करावे तरी काय?





आपल्याकडे निष्क्रियता हा अपराध नाही, उलट त्याचे कौतुकच होते. एखाद्याने काही कल्पकता दाखवून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र तो अपराध ठरतो. सव्वाशे कोटींचा हा देश आहे. सरकार किती लोकांना रोजगार पुरविणार? अशा परिस्थितीत लोकांनी स्वत:च्या हिमतीवर, कल्पकतेच्या जोरावर एखादा नवा, वेगळ्या प्रकारचा व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारने त्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे, ते होणे तर दूरच राहिले, कुणी तसा प्रयत्न केलाच तर कायद्याची विविध कलमे त्याचा समाचार घेण्यास सज्ज असतात.

अकोल्यातील एका गृहस्थाकडे चिल्लरचा अवैध साठा आढळून आल्यावर त्याला अटक करण्यात आल्याची बातमी दोन-चार दिवसांपूर्वीच वाचण्यात आली. त्याच्याकडून जवळपास तीन लाखांची चिल्लर जप्त करण्यात आल्याचे त्या बातमीत पुढे म्हटले होते. नाण्यांचा साठा करून सुट्या नाण्यांची कृत्रिम टंचाई करण्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. वास्तविक थोडे फार कमीशन घेऊन नोटांऐवजी चिल्लर देण्याचा त्याचा व्यवसाय होता. त्यात चुकीचे असे काही नाही. चिल्लरचा तुटवडा निर्माण होत असेल तर त्याला बँकांची धोरणे, चिल्लर हाताळण्यास गैरसोयची असणे अशी इतरही अनेक कारणे आहेत. अशा वेळी अनेक लोक आपल्याकडील चिल्लर देऊन नोटा घेतात किंवा काही लोकांना चिल्लरची गरज असते ते नोटा बदलून चिल्लर घेतात. हा एक व्यवसाय आहे आणि तो विनिमय व्यवहाराला पूरक आहे. सरकारने खरेतर या व्यवसायाला अधिकृत मान्यता द्यायला हवी. शिवाय एखाद्याने योग्य मूल्य चुकवून नाणी किंवा नोटा घेतल्या असतील तर त्यांचे पुढे काय करायचे याचा अधिकार त्याला असायला हवा. परंतु आपल्याकडचे बरेच कायदे विचित्र आहेत. बरेचदा तर हे कायदे ‘माय जेवू घालीना अन् बाप भीक मागू देईना’ अशी परिस्थिती निर्माण करतात. गल्लोगल्ली हिंडून कचरा गोळा करणाऱ्यांवर देखील ब
ेचदा कायद्याची धाड पडत असते. वास्तविक हे लोक

एक चांगले काम करीत असतात.

पांढरपेशा लोकांनी केलेली घाण हीच कचरा वेचणारी मुले स्वच्छ करीत असतात. विदेशात घरातला कचरा रस्त्यावर पडलेला कधीच दिसणार नाही. तिथे प्रत्येक घरात कचरा पेट्या असतात आणि कचऱ्याचेही व्यवस्थित ‘सॉर्टिंग’ केले जाते. ओला कचरा वेगळा, सुका कचरा वेगळा, काच ‘मेटल’चा कचरा वेगळे वेगळा केला जातो. या कचरा नेणाऱ्या गाड्या देखील वेगवेगळ्या असतात. कचऱ्याच्या अशा सॉर्टिंगमुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे सोपे जाते. तो देखील एक मोठा उद्योग आहे. आपल्याकडे तसे होत नाही. हे काम कचरा गोळा करणारी मुले-माणसे करीत असतात. खरेतर हे लोक एकप्रकारची देशसेवाच करीत असतात. सरकारने या लोकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. तसे काही होत नाही. दिवसभर उन्हातान्हात फिरून कचरा उचलणाऱ्यांच्या हातात पाच-पंचविस रूपयेही पडत नाही. उलट कुठे एखादी चोरी-मारी झाली की आधी या कचरा उचलणाऱ्यांना पकडले जाते. आपल्या देशात जो काही करत नाही तोच सुखी आणि सभ्य समजला जातो. एखाद्याने काही वेगळे प्रयत्न करण्याचे ठरविले तर लगेच कायद्याचा बडगा त्याच्यावर उगारला जातो. रीसायकलींग किंवा रीप्रोसेसींग करणारी माणसे खरेतर एक प्रकारे कचऱ्यातून सोनेच निर्माण करणारी असतात. साधा कागद निर्मिती उद्योग घ्या! ही मंडळी रद्दी जमा करून तीवर पुन्हा प्रक्रिया करून त्यामधून चांगला कागद निर्माण करतात. वर्तमानपत्राच्या कागदही बहुतांश ह्याच प्रक्रियेमुळे बनतो. ह्या कागदामुळे फार मोठ्या विदेशी चलनाची बचत होते. तसेच ह्या कागदावर वर्तमान पत्रे छापून लोकांना ज्ञान व माहिती पोहचवली जाऊन एक राष्ट्रीय कार्य होते. त्यामुळे ह्या रद्दीतून कागद निर्माण करणाऱ्यांचे खरे तर कौतुक करायला हवे; त्यांना विविध सवलती द्यायला हव्यात. मात्र, ते न करता सरकार त
्यांच्यावर विविध कर लाऊन गळचेपी करते. जंगलातली पडिक जमीन एखाद्याने लागवडीखाली आणून उत्पादन घेण्याचे ठरविले तर तो गुन्हेगार ठरतो. ती जमीन तशीच पडिक राहिली तर चालते, परंतु त्या जमीनीचा उपयोग करून चार पैसे स्वत: मिळवावे आणि चार लोकांना रोजगार पुरवावा असा विचार कुणी करीत असेल तर मात्र तो गुन्हा ठरतो. आपल्याकडे मोठ-मोठी धरणे बांधल्यावर त्यासाठी वापरलेली यंत्रसामठाी तशीच पडून राहते. त्या यंत्रसामठाीची व्यवस्थित देखभालही होत नाही. देखभालीसाठी कर्मचारी नेमलेले असतात, परंतु नियमीत पगार आणि भत्ते उकळण्याशिवाय ते काही करत नाही. अशा परिस्थितीत ही यंत्रसामठाी आसपासच्या गावातील शेतकऱ्यांना, त्यांच्या गटांना किंवा ठाामपंचायतींना उपलब्ध करून दिली तर त्यातून जलसंधारणाची किंवा इतरही अनेक कामे होऊ शकतात. परंतु तसे काही होत नाही. ती यंत्रे पडून राहतात, शेवटी गंजतात आणि खराब होतात. आपल्याकडे निष्क्रियता हा अपराध नाही, उलट त्याचे कौतुकच होते. एखाद्याने काही कल्पकता दाखवून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र तो अपराध ठरतो. सव्वाशे कोटींचा हा देश आहे. सरकार किती लोकांना रोजगार पुरविणार? अशा परिस्थितीत लोकांनी स्वत:च्या हिमतीवर, कल्पकतेच्या जोरावर एखादा नवा, वेगळ्या प्रकारचा व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारने त्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे, ते होणे तर दूरच राहिले, कुणी तसा प्रयत्न केलाच तर कायद्याची विविध कलमे त्याचा समाचार घेण्यास सज्ज असतात. सरकारची एकूण धोरणे आणि मानसिकता बघता, हे सरकार एकीकडे साध्या भाकरीसाठी तरसणाऱ्या लोकांना जगणे असह्य करताना दिसते आणि दुसरीकडे ज्यांच्या पात्रात पुरणपोळी आहे त्यांच्या पात्रावर तुपाची धार धरताना दिसते. सहावा आयोग म्हणजे दुसरे काय आहे? मनुष्यबळाची चणचण असेल तर अधिक वेतन देऊन कर्मचारी टिकविणे, त्
यांचे समाधान करणे समजू शकते, परंतु आपल्याकडे तशी स्थिती नाही. लायक असलेल्या बेरोजगारांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे किमान गरजा निश्चित करून त्याआधारे वेतन निश्चिती केली तर आज सरकार आपल्या

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर जितका खर्च करते तेवढ्याच खर्चात किमान तिप्पट कर्मचारी

काम करू शकतात.

— प्रकाश पोहरे