कर्जमाफी कशाची,लुटलेले परत करा!





मोहन धारियांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या कर्जमुत्त*ीसाठी नुकतेच आंदोलन करण्यात आले. कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुत्त*ी मिळावी, ही या आंदोलनातील एक ठळक मागणी होती. इतरही काही मागण्या होत्या आणि त्या सगळ्या मागण्यांचा उद्देश एकच होता, तो म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या दुर्दैवी आत्महत्या रोखणे. स्वत: शतकरी नसतानाही शतकऱ्यांच्या आत्महत्येने धारियाजी व्यथित झाले आणि त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. शेतकरी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करीत आहे हे लक्षात आल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी सरकारपुढे मांडली. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ संपूर्ण महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी रास्ता रोको, निदर्शने, उपोषण झालीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न ठाामीण आणि त्यातही विदर्भाच्या भागात खूप गंभीर असला तरी त्याचे पडसाद पुण्या-मुंबईसारख्या शहरातही उमटले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या पुण्याच्या हमाल पंचायतीने धारियांच्या समर्थनार्थ मोठे आंदोलन केले. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करतात आणि म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, हे धारियाजींचे सरळ सूत्र होते. परंतु वस्तुस्थिती थोडी वेगळीच आहे. शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यामागे बँकांच्या कर्जासोबतच अवैध सावकारांच्या कर्जाचाही मोठा वाटा आहे. या कर्जाचा कुठेही हिशोब नाही आणि त्यामुळे सरकार ते माफ करू शकत नाही. या सावकारांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे सरकारला शक्य नाही. तसे सरकारने ठरविलेच तर सध्या आहेत त्यापेक्षा किमान दहापट अधिक पोलिसांची गरज भासेल. शिवाय अवैध सावकारीला आळा घालणारे कायदेही अतिशय लंगडे आहेत. थोडक्यात सरकारने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ
ेले तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील असे म्हणता येणार नाही. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना कर्जाच्या दलदलीबाहेर काढण्याचा कुठलाच मार्ग नाही, असे नाही. अगदी सहज आणि सोपा मार्ग आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्य सचिवांनी आपला केवळ एक तास जरी दिला तरी त्यांना सगळे सविस्तर समजावून सांगता येईल, परंतु शेतकऱ्यांसाठी हा एक तास

तरी मुख्यमंत्री देऊ शकतात

का, हाच खरा प्रश्न आहे. सरकारसहित सगळ्यांनी शेतकरी कर्जबाजारी असल्याचा धोशा लावला असला तरी मुळात शेतकरी कर्जबाजारी आहे, असे म्हणणेच चुकीचे आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज देताना जिल्हा बँकांनी भागभांडवल कपातीच्या माध्यमातून 1943 सालापासून शेतकऱ्यांची जी लूट केली आहे, त्या लुटीचा थोडा जरी परतावा शेतकऱ्यांना मिळाला तरी सगळे शेतकरी बँका आणि सावकारांच्या कर्जातून मुत्त* होतील. परताव्याची ही मागणी अवैध मुळीच नाही. सरकारच्याच सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 28 अन्वये सहकारी संस्थांना वीस हजारांपेक्षा जास्त रक्कम भागभांडवल म्हणून स्वत:कडे ठेवता येत नाही. वीस हजारांची ही मर्यादा गाठल्यानंतर पुढच्या कर्जाच्यावेळी कर्जातून भागभांडवल म्हणून एक पैसाही कापता येत नाही. हा कायदा आहे, केवळ संकेत नाही. अशा परिस्थितीत शतकऱ्यांची भाग भांडवलाची रक्कम वीस हजारांची मर्यादा ओलांडत असेल तर त्या ठेवीसाठी शेतकऱ्यांची संमती घेणे आणि त्या रकमेवर 7.5 टक्के लाभांश देणे आणि ही जास्तीची रक्कम शेतकऱ्यांना तीन महिन्यात परत करणे बंधनकारक आहे. सरकारच्या या कायद्याचा आधार घेतला तर असे लक्षात येते की, 1960 साली हा कायदा आला त्याच्या आधी 24 जिल्ह्यांमधील तालुका बँकांनी प्रत्येकी 200 कोटी रुपये असे शेतकऱ्यांकडून वसूल केले होते. त्या 4800 रुपयांवर सरकारी लाभांशाच्या दराने व्याजआकारणी केली तरी 2005 पर्यंत व्याजासह ही रक्कम 21 हजार कोटी होते आणि
5 वर्षात बँकेतील कोणतीही ठेव दामदुप्पट होते हे गृहीतक वापरले तर शेतकऱ्यांची बँकांनी वसूल केलेल्या रकमेचा हिशोब 25 लाख कोटींवर पोहोचतो. 60 साली सहकार कायदा आल्यानंतरही अशी वसुली होतच राहिली आणि राज्य सरकारनेच विधिमंडळात कबूल केले आहे की, राज्यातील 1 कोटी शेतकरी खातेदारांपैकी बहुतेकांच्या वसुलीने 20 हजारांची मर्यादा ओलांडलेली असू शकते. त्याचे तपशील मिळविणे आवश्यक आहे. तर ही रक्कम जरी शेतकऱ्यांना परत मिळाली तरी राज्यातील एकही शेतकरी कर्जबाजारी राहणार नाही आणि एकाही शेतकऱ्याला कर्जबाजारीपणापायी आत्महत्या करावी लागणार नाही. अमरावती जिल्ह्यातील माणिकराव तट्टे या शेतकऱ्याने हा हिशोब मांडताना आपल्याला बँकेकडून 112 कोटी घेणे असल्याचे सप्रमाण सिद्ध करून दाखविले आहे. हिशोब साधा सरळ आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे. शेतकऱ्यांकडून आजवर कापण्यात आलेल्या भागभांडवलाचा बँकांनी हिशोब द्यावा, वीस हजारापेक्षा अधिक असलेली रक्कम 7.5 टक्के व्याजदराने शेतकऱ्यांना परत करावी आणि ती परत करताना सध्या बँकांचे जे काही कर्ज शेतकऱ्यांवर आहे ते त्यातून वळते करून घ्यावे. बँका हे करायला तयार नसतील तर सरकारने बँकांना हा हिशोब पूर्ण करण्याची सत्त*ी करावी. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पैसे परस्पर कापून उरलेल्या रकमेचा धनादेश त्यांना देताना सरकार जी तत्परता दाखविते तशीच तत्परता सरकारने या बाबतीतही दाखवावी. शेतकऱ्यांना बँकांकडून घेणे असलेल्या या 25 लाख कोटींचा हिशोब कसा आहे हे समजावून सांगायला एक तास पुरेसा आहे, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणे शक्य नाही, ते अव्यवहार्य आहे, असा सूर काढणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी तेवढा वेळ द्यावा म्हणजे त्यांना हा हिशोब समजावून सांगता येईल. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा आणि मजबुरीचा फायदा सगळ्यांनीच उचलला. शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाचा,

कापल्या गेलेल्या भाग भांडवलाचा, कर्ज मिळाले किती आणि परत केले किती याचा हिशोब ठेवला असता तर आज तो संकटात सापडलाच नसता. शेतकऱ्यांना बँकांनी तर लुटलेच शिवाय सरकारही त्या लुटमारीत मागे नव्हते. कापसाला 2700चा भाव देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षी आणि यावर्षी सुद्धा 1900 पेक्षा अधिक भाव सरकारने दिलेला नाही. याचाच अर्थ सरकारने शेतकऱ्यांची क्विंटलमागे 800 रूपयांनी फसवणूक केली आहे. गेल्या कित्येक वर्षापासून ही फसवणूक अशीच सुरू आहे. सरकारने दिलेले आश्वासन आणि प्रत्यक्ष दिलेला भाव यातील तफावतीची

रक्कम सरकारने व्याजासहित शेतकऱ्यांना परत केली तरी बहूतेक शेतकरी

कर्जाच्या जोखडातून मुत्त* होतील. सरकार त्यासाठी तयार आहे का? सरकार तयार नसेल तर शेतकऱ्यांच्या मतांवर निवडून आलेल्या जनप्रतिनिधींनी त्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला पाहिजे. शेतकऱ्यांचेच सरकारवर, बँकांवर कर्ज आहे ही बाब आता पुरेशी स्पष्ट झाली आहे. हिशोब फारसा किचकट नाही, अगदी सरळ आहे आणि तेवढ्याच सरळपणे आम्ही तो मांडला आहे. हा साधा सरळ हिशोब समजून घेऊन शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्त्व करणाऱ्या आमदारांनी सरकारला धारेवर धरायला पाहिजे. नुकतेच विदर्भातील नऊ मंत्र्यांनी अतिशय अभिनंदनीय एकजूट दाखवून सिंचन अनुशेषाच्या मुद्याकडे तसेच हा मुद्दा उचलणाऱ्या वैदर्भीय मंत्र्यांना मिळणाऱ्या सापत्न वागणुकीकडे राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. जिथे मंत्र्यांचीच मंत्रिमंडळात कुचंबणा होते तिथे शेतकऱ्यांचा काय पाड? या कुचंबणेचा निषेध म्हणून या मंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा, असे कोणी म्हणेल. परंतु त्याने फारसे काही साध्य होणार नाही. सरकारवर नैतिक वगैरे दडपण येणार नाही, उलट मुख्यमंत्र्यांना आनंदाच्या उकळ्याच फुटतील. रित्त* झालेल्या जागेवर बरेच असंतुष्ट सामावून घेता येतील. त्
ामुळे उपोषण, राजीनामे या प्रकाराने सरकारवर दबाव आणण्यापेक्षा आता सरळ रस्त्यावर उतरून सरकारशी दोन हात करणे भाग आहे. धारियांच्या आंदोलनाने सुरूवात झाली आहे, आता या आंदोलनाची पालखी पुढे नेण्याची जबाबदारी विदर्भातील सर्वपक्षीय जनप्रतिनिधींची आहे आणि मागणी आता कर्जमाफीची राहिली नसून शेतकऱ्यांना लुटून बँकांच्या, सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात आलेला पैसा मूळ मालकाच्या हातात सोपविण्याची आहे. संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना बँकांकडून 25 लाख कोटी घेणे आहेत. सरकारने फसवणूक करून लुटलेल्या पैशाचा यात समावेश नाही. ती रक्कमही या 25 लाख कोटीत मिसळली तर उद्या शेतकऱ्यांकडूनच कर्ज घेण्याची पाळी सरकारवर येऊ शकते. हा हिशोब 60 पूर्वीच्या 17 वर्षांमधील लुटीचा आहे. नंतरच्या 45 वर्षांचा हिशोब करायचा झाल्यास प्रश्न देशी बँकांच्या आवाक्याबाहेर जाऊन जागतिक बँकेच्या कक्षेत पोहचू शकतो. इतकी प्रचंड प्रमाणात आणि इतक्या सराईतपणे आजवर कुणाची लूट झाली नसेल, हे भोग शेतकऱ्यांच्याच वाटेला आले. या पापाचे परिमार्जन सरकारने केलेच पाहिजे. आता आमच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नको, तुमचे असले नसले सगळे कर्ज त्यावरील व्याजासकट फेडायला तो तयार आहे.फत्त* त्याचे तुमच्या अंगावर असलेले पैसे तेवढे परत करा. आधी तुम्ही उधारी फेडा आणि नंतर तुमची उधारी मागा. राज्य विधिमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात केवळ विदर्भातीलच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील जनप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या बँका आणि सरकारकडे असलेल्या थकीत कर्जाचा मुद्दा उपस्थित करावा. आपल्या पोशिंद्याच्या ऋणातून मुत्त* होण्याची ही चांगली संधी त्यांच्या प्रतिनिधींपुढे चालून आली आहे, या संधीचे त्यांनी सोने करावे. त्याने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचेेे आत्मे मुत्त* होतील. सध्या जिवंत असलेल्या परंतु मरणयातना भोगणाऱ्या लाखो शेतकऱ्य
ांचा दुवा त्यांना मिळेल!

— प्रकाश पोहरे