढवून घेतले आहे. दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिण्याची सवय आपणच आपल्याला लावून घेतली आहे. इतरांना दोष
देण्यात काय अर्थ?

— प्रकाश पोहरे