कुपोषण : मुळापर्यंत पोहचण्याची गरज !




प्रकाशन दिनांक :- 03/04/2005

डॉ. अभय बंग यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बालमृत्यू मूल्यमापन समिती’ने आपला दुसरा आणि अंतिम अहवाल शासनाला नुकताच सादर केला. या अहवालात राज्यातील बालमृत्यूंना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली आहे. हा दुसरा अहवाल सादर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा कुपोषणाचा मुद्दा चर्चेला आला आहे. बंग समितीचा पहिला अहवाल बरीच खळबळ निर्माण करणारा ठरला होता. राज्यात कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे आकडे सरकारची झोप उडविणारे ठरले होते. पहिल्या अहवालातील बऱ्याच धक्कादायक निष्कर्षावर दुसऱ्या अहवालात शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याने कुपोषणाच्या संदर्भात राज्यातील परिस्थिती गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आदिवासी आणि दुर्गम भागात केवळ कुपोषणामुळे बालमृत्यू होत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर शासनाने सत्यशोधनासाठी बंग समिती गठित केली होती. या समितीकडे राज्यातील अर्भक मृत्यू, बालमृत्यू यांची पडताळणी करणे, कुपोषित मुलांचा आढावा घेणे तसेच कुपोषणाच्या संदर्भात शासन राबवीत असलेल्या विविध योजनांचा परिणामकारकतेच्या दृष्टीने अभ्यास करणे इत्यादी जबाबदारी देण्यात आली होती. विविध क्षेत्रातील जवळपास 17 तज्ज्ञांचा या समितीत समावेश करण्यात आला होता. समितीने आपल्या पहिल्या अहवालात राज्यात दरवर्षी 1 लाख 20 हजार ते 1 लाख 75 हजार बालमृत्यू घडतात, असा धक्कादायक निष्कर्ष काढला होता. अर्भक मृत्यूदर दर हजारी 45 असल्याचे समितीला आढळून आले. विशेष म्हणजे गेल्या 7 वर्षांपासून हा दर किंचितही कमी झालेला नव्हता. याचाच अर्थ बालमृत्यू रोखण्यासाठी शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या योजना केवळ कागदावरच राहिल्या होत्या. शासकीय योजना राबविणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बेजबाबदारीच त्यातून स्पष्ट होत होती. समितीने सखोल अभ्यासाअंती तयार केले
्या आपल्या अंतिम अहवालात राज्यातील जवळपास 8 लाख मुले तीप कुपोषित आणि 32 लाख मुले मध्यम कुपोषित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या अर्भक मृत्यूसाठी कुपोषणासोबतच जंतूदोषांचे रोग कारणीभूत

असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.

एकूण अर्भक मृत्यूंपैकी 80 टक्के मृत्यू न्यूमोनिया आणि डिसेंट्रीमुळे होत असल्याचे समितीला आढळून आले आहे. साध्या, सोप्या उपचार पद्धतीने हे बालमृत्यू सहज टाळता येतात; परंतु दुर्दैवाने या साध्या उपाययोजनासुद्धा गरिबांना सहज उपलब्ध होत नसल्याचे दिसून आले आहे. सर्वांसाठी आरोग्य असा नारा देत गावागावात आरोग्य सुविधा पोहचविण्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारचे पितळ समितीच्या या निष्कर्षाने उघडे पडले आहे. भविष्यात बालमृत्यूंना आळा बसावा म्हणून समितीने अनेक शिफारसी आपल्या दुसऱ्या अहवालात केल्या आहेत. अर्थात त्यापैकी किती शिफारसी स्वीकारल्या जाऊन त्यावर तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, हे सांगता येणार नाही. सरकारने काही निर्णय घेतले तरी ते राबविले जातीलच, याची शाश्वती नाही. निर्णय राबविणारी यंत्रणाच किडली आहे आणि ही कीड दूर करण्याची ताकद सरकारमध्ये नाही. केवळ कागदोपत्री घोडे नाचविले जातात. गेल्या 7 वर्षांपासून बालमृत्युचा दर कायम आहे या वस्तुस्थितीवरूनच राज्याचा आरोग्य विभाग किती कार्यक्षम असेल, याची कल्पना येते. समाजकल्याण खात्याने नेमके कुणाचे कल्याण झाले असेल हेदेखील बंग समितीच्या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे. बंग समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेला एक निष्कर्ष अधिकच धक्कादायक आहे. कुपोषणाची समस्या केवळ आदिवासी दुर्गम भागातच नसून शहरी आणि ठाामीण भागातही कुपोषित बालकांची संख्या प्रचंड प्रमाणात असल्याचे या निष्कर्षाने स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ केवळ शिक्षण आणि आरोग्य सुविधेच्या अ
भावामुळेच बालकांचे कुपोषण होते किंवा बालमृत्यू घडून येतात, असे म्हणता येणार नाही. शहरी आणि ठाामीण भागातील कुपोषणासाठी अन्य काही घटकही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यामध्ये अन्नपदार्थातील पोषकतेचा अभाव हे मुख्य कारण आहे. आज बालकांना किवा ज्या मातेच्या दुधावर अर्भकांचे पोषण होते त्या मातांना जो आहार मिळतो त्यात पोषकमूल्ये असलेल्या घटकांचा समावेश नसल्यातच जमा असतो. केवळ पोट भरल्याने शरीराचे पोषण होत नाही. किती खाल्ले यापेक्षा काय खाल्ले, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्या दृष्टीने विचार केल्यास आज सर्वसामान्यांच्या आहारात ज्या अन्नघटकांचा समावेश होतो त्यामध्ये प्रथिने किंवा जीवनसत्त्वे किती प्रमाणात असतात, याचासुद्धा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. शेती उत्पादनाच्या वाढत्या गरजेपोटी अलीकडील काळात रासायनिक खते आणि कृत्रिम कीडनाशकांचा वापर बेसुमार वाढला आहे. रसायनांच्या अतिवापरामुळे शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या अन्नधान्यातील कस जवळपास नाहीसा झाला आहे. हे उत्पादन केवळ निकसच झालेले नसून खते आणि कीटकनाशकातील विषारी द्रव्ये थेट पिकांमध्ये उतरत असल्याने हे उत्पादन विषाक्त झाले आहे. असे विषाक्त अन्न सेवन केल्यानेच माता आणि बालकांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊन बालकांचे कुपोषण होण्याचे प्रमाण वाढले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आधुनिकतेच्या नावाखाली शेतीची जी काही माती होत आहे त्याचे दुष्परिणाम कुपोषणाच्या भयंकर आकडेवारीने समोर आणले आहेत. आधुनिकतेच्या या भ्रामक देखाव्याने केवळ शेतीचीच हानी झाली नसून शेतकऱ्यांची जीवनशैलीही पार बदलली आहे. कसदार गावरान ज्वारीचे बियाणेच संपवल्यामुळे घरच्या लेकरांसाठीही शेतकरी गावरान ज्वारी पिकवू शकत नाही. त्यांनाही तो हायब्रीडच खाऊ घालतो. यंत्रांचे आगमन झाले आणि गोठ्यातली जनावरांची संख्या कमी झाली,

ेतातले खळे नाहीसे झाले. शेतीचा आणि शेतमालाचा कस टिकवून ठेवणारा नैसर्गिक समतोल आधुनिकतेने संपुष्टात आणला. आता शेतकरी विष पेरून विषच उगवायच्या मागे लागला. हेच विष सर्वसामान्यांच्या आहारात आले. या पृष्ठभूमीवर कुपोषणाचे प्रमाण वाढणार नाही तर काय? दुर्गम भागातील आदिवासींची व्यथादेखील वेगळी नाही. रानातल्या रानमेव्यावर पोसल्या जाणाऱ्या त्यांच्या निकोप आरोग्यावर सरकारी कायद्यांनीच घाला घातला आहे. वनसंपत्तीचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली आदिवासींची जीवनशैलीच उद्ध्वस्त केली जात आहे. हजारो वर्षांपासून जंगलातच आपले आयुष्य व्यतीत करणाऱ्या आदिवासींनी जंगलाच्या नैसर्गिक पर्यावरणाला कधीच धोका पोहोचविला नव्हता. आज वनसंपत्ती जतन करायची पाळी

आली असेल तर ती जंगलाबाहेर नागरी वस्तीत राहणाऱ्या कथित सुशिक्षित लोकांमुळेच

आली आहे; परंतु बळीचा बकरा मात्र आदिवासींना केले जात आहे. द्राक्षापासून बनणारी वाईन पांढरपेशा समाजात प्रतिष्ठेने मिरविली जाते आणि ‘वाईन पार्क ‘ उघडून तिला संरक्षण दिल्या जाते. आदिवासींच्या मोहफुलांच्या ‘वाईनला’ मात्र दारू संबोधून बंदी टाकल्या जाते. पांढरपेशा लोकांच्या जिभेचे चोचले पुरविण्यासाठी हजारो कोंबडे, बकऱ्यांचा दररोज बळी दिला जातो, परंतु आदिवासींच्या परंपरागत शिकारीवर मात्र बंदी. वास्तविक निसर्गाच्या संतुलनाला, जंगलांच्या वैभवाला कुठेही धक्का न लावण्याचा धर्म आदिवासी पाळत असतात. त्यांना वेगळे काही शिकविण्याची गरज नाही. ज्या जंगलामध्ये त्यांचे आयुष्य फुलते त्या जंगलांचे संरक्षण कसे करायचे हे त्यांना चांगलेच ठाऊक असते. ते शौकासाठी शिकार करत नाहीत. दिवाणखाने सजविण्यासाठी हिरवेगार वृक्ष तोडून लाकूडफाटा मिळवत नाहीत की रात्री झिंगून बीभत्स चाळे करण्यासाठी दारू तयार करीत नाहीत. त्यांच्यासाठी मोहाची वाईन नशा
सून त्यातून आवश्यक पोषक घटक त्यांना मिळत असतात; परंतु त्यांच्या या नैसर्गिक जीवनशैलीवर नागरी संस्कृती आणि सरकारी विकृतीचे अतिक्रमण झाल्यानेच आज त्यांना कुपोषणाला सामोरे जावे लागत आहे. जंगलात काटक्या वेचायला जाणारी आदिवासी गर्भवती स्त्री पूर्वी जंगलातच बाळंत व्हायची आणि नवजात अर्भकाला कडेवर घेऊन संध्याकाळी घरी परतायची. ही अतिशयोक्ती नाही तर वस्तुस्थिती आहे. आज तीच स्त्री कुपोषित का ठरली? तिच्या कुपोषणामुळे तिचे बाळही कुपोषणठास्त का झाले? याचाही विचार कुठेतरी व्हायला पाहिजे. खरे तर अतिशय व्यापक झालेल्या कुपोषणाच्या समस्येचे मूळ आदिवासी, शहरी किंवा ठाामीण भागातील लोकांच्या बदललेल्या जीवनशैलीत आणि आहारातच आहे. त्यामुळे कुपोषणाच्या समस्येवर मार्ग शोधताना या दृष्टीनेही विचार व्हायला हवा.

— प्रकाश पोहरे