केवळ उपचार!




प्रकाशन दिनांक :- 29/08/2004

‘दि ठोटेस्ट शो ऑन दि अर्थ’ या वर्णनाला सार्थ ठरविणारा ऑलिम्पिक सोहळा अथेन्समध्ये पार पडला. दोनशेपेक्षा अधिक देशाचे दहा हजाराच्यावर खेळाडू या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. त्यात भारताचे खेळाडूही होते. जगात सातव्या क्रमांकाचा मोठा देश, लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आणि स्पर्धेत सहभागी खेळाडूंची संख्या मात्र केवळ 75! तसा आम्हाला सर्वच क्रीडा प्रकारांत भाग घ्यायचा होता, कारण आमच्या दृष्टीने स्पर्धेत सहभागी होणे अधिक महत्त्वाचे, विजयी होणे, पदक प्राप्त करणे असल्या क्षुल्लक गोष्टींना आम्ही फारसे महत्त्व देतच नाही; परंतु स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी जी किमान पात्रता गाठावी लागते ती गाठू न शकल्याने बऱ्याच क्रीडा प्रकारात आम्हांला सहभागी होता आले नाही. केवळ या तांत्रिक कारणामुळे आम्ही फक्त 75 खेळाडूंना अथेन्सवारी घडवू शकलो. सोबत तितक्याच पदाधिकाऱ्यांच्या पदरीदेखील ऑलिम्पिकवारीचे पुण्य पडले. खरे तर ऑलिम्पिक आयोजन समितीने हे पात्रता फेरी वगैरे प्रकार बंद करावे, मग 100 कोटींच्या देशातून केवळ 75 स्पर्धक कसे, हा प्रश्नच उपस्थित होणार नाही. राहिला प्रश्न पदकांचा, तर पदकांची संख्या असतेच किती? इन-मिन-तीन आणि पदकेच्छुक खेळाडूंची संख्या तुलनेत कितीतरी अधिक. या मारामारीत आपल्या वाट्याला काहीच आले नाही, तर त्याचे एवढे वैषम्य वाटण्याचे काय कारण? परंतु ही साधी गोष्ट आजच्या देशातील जनतेने कधी समजून घेतली नाही. जाऊ द्या त्यांच्या बुद्धीप्रमाणे आपण त्यांना क्षमा करू या पदक तालिकेतील आपल्या स्थानावर बोचरी टीका केली जाते. लोकसंख्येचे आणि पदकांचे त्रैराशिक मांडून आपलेच लोक आपले वाभाडे काढतात. (मुर्ख कोठले!) स्पर्धेत सहभागी होण्याची उदात्त भावना कुणी का समजून घेत नाही? पदकांची आशा न बाळगता, पदकरूपी विठू पावला नाही तरी
रकारी खर्चाने ऑलिम्पिकची न चुकता निष्ठेने वारी आपण करतो हे काय

कमी आहे?
परिस्थिती खरोखरच

शोचनीय आहे. देशाची इभ्रत जगाच्या वेशीवर टांगण्यासारखाच हा प्रकार आहे. आकारमान आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताच्या पासंगालाही न पुरणारे अनेक देश पदकतालिकेत मोठ्या दिमाखाने भारताच्या वर मिरवित असतात आणि आपण मात्र एखाद्या रौप्य पदकालाच ऐतिहासिक कामगिरी संबोधत स्वत:च्याच कौतुकात दंग असतो. आधुनिक ऑलिम्पिकच्या इतिहासात आपल्याला हॉकीखेरीज एकाही क्रीडा प्रकारात सुवर्ण प्राप्त करता आलेले नाही. 1980 नंतर हॉकीच्या पदकानेही आपल्याकडे पाठ फिरविली. आपलाच शेजारी असलेला चीन ऑलिम्पिकमध्ये डझनाने सुवर्णपदक लुटत असताना आपली अख्ख्या ऑलिम्पिक इतिहासातील पदकांची कमाई 8 सुवर्ण, 1 रौप्य आणि 3 कांस्यपदकापलीकडे जाऊ शकली नाही. असले भिकारचोट प्रदर्शन करून देशाची लाज चव्हाट्यावर आणण्यापेक्षा स्पर्धेत भाग न घेतलेलाच बरा. सहभाग महत्त्वाचा असला तरी स्पर्धेतील कामगिरीदेखील तितकीच महत्त्वाची असते. देशाची प्रतिष्ठा या कामगिरीसोबत जुळलेली असते. प्रत्येक वेळी विजय मिळेलच असे नाही, परंतु विजय मिळविण्याची जिद्द तर दिसली पाहिजे. सरकारी खर्चाने विदेशवारी घडते म्हणून स्पर्धेत सहभागी व्हायचे. मैदानात उतरायचे आणि कोणत्यातरी टप्प्यावर स्पर्धेबाहेर पडून घरचा रस्ता धरायचा आणि पुन्हा पुढच्या स्पर्धेच्या तयारीला लागायचे! केवळ उपचार म्हणून केलेली नाटकबाजी यापलीकडे या प्रकाराला कोणता अर्थ उरतो? राज्यवर्धन राठोड आणि अंजू जॉर्ज वगळता एकही स्पर्धक किंवा संघ अंतिम फेरी गाठू शकला नाही. याचाच अर्थ 75 पैकी 73 स्पर्धक पदकांच्या शर्यतीतच नव्हते. अंतिम फेरीसाठी जे पात्र ठरू शकत नाही अशा खेळाडूंची निवड कोणत्या निकषावर झाली? ज्या कोणत्या निकषावर ही निवड झाली असेल ते निकषच बदलायला ह
े. कर्नम मल्लेश्वरीने ऐनवेळी स्पर्धेतून दुखपतीमुळे माघार घेतली. ही दुखापत एका रात्रीतून उद्भवलेली नक्कीच नव्हती. स्वत: तिला आणि तिच्या प्रशिक्षकाला या दुखापतीची आधीपासून कल्पना असावी. तरीसुद्धा तिला अथेन्सवारीची संधी देण्यात आली, कोणत्या निकषावर? प्रोतिमाकुमारी, सानामाचा चानू उत्तेजक द्रव्य चाचणीत दोषी आढळल्या. पदक प्राप्त करून देशाची प्रतिष्ठा उंचावणे फार दूरची बाब राहिली, आपले खेळाडू देशाची प्रतिष्ठा घालवून रिक्तहस्ते परतले. हा एकूण प्रकारच लाजिरवाणा ठरला.
भविष्यात ही मानहानी टाळायची असेल तर भारतीय क्रीडा क्षेत्रात मूलगामी परिवर्तन करावे लागेल. सर्वात प्रथम क्रीडा क्षेत्रातून राजकारण हद्दपार झाले पाहिजे. वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचाराने संपूर्ण क्रीडाक्षेत्र पोखरले गेले आहे. क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी पैशाची केलेली तरतूद खरोखरच कमी पडते किंवा तिचा विनियोग योग्यप्रकारे केल्या जात नाही हे तपासून पाहायला हवे चालू अर्थसंकल्पात क्रीडाक्षेत्रासाठी 466 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी 533 कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ प्राथमिक शिक्षणाइतकेच महत्त्व क्रीडाक्षेत्राला देण्यात आले आहे. हा एवढा प्रचंड पैसा शेवटी जातो कुठे? खेळाडूंपेक्षा पदधिकाऱ्यांची सोय अधिक पाहिली जाते. प्रत्यक्ष लाभार्थी घटकापर्यंत पैसा पोहोचतच नाही. उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण खेळाडूंना उपलब्ध होत नाही. सरावासाठी मैदानेच शिल्लक नाहीत. मोठमोठ्या स्टेडियमचे बांधकाम तर होते, परंतु त्यामागे मुख्य उद्देश असतो तो स्टेडियमच्या नावाखाली व्यापारी संकुले उभारण्याचा. देशातील क्रीडा संस्कृतीच नष्ट होऊ पाहत आहे. मुले फावल्या वेळात मैदानाकडे वळण्याऐवजी टीव्हीसमोर बसतात. जी काही मैदानावर उतरतात ती मैदानावरच्या राजकारणाने नाउम
ेद होतात. ‘शरीर माद्यं खलू धर्म साधनम्’ हा मंत्रच विसरल्या गेला आहे. निरोगी शरीरातच निरोगी मन वास करते. शरीर निरोगी ठेवायचे असेल तर खेळ आणि व्यायामाला पर्याय नाही; परंतु अलीकडील काळात खेळ आणि व्यायामाला देशात प्रतिष्ठाच उरली नाही. पूर्वी गावागावांत असलेल्या व्यायामशाळा, आखाडे आता नामशेष झाले आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम क्रीडाक्षेत्राच्या कामगिरीवर झालेला दिसून येतो. खेळाडूंना प्रोत्साहन नाही, आर्थिक तरतूद त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही, पदाधिकाऱ्यांच्या गलिच्छ राजकारणात प्रतिभावान खेळाडूंची अक्षरश: माती होते, क्रिकेट वगळता इतर कोणत्याही क्रीडा

प्रकारात खेळाडूंना भविष्याच्या दृष्टीने आर्थिक संरक्षण नाही, या आणि

याच प्रकारच्या असंख्य कारणांमुळे देशातील क्रीडा संस्कृतीच नष्ट होऊ पाहात आहे. वास्तविक 466 कोटींची रक्कम लहान नाही; परंतु त्यातील प्रत्येक पैसा अधिकाऱ्यांच्या चोचल्यासाठी नव्हे तर खेळ आणि खेळाडूंच्या हितासाठी खर्च झाला पाहिजे; मात्र तसे होत नाही. अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा मोठा हिस्सा विविध क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारी मधल्यामध्ये हडप करतात. बहुतेक क्रीडा संघटना राजकारणी लोकांच्या हाती असल्यामुळे वेगळे काही होणे शक्य नाही. राजकारण्यांच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे आमच्या देशात खर्चाला कोणतीही शिस्त, नियोजन राहिलेले नाही. मंत्री-संत्री दुष्काळठास्त, पूरठास्त, कुपोषणठास्त भागांचा दौरा करतात. दौऱ्यासाठी निमित्त कुठलेही चालते. दुष्काळाची काय पाहणी करावी लागते? विमानातून पुराचे पाणी पाहण्याने काय साध्य होते? परंतु नेत्यांना सरकारी खर्चाने सैर करण्यासाठी काहीतरी निमित्ते हवी असतात. सर्वत्र प्रसिद्धी मिळवून राजकारण करायचे असते मेळघाटातील कुपोषित बालकांच्या भेटीसाठी सोनिया गांधी येऊन गेल्या. अर्धा- पाऊण तासाच
या या धावत्या भेटीसाठी सरकारला तीन कोटी खर्च करावा लागला. ही भेट टाळून याच तीन कोटीतून कुपोषित बालकांसाठी अनेक योजना कार्यान्वित करता आल्या असत्या. सरकारी पैशाची उधळपट्टी करून जीवाची मुंबई कशी करता येईल, हा एकच ध्यास सगळ्यांना असतो. क्रीडा क्षेत्र तरी त्याला अपवाद कसे ठरेल? शेजारी असलेल्या चीनचेच उदाहरण घ्या, आज ऑलिम्पिकमध्ये अमेरिकेच्या पाठोपाठ चीनने सुवर्णपदकाची कमाई केली आहे. चीनचे हे यश त्यांच्या तपश्चर्येचे फळ आहे. पाच वर्षांचे असतानापासूनच खेळाडूंना संपूर्ण सरकारी खर्चाने प्रशिक्षण दिले जाते. त्याच्या शिक्षणाचा आणि इतरही भार सरकार उचलते. बारा -पंधरा वर्षे कठोर प्रशिक्षण घेऊन तयार झालेला खेळाडू जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये उतरतो तेव्हा सुवर्णपदक त्याचा हक्क बनलेला असतो. आमच्याकडे काय व्यवस्था आहे? शाळांमध्ये खेळाची मैदाने नाहीत. कुठे मैदाने असतील तर पुरेशी साधनसामठाी नाही, प्रशिक्षणाची सोय नाही, राहण्याची आरोग्यप्रद सोय नाही, आजार पाचविला पुजलेली, खाद्यपदार्थातील विषारी अंशामुळे शरीरसंपदा किरकोळ अशी परिस्थिती आणि सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या भविष्याची कुठलीही खात्री नाही. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत मिळालेली पदके विकून पोट भरण्याची पाळी आमच्या देशातील खेळाडूंवर येते. आशियाई स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेत्या एका खेळाडूवर चहाची टपरी लावून गुजराण करण्याची पाळी केवळ आमच्याच देशात येऊ शकते. सध्या भारतीय खेळाडूंचे जे पथक ऑलिम्पिकसाठी गेले आहे त्यांच्याकडे सुरुवातीला खर्चासाठी पैसेच नव्हते. अर्थात सरकारतर्फे तरतूद करण्यात आली होती, परंतु खेळाडूंपर्यंत पोहोचली नव्हती. सुरुवातीला 20 डॉलर प्रती खेळाडू देण्यात आले. त्यानंतर हा भत्ता 50 डॉलरपर्यंत वाढविण्यात आला. याचाच अर्थ सुरुवातीच्या काळात या खे
ळाडूंना आपले लक्ष खाणे, पिणे आणि राहणे या प्राथमिक गोष्टींमध्येच गुंतवावे लागले. पदाधिकाऱ्यांची मात्र व्यवस्थित सोय करण्यात आली. पदाधिकाऱ्यांचीच सोय पाहायची असेल तर खेळाडूंना वेठीस तरी का धरायचे? फक्त पदाधिकाऱ्यांनाच स्पर्धेमध्ये पाठवत जा. नाहीतरी आपल्याला पदके मिळत नाहीतच, मग खेळाडूंचा खर्च करायचा तरी कशाला? भारतीय क्रीडा क्षेत्राला क्रीडा संघटनेचे पदाधिकारी आणि त्यांचे राजकारण हा एक शाप लागलेला आहे. हा शाप दूर होत नाही तोपर्यंत तरी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात भारताची प्रतिष्ठा उंचावणार नाही. केवळ उपचार म्हणूनच स्पर्धेत सहभागी व्हायचे असेल तर त्यापेक्षा हे 466 कोटी पिण्याच्या पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या समस्येसाठी खर्च केलेले अधिक बरे!

— प्रकाश पोहरे