करा उद्योग भरा कर!




प्रकाशन दिनांक :- 31/10/2004

‘अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे म्हणून अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. वस्तुस्थिती ही आहे की, अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत, दळणवळणाच्या सुविधा चांगल्या आहेत म्हणून अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे’, एका नामवंत अर्थशास्त्रज्ञाचे हे विचार पुरेसे बोलके आहेत. एखादे राष्ट्र संपन्न होते ते केवळ नैसर्गिक साधनसंपत्तीमुळेच, हा ठाह चुकीचा आहे. तसे असते तर भारत आज जगातील सर्वाधिक श्रीमंत राष्ट्र म्हणून ओळखल्या गेले असते. राष्ट्राची संपन्नता अनेक घटकांवर अवलंबून असते. चांगले रस्ते, हा तसा पाहिला तर फार महत्त्वाचा घटक वाटत नाही, परंतु अशाच अनेक बाबींचे महत्त्व दुलर्क्षित झाल्याने त्याचा एकत्रित परिणाम राष्ट्राच्या विकासावर झाला. राष्ट्राला विकासाकडे नेतात ती त्या राष्ट्रातील माणसे आणि सत्ताधारी मंडळी. राष्ट्र निर्माण करण्याची जबाबदारी त्यांचीच असते. विशेषत: सत्ताधारी मंडळींची जबाबदारी अधिक मोठी असते. राष्ट्र निर्माण करणाऱ्या या लोकांची दृष्टी अतिशय व्यापक, सखोल आणि सूक्ष्म असावी लागते. हे भान विकसित राष्ट्रांच्या राज्यकर्त्यांनी जपले. राष्ट्राचा विकास त्यांच्यासाठी सर्वोच्च ध्येय ठरले आणि म्हणूनच विपरीत परिस्थितीशी झगडून आपल्या देशाचा विकास साधणे त्यांना शक्य झाले. आम्ही कमी पडलो ते इथेच. आमच्या दृष्टीने रस्ते म्हणजे अगदीच क्षुल्लक बाब. खरे तर कोणत्या बाबी क्षुल्लक आणि कोणत्या महत्त्वाच्या हेच आम्हाला कळले नाही. स्वातंत्र्याच्या 55 वर्षानंतरदेखील आमची समज प्राथमिक अवस्थेतच आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाचे नेतृत्व करणारे बहुतेक नेते स्वप्नाळू वृत्तीचेच राहिले. आम्ही स्वप्नं खूप मोठी पाहिली, परंतु जमिनीवरची हकीकत समजून घेणे आम्हाला जमले नाही. पंडित नेहरूंनी भारताला एक सम
्थ औद्योगिक देश म्हणून उभे करण्याचे स्वप्न पाहिले. परंतु हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचे महत्त्व कधीच विचारात घेतले गेले नाही. त्यांच्यानंतर देशाचे नेतृत्व सांभाळणाऱ्यांनी देखील भारताचे

खरे बलस्थान ओळखण्यात चूकच केली.

विकासाच्या संदर्भात अलीकडील काळात भारत आणि चीनची नेहमीच तुलना केली जाते. भारताचे स्वातंत्र्य आणि चीनची राज्यक्रांती या दोन्ही घटना जवळपास एकाच कालखंडातल्या. दोन्ही देशांचा वेगळ्या वळणावरचा प्रवास एकाचवेळी सुरू झाला. आज अर्धशतकी प्रवासानंतर चीन आपल्या तुलनेत शेकडो मैल पुढे गेला आहे. हे असे का घडले, यावर विचार करायला कुणी तयार नाही. चूक मुळातच झाली आहे. कोणत्याही उभारणीची सुरुवात पायापासून होत असते, हा साधा विचार आम्हाला समजला नाही. आम्ही आधी सरळ कळस बांधायला घेतला. परिणाम व्हायचा तोच झाला. आमच्या विकासाचे स्वप्न यथावकाश धुळीस मिळाले. आम्ही केली ती चूक चिनी राज्यकर्त्यांनी केली नाही. चीनने आधी रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांचे जाळे देशभर निर्माण केले. पाया मजबूत झाल्यावर हाती असलेल्या प्रचंड मनुष्यबळाचा योग्य उपयोग करीत विकासाचे इमले चढवायला सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांना 40-50 वर्षे लागली. त्यांची ही प्रतीक्षाच आज फळाला आली. अमेरिकेसारख्या मातब्बर देशाला आव्हान देणारी शक्ती म्हणून आज चीन झपाट्याने पुढे येत आहे. आमचे मात्र सगळे उफराटेच. देशांतर्गत रस्त्यांची अवस्था अतिशय हलाखीची, विजेचा प्रचंड तुटवडा आणि पाणी म्हणाल तर देशातील अर्धे अधिक जनतेची तहानही भागवू शकणार नाही. परंतु स्वप्न मात्र औद्योगिक राष्ट्र म्हणून जगात ओळख निर्माण करण्याचे. या विपरीत दृष्टिकोनामुळेच चीनसोबतच्या विकासाच्या शर्यतीत आपण ससा ठरलो आणि चीन कासवाने बाजी मारून नेली. आज 50-55 वर्षानंतर सरकारचे डोळे थोड
े किलकिले होत आहेत. ‘सुवर्ण चतुष्कोन’ सारख्या योजना राबविल्या जात आहेत. परंतु गेल्या अर्धशतकात निर्माण झालेली पिछाडी भरून निघण्यास बराच काळ लागेल. तोवर जग आणखी पुढे गेलेले असेल. रस्त्यासारखी क्षुल्लक बाब किती महत्त्वाची ठरू शकते, हे कळायला आम्हाला इतका उशीर लागला असेल तर इतर अनेक महत्त्वाच्या आणि आतापर्यंत दुलर्क्षित राहिलेल्या बाबींकडे आम्ही कधी लक्ष देणार? केवळ उद्योगासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या संदर्भातच नव्हे तर एकूण सर्वच बाबतीत सरकारचे धोरण बदलणे आवश्यक ठरले आहे.
आपला देश संपन्न होता, या देशात सोन्याचा धूर निघत होता त्या काळी ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यवहार, कनिष्ठ नोकरी’ या सूत्राचे पालन होत असे. आज ‘उत्तम नोकरी आणि बाकी सगळे कनिष्ठ’, ही परिस्थिती आहे. परिणामस्वरूप सोन्याचा धूर निघणे फार दूरची गोष्ट राहिली. कारखान्याचा काळा धूरही निघेनासा झाला. कधीकाळची उत्तम शेती आज शेतकऱ्यासहित मरणासन्न अवस्थेला पोहचली आहे, तर उद्योजक आणि व्यावसायिकांकडे भरपूर दूध देणाऱ्या गाईच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. सरकारला त्यांच्यापासून भरपूर दूध तर पाहिजे आहे, परंतु त्यांच्या देखभालीची, त्यांना पुष्ठ ठेवण्याची कोणतीही तरतूद करण्याची गरज सरकारला वाटत नाही. त्यामुळे निकट भविष्यातच ही गायदेखील भाकड होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शेतकरी, उद्योजक देशाच्या विकासासाठी लाख प्रयत्न करतील, परंतु सरकारची खंबीर साथ लाभत नाही तोपर्यंत त्यांच्या प्रयत्नाचे फलित मिळणार नाही. उद्योजक- व्यावसायिकांकडून हक्काने कर वसूल करणाऱ्या सरकारने या वर्गाच्या उन्नतीसाठी, विकासासाठी कोणते प्रयत्न केले? देशाचा गाडा कराद्वारे मिळणाऱ्या पैशातून चालतो. शेतकरी – उद्योजक देशाचे पोशिंदे आहेत. त्यामुळे त्यांची काळजी अठाक्रमाने घेणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. परंतु स
कारी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन आणि भत्ते देण्यापलीकडे आपली काही जबाबदारी आहे, याची जाणीवच सरकारला नाही. सरकारच्या या उपेक्षेनंतरही जे उद्योजक आपल्यापरीने देशाचा विकास करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना प्रोत्साहन देणे तर दूरच राहिले, उलट करांच्या विविध जोखडात त्यांची मान अडकविण्यात सरकारला धन्यता वाटते. साध्या बसेसचे उदाहरण देता येईल. आपल्याकडे खासगी वाहतूक कंपन्या खूप आहेत. एसटीची मक्तेदारी मोडून त्याच दरात अधिक जलद आणि सुखकर प्रवासाची सुविधा या कंपन्यांनी प्रवाशांना

उपलब्ध करून दिली आहे. या कंपन्या सरकारी नसल्याने प्रवाशांच्या हिताची

काळजी घेणे त्यांना भाग आहे. एसटीसारखा बेदरकारपणा त्यांना परवडणारा नाही. प्रवाशांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच बऱ्याच कंपन्यांनी ‘व्होल्व्हो’ बसेस खरेदी केल्या. एकेक बस 50 लाखाची आहे. या बसद्वारे मिळणाऱ्या आरामदायी प्रवासाची अनुभूती सरकारी एसटी महामंडळाकडून मिळण्याची शक्यताच नाही. सरकार या सुविधा उपलब्ध करून देत नसेल तर किमान या सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्यांचे हात तर बळकट करू शकते. चांगल्या बसेस देऊ नका परंतु चांगल्या बसेस धावू शकतील असे रस्ते तर निर्माण करा. लंडनमध्ये ‘ग्रे हाऊंड’ नावाची बस सव्र्हिस आहे. या कंपनीच्या बसेस अतिशय प्रशस्त, सुंदर, आरामदायी तर आहेतच, शिवाय या बसेस ज्या रस्त्यावरून धावतात ते रस्तेही इतके व्यवस्थित आहेत की, बसमधून प्रवास करताना पोटातीलच काय हातातील ग्लासमधील पाणीही हालत नाही. अशा बसेसची सुविधा इथल्या खासगी वाहतूक कंपन्या प्रवाशांना उपलब्ध करून देऊ शकतात, परंतु संपूर्ण अंग घुसळून काढणाऱ्या रस्त्यांचे काय? खासगी बस मालकाकडून सरकार वसूल करीत असलेला कर शेवटी जातो कुठे? बस मालक एका बसमागे जवळपास दोन ते अडीच लाख रुपये केवळ कराच्या रूपाने सरकारी तिजोरीत भरत असतो. देशाला व
कासाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला म्हणून जणू काही एक प्रकारचा हा दंडच आहे. सांगण्याचे तात्पर्य, भारताला एक महासत्ता बनवू पाहण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्यांनी आधी आपल्या पायाखाली काय जळत आहे, त्याची दखल घ्यावी. शेतकरी आणि उद्योजक हे दोनच घटक या स्वप्नाचे आधारस्तंभ आहेत. हे स्तंभ जोपर्यंत मजबुतीने उभे होत नाही तोपर्यंत तरी विकसित भारताचे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहील. आज परिस्थिती अशी आहे की, अनेक उद्योजक घराण्यांनी सरकारी जाचापायी आपला गाशा गुंडाळायला सुरुवात केली आहे. नव्या माणसांना उद्योगाच्या क्षेत्रात पाऊल टाकण्याची हिंमतही होत नाही. एकेकाळी दिमाखाने धडाडणाऱ्या कारखान्यांची यंत्रे आज मान टाकू लागली आहेत. कारखानदार कारखाने मोडीत काढून मोकळ्या जमिनीवर मोठमोठे कॉम्प्लेक्स बांधत आहेत. मुंबईचा आत्मा असलेला गिरणगावातील कामगार आज देशोधडीला लागला आहे. अनेक शहरातील ‘एमआयडीसी’ परिसर स्मशानासारखा भकास झाला आहे. उद्योग आणि उद्योजकांसोबतच उद्योग संस्कृतीही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती तर त्यापेक्षाही वाईट आहे. ज्या गाईंच्या दुधावर सरकार आणि देश पोसला जात आहे, त्या गाईंची ही मरणासन्न अवस्था सरकारच्या दृष्टीला पडू नये ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल. सरकारचे असेच अक्षम्य दुलर्क्ष कायम राहिले, तर निकट भविष्यातच संपूर्ण देशात प्रचंड हाहाकार उडाल्याशिवाय राहणार नाही. कर वसूल करणे सरकारचा अधिकार असेल तर त्या कराद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नातून उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. करातून मिळणारी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सरकार खर्च करीत असेल तर कर्मचाऱ्यांपासून कोणते उत्पन्न मिळते, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने द्यावे.
एकूण काय तर सरकारचे संपूर्ण धोरणच विकासाला मारक
आहे आणि खेदाची बाब ही आहे की, आपण ज्या फांदीवर बसलो आहोत त्याच फांदीवर आपण कुऱ्हाडीचे घाव घालत आहोत, याची सरकारला जाणीव नाही.

— प्रकाश पोहरे