कोण जिंकले कोण हारले?




प्रकाशन दिनांक :- 24/10/2004

राज्य विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. निवडणुकीचे फलित, त्याचे राजकीय परिणाम असे झाले असते तर तो पडला असता, तसे झाले असते तर हा आला असता, याच्यामुळे हा पडला, त्याच्यामुळे तो पडला, या जातीने त्याला मतदान केले, त्या जातीने याला मतदान केले, कुणाचे गणित कुठे चुकले, कुणाचे जुळून आले, या आणि अशाच प्रकारच्या चर्चांचे रवंथ सध्या राज्यभर सुरू आहे. निवडणुकीचा खरा अर्थ, निवडणुकीची खरी उपयुक्तता, निवडणुकीचे पावित्र्य या चर्चेच्या गदारोळात कुठेतरी हरवून गेलेले असते.
राज्यकर्ते कोण असावेत यावर जनतेचे एकमत होऊ शकत नसेल तर बहुतांश जनतेची इच्छा प्रमाणभूत मानणे, ही लोकशाहीची खरी संकल्पना आणि बहुतांश जनतेची इच्छा जाणून घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे निवडणूक. जनता सूजाण असेल, जागरूक असेल, देशाचे-राज्याचे हित इतर कोणत्याही बाबीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असते, याची जनतेला जाणीव असेल तर अपवादात्मक परिस्थितीतच राज्यकर्ते कोण असावेत, हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. ज्यांच्या कल्पना, विचार स्थिर आणि परिपक्व असतात त्यांचे मत सहसा बदलत नाही, परंतु आपल्याकडे सगळा गोंधळच आहे. आपल्या मताचे महत्त्व समजण्याइतकी राजकीय जागृती मतदारांमध्ये नाही. मतदान करताना विवेकाचा वापर फार कमी होतो. अगदी सुशिक्षित, सुसंस्कृत मतदारसुद्धा अंधश्रद्धेने मतदान करतात. कधी ही अंधश्रद्धा पक्षसापेक्ष असते तर कधी व्यक्तिसापेक्ष. मत पक्षाला द्यायचे की उमेदवाराला हासुद्धा मोठा गोंधळाचा प्रश्न असतो. पक्षप्रेमी लोक उमेदवार कोण हे पाहत नाही, उमेदवाराला प्राधान्य देणाऱ्यांच्या लेखी पक्षाला काहीच किंमत नसते. त्यातही पोटभेद आहेत. ‘जात’ हा सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर असतो. जात पाहून मत देणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असते. निवडणुकीचे निकाल निर्णायकरित्या फिरविण्याची
ताकद या जातीच्या मतपेटीत असते आणि जात पाहून मत देणाऱ्यांना पक्ष किंवा उमेदवार या दोघांशीही सोयरसुतक नसते. आपल्या

जातीचा माणूस आपला माणूस

ठरतो. राष्ट्रहित-राज्यहित अगदी अलगद बाजूला पडते आणि बाजी मारून जाते ती ही जात. राखीव नसलेल्या मतदार संघातून निवडून दिल्याबद्दल जेव्हा दस्तुरखुद्द राज्याचे मुख्यमंत्रीच मतदारांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतात तेव्हा निवडणुकीच्या बाजारात महाराष्ट्राचे कथित पुरोगामित्व किती चिल्लर भावात विकले जात असेल याची कल्पना येते. हे झाले मतदान करणाऱ्यांच्या विवेकाबद्दल, किमान मतदान करण्याइतपत तरी त्यांचा विवेक जागृत असतो. तेवढाही विवेक नसलेल्यांची संख्या तर सरासरी 45 टक्के असते. या सगळ्या गोंधळात निवडणूक हा केवळ चेष्टेचा विषय ठरला आहे. मतदारांमध्येच निवडणुकीबद्दलच्या गांभीर्याबद्दलची जाणीव नसल्याने निवडणुका लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये, नेत्यांमध्ये निवडणूक आणि तद्नुषंगाने येणाऱ्या लोकशाहीची जाणीव कितपत प्रगल्भ असू शकते? लोकशाहीतील उदात्त तत्त्वांना वेशीला टांगून निवडणुका लढविल्या जातात, जिंकल्या जातात. जे जिंकतात ते मिळालेल्या 25-30 टक्के (बरेचदा हे प्रमाण यापेक्षाही खूप कमी असते) मतांना संपूर्ण जनादेश समजून शंभर टक्के जनतेवर सुखनैव राज्य करतात. एकूण काय तर आपल्याकडच्या निवडणुकीतील पर्यायाने लोकशाहीतील आत्माच हरवला आहे. येनकेनप्रकारेन निवडणूक जिंकायची, त्यासाठी धर्म, जात, पोटजात, पैसा, प्रलोभन अगदी वाट्टेल त्या मार्गाचा वापर करायचा आणि सत्ता हाती आल्यावर पाच वर्षे सरकारी खजिन्याची बिनबोभाट लूट करीत आपल्या सात पिढ्यांचे भले करून ठेवायचे, हेच आमचे राजकारण झाले आहे. या निवडणुकीत उभ्या असलेल्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आम्ही देशोन्नतीमधून प्रकाशित केली. त्या संदर्भात
मच्याजवळ बोलताना तो नेता म्हणाला की, ‘मेरे लिए ये बात नयी नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा छप चुका है, पहले भी मैं चुनके आया हूँ, इसबार भी आऊंगा।’ निवडून येण्यामागचा तर्क स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, त्यांना निवडून देणारे ‘गठ्ठा’ मतदार अशिक्षित आहेत. वर्तमानपत्र वाचण्याचा प्रश्नच कुठे येतो. जे थोडेफार शिक्षित आहेत, त्यांना मराठी समजत नाही आणि मराठी समजणाऱ्या,वर्तमानपत्र वाचणाऱ्या शिक्षित मराठी मतांची मला निवडून येण्यासाठी गरज नाही. विशेष म्हणजे त्यांचा हा तर्क अचूक होता. चांगल्या मताधिक्क्याने तो नेता निवडून आला. महाराष्ट्रात मराठी मतांची मला गरज नाही, असे म्हणणारी व्यक्ती केवळ निवडणूक लढवतच नाही तर ती जिंकूनही दाखवते, खरे तर हे केवढे मोठे आश्चर्य आहे! एखाद्या मराठी माणसाची अन्य भाषिकांच्या प्रांतात अशाप्रकारे निवडणूक जिंकण्याची काय हिंमत? निवडणूक जिंकणे फार दूरची गोष्ट झाली, तो निवडणुकीसाठी उभा झाला तरी डोक्यावरून पाणी गेले म्हणायचे. धंदेवाईक लोकांनी राजकारण कोणत्या पातळीवर नेवून ठेवले आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते. ज्यांना मराठी मतांची गरज नाही, ते निवडून आल्यावर, सत्तेत बसल्यावर मराठी माणसांचे, महाराष्ट्राचे काय भले करणार? सुज्ञ मराठी मतदार किती पाण्यात आहे, हे ओळखणाऱ्या अन्य भाषिक नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अतिक्रमण सुरू केले आहे. आमच्या माहितीप्रमाणे या निवडणुकीत 448 बिगर मराठी उमेदवार रिंगणात होते.त्यापैकी जवळपास 25 उमेदवार निवडून आले. भाषिक अल्पसंख्याकत्वाची ग्वाही देत त्यापैकी काही निश्चितच मंत्रिपदी विराजमान होतील. मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्रात बिगर मराठी लोक सत्तेत येऊन त्यांना निवडून देणाऱ्या त्यांच्या भाषिक लोकांचे ऋण फेडतील आणि मराठी माणूस मात्र ‘हा’ पडला हे बरे झाले असे म्हणत, या आगंतुकांचा मार्ग
धिक प्रशस्त करतील. बहुतांश जनतेची इच्छा प्रमाणभूत मानण्याच्या तत्त्वाचे इथे पालन कुठे होते? मुठभरांची मते अक्षरश: विकत घेऊन लोकशाहीच्या नावाने मांडलेला तमाशा म्हणजे निवडणूक. सध्यातरी निवडणुकीची व्याख्या याच शब्दात करावी लागेल, अशी परिस्थिती आहे.
या निवडणुकीत युतीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. याचा सोयीस्कर अर्थ आघाडी सरकारच्या कारभाराबद्दल जनतेत नाराजी नव्हती, असा सत्ताधाऱ्यांकडून लावला जात असला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. जनतेने पुन्हा सत्ता सोपवावी इतकी चांगली कामगिरी आघाडी सरकारची निश्चितच

नव्हती. खरे तर सरकारची कामगिरी या एकाच

निकषावर निवडणूक झाली असती तर आघाडीचा एकही आमदार विधानसभेत पोहचू शकला नसता; परंतु मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे आपल्याकडील निवडणुकीचे संदर्भच वेगळे आहेत. कुणाला आपल्या जातीची ताकद निवडणुकीच्या माध्यमातून दाखवायची असते, तर कुणाला कुठला तरी जुना हिशेब चुकता करायचा असतो, कुणी कोणाला पाडण्यासाठी उभा असतो तर बऱ्याच लोकांसाठी राजकारण एक धंदा आणि निवडणूक म्हणजे नफ्याचे गणित असते. निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने जे मुद्दे अंतर्भूत असायला हवे असतात ते मुद्दे कुठेच दिसत नाहीत. त्यामुळेच आघाडीचा विजय हा जसा त्यांच्या राजकीय धोरणाचा ठरत नाही तसेच युतीच्या पराभवाला त्यांची राजकीय धोरणे कारणीभूत आहेत, असेही म्हणता येत नाही. मुंबई आणि कोकण या सेनेच्या बालेकिल्ल्याला भगदाड पडल्यानेच आघाडीचा विजय साकार झाला. मुंबईत शिवसेनेला पराभव पत्करावा लागला त्यामागच्या कारणांचा वेध घेतल्यास असे दिसून येते की, हिंदुत्व आणि ‘मी मुंबईकर’ घोषणेच्या माध्यमातून जपलेले मराठीपणच शिवसेनेला दगा देऊन गेले. वास्तविक महाराष्ट्रात मराठी माणसाच्या हिताची भाषा करणे गैर कसे काय ठरू शकते? याच विचाराचा अधिक विस्तार केला तर भारतात बहुसंख्य हि
दुंचा विचार करणेदेखील गैर म्हणता येणार नाही. बहुतांश जनतेची इच्छा प्रमाणभूत असणे हा लोकशाहीचा संकेत असेल तर महाराष्ट्रात मराठी आणि देशात हिंदू या दोन्ही कल्पना लोकशाही पुरकच म्हणायला हव्यात. परंतु आपल्याकडे आहे ते सगळे विपरीतच. महाराष्ट्रात मराठी माणसाच्या हिताची भाषा बोलणाऱ्या शिवसेनेला आणि देशाच्या पातळीवर हिंदुत्वाची भाषा बोलणाऱ्या भाजपला निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला. मुंबईमध्ये ज्या भागात अद्यापही मराठी भाषिक बहुसंख्येने आहेत त्या भागात शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आले. परंतु ज्या भागात मुंबईवर अतिक्रमण करणाऱ्या इतर भाषी लोकांचे प्राबल्य आहे, तिथे मात्र शिवसेनेला पराभव स्वीकारावा लागला. मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत आज मराठी माणूसच उपरा ठरू पाहत आहे. इतर प्रांतातून लोकांचा लाेंढा सातत्याने मुंबईत दाखल होत असतो. मतांच्या सोयीसाठी राजकीय पुढारी या लोकांची मुंबईत सोय करतात. झोपडपट्यातून राहणारी ही मंडळी निवडणुकीत गठ्ठा मतदार म्हणून कामी येतात. त्यांच्या जोरावरच निवडणुकीत विजय मिळतो. यावेळी नेमके हेच झाले. ‘मुंबई मराठी भाषिकांची’ ही घोषणाच शिवसेनेसाठी काळ ठरली.
भाषावार प्रांतरचना करताना त्या भाषेचे, भाषेसोबतच त्या भाषिकांच्या संस्कृतीचे, अस्मितेचे संरक्षण व्हावे, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवण्यात आला होता. आज मुंबईची जी अवस्था झाली आहे ती या हेतूला सरळ हरताळ फासणारी आहे. एकतर सरकारने आपले भाषावार प्रांतरचनेचे धोरण चुकले हे जाहीर करावे किंवा मुंबई आणि राज्यात इतरत्र होणाऱ्या बिगर मराठी घुसखोरीला प्रतिबंध घालावा. मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र ही महाराष्ट्राची ओळख पुसायचीच असेल तर तोच न्याय इतर सर्व राज्यांना लागू करून सगळ्या राज्यांच्या सीमा बरखास्त कराव्या. तसे शक्य नसेल तर महाराष्ट्
रात किंवा इतर कोणत्याही प्रांतात केवळ त्या प्रांताची भाषा बोलणारी व्यक्तीच निवडणुकीत उभी राहू शकेल, असा कायदा तरी करावा. राज्य मराठी भाषिकांचे आणि राज्यकर्ते मात्र इतर भाषिक, ही विचित्र आणि तेवढीच विपरीत परिस्थिती भविष्यात निर्माण होणार नाही, याची आतापासूनच काळजी घ्यावी लागेल. आज 25 निवडून आले, उद्या तो आकडा 250 पर्यंत पोहचू शकतो. एकंदरीत या निवडणुकीत कोणी जिंकले असतील तर ते मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाला मतदान यंत्रातील आकड्यात गुंडाळणारे कावेबाज राजकारणी आणि कोणी हरले असेल तर ते महाराष्ट्रात मराठी माणसाच्या हिताची भाषा बोलण्याची गंभीर चूक करणारे स्वाभिमानी!

— प्रकाश पोहरे