कुणा मुखी पडते लोणी…!




प्रकाशन दिनांक :- 14/09/2003

भारत एक प्रजासत्ताक राष्ट्र आह. आपल्या घटनेतच तसे लिहिले आहे. प्रजासत्ताक म्हणजे सत्तेची सूत्र प्रजेच्या हाती असलेले. सोबतच आपल्या घटनेने प्रत्येक नागरिकाला समान वागणूक, समान दर्जा आणि समान अधिकार देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. घटनेच्या या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार किंवा घटनेशी बांधीलकी राखूनच देशाचा कारभार चालत असतो, किमान तसे सांगितले तरी जाते. प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे? देशातील प्रत्येक नागरिकाचा न्याय हक्क, त्याचा अधिकार जपण्याची जबाबदारी जिच्यावर आहे, ती शासन – प्रशासन व्यवस्था आपली ही जबाबदारी चोखपणे पार पाडत आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. देशाचा कारभार चालविणाऱ्या व्यवस्थेला शासन – प्रशासन व्यवस्था संबोधल्या जात असले, म्हणजे प्रशासनाच्या माध्यमातून शासन करणे अपेक्षित असले तरी या व्यवस्थेला आज प्रशासन – शासन असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आज संपूर्ण शासन प्रशासनाद्वारेच चालविले जाते. अनेक वेळा, अनेक उदाहरणातून हे सिध्द झाले आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जनप्रतिनिधींना हातचे बाहूले बनवून ठेवले आहे. जनप्रतिनिधींना जनतेच्या समस्यांची जाणीव असते, त्यांची बांधीलकी जनतेशी असते. आपला मतदार, मतदारसंघ डोळ्यासमोर ठेवूनच त्यांना कार्य करावे लागते. प्रशासकीय अधिकारी किंवा सरकारी नोकरदार वर्गाची कुणाशीच बांधीलकी नसते. त्यांची बांधीलकी असते फक्त स्वार्थासोबत. हा स्वार्थ साधून घेताना इतरांवर अन्याय होत असेल तरी त्यांची त्यांना काळजी नसते. शासनातील जनप्रतिनिधींना जनता जाब विचारू शकते, मतपेटीचा त्यांना धाक असतो. प्रशासकीय लोकांना असा कोणाचाच धाक नसतो. कोणाचा असलाच तर आपल्या संघटन शक्तीच्या जोरावर ते सगळ्यांनाच नमवित असतात. सचिवालयाचे मंत्रालय झाले खरे, परंतु ते केवळ नावापु
तेच. सर्वाधिकार हातात असलेली ब्रिटिशकालीन प्रशासकीय व्यवस्था आजही तेवढ्याच ताकदीने कार्यक्षम आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात भरघोस वाढ करण्याच्या केंद्र आणि पाठोपाठ राज्य शासनाच्या

निर्णयाने हे पुन्हा एकवार सिध्द

झाले आहे.
जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करताना वाढत्या महागाईची झळ लागून कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवू नये, त्यांचे जगणे दुर्भर होऊ नये, पर्यायाने त्यांची कार्यक्षमता प्रभावित होऊ नये म्हणून मुळ वेतनाच्या व्यतिरिक्त वेगळा वाढीव भत्ता, महागाई भत्ता म्हणून दिला जातो. हा भत्ता सरसकट सगळाच कर्मचाऱ्यांना आणि तोही रोखीने अदा केला जातो. महागाई निर्देशांकाशी वेतनाची सांगड घालण्याचे हे धोरण योग्य ठरविले तर प्रश्न हा निर्माण होतो की, 10 टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांना वगळता उर्वरित 90 टक्के जनतेच्यासंदर्भात शासनाचे (पडद्याआडून प्रशासनाचे) धोरण काय आहे? महागाईची झळ त्यांना पोहचत नाही काय? त्यांच्या पोटाची भूक काही वेगळी असते का? लोकशाहीत बहुमताचा आदर केला जातो. अगदी एक मत, अधिक मिळविणारा विजयी ठरतो. शंभर टक्के मतदारांचे प्रतिनिधीत्व करण्याचा अधिकार त्याला मिळतो. इथे तर प्रमाण अत्याधिक व्यस्त आहे. परंतु विरोधाभास हा आहे की, 10 टक्क्यांच्या राहणीमानाच्या तुलनेत 90 टक्क्यांच्या वाट्याला घोर उपेक्षाच येत आहे. प्रजासत्ताक राष्ट्रात अशी विषमता अपेक्षित आहे काय? दुसरा प्रश्न हासुध्दा उपस्थित होतो की, महागाई भत्ता लागू करताना शासनाने निकष कोणते वापरले? पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आधीच चांगले फुगलेले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेच्या उतरंडीत सर्वात खालच्या स्तरावर असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यालादेखील किमान 4 ते 6 हजार वेतन आहे. सर्वसामान्यपणे पाच लोकांचे कुटुंब असते, हे गृहीत धरले तरी एवढ्
ा पैशात सध्याच्या महागाईतदेखील अगदी व्यवस्थित गुजराण करता येते. देशात असे शेकडो सुशिक्षित बेरोजगार आहेत की, जे दीड-दोन हजाराची नोकरीदेखील आनंदाने करायला तयार असतात. लिपीक किंवा तत्सम स्वरूपाची पदे भरण्यासाठी आमच्या पतसंस्थेची जाहिरात आली की, अक्षरश: शेकडोंनी अर्ज येतात. रोजगाराच्या समस्येने किती उठा स्वरूप धारण केले आहे, याची त्यावरून कल्पना येते. दीड-दोन हजाराची नोकरी मान्य असलेल्या या लोकांना एवढेच सांगायचे असते की, किमान जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करून व्यवस्थित प्रपंच चालविण्यासाठी तेवढा पैसा पुरेसा आहे. कुटुंबासहीत व्यवस्थित जगण्यासाठी खिशात दर महिन्याला पाच आकडी रक्कम गेलीच पाहिजे, असे नाही. परंतु शासकीय नोकरवर्गाला ते मान्य नसावे. त्यांनी हट्टाला पेटून सरकारकडून महागाई भत्ता पदरात पाडून घेतला. एक शासकीय व्यक्ती आपले काम करण्यासाठी (बहुतेकवेळा न करण्यासाठीच) जितकी रक्कम शासनाकडून उकळते तेवढ्याच रकमेत मान मोडून काम करायला तयार असणारे चार सुशिक्षित आज बेरोजगार म्हणून हताशपणे वावरत आहेत.
आपला देश गरीब आहे. अंथरूण पाहून हात – पाय पसरणे ही सध्या आपली आत्यंतिक गरज आहे. आज जन्माला येणारे प्रत्येक मूल डोक्यावर काही हजाराचे कर्ज घेऊनच जन्माला येतो. अशा परिस्थितीत शक्य तितकी काटकसर करणे अपेक्षित असते. परंतु सामान्य जनतेने दिलेल्या करांच्या जोरावर आपल्या जीवाची मुंबई करणाऱ्या नोकरशाहीला त्याचे काही सोयरसुतक नाही. भांडून – भांडून पाचवा वेतन आयोग पदरात पाडून घेतल्यानंतर आता महागाई भत्त्याचा रतीबही त्यांना नियमितपणे हवा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संघटित शक्तीपुढे सरकारचे काही चालत नाही. सरकार त्यांच्यापुढे नमले आणि आधी साडे दहा आणि नंतर लगेच पुन्हा चार टक्के महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना लागू केला. शासनाच्या या निर्णयामुळे शासकीय
तिजोरीवर 1005 कोटीचा बोजा पडला. अव्यापरेश्यू कारभारामुळे महाराष्ट्र शासनावर आज जवळपास 98 हजार कोटीचे कर्ज झाले आहे. ह्या घेतलेल्या कर्जापोटी वार्षिक 18 हजार कोटी केवळ व्याज फेडण्यात जातात. कर्जबाजारी सरकारचे कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ देण्याचे हे दातृत्व कोणत्या निकषावर समर्थनीय ठरू शकते? नोकरशाहीने याचा विचार करायला नको का? शेवटी जगण्याचा अधिकार सगळ्यांना सारखाच आहे. एकीकडे कर्ज, बेरोजगारी, उपासमारीला कंटाळून शेतकरी, तरणेताठे युवक आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आहेत आणि दुसरीकडे किमान

मूलभूत गरजा कमाल पातळीवर पूर्ण होऊनसुध्दा शासकीय कर्मचारी सरकारच्या

तिजोरीवर राजरोसपणे दरोडा घालत आहे, हे चित्र कितपत गौरवास्पद समजावे? सध्या हा महागाई भत्ता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू झाला आहे. हळूहळू त्याचे लोण महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही पसरेल. एकंदरीत सगळेच कर्मचारी शक्य होईल त्याप्रकारे शासकीय तिजोरीला ओरबाडण्याचा प्रयत्न करतील आणि भरपेट जेवून ढेकर देणाऱ्या 10 टक्क्यांची ही वखवख उर्वारित उपाशी, अर्धपोटी 90 टक्के हताशपणे पाहतील.
न्याय, समता, समान हक्क या मूल्यांची कोणाला चाड असेल तर त्याने पुढाकार घेऊन कुठेतरी या प्रकाराला आळा घातलाच पाहिजे. खरे तर हे कार्य जनप्रतिनिधींकडून अपेक्षित आहे. परंतु नोकरशाहीच्या पोलादी पंजात ते पुरते अडकले आहेत. इथली व्यवस्थाच अशी आहे की, नोकरशाहीला बाजूला सारून काहीच करणे शक्य नाही. व्यवस्थेच्या या मजबुरीचा नोकरशाहीने पुरेपूर फायदा उचलला आहे, उचलत आहे. नावाला तर आपल्या देशात लोकशाही आहे, हे राष्ट्र प्रजासत्ताक आहे; परंतु खऱ्या अर्थाने इथे नांदते ती प्रशासकीय यंत्रणेची बेबंदशाही! राष्ट्रहित वगैरे बाबी त्यांच्या खिजगणतीतही नाहीत,
्यांचे कार्य फक्त शासनाने नाक दाबून तोंड उघडायचे आणि आपल्याला हवे तसे त्या तोंडातून वदवून घ्यायचे, यावर जालीम उपाय एकच. ज्याप्रमाणे जमिनीचा सिलींग कायदा सरकारने केला तसाच एक कायदा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात करायला पाहिजे. महागाईचा सध्याचा दर लक्षात घेऊन चार सदस्यीय कुटुंबाला व्यवस्थित जगण्यासाठी महिन्याला आवश्यक रक्कम निश्चित केली पाहिजे आणि जास्तीत जास्त चार स्तरावर ती रक्कम निश्चित करून तेवढेच वेतन अदा केले पाहिजे. हे चार टप्पे दहा, आठ, सहा आणि चार हजार असे सध्याच्या महागाई दरानुसार असू शकतात. म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणेतील सर्वोच्च अधिकाऱ्याला दहा हजार तर सर्वात कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्याला चार हजार वेतन असावे. एवढ्यात ज्यांचे भागणार नाही त्यांनी अतिरिक्त काम करायची तयारी असू द्यावी, असे केल्याने एक तर केवळ नोकरीसाठी आटापिटा करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांचा कल छोट्या-मोठ्या उद्योगधंद्याकडे वळेल आणि दुसरे म्हणजे या नवं उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उपलब्ध होईल. वेतनापोटी होणारा खर्च अनुत्पादक असतो. समर्थ भारत उभा करण्यासाठी, डोक्यावरील विदेशी कर्ज कमी किंवा नष्ट करून जगात ताठ मानेने उभे राहण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले आर्थिक धोरण पूर्णपणे बदलणे भाग आहे. ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’ हा मतप्रवाह पुन्हा निर्माण होईल, अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल. जनप्रतिनिधींनी या कामी पुढाकार घ्यावा आणि सामान्य जनतेसह नोकरशाहीनेदेखील त्यांच्या पाठीशी उभे राहावे. शेवटी हा देश सगळ्यांचा आहे. सगळ्यांनी मिळूनच त्याला मोठा करायचा आहे.
तुर्तास तरी परिस्थिती प्रचंड विरोधाभासी आहे. काही मूठभरांच्या आयुष्यात सगळीकडे आनंदी आनंद आहे आणि तो उत्तरोत्तर वाढत राहावा याची दक्षता

घेण्यासाठी सरकार तत्पर आहे. उर्वरित ढिगभरांची जिंदगी मात्र भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच बरबाद होत आहे. एका भावगीतात ही कैफियत नेमक्या आणि सुंदर शब्दात व्यक्त झाली आहे,
‘कुणा मुखी पडते लोणी,
कुणा मुखी अंगार
उध्दवा अजब तुझे सरकार’.

— प्रकाश पोहरे