कर्जमुक्ती नव्हे मते मिळविण्याची युक्ती





सरकारची बहुप्रतीक्षित कर्जमाफी अखेर घोषित झाली आणि अपेक्षेप्रमाणे ती प्रचंड गोंधळाच्या स्वरूपात राहिली. साठ हजार कोटींच्या या कर्जमाफीमुळे चार कोटी शेतकरी लाभान्वित होतील असा सरकारचा दावा आहे, प्रत्यक्षात साठ लाख शेतकरी तरी कर्जमुत्त* आणि चितामुत्त* होतील की नाही याचीच शंका आहे. आत्महत्याठास्त भागातील शेतकऱ्यांना एकवार कर्जमुत्त* करावे ही मागणी सुरुवातीला 2001 सालापासून आम्हीच लावून धरली. पुण्यात मोहन धारीयांसोबत या प्रश्नावर आम्ही आंदोलनाचा बिगुल फुंकला, तेव्हा मंत्री, सचिव, अधिकारी आणि इतर राजकीय मंडळींनी आपल्या भुवया उंचावत काय वेडगळपणाची मागणी आहे, असाच सूर लावला होता. आज तेच लोक आमच्यामुळेच कर्जमाफी मिळाल्याची हाळी देत सुटले आहेत, असो. वास्तविक कर्जमाफीची आमची जी संकल्पना होती, तिच्या अतिशय विपरीत स्वरूपात सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. ही कर्जमाफी देताना सरकारने शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँकांकडून घेतलेले पीक कर्ज माफ केले आहे, सहकारी पतसंस्थांच्या कर्जाचा त्यात समावेश केलेला नाही. परंतु त्यासाठी कमाल पाच एकर जमीन धारणेचा निकष लावला आहे. मुळात बँकांचे कर्ज माफ करण्याचा सरकारचा निर्णयच चुकीचा आहे. सरकारने सरसकट प्रत्येक शेतकऱ्यावर किती कर्ज आहे याची आकडेवारी गोळा करून तेवढी रक्कम त्या शेतकऱ्याच्या हातात द्यायला हवी होती. बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज दिले असेल तर ते वसूल करण्याची जबाबदारी बँकांची आहे. तो त्यांच्या व्यवसायाचा भाग आहे. हे कर्ज वसूल होत नसेल आणि बँकांचे नुकसान होत असेल तर हे नुकसान भरून देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही. ते नुकसान म्हणजे बँकांचे व्यावसायिक अपयश ठरते आणि कोणत्याही व्यवसायात यशासोबतच अपयशही स्वीकारावेच लागते. परंतु बड्या नेत्यांची जहागिरी असलेल्या या बँकांनी आपले व

्यावसायिक अपयश भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरून सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांवर

बँकांचे किती कर्ज आहे, याची आकडेवारी गोळा

करण्यास सुरुवात केली तेव्हा या बँकांनी दाम दुपटीचा कायदा वगैरे गुंडाळून ठेवीत अक्षरश: फुगलेले आकडे सरकारला कळविले. तात्पर्य या कर्जमाफीचा सगळ्यात मोठा लाभान्वित घटक या बँकाच ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या हाती प्रत्यक्षात एक खडकूही लागणार नाही. त्यासोबतच सरकारने कर्जमाफीसाठी कमाल पाच एकराची मर्यादा ठेवली त्याचाही मोठा फटका आत्महत्याठास्त भागातील शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे. विदर्भ-मराठवाड्यात एकत्र कुटुंबपद्धतीमुळे बहुतेक शेतकऱ्यांच्या नावावर पाच एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन आहे, शिवाय पाच एकरवाला कोरडवाहू शेतकरी आणि पाच एकरवाला बागायती शेतकरी यांची आर्थिक बाबतीत तुलनाच होऊ शकत नाही. तसेच सरकारने कायदेशीर नियमाची सुद्धा या बाबतीत अंमलबजावणी केलेली नाही किंवा थोडक्यात नैसर्गिक न्यायसुद्धा नाकारला आहे. कारण राज्यात सिलींगचा कायदा अमलात आहे. त्यामुळे ओलीताची 18 एकर कमाल जमिन मर्यादा आहे. आणि तिच्या 3 पट म्हणजे 54 एकराची जिरायत/कोरडवाहूची मर्यादा आहे. त्यामुळे जर दोन हेक्टर म्हणजे पाच एकराची मर्यादा टाकली आहे. तर ओलीत पाच एकर म्हणजेच कोरडवाहू त्याच्या तीन पट म्हणजेच 15 एकर असा नियम करायलाच हवा होता. मात्र सरकारने ओले आणि सुके एकाच फुटपट्टीत मोजले आहेत. पाच एकरपेक्षा अधिक शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना जाहीर केली आहे. त्यात या शेतकऱ्यांना त्यांच्यावरील कर्ज एकरकमी फेडल्यास पंचवीस टक्के सुट मिळणार आहे. आत्महत्याठास्त भागातील शेतकरी जिथे कर्ज तर दूरच राहिले कर्जावरील व्याजही भरू शकत नाही, मग तो पाच एकरवाला असो की पंचवीस एकरवाला असो, तिथे एकरकमी कर्ज फेडण्
याची ऐपत कुणाची असेल? पुन्हा इथे फायदा बड्या बागाईतदार शेतकऱ्यांनाच मिळणार. आणि ही पंचवीस टक्के सवलतीची खैरात सरकार कोणत्या तोंडाने देत आहे? बड्या बड्या उद्योगपतींसाठी ही ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना राबविण्यात येते. यात त्या उद्योगपतींवर असलेल्या कर्जापैकी दहा टक्के कर्जही त्यांनी फेडल्यास उर्वरित नव्वद टक्के कर्ज माफ केल्या जाते. कधी कधी तर पाच टक्के कर्ज फेडूनही ही बडी धेंडे कर्जमुत्त* होतात. ही रक्कमही थोडीथोडकी नसते. कोट्यवधींची कर्जे अशाप्रकारे माफ केली जातात. या माफीसोबतच प्रचंड प्रमाणात सवलतीही बड्या उद्योगपतींना मिळत असतात. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातच भांडवलदारांना 235,191 कोटी रुपयांच्या सवलती दिल्या गेल्या. इकडे शेतकऱ्यांना मात्र 75 टक्के कर्ज भरण्याची अट ठेवल्या गेली आहे. एकूण काय तर सरकारने प्रचंड मोठा खर्च करीत असल्याचा आव आणीत प्रत्यक्षात खऱ्या गरजवंत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. सरकारला शेतकऱ्यांचे भलेच करायचे असेल तर सगळ्याच कोरडवाहू शेतकऱ्यांना त्यांच्यावर असलेल्या बँकांच्या कर्जाच्या दुप्पट रक्कम रोख स्वरूपात द्यायला हवी. कारण त्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाएवढेच कर्ज त्यांनी खासगी पतसंस्थांकडून किंवा सावकारांकडून घेतलेले असते. बागायती शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीतून वगळावे, कारण त्यांची आर्थिक स्थिती कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या तुलनेत खूप चांगली आहे. तशी गरज भासलीच तर त्यांच्यासाठी वेगळा विचार करता येईल. परंतु कर्जमाफी आणि रोख मदतीची सगळ्यात अधिक गरज कोरडवाहू शेतकऱ्यांनाच आहे आणि सरकारने ती दिलीच पाहिजे. कारण या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या दलदलीत फसविण्याचे पाप सरकारनेच केले आहे. उत्पादन वाढले की उत्पन्न वाढेल असा भ्रामक प्रचार करीत सरकारने या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना रासायनिक शेतीच्या नादी ला
वले. संकरीत बियाणे आली, त्यापाठोपाठ खते आली, कीडनाशके आली आणि शेतीचा खर्च उत्तरोत्तर वाढतच गेला. मुळातच रोगप्रतिकारक क्षमता असलेल्या आणि नैसर्गिक संकराने तयार झालेल्या बियाण्यांचा सरकारने ‘बी’मोड केला. हायब्रिड, टर्मिनेटर, जनुकीय आणि त्यानंतर बीटी सारखी बियाणी कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आली. या कृत्रिम बियाणांमुळे शेतीचे नैसर्गिक चक्र बिघडले. शेतजमिनीचा पोत गेला. कमी खर्चिक आणि अधिक उत्पन्न देणारी शेती मोडीत निघून अधिक खर्चिक

आणि कमी उत्पन्न देणारी शेती शेतकऱ्यांच्या नशिबी आली. परिणामी शेतीचे संपूर्ण अर्थशास्त्र

कोसळले. हे उघड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्या सरकारने वेळीच कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सावरण्याऐवजी त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात फसवून अधिकच नागडे केले. परिणामी प्रचंड दुष्काळालाही धीराने तोंड देणारा आमचा शेतकरी एक-दोन हंगामातल्या नापिकीने खचू लागला. तो केवळ आर्थिकदृष्ट्याच कोसळला नाही तर मानसिकदृष्ट्याही हतबल झाला. आत्मघातासारखे विचार त्याच्या मनात घोळू लागले आणि शेवटी परिस्थिती अधिकच खालावत गेली. गेल्या दहा वर्षात संपूर्ण देशात जवळपास 15 लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्यांसाठी सरळ सरळ सरकारचे धोरण, सरकारने केलेली दिशाभूल कारणीभूत आहे. त्यामुळे या आत्महत्यांसाठी सरकारचे कृषी खाते, कृषिविषयक धोरण निश्चित करणारी यंत्रणा, संबंधित अधिकारी आदी सगळ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा खटला दाखल केला पाहिजे. सरकारच्या कृषी खात्याने केवळ शेतकऱ्यांनाच संपविले नाही तर शेतीतून विषात्त* अन्नाचे उत्पादन करून देशातील जनतेच्या आरोग्याशीही सरकार खेळले आहे, खेळत आहे आणि परिणामी महागडी औषधे घेऊन विदेशी कंपन्याची घरे भरत आहे. आज सरकार रासायनिक खतांच्या उत्पादक असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सबसिडीच्या माध्यमातून जित
की मदत करीत आहे त्याच्या निम्मे रक्कम जरी थेट शेतकऱ्यांना मदत म्हणून दिली तर संपूर्ण देशातील शेतकरी कर्जमुत्त* होतील; परंतु तसे होणार नाही. कारण त्यातून या राजकारण्यांचा मतलब साधल्या जाणार नाही. शिवाय शेतकरी हा राजकारण्यांसाठी नेहमीच एक तापता तवा ठरत आला आहे. सगळ्यांनी आपल्या मतलबाच्या पोळ्या या तव्यावर भाजल्या आहेत. हा तवा थंड होऊन कसे चालेल? आज शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा ढोल सगळेच पक्ष जोरजोरात बडवत आहेत. हे श्रेय त्यांना हवे असेल तर आजवर आत्महत्या केलेल्या पंधरा लाख शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची जबाबदारीही त्यांनीच घ्यायला हवी आणि त्यासाठी त्यांना शेतकऱ्यांच्या हत्येच्या कटात सामील असल्याचा आरोप ठेवून न्यायालयातही खेचायला हवे. कर्जमाफीच्या श्रेयासाठी पुढाकार हाच त्यांच्याविरुद्धचा मोठा पुरावा ठरतो. मुळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला शेतकऱ्यांची काळजी नाही. त्यांना शेतकरी केवळ मतांपुरता हवा आहे. तो कायमचा कर्जमुत्त* किंवा चिंतामुत्त* होऊन चालणार नाही. या कर्जमाफीनेही तीच व्यवस्था केली आहे. या कर्जमाफीतून बहूतेक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार नाही. उलट शेतकऱ्यांमधला असंतोष वाढतच जाणार आहे आणि राजकीय पक्षांना तेच हवे आहे. तसे नसते तर सरकारने सर्वंकष कर्जमाफी योजना जाहीर केली असती. वैद्यनाथन समितीच्या अहवालानुसार आज संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांवर 78 हजार कोटींचे कर्ज आहे. सरकारने त्यापैकी निम्मी रक्कम रोख स्वरूपात शेतकऱ्यांच्या हातात दिली असती तरी हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला असता आणि सरकारचेही जवळपास पंचवीस हजार कोटी वाचले असते. परंतु मग पुढच्या निवडणुकीत काय, हा प्रश्न उरला असता. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे संपूर्ण अंदाजपत्रक होते, त्यामुळेच या अंदाजपत्रकात कर्जमाफीचा ढोल बडविण्यात आला. हे वर्ष निवडणुकीचे
सते तर सरकारने शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी दिली असती का? सरकारला कर्जमाफी द्यायचीच होती तर चिदंबरम चार वर्षे कां थांबले? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा दीड लाखावर गेल्यानंतरच विचार करू असा काही धोरणात्मक निर्णय वगैरे सरकारने घेतला होता का? हा निव्वळ मतांचा गलबला आहे. राजकीय पक्षांचे हे बेगडी शेतकरी प्रेम आहे. कर्जमाफीच्या भुलभुलैय्यात फसवून शेतकऱ्यांच्या मतांचे पीक कापण्याचा हा डाव आहे आणि नेहमीप्रमाणे आमचा भोळा शेतकरी या राजकीय खेळीला बळी पडणार आहे. कर्जमाफीच्या ह्या खेळातील फोलपणा लक्षात आल्यानंतर हताश झालेले शेतकरी जेव्हा डझनानी आत्महत्या करतील तेव्हा मात्र त्याच्या बातम्या आम्ही आत्महत्या म्हणून न छापता सरकारने केलेल्या हत्या अशाच छापू हे निश्चित.

— प्रकाश पोहरे