कुणी न राहिला वाली!




यादेशाचे सर्वस्व कशात असेल तर ते शेतीत आहे आपल्या घामाने ही शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यात आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी हा विषय टाळून पुढे जाण्याचा प्रयत्न देशाच्या दृष्टीने आत्मघाताचाच ठरणार आहे. दुर्दैवाने या देशाचे धोरण ठरविणाऱ्या संसदेला, त्या संसदेचे नेतृत्व करणाऱ्या सरकारला याची जाणीव राहिलेली दिसत नाही. राज्यसरकारबद्दल तर न बोललेलेच बरे! शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्यांशिवाय एक दिवस सुना जात नाही. आता तर लोकं आणि सरकारही या बातम्यांना सरावले आहे. काश्मिरातील आतंकवादी हल्ल्याच्या बातमीकडे ज्या कोरडेपणाने पाहिले जाते त्याच कोरडेपणाने आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येकडे पाहिले जात आहे. ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशातला हा प्रकार आहे. अलीकडील काळात तर काश्मिरात दोनचार लोकांचा दहशतवाद्यांनी बळी घेतल्याच्या घटनेला कुणी बातमी म्हणूनही स्थान देत नाही. दहापंधरा माणसं मेली तरच त्याची बातमी होते. तसेच बहुधा आता शेतकऱ्यांच्या बाबतीत होणार असे दिसते. दोनचार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे कुणी ढुंकूनही पाहणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आता न्यूज व्हॅल्यू राहिलेली नाही. त्यापेक्षा रेखा सावंतचा तमाशा अधिक महत्त्वाचा झाला आहे. सांगायचे तात्पर्य, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे, त्यांच्या आत्महत्यांकडे सगळीकडूनच अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. हे दुर्लक्ष भविष्यात फार मोठी किंमत मोजायला लावणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील शेतकऱ्यांचे स्थान ओळखण्यात सगळ््यांनीच चूक केली आहे. केंद्र सरकारला आता कुठे त्याची थोडीफार जाणीव झाल्याचे दिसते. स्वत: पंतप्रधान मनमोहन सिंग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची दखल घेत विदर्भाच्या दौऱ्यावर येत आहेत. परंतु त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही काही नवी बाब नसल्या
े म्हटले होते. शेतकरी पूर्वीही आत्महत्या करत होते, आताही करत आहेत. फत्त* लोकसंख्या वाढल्यामुळे त्यांचे प्रमाण जास्त दिसते हे त्यांचे वत्त*व्य होते. नंतर त्यांनीच गेल्या वर्षभरात संपूर्ण देशात 35 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगून परिस्थिती गंभीर असल्याची कबुली

दिली होती. अन्य काही सूत्रांच्या

हवाल्यानुसार गेल्या वर्षभरातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 55 हजार असल्याचे सांगितले जात आहे. कृषिमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे हा प्रश्न आताच गंभीर झाला असे म्हणणे वस्तुस्थितीशी द्रोह करण्यासारखे आहे. परिस्थिती अचानक गंभीर कधीच होत नसते. ती गंभीर होण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळापासून सुरू झालेली असते. अशा वेळी वेळ निघून गेल्यावर हालचाल करण्यात काही अर्थ नसतो. गरज असते ती वेळीच हालचाल करण्याची. तशी हालचाल सरकारने कधीच केली नाही. भविष्यात शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर होणार असल्याचा अंदाज आम्हांला काही वर्षांपूर्वीच आला होता आणि तेव्हापासूनच आम्ही दै. देशोन्नतीच्या माध्यमातून त्यासंदर्भात जनजागरण करायला, आवाज उठवायला सुरुवात केली होती. आज सगळीच प्रसारमाध्यमे शेतकऱ्यांच्या कळवळ््याने चिंब भिजलेली दिसतात; परंतु ज्या वेळी या सगळ््यांनी एकत्र आवाज उठविण्याची गरज होती त्या वेळी देशोन्नती एकाकीपणे आपला लढा लढत होती. तेव्हा आमची खिल्ली उडविल्या जात होती. आजही आम्ही ‘कृषकोन्नती’ या स्वतंत्र पुरवणीच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करत आहोत तर त्याची दखल सरकार किंवा अन्य प्रसारमाध्यमांना घ्यावीशी वाटत नाही. परंतु भविष्यात सगळेच नैसर्गिक शेतीचे पोवाडे गाऊ लागतील याची आम्हांला खात्री आहे. ‘ँाब्दह् ूप र्ीुा’ वेध घेण्याची दृष्टी फार कमी लोकांकडे असते आणि ज्यांना हे जमत नाही ते नेहमीच काहीतरी नवे सांगणाऱ्यावर टीका कर
असतात.
कापसाचे पीक आता नगदीचे राहिले नसून ही शेती आता भांडवली खर्चामुळे तोट्याची झाली आहे. भांडवल नगदीत गुंतवावे लागते आणि परतफेड मात्र उधारीत आणि तीही एकूण खर्चाच्या तुलनेत अतिशय कमी आणि बेभरवशाची होत असते. कापसाचे पीक भांडवली झाल्यानेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आणि म्हणूनच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी इतर पर्यायी पिकांकडे वळावे, नैसर्गिक शेतीची कास धरावी अशी भूमिका आम्ही ‘कृषकोन्नती’च्या माध्यमातून मांडत आलो आहोत. आमच्या वैचारिक निष्ठा शेती आणि शेतकऱ्यांशी बांधील आहेत. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी जो भांडेल तो आम्हांला आमचा वाटतो आणि ज्यांची धोरणे, ज्यांची वत्त*व्ये, ज्यांची कृती शेतकरी हिताची नाहीत तो आमचा शत्रू असतो. याच भूमिकेतून एके काळी आम्ही शरद जोश्यांच्या खांद्याला खांदा लावून संघटनेच्या आंदोलनात उतरलो होतो. कापूस सीमापार आंदोलनात पोलिसांचा बेदम मार खाल्ला. अनेक कोर्ट केसेस स्वत:वर ओढवून घेतल्या; परंतु तेच शरद जोशी जेव्हा जागतिक बँकेचे एजंट म्हणून काम करत असल्याचे लक्षात आल्यावर संघटनेला रामराम ठोकला आणि शरद जोशींचे खरे रूप लोकांसमोर नागडे केले. भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक वाईट परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार होता. भारताला आपल्या स्वार्थासाठी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या जाळ््यात ओढू पाहणाऱ्यांना याची जाणीव होती. शेतकऱ्यांमध्ये खुल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल असंतोष उफाळून येऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे काम काही लोकांना कंत्राटी पद्धतीने देण्यात आले होते. शरद जोशी त्यांपैकीच एक होते. त्यामुळेच भारताने डंकेल प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्यानंतर शरद जोश्यांनी ‘आता आपले अवतार कार्य संपल्याची’ म्हणजेच ‘कॉन्ट्रॅक्ट’ संपल्याची जाह
र कबुली दिली होती. व्यापारी, उद्योजक, शेतकरी अशा साऱ्याच घटकांवर प्रचंड परिणाम करणाऱ्या या प्रस्तावावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी तसेच स्वाक्षरी करताना व स्वाक्षरी झाल्यानंतर साधा तरंगही या देशात उठला नाही. यावरूनच शरद जोश्यांसारख्या जागतिक बँकेच्या दलालांनी किती योजनाबद्धपणे आपले काम केले आणि येथील बहुतांश लोकप्रतिनिधींना कसे ‘मॅनेज’ केले असेल याची कल्पना करता येते. जागतिकीकरणाचे पोवाडे गाणाऱ्या शरद जोश्यांना इथल्या शेतीची, शेतकऱ्यांची माहितीच नव्हती आणि ती करून घेण्याची त्यांना गरजही कधी भासली नाही. त्यांच्या निष्ठा जागतिक बँकेला समर्पित होत्या, इथल्या शेतकऱ्यांशी त्यांचे काही देणेघेणे नव्हते आणि म्हणूनच आज कापूस उत्पादक शेतकरी दररोज डझनाने आत्महत्या करत असताना हा ‘मसिहा’ जणू

काही भूमिगत झाला आहे. खरे तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा

कुणालाच कळल्या नाहीत. आपल्या हाताला स्पर्श होईल त्या अवयवानुसार हत्तीचे वर्णन करणाऱ्या आंधळ््यांसारखी सगळ््यांची गत झाली आहे. प्रत्येक जण आपापल्या परीने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणमीमांसा करू पाहत आहे आणि अपुऱ्या माहितीअभावी प्रत्येकाचे निदान चुकत आहे. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करत आहे यात शंका नाही; परंतु त्यावरचा उपाय म्हणून त्याला कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देणे ही तर केवळ वरवरची मलमपट्टी ठरेल. कापूस उत्पादक शेतकरीच आत्महत्या करत आहे. ऊसउत्पादक शेतकऱ्यावर ती पाळी कधीच आली नाही येणार नाही यामागच्या कारणांचा शोध घ्यायला हवा. कापसाचे पैसे शेतकऱ्यांना देताना बँका त्याने पिकासाठी घेतलेल्या कर्जाचे अर्धे पैसे कापून घेतात. त्यामुळे बँकांचे कर्ज काही प्रमाणात बाकी असल्याने पुढच्या हंगामात नवे कर्ज त्याला मिळत नाही. शेवटी क
ापसाच्या महागड्या शेतीसाठी पैसा उभा करायला शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जावे लागले. शिवाय खेडा खरेदीनेही कापूस उत्पादकांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. मालामाल झाले ते मधले दलाल आणि व्यापारी. ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असे काही होत नाही. साखर कारखाने कर्जाचे संपूर्ण पैसे कापूनच शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम देत असल्याने नव्या हंगामात पुन्हा कर्जासाठी सगळ््याच बँकांचे दरवाजे या शेतकऱ्यांसाठी उघडे असतात. त्यामुळे तो सावकारीच्या पाशात कधीच सापडला नाही. शिवाय खेडा खरेदीच्या माध्यमातून लूट होण्याची भीती नसते. कारण ऊस हे नाशिवंत पीक असल्यामुळे व भागधारकांचाच ऊस साखर कारखाने विकत घेऊन त्याचा पैसा त्यांच्या बँकेतील खात्यात जमा करीत असल्यामुळे त्याची कापूस व्यापाऱ्यासारखी लूट पश्चिम महाराष्ट्रात झाली नाही. ऊस नाशिवंत पीक असल्याने कापसाप्रमाणे त्याची साठवणूक करून नंतर चढत्या भावात विकण्याचा प्रश्न नसतो. कापूस उत्पादक पट्ट्यात मात्र शेतकऱ्याला सावकारी पाशात फासण्याची पूर्ण तरतूद केल्या गेली ती एवढी की, एक वेळ शेतकरी सावकाराच्या जाळ््यात अडकला की, मेल्याशिवाय त्याची सुटका झाली नाही. दहा हजारांसाठी लाखमोलाची जमीन गहाण ठेवली जाते. त्या दहाचे वीस फेडूनही पुन्हा तितकेच बाकी राहतात किंवा जोपर्यंत ती जमीन सावकाराच्या घशात जात नाही तोपर्यंत ते कर्ज फिटतच नाही. व्याजाचे गणित कोणत्या सूत्राने चालते हे त्या सावकारालाच माहीत. आपल्या साधेपणाने (या साधेपणाला खास वैदर्भीय भाषेत भयताडपणा म्हणतात) शेतीसोबतच आपला आत्मसन्मान गहाण ठेवणाऱ्या गरीब शेतकऱ्याला कर्जापायी कुटुंबाचे निघणारे धिंडवडे पाहवत नाही. अखेर सगळंच असह्य होऊन तो बिचारा गळफास किंवा विषाचा डबा जवळ करतो. सांगायचे तात्पर्य, कापूस उत्पादक शेतकरी सगळ््याच बाजू
े नागवला जातो. त्याच्या शरीरावरचे शेवटचे वस्त्र सावकार काढून घेतो. सावकारही शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या साखळीतील अंतिम कडी आहे. त्यामुळे केवळ सावकाराला सोलून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्याला छळणाऱ्या सगळ््यांनाच सोलावे लागेल. सरकारचाही त्यात समावेश आहे. रासायनिक शेतीचा खड्डा खोदून त्यात शेतकऱ्याला पुरणाऱ्या सरकारलाही जाब द्यावाच लागेल. आज सरकार सेंद्रिय शेतीसुद्धा चांगली म्हणतेय.

रासायनिक शेतीही चांगली
अन् सेंद्रिय शेतीही चांगली
दोन्ही डगरीवर हात
करील शेतकऱ्यांचा घात
रावण आलाय रामाचे रूपात
शेतकऱ्यांनो सावध असा दिनरात

शेतकऱ्यांना पिडणाऱ्या अशा सगळ््याच घटकांविरुद्ध देशोन्नतीने एलगार पुकारला आहे. परिणामांची चिंता न करता हे युद्ध सुरू आहे आणि शेवटच्या शेतकऱ्याला न्याय मिळेपर्यंत ते सुरू राहील. सोबत येणाऱ्यांना सोबत घेऊन आणि आडवे येणाऱ्यांना कापून काढीत हा काफिला पुढे जातच राहील.
‘हरण्याची खंत नाही, हरणे जिंकून जाई
आजची न ही लढाई, ही उद्याची हातघाई’

— प्रकाश पोहरे