कुंवारा प्रदेश!




प्रत्येक प्रदेशाची आपली एक ओळख असते. ही ओळख त्या प्रदेशाचे भौगोलिक स्वरूप, तिथली नैसर्गिक साधनसंपत्ती, लोकांचे राहणीमान आणि अर्थातच काही वैशिष्ट्यांमुळे निर्माण होत असते. अर्थात प्रत्येकवेळी ही ओळख चांगली आणि कायमस्वरूपी असेलच असे नाही. कालपरत्वे ही ओळख बदलूही शकते. कालचा भकास, उजाड प्रदेश आज निसर्ग सर्दर्याने नटलेला, समृद्धीने डवरलेला म्हणून ओळखला जाऊ शकतो किंवा भूतकाळाच्या समृद्धीच्या खाणाखुणा मिरवित एखादा प्रदेश आज उजाड आणि भकास झालेलाही असू शकतो. प्रदेशांचे हे भाग्य बदलण्याची कारणे तशी अनेक असतात. कधी नैसर्गिक आपत्ती तर कधी शत्रूची टोळधाड होत्याचे नव्हते करण्यास पुरेशी ठरते. परंतु बरेचदा असेही आढळून येते की एखाद्या प्रदेशातील लोकांची अकर्मण्यता देखील त्या प्रदेशाचे वैभव रसातळाला नेण्यासाठी पुरेशी ठरत असते. याचे चपखल उदाहरण म्हणून विदर्भाचे नाव घेता येईल. हा प्रदेश एकेकाळी सर्वच दृष्टीने अतिशय समृद्ध आणि वैभवशाली होता. परचक्राचे चटके या प्रदेशाला कधी फारसे सोसावे लागले नाही की नैसर्गिक संकटेही कधी या प्रदेशाच्या वाट्याला फारसी आली नाहीत. समृद्ध वनसंपदा, पाण्याची मुबलकता, काळी कसदार जमीन असलेला हा प्रदेश महाराष्ट्रातील इतर भागांच्या तुलनेत नक्कीच खूप श्रीमंत होता. विदर्भातील वऱ्हाड भागाला तर ‘सोन्याची कऱ्हाड’ म्हटले जायचे. कऱ्हाड म्हणजे किनार. या प्रदेशात पुर्वी एवढी समृध्दी नांदत होती की त्याला जणू काही सोन्याची किनार लाभली होती. त्यामुळेच ‘वऱ्हाड – सोन्याची कऱ्हाड’ हा वाक्प्रचार रुढ झाला. परंतु हा सगळा भूतकाळ झाला. आज हाच प्रदेश विकासाच्या बाबतीत अगदी भकास झाला आहे. एखाद्या नैसर्गिक संकटाने किंवा परकियांच्या आक्रमणाने इथली साधनसंपत्ती नष्ट झाली आणि त्यामुळे या भागाच्या विकासाला मर्यादा आल्या अशातला काही भ
ग नाही. अगदी आजही नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत हा प्रदेश राज्यात सर्वाधिक पुढारलेला आहे. आजही विदर्भातील

वनसंपत्ती वगळली तर उर्वरित राज्याच्या

वाट्याला केवळ ‘पालापाचोळा’ उरेल अशी परिस्थिती आहे. चंद्रपूर परिसरातील कोळसा बाजूला सारला तर उर्वरित महाराष्ट्र आजही काळोखात गडप होऊ शकतो. सांगायचे तात्पर्य, विदर्भातील नैसर्गिक वैभव आजही तेवढेच आहे. कुठेच काही कमी झालेले नाही. परंतु कालच्या तुलनेत आज या प्रदेशातील लोकांची आर्थिक स्थिती अतिशय खालावलेली दिसते. ‘सोन्याची कऱ्हाड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वऱ्हाडात आज शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. पूर्व विदर्भातही वेगळी परिस्थिती नाही. शेतकरी अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहे. राज्यात सर्वाधिक वीज उत्पादन करूनही सर्वाधिक भारनियमन याच भागात होते. या प्रदेशाची जुनी ओळख पुसून टाकायची शपथ घेतल्यासारखा कारभार सुरू आहे. इथल्या शेतकऱ्यांसमोर दोनच पर्याय ठेवण्यात आले आहे. एकतर कणाकणाने मरायचे किंवा एकदाच फाशी घेऊन सगळाच मामला कायमचा निकालात काढायचा. एक प्रचंड नैराश्य इकडच्या शेतकरी वर्गात पसरले आहे. या भागातला शेतकरी मानसिकदृष्ट्या इतका कमजोर कधीच नव्हता. परंतु सरकारच्या धोरणामुळे, इथल्या लोकप्रतिनिधींच्या उदासिनतेमुळे, त्याच्यासाठी आवाज उठवायला, त्याच्या बाजूने संघर्ष करायला कुणी समोर येत नसल्याने हा शेतकरी आतून खचत गेला आहे. त्याची जगण्याची, संघर्ष करण्याची उर्मीच नष्ट होत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून साथीच्या रोगासारखे आत्महत्येचे लोण इकडे पसरले आहे. सरकारी पॅकेजेसमध्ये हे मानसिक खच्चीकरण दूर करण्याची क्षमता नाही आणि त्यादृष्टीने विचारही झालेला नाही. या सगळ्याचा परिणाम या भागातल्या सामाजिक स्वास्थ्यावर देखील होत आहे. मागे एकदा पंतप्रधान मनमोहनसिंग या भागाच्या भेटीवर आले होते. इथल्या श
तकऱ्यांची दु:खे त्यांना समजून घ्यायची होती. त्यासाठी त्यांनी थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. अशाच एका कार्यक्रमात एका तरूणीने पंतप्रधानांना आमची लग्ने होणार कशी, असा थेट प्रश्न विचारला. हुंडा वगैरे फार दूरची गोष्ट राहिली, अगदी साधे लग्न लावून द्यायलाह आमच्या बापाजवळ पैसा नव्हता. त्या काळजीने खंगत जाऊन शेवटी बापाने आत्महत्या केली. तो तर सुटला, आता आम्ही काय करायचे? या प्रश्नावर पंतप्रधानांकडे काहीही उत्तर नव्हते आणि त्यांनी नंतर घोषीत केलेल्या पॅकेजमध्येही या प्रश्नाचे उत्तर सापडले नाही. जी समस्या त्या तरूणीची होती तीच बहुसंख्य शेतकरी तरूणांची आहे. त्यांना मुलगी द्यायलाच कुणी तयार नाही. कोणताही बाप आपल्या मुलीसाठी स्थळ शोधताना सासरी मुलगी सुखात राहू शकेल की नाही, याचा विचार आधी करतो. वधूपित्याच्यादृष्टीने मुलीच्या सासरच्या संपन्नतेची व्याख्या कालानुरूप बदलत गेली आहे. पूर्वी घरदार, माणसे, खानदान, त्यांची समाजातील प्रतिष्ठा वगैरे पाहिली जायची. मध्यंतरीच्या काळात मुलीच्या सासरी शेती किती आहे, त्यात ओलिताची किती, कोरडवाहू किती वगैरे बाबी महत्त्वाच्या ठरत होत्या. कोल्हापूरसारख्या भागात तर पोराने कुस्तीचे किती फड मारले, हा देखील एक महत्त्वाचा निकष असायचा. आता तसे काही राहिले नाही. सुखाची व्याख्या खूपच संकुचित झाली आहे. पाण्याची काय सोय आहे, विजेची काय स्थिती आहे, हे निकष आता खूप महत्त्वाचे ठरले आहेत. आपल्या लेकीला चार मैलावरून पाणी तर भरावे लागणार नाही ना, याची आधी चाचपणी केली जाते. तिला जात्यावर दळण तर दळावे लागणार नाही ना, हे आधी पाहिले जाते. विदर्भात तर परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. कोरडवाहू शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरी मुलगी द्यायलाच कुणी तयार होत नाही. दोन-चार वर्षाने बोवाने जीव दिला तर आपल्या मुलीचे उभे आयुष्यच उध्वस्त व्हायच
े, हाच विचार आधी मनात येतो. परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर निकट भविष्यात कोरडवाहू शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांची लग्नेच होणार नाहीत आणि कालांतराने ओलिताची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांवरही हीच पाळी येईल. ओलिताची सोय आहे, पण विहिरीत पाणी असायला हवे की नाही आणि पाणी असले तरी ते उपसायला वीज कुठून मिळणार? अशा घरी आपली

पोरगी देणे म्हणजे तिला आगीत ढकलण्यासारखेच होईल. ज्या भागात पूर्वी

चालता चालता चार दाणे फेकले तरी तरारून पीक उभे राहावे, अशी परिस्थिती होती त्या भागात आज ही दैनावस्था आहे. ज्या भागात पूर्वी हिरवीगार समृद्धी मोठ्या डौलाने डोलायची त्या भागात आज भेगाळलेल्या कोरड्या जमिनी भिजल्याच तर केवळ शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील आसवांनी अशी परिस्थिती झाली आहे. सोन्याची कऱ्हाड असलेला वऱ्हाड आज भुकेने कासाविस झाला आहे. अगदी आजच या प्रदेशाची ओळख ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रदेश’ म्हणून प्रस्थापित झाली आहे आणि परिस्थिती अशीच राहिली तर लवकरच अजून एक विशेषण या प्रदेशाला जोडले जाईल आणि ते असेल ‘कुंवाऱ्या लोकांचा प्रदेश’! अगदी शब्दश: सांगायचे तर कोण मरायला आपली पोरगी इकडच्या पोरांना देईल आणि इकडच्या मुलींशी कोण कशाला लग्न करेल? त्या मुलींची लग्न करून देण्याची ऐपत तर त्यांच्या बापांमध्ये असायला हवी ना? इकडची मुलगी कुणी करणार नाही आणि इकडे कुणी मुलगी देणारही नाही. इथल्या इथेही कुणी कुणाला मुलगी देणार नाही. कोणता बाप स्वत:हून आपल्या पोरीला आगीत ढकलेल? ही अतिशय गंभीर असलेली समस्या चोरपावलांनी प्रवेश करीत आहे आणि या समस्येचा थेट संबंध इकडच्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक दूरावस्थेशी आहे. ही दूरावस्था दूर करण्याचे प्रभावी उपाय तातडीने अंमलात आणले नाही तर या प्रदेशातील लोकजीवन उध्वस्त झाल्याखेरीज राहणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यंची झळ आता
ेवळ त्यांच्या कुटुंबियांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्याचे सामाजिक परिणामही लवकरच जाणवू लागतील आणि ते खूप भीषण असतील यात शंका नाही. बहुधा सरकारच्याही ह लक्षात आले आहे. पण त्यावर सरकारने शोधलेला उपाय सरकारच्या नेहमीच्याच पठडीतला म्हणजेच थातूरमातूर आहे. सरकारने केले काय तर सामुहिक विवाह सोहळ्यात विवाहबध्द होणाऱ्या जोडप्यांना अनुदान म्हणून रोख दहा हजार रुपये देण्यास प्रारंभ केला! आग रामेश्वरी अन् बंब सोमेश्वरी असाच हा प्रकार म्हटला पाहिजे. कोणे एके काळी वऱ्हाडी माणसाच्या घरात सुखासमाधानाने वास करणारी लक्ष्मी आता त्याच्यावर रुसली आहे. दहा हजार रुपड्यांचे अनुदान देऊन वऱ्हाडी तरुणांच्या घरात लक्ष्मी (वऱ्हाडात बायकोला लक्ष्मी म्हणून संबोधतात) आणून दिल्याने लक्ष्मी (संपत्ती) त्याच्या घरी नांदायला यायची नाही. विवाह सोहळ्यावर होणारा खर्च मर्यादित ठेवणे हा सामुहिक विवाह सोहळ्यांमागचा मुळ उद्देश आहे. मात्र सरकारी अनुदानामुळे झाले काय तर सामुहिक विवाह सोहळ्यात लग* लाऊन दहा हजाराचे अनुदान मिळाले की घरी येऊन ‘रिसेप्शन’ दिल्या जाते! मुळ उद्देशाची पार ऐशीतैशी! असो. विदर्भाच्या या अधोगतीसाठी जबाबदार कोण, हा वेगळ्या वादाचा विषय आहे. कदाचित इकडच्या लोकांची सुस्त मानसिकता त्यांच्या या अधोगतीला कारणीभूत असेल, कदाचित सत्ताधाऱ्यांनी या लोकांच्या सहनशिलतेचा गैरफायदा घेतला असेल किंवा अन्य काही कारणे असतील. परंतु त्या विषयावर वाद घालण्यात आता अर्थ नाही. पाणी नाकापर्यंत आले आहे. विदर्भातील शेतकरी समाज उध्वस्त होण्यापासून वाचवायचा असेल तर त्याच्या नाकापर्यंत आलेले पाणी त्याच्या शेताकडे वळते केले पाहिजे. त्याची शेती फुलली पाहिजे आणि उत्पन्नाचे पीकही भरघोस आले पाहिजे. हे सगळे करण्याची जबाबदारी जनतेचे विश्वस्त म्हणून काम करणाऱ्या सरकार
ची आहे. विदर्भ महाराष्ट्राचाच एक भाग आहे, हे किमान आतातरी सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.

— प्रकाश पोहरे